कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनः मुलुक डोर्याउने मार्गचित्र कोर्ने कि नेता छान्ने भेला?
१६-१९ भदौका लागि तय भएको १४औँ महाधिवेशनका सन्दर्भमा अहिले कांग्रेसभित्र नेतृत्वमा पुग्ने दौड सुरु भएको छ। तर, पार्टीलाई नीतिगत रूपमा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने छलफल र बहस शून्यप्रायः छन्।
काठमाडौं, असार १२ : मुलुकको पुरानो पार्टी कांग्रेस १४औँ महाधिवेशन (१६-१९ भदौ)को तयारीमा छ। र, नेताहरू महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै भेला, छलफल र विचार विमर्शमा व्यस्त छन्। तथापि, त्यस्ता भेला पार्टीको विचार, सिद्धान्त र भविष्यका कार्यनीतिमा केन्द्रित छैनन्। केन्द्रित छन् त केवल गुटगत प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वमा को कसरी पुग्ने भन्नेमा मात्र।
मुलुकमा वामपन्थको शीघ्र स्खलन भइरहेका बेला प्रजातान्त्रिक मूल्य-मान्यतालाई निरन्तर आफ्नो आदर्श बनाइरहेको कांग्रेस वैचारिक रूपमा खारिनुको साटो नीतिहीनताको दलदलमा कसरी फसेको छ भन्ने त्यस्ता गुटगत भेलाहरूले देखाइरहेका छन्।
महाधिवेशनको संघारमा नीति-कार्यक्रमप्रति कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताको उदासीनताले महाधिवेशन हाटहुट गर्दै भोट खसाल्ने उपक्रमबाहेक केही नहुने आशंकालाई बल पुर्याउँछ। महाधिवेशनअघि त नीति-कार्यक्रममाथि छलफल त सुरु भएको छैन नै, महाधिवेशनमै पनि त्यसबारे छलफल र बहस हुने सम्भावना कमजोर देखिँदै गएको छ।
दुई वर्षअघि सम्पन्न महासमिति बैठकका लागि कांग्रेसले राजनीतिक, आर्थिकलगायत प्रतिवेदन तयार पारेको थियो। त्यसयता वागमतीमा धेरै पानी बगिसकेको छ। मुलुकको राजनीतिक कोर्स नै गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक अभ्यासतर्फ उन्मुख गराउने पटक-पटक प्रयास भइरहेको छ। बारम्बार ट्र्याकबाहिर पुर्याइएको संवैधानिक अभ्यासलाई लयमा फर्काउन अदालतको ढोका ढकढक्याउनुपरेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानलाई कसरी जोखिमरहित बनाउने भन्नेमा कांग्रेस नेताहरूका गुटगत भेलाहरू प्रवेश नै गरेका छैनन्।
बीपी कोइरालाले प्रतिपादन गरेको लोकतान्त्रीक समाजवादी अवधारणालाई बदलिँदो परिस्थितिमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने छलफल र बहस कांग्रेसभित्र देखिँदैन। आधुनिक कांग्रेस बनाउँछु भन्ने केही युवामा समेत त्यो खालको एजेन्डा देखिँदैन। उनीहरू पनि कसरी हुन्छ आफू पद पाउनेमा नेतृत्वलाई गाली गर्नेबाहेक नीतिमा स्पष्ट छैनन्। कतिपय कांग्रेस नेताले नीति र कार्यक्रम तय गर्ने दायित्व महाधिवेशनको नभई महासमितिको भएकाले यतिबेला त्यसबारे छलफल नभएको दाबी गर्दै आएका छन्।
