कर्णालीमा इन्धन भण्डारण नहुँदा उपभोक्तालाई सास्ती
‘कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोल र डिजेल भण्डारण गर्ने डिपो नहुँदा निजी बिक्रेतामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ’ उनले भने, ‘नेपालगन्ज इन्धन डिपोबाट २० हजार लिटर क्षमताका तीन ट्रकमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदै आएको छ।’
सुर्खेत, वैशाख ७ : कर्णालीमा इन्धनको भण्डारण नहुँदा उपभोक्ताले सास्ती भोग्नु परेको छ। कर्णालीमा एक साताका लागि पनि भण्डारण सुविधा छैन।
इन्धन भण्डारणका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्था नहुँदा बर्षौदेखि सास्ती हुँदै आएको छ । कर्णालीमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा सबै प्रदेशमा पेट्रोलियम भण्डारण डिपो निर्माण गर्ने ल्क्ष्य रहे पनि जग्गा अभावमा भण्डारणको प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको हो।
प्रदेशमा दुर्गम भूगोल, कमजोर सडक सञ्जाल र मौसमजन्य अवरोधका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला सहज नभएको अवस्थामा भण्डारण पूर्वाधारको अभावले जोखिम थपिएको छ।
आपतकालीन अवस्था, प्राकृतिक विपद् वा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति अवरोध हुँदा कर्णालीमा इन्धन अभाव चर्किन सक्ने सम्भावना उच्च छ। सरकारको योजनाअनुरूप अन्य प्रदेशमा भण्डारण गृह निर्माण भई सञ्चालनमा आइसके पनि कर्णालीमा भने सरकारको पाँच वर्षदेखि सो योजना अलपत्र परेको छ।
नेपाल आयल निगमका देशभर १० वटा मुख्य डिपो छन्। तीमध्ये निगमको सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रादेशिक कार्यालय इन्धन भण्डारण डिपो छैन। यसअघि निगमको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले जग्गा खरिदमा जानुको साटो सरकारकै जग्गा प्रयोग गर्ने विकल्पका साथ नेपाल ट्रस्टको जग्गा उपलब्ध गराउन अनुरोधसमेत गरेको थियो।
नेपाल ट्रस्टको नाउँमा रहेका ३४ बिघा जग्गा उपलब्ध लगाउन सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालयले निगमलाई पत्राचारसमेत गरेको थियो। आयल निगमसँग वीरेन्द्रनगरमा हाल १८ कठ्ठा जग्गा उपलब्ध छ । कर्णालीलाई ९० दिनसम्म पुग्नेगरी पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माणका लागि यो जग्गामा सम्भव छैन।
वीरेन्द्रनगर क्षेत्रका सामुदायिक वन क्षेत्र प्रयोग गर्नेगरी करिब १० बिघा जग्गा भए पुग्ने नियमको सुर्खेतस्थित प्रादेशिक कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख दीपक घिमिरे बताउँछन्।
‘कर्णाली प्रदेशमा पेट्रोल र डिजेल भण्डारण गर्ने डिपो नहुँदा निजी बिक्रेतामा भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ’ उनले भने, ‘नेपालगन्ज इन्धन डिपोबाट २० हजार लिटर क्षमताका तीन ट्रकमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति हुँदै आएको छ।’
कर्णालीमा निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्न १३ साधारण बिक्रेताले अनुमति लिएका छन्। जसमा सुर्खेतमा नौ, दैलेखमा तीन र जुम्लामा एक निजी बिक्रेता छन्। निगमले निजी विक्रेताको पम्म नभएका दुर्गम जिल्ला कालीकोट, हुम्ला, मुगु र डोल्पामा ड्रममा इन्धन लिएर बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ। कर्णालीमा दैनिक ८० हजार लिटर डिजेल र २० हजार लिटर पेट्रोलको माग रहेको छ।
‘नेपाल आयल निगमले कार्यालय परिसरमा ‘वैकल्पिक डिपो’ बनाउन कार्य थालनी गरेको छ’ कार्यालय प्रमुख घिमिरेले भने, ‘अत्याधुनिक प्रविधिसहितको यो डिपो निर्माणका लागि नौ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक प्रस्ताव मूल्याङ्कनको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।’
यो योजना अन्तर्गत ७० हजार लिटर क्षमताका चार वटा डिजेल र दुई वटा पेट्रोल भण्डार ट्याङ्की निर्माण गरिनेछन् । यी ट्याङ्कीहरू सञ्चालनमा आएपछि कर्णालीसँग थप चार लाख २० हजार लिटर इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमता हुनेछ।
यो डिपो निर्माण भएपछि दुर्गममा ड्रमबाट असुरक्षित रूपमा इन्धन भण्डारण गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने र गुणस्तरमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णालीलाई साँच्चिकै इन्धनमा सुरक्षित बनाउनका लागि वैकल्पिक डिपो मात्र पर्याप्त छैन।