खासगरी, ०७२ सालयता वामपन्थी दल एमाले र त्यसका अध्यक्ष केपी ओलीले जनतामा बाँडेका अनगिन्ती सपनाबारे कांग्रेसको ‘पोजिसन’ के हो? कतिपय पूरा हुनै नसक्ने सपनाकै कारण ओली नेतृत्वको एमाले यतिबेला सर्वाधिक आलोचनाको केन्द्रमा छ। तर, त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिन कांग्रेसले विकासको कस्तो मार्ग पछ्याउँछ भन्ने स्पष्टता अहिले सर्वाधिक चासोको विषय हो। आम जनताले चुलोचौकोसम्म महसुस हुने गरी विकास चाहेका छन्। यसमा कांग्रेसको मार्गचित्र के हो भन्ने स्पष्टता खोजेका छन्, उनीहरूले। ओली नेतृत्वको एमाले जति बदनाम बन्दै गएको छ, त्यति नै आम नागरिकले कांग्रेसको अपरिहार्यता महसुस गरेका छन्। तर, जनताको त्यो आवश्यकता बोधलाई सम्बोधन गर्ने कांग्रेसको मार्गचित्र के हो? पछिल्लो समयमा भइरहेका भेला यस प्रश्नको उत्तर खोज्नतिर लक्षित छैनन्। कसैलाई हटाएर म हुनुपर्छ भन्नेमा केन्द्रित छन्। लक्षित छन् त केवल नेतृत्वको आलोचना अनि महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने तिकडमको खोजीमा मात्र। नयाँ परिस्थिति र चुनौती सामना गर्न कांग्रेसले गम्भीर तरिकाले सोच्न सुरुसमेत गरेको छैन।
ओली नेतृत्वको सरकारले उत्पादन बढाउन भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने नारालाई लोकप्रिय बनाउन खोजिरहेको छ। ०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचनबाट गठित बीपी कोइरालाको दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले उपल्लो वर्गको आधिपत्यमा रहेको भूमिको व्यवस्थापनमा अगाडि बढ्ने जोखिम देखेर तत्कालीन राजा महेन्द्रले १ पुस २०१७ को कदम उठाएका थिए।
कांग्रेसकै सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा, उनीहरूको पुनःस्थापनाको सुरुवात, भूमिहीन थारूहरूलाई जग्गा उपलव्ध गराउने र सीमान्तकृत वर्गलाई सुविधा दिने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका थिए। देशमा लागू भूमिसुधार कार्यक्रमलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जमिनको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य पनि कांग्रेस सरकारले नै गरेको हो। मुलुकी ऐनको ११ औँ संशोधनमार्फत महिलालाई समान अधिकार र सम्पत्तिमाथिको हक सुनिश्चित गराएको कांग्रेसले नै हो। राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोगजस्ता आयोग स्थापनाको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको हो। यी कामको अझ धेरै हिस्सेदार सभापति शेरबहादुर देउवा छन्।
तर, सबै उपलब्धी आम जनतासामु प्रस्तुत गर्न नसक्नु कांग्रेसको कमजोरी रहिआएको छ। कारण- महाधिवेशनजस्ता अवसर नेतृत्वको दौडमै सीमित रहन्छन्, रणनीतिक योजना र कार्यक्रम अगाडि सार्न सधैँ असफल देखिँदै आएका छन्।
कांग्रेसले नै हो, कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी (कदमजम) रणनीति तय गरेर समावेशिताको नयाँ अध्याय खोलेको पनि। अहिले दलितमाथि जारी चरम अत्याचार र दमन अन्त्यका लागि कांग्रेसले आफ्नो कदमजम कार्यक्रमको स्पष्ट व्याख्या गर्दै हजारौँ वर्षदेखि नेपाली समाजमा जकडिएर रहेको जात व्यवस्थाको अन्त्यका लागि बलियो कदम उठाउनुपर्ने बेला होइन र यो? खोई त कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताको यस पाटोमा ध्यान पुगेको?
२०३३ सालपछि कांग्रेसले आफ्नो आदर्शका रूपमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवाद’लाई मुख्य नीति र कार्यक्रम बनायो। प्रजातन्त्र शब्द अहिले लोकतन्त्रमा रूपान्तरित भयो। तर, आफ्नो आदर्श नीति र कार्यक्रमलाई व्यवहारमा उतार्न कांग्रेस चुक्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ। खासगरी, खुला बजार र पुँजीवादी आर्थिक नीतिमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद’को पोजिसन स्पष्ट गर्न कांग्रेस पछि पर्दै आएको छ। अर्थात्, यो नारा मात्र हो, व्यवहार होइन कांग्रेसको।
समाजवाद समेट्न कांग्रेसले अगाडि सारेका ‘गरिबसँग विश्वेश्वर’, ‘गणेशमान शान्ति अभियान’, ‘ग्रामीण स्वावलम्बन
अभियान’लगायत कार्यक्रम नेपथ्यमा विलिन भइसकेका छन्। त्यसमा वर्तमानमा परिमार्जनसहितको आवश्यकतामा नेताहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन।
त्यसो भए बदलिँदो परिस्थितिमा कांग्रेसले ‘डिल’ गर्नैपर्ने साझा मुद्दा के हुन्? केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजाल कांग्रेसका आगामी कार्यभार पाँचवटा बुँदामा अर्थ्याउँछन्। पहिलो- संविधानमाथिको जोखिम अझै टरेको देखिएन। ‘संघीयता, गणतन्त्र र लोकतान्त्रिक राजनीतिको विषयमा पनि कहीँ न कहीँ चुनौति देखिएको छ। सबैभन्दा चर्को चुनौति लोकतन्त्रमाथि नै देखिन्छ। डेढ वर्षयता त प्रधानमन्त्री केपी ओली कपटबाट बाहिर निस्किनसक्नुभएको देखिएन। म जसरी पनि टिक्नुपर्छ, जसरी पनि सत्तामा कायम रहनुपर्छ र त्यसका लागि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरामा अडिग देखिनुभयो,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘हामीले अझै राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ भन्ने प्रमाण हो त्यो।’
दोस्रो- विगतमा लोकतन्त्र कार्यान्वयनका लागि ‘सफ्टवेयर’हरू कमजोर भए भन्ने गरिएको थियो। ०४८ सालमा कांग्रेसको पूर्ण बहुमतको सरकार थियो, आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा ०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुपर्यो। अनि, ०५६ सालमा पनि कांग्रेसले पूर्ण बहुमतको सरकार गठन गरेको थियो। फेरि पनि आन्तरिक किचलो बढ्दै जाँदा मुलुकको राजनीति राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश प्रत्यक्ष शासनसम्म पुग्यो। ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन माओवादीले कांग्रेस र एमालेका सांसद जोड्दा पनि नपुग्ने गरी ठूलो दलको हैसियत बनाएको थियो। त्यो पनि नौ महिनामै ढल्यो। र, अहिले झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेको थियो। त्यो पनि संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा मात्र कायम रहनेगरी बहिर्गमनमा पर्यो। ‘त्यसको अर्थ अझै पनि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थापन बाँकी रहेछ भन्ने हो। चुनावबाट नेता चुनिएँ, अब मैले भनेको सबैले मान्नुपर्छ भन्ने सोच कायमै रहेको देखियो,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘लोकतान्त्रिक संस्थाहरू, संसद् र पार्टीहरू भूमिका के हो अनि पार्टीका नेताहरू बीच मतान्तर हुँदा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी कहिल्यै गम्भीर भएनौँ भन्ने पछिल्ला घटनाक्रमले पनि देखाउँछन्।’
२०४८ देखि ०७८ सालसम्मका ३० वर्षमा पनि राजनीतिक व्यवस्थापनमा पार्टीहरू खरो उत्रिन नसकेकाले यस पाटोमा कांग्रेस महाधिवेशनले दिशानिर्देश गर्न सक्नुपर्ने डा. रिजाल बताउँछन्। राजनीतिक व्यवस्थापन नहुँदाको परिणाम एमालेजस्तो संगठित मानिएको पार्टीमा अहिले देखिएको उनको भनाइ छ।
तेस्रो- संविधान निर्माणपछि नै हो, नेपाली राजनीतिमा केपी ओलीको जबर्जस्त उदय भएको पनि। उनीसँग जनअपेक्षा स्थिर सरकार र त्यसमार्फत समृद्धि थियो। तर, तीन वर्षको अभ्यास हेर्दा समृद्धि भन्ने आँखा चिम्लिएर बोलिदिएको भरमा नआउने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन पुग्यो। ‘पछिल्लो शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको चुनावी सरकारले गरेजति पनि पुँजीगत खर्च ओली सरकारले कुनै वर्ष हासिल गर्न सकेन। जब कि, ओलीसँग झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहितको सुविधाजनक सरकार थियो,’ डा. रिजाल भन्छन्, ‘यसबीचमा सार्वजनिक ऋण दोब्बर भएको छ। र, पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएन।’ त्यसैले विकासबारेको बुझाइमा समस्या देखिएको र कांग्रेसले यस पाटोमा पनि काम गर्नुपर्ने देखिएको डा. रिजाल बताउँछन्।
चौथो- विगतका कांग्रेस सरकारहरूले चर्को आलोचना खेपे पनि कतिपय नीतिगत स्पष्टताका कारण ‘रेमिट्यान्स’लगायत क्षेत्रबाट मुलुक लाभान्वित हुन पाएको दृष्टान्त छ। कांग्रेस नेतृत्वको ०४८ सालको सरकार आन्तरिक किचलोका कारण ढले पनि विकासको मार्गचित्र भने छाडेर जान सफल भएको थियो। डा. रिजाल भन्छन्, ‘अहिलेको ओली सरकारले त्यस्तो मार्गचित्र तयार पार्नै असफल देखियो।’
पाँचौँ- संविधानले समाज कल्याणका कार्यक्रमहरूलाई ‘म्यान्डेटरी’ बनाएको छ। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पाएको त्यस संविधानअन्तर्गतको पहिलो सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता वृद्धिबाहेकका समाज कल्याणका गहकिला कार्यक्रम ल्याउन सकेन। ‘खाद्य सम्प्रभुता, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत क्षेत्रमा ठोस कार्यक्रम देखिएनन्,’ डा. रिजाल भन्छन्। त्यसको अर्थ हो- कांग्रेसले यी क्षेत्रमा कार्यक्रम र नीति निर्माणमा अग्रसरता लिन सक्ने प्रशस्त सम्भाव्यता छ।
महाधिवेशनको शृंखला
२००३ सालमा कोलकातामा सम्पन्न पार्टीको पहिलो महाधिवेशनले अहिंसात्मक आन्दोलनबाट राणाशाहीलाई फालेर राजाको नायकत्वमा वैधानिक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने लाइन पारित गर्यो। सोही महाधिवेशनबाट जेलमा रहेका टंकप्रसाद आचार्यलाई सभापति बनाइयो भने बीपी कोइरालालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी दिइयो। दोस्रो महाधिवेशन ००४ सालमा बनारसमा भयो, जसले पहिलो महाधिवेशनको लाइनलाई नै निरन्तरता दियो। उक्त महाधिवेशनबाट टंकप्रसाद आचार्य र बीपी दुवै जेलमा रहेका कारण डिल्लीरमण रेग्मीले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पाए।
तेस्रो महाधिवेशन ००५ सालमा भारतकै दरभंगामा भयो। उक्त महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तनको काम मात्र गर्यो। बीपी जेलमा भएको र डिल्लीरमण रेग्मीले पार्टी छोडिसकेको पृष्ठभूमिमा मातृकाप्रसाद कोइराला कार्यवाहक सभापति बनाइए। ००६ मा भारतको वैरगनियामा राष्ट्रिय भेला भयो, जसले सशस्त्र क्रान्तिको माध्यमद्वारा राणाशाही फाल्ने निर्णय लियो। यो नीतिगत दिशामा कांग्रेसको पहिलो प्रस्थानविन्दु थियो।
००६ सालमै भारतको कोलकातामा चौथो महाधिवेशन भयो। त्यसको औचित्य नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस र नेपाल प्रजातन्त्र कांग्रेस मिल्नु थियो। त्यही एकीकृत कांग्रेसले राणाशाहीविरुद्धको लडाइँ जितेको हो। एकीकृत कांग्रेसले राणाशाही नढलुन्जेल सशस्त्र क्रान्तिको कार्यदिशालाई अघि बढायो। सारमा प्रवासमा भएका कांग्रेस महाधिवेशनहरूको उद्देश्य राणाशासनको अन्त्य र नागरिक शासनको प्रारम्भ गर्ने थियो, जुन ००७ सालको क्रान्तिले पूरा गर्यो। ००९ सालमा जनकपुरमा पाँचौँ महाधिवेशन भयो। त्यसले बीपीलाई पार्टी सभापति निर्वाचित गरायो। मातृका र बीपीको झगडा उक्त महाधिवेशनमा छताछुल्ल हुन पुग्यो। महाधिवेशनपछि पनि मातृकाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा निरन्तरता पाए तर कांग्रेसले उनलाई अस्वीकार गरिदियो। अर्थात्, उनको प्रधानमन्त्रीत्व कांग्रेसको आवरणमा रहेन। सरकारमा रहेर मातृकाले क्रान्तिको चरित्र देखाउन नसकेको र राजाको तलबभत्ता बढाएर जनताबाट टाढिएको गम्भीर आरोप बीपीले लगाएका थिए।
छैटौँ महाधिवेशन ०१२ सालमा वीरगन्जमा भयो। यहीँबाट कांग्रेसले समाजवादलाई अंगीकार गर्दै सिद्धान्ततः मध्यमार्गी तथा नीति र कार्यक्रमको हिसाबले वामपन्थी झुकाव भएको पार्टी बन्यो। त्यसपछि नै हो, कांग्रेसले बिर्ताप्रथा, राजारजौटा प्रथा र जमिनदारी प्रथाको उन्मूलन तथा जंगलको राष्ट्रियकरणको नीति लिएको। ०१५ सालमा कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनेपछि बीपी कोइरालाले ऐन नै बनाएर ती नीतिको कार्यान्वयन गराए। यहाँबाट कांग्रेस मध्यमवर्गको मात्र नभएर किसान र मजदुरको आशा र भरोसा जगाउन सफल भएको मानिन्छ।
जनकपुर र वीरगन्ज महाधिवेशनले तराईमा कांग्रेसलाई लोकप्रिय हुन मद्दत पुर्याएका थिए। यसैबीच, २०१४ सालमा बीपीले विराटनगरमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर सुवर्णशमशेरलाई सभापतिबाट हटाइदिए। सुवर्णको नेतृत्वमा कांग्रेस कुलिन वर्गसँग लहसिँदै गयो र क्रान्तिकारी धार भुत्ते हुँदै गएको उनको विश्लेषण थियो। सातौँ महाधिवेशन ०१७ वैशाखमा काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। बीपी प्रधानमन्त्री रहेको उक्त समयमा राजा र बीपीबीच द्वन्द्व चर्किसकेको थियो। सातौँ महाधिवेशनमार्फत कांग्रेसले अन्तर्राष्ट्रिय समाजवादी संगठनमा आवद्धता मात्र जनाएन, दरो उपस्थिति पनि स्थापित गर्न सक्यो। तर, १ पुस ०१७ को कदमबाट राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रकै घाँटी निमोठिदिए। र, त्यसपछि कांग्रेसको महाधिवेशनले ३१ वर्ष विश्राम पायो, राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रको अधिनायकवादी शासनका कारण।
३१ वर्षपछि मात्र आठौँ महाधिवेशन ०४८ सालमा झापामा सम्पन्न भयो। सोही महाधिवेशनले संस्थागत रूपमा कांग्रेसभित्र नेतृत्वबीच सिर्जना भएको द्वन्द्वको पर्दाफास गर्यो। २००९ सालमा बीपीले दरबारपरस्त भएर जनतालाई टाढा बनाएको जुन आरोप मातृकालाई लगाएका थिए, त्यही आरोप सार्वजनिक रूपमै गणेशमान सिंहले गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि लगाए। सोही महाधिवेशनबाट बीपीको मृत्युपछि ११ वर्षदेखि कार्यवाहक रहेका कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्ण सभापतिको जिम्मेवारी पाए।
नवौँ महाधिवेशन २०५३ सालमा काठमाडौँमा भयो। यहीँबाट भट्टराईले बिदा लिए र गिरिजाप्रसाद पार्टी सभापति बने। दशौँ महाधिवेशन पोखरामा ०५७ सालमा सम्पन्न भयो। त्यही महाधिवेशनले कांग्रेसमा फुटको बीउ रोप्यो। गिरिजाप्रसादका विरुद्धमा सभापतिमा उम्मेदवारी दिएका शेरबहादुर देउवाले सशक्त मत ल्याएका थिए। अर्थात्, नेतृत्व नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण हुनुपर्ने आवाज थियो देशभरका कार्यकर्ताको। तर, त्यसले पार्टीलाई विभाजनतर्फ डोर्यायो। कांग्रेस टुक्रिसकेको र राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हत्याइसकेको अवस्थामा ११औँ महाधिवेशन होहल्लाकै महाधिवेशनको रूपमा सडकमै सम्पन्न भयो। विभाजित देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)ले पनि यहीबीचमा महाधिवेशन गर्यो। ११औँ महाधिवेशनबाट कांग्रेसले लामो समयदेखि बोकेर ल्याएको संवैधानिक राजतन्त्रको वैधानिक व्यवस्थाबाट मुक्ति लिएर गणतन्त्रलाई स्विकार गर्यो, जो कांग्रेसको इतिहासकै मुख्य वैचारिक प्रस्थानविन्दु पनि हो।
संविधानसभा निर्वाचनअघि बसेको महासमिति बैठक, जो विभाजित दुई पार्टी एकीकरणसँगै भएको थियो, ले गणतन्त्रको एजेन्डा पास गर्दै त्यसलाई अघि बढायो। यसैले नै कांग्रेसलाई एकात्मक राज्यव्यवस्थाबाट संघात्मक व्यवस्था, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणालीमा प्रवेश गरायो।
गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निधनपछि १-५ असोज ०६७ मा काठमाडौंमा कांग्रेसको १२औँ महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो, जसबाट सुशील कोइराला सभापति निर्वाचित भए। र, उनको निधनपछि २०-२३ फागुन ०७२ मा काठमाडौंमा सम्पन्न १३औँ महाधिवेशनले शेरबहादुर देउवालाई सभापतिमा निर्वाचित गर्यो।
के हो त नीति?
कांग्रेसको विधानमा उपसभापतिको संयोजकत्वमा नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरेको छ। अहिले त्यस प्रतिष्ठानकोसंयोजक उपसभापति विमलेन्द्र निधि छन्। तर, सो प्रतिष्ठान पनि सयौँलाई विज्ञ भनेर पत्र बाँड्नेबाहेक नीतिगत निखार ल्याउने काममा क्रियाशील भएको देखिँदैन। पछिल्लो समय सूचना, सञ्चार तथा प्रचार विभागले कांग्रेसलाई प्रविधिमैत्री बनाउने प्रयास गरिरहेको छ। र, कांग्रेसभित्र विगतका गल्ती, कमी, कमजोरी दोहोर्याउन नहुने बुझाइ बाक्लिएको पाइन्छ। ‘विगतमा सरकारमा हुँदा कांग्रेसले गरेका राम्रा कामहरूको प्रचार प्रसार पनि अहिलेका लागि महत्त्वपूर्ण छ। खासगरी, राजनीतिक र मुलुकको समृद्धिका सवालमा कांग्रेसले के गर्योलगायत विषयलाई सूचीकृत गर्ने क्रम चलिरहेको छ,’ कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भन्छन्। उनका अनुसार महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा त्यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावहरू तय गर्न फरक समिति बनाउने तयारी छ। ती समितिले नै छलफल र बहस गराएर महाधिवेशनको दस्तावेज तयार गर्नेछन्।
समाजवादका सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक रणनीति तय हुँदै गर्दा ‘ग्लोबलाइजेसन’सहित उदाएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समन्वय र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थव्यवस्था नै कांग्रेसको नीति हुने शर्मा बताउँछन्। ‘कांग्रेसले विगतमा लिएकै नीति अर्थात् निर्वाचनबाट सत्तामा पुग्ने रणनीतिमा हिजो बल प्रयोगबाट राज्यसत्ता कब्जा गर्ने नीति लिएका पार्टीहरू पनि आएका छन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘सम्पत्तिमा राज्यको एकाधिकार हुनुपर्छ भन्नेहरू पनि निजी सम्पत्ति राख्न पाउने नीतिमा आइपुगे। त्यसैले अहिले कांग्रेसले आफ्ना नीतिहरूलाई ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अहिले हाम्रो सामान प्याकेजिङ गरेर बजारमा बिक्री गरिरहेका छन्। हाम्रो सामान प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ गरेर आफैँले बिक्री गर्नु नै मुख्य चुनौती हो।’
आफ्नो पार्टीको सरकार नेतृत्वमा घोषणा भएको संविधान र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी रक्षाका लागि कांग्रेसको भूमिका खोजिएको छ, यतिबेला। कारण- ०७४ सालको निर्वाचनबाट सत्तामा पुगेको वामपन्थी सरकार ती उपलब्धीलाई कुल्चिने चेष्टामा देखिँदै आएको छ। ‘विभिन्न खाले विचार कांग्रेसभित्र पनि नआउने होइनन् तर संविधानमा लिपीबद्ध भएका प्रतिबद्धतामा कांग्रेस अडिग छ,’ शर्मा भन्छन्।
सामाजिक सुरक्षाको मुद्दा सम्बोधन गर्न कांग्रेसले अहिले युवा वर्गलाई स्वरोजगारका लागि ‘लगानी, पूर्वाधार, दिगो विकास तथा रोजगार’ कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ। यसका लागि गठित विशेष समितिको संयोजक उद्योगपति विनोद चौधरी छन्। समितिका सह-संयोजक दीपक खड्काका अनुसार बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार गराउने उद्देश्य हो, यो समितिको। ‘युवाले चाहेको उद्यम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने हाम्रो मुख्य काम हो,’ खड्का भन्छन्, ‘युवालाई गरिखाने अभियान सुरु गरेका छौँ हामीले।’ कोभिड-१९ महामारीपछि विदेशबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कांग्रेसले यो अभियान सुरु गरेको हो। तर, यो अभियान पनि काम कम प्रचार बढीमा देखिएको छ।
युवा नेता अभिषेकप्रताप शाह भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा स्पष्ट भिजनसहित कांग्रेसले रणनीति तय गर्नुपर्ने बताउँछन्। र, जनहीतका कार्यक्रम कांग्रेसले ल्याउनु आवश्यक छ। विद्युत महशुलमा कटौती, केही युनिटसम्म निःशुल्क गर्ने, हरेक प्रदेशमा एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अस्पताल स्थापना, काठमाडौंमा एक हजार शय्याको अस्पताल, प्रत्येक पालिकामा आईसीयूसहितका अस्पताल, सवारी साधन आयातमा जनतालाई राहत पुग्ने गरी भन्सार महशुलमा कटौती, कृषि उत्पादन बढाउन मल उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापनाजस्ता कार्यक्रम कांग्रेसले ल्याउनुपर्ने शाहको बुझाइ छ।
‘कांग्रेस लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी हो। वास्तवमै समाजवाद कार्यान्वयनमा ल्याउन जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने कार्यक्रम अगाडि सार्नुपर्छ,’ शाह भन्छन्, ‘उद्योग, कलकारखानामा मजदूरको प्रतिनिधित्व हुने गरी नीति निर्माण तहमा कसरी पुर्याउने भन्ने नीति तय गर्नुपर्छ। जापानको जस्तो मोडेल यसमा अपनाउन सकिन्छ। उत्पादन बढाउनु छ भने बिउ र मलखाद निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ।’
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चीनकाजी श्रेष्ठ पार्टीले विगतमा लोकतन्त्र, संविधान र मुलुकको समृद्धिका लागि दिएको योगदानलाई ‘ब्रान्डिङ’ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। कम्युनिस्ट सरकारले आफ्नो पार्टी, गुट र निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित बजेट विनियोजन गर्दै आम जनताको नभई आफ्नो मात्र स्वार्थसिद्धि गर्ने तीन वर्षको गतिविधिलाई पनि कांग्रेसले जनतासम्म पुर्याउनुपर्ने उनको बुझाइ छ। ‘कांग्रेसले कम्युनिस्टको जस्तो दमनकारी, तानाशाही प्रवृत्ति देखाउँदैन र जनभावनाअनुकुल चल्ने प्रयास गर्छ भन्ने बुझाउने नीति तय गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्।
कांग्रेस नेता डा. शोभाकर पराजुली कांग्रेसका महाधिवेशन पार्टीभित्रको निर्वाचनका हिसाबमा मात्र प्रकट हुने गरेको अथ्र्याउँछन्। राजनीतिकलगायत प्रस्ताव औपचारिक रूपमा पारित हुने गरे पनि त्यसलाई केही महिना अगाडिदेखि नै जिल्ला, पालिका र वडा तहसम्म पुर्याएर छलफलमा गर्ने-गराउने चलन कांग्रेसमा कमजोर देखिँदै आएको छ। ‘कांग्रेसमा चौतर्फी व्यवस्थापकीय पक्षलाई सुदृढ गराएर ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’का आधारमा वस्तुगत हिसाबबाट जिम्मेवारी मात्र दिने वातावरण तयार भयो भने पनि धेरै राम्रो परिणाम आउन सक्छ,’ डा. पराजुली भन्छन्, ‘निश्चित रूपमा त्यस्तो व्यवस्थापन पार्टीभित्र मात्र होइन, देशको हकमा कांग्रेसको अग्रसरता अत्यावश्यक देखिन्छ।’
पछिल्लो महासमिति बैठकका लागि तयार पारिएको र २५ मंसिर ०७५ मा सार्वजनिक गरिएको कांग्रेसको राजनीतिक प्रतिवेदनमा तत्कालीन नेकपाको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठा शंकाको घेरामा रहेको उल्लेख छ। त्यही दृष्टिकोण तीन वर्षपछि एमाले अध्यक्ष केपी ओलीप्रति कांग्रेस नेता-कार्यकर्ताले व्यक्त गर्दै आएका छन्। तर, नेकपा विभाजित भएर तीन टुक्रा भइसकेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेको माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूह ओलीको अलोकतान्त्रिक आचरणको विरोधमा छन्। र, कांग्रेससँगै सहकार्यमा छन्। त्यसको अर्थ अब तत्कालीन नेकपाका विभिन्न घटकलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्नुपर्ने बाध्यतामा छ, कांग्रेस।
त्यस प्रतिवेदनमा मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई जातिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक संज्ञा दिइएको छ। अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेसले जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहलाई त त्यस्तो आरोप लगाउन सक्ला। तर, प्रधानमन्त्री ओलीको मनपरीतन्त्रविरुद्ध कांग्रेससँगै सहकार्यमा रहेको जसपाकै उपेन्द्र यादव-डा. बाबुराम भट्टराई समूहलाई के संज्ञा दिने? जवाफ महाधिवेशनबाटै दिनुपर्नेछ।
