विपत्तीबाट सिकौँ : खोला किनारमा ३० मिटरको ग्रिन बेल्ट अनिवार्य गरौँ

हामी जति पनि पूर्वाधार निर्माणमा अगाडि सर्छौँ, हामीलाई हतार-हतार काम सम्पन्न गर्नेसँग मात्र मतलव हुन्छ। सबै जोखिम र सम्भावना हेरेर डिजाइन गर्दैनौँ। हरेक १०-१२ वर्षमा ठूला विपद्का घटना हुन्छन्। २०, ५० र सय वर्षमा पनि यस्ता विपद्का घटना हुन सक्छन्। त्यस्ता विपद्लाई आकलन गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि हामीसँग तथ्यांक विश्लेषणको उत्तिकै अभाव छ। पहिलो- हामीसँग धेरै लामो समयको तथ्यांक उपलब्ध नहुन सक्छ। दोस्रो- त्यस्ता तथ्यांकमा आधारित रहेर संरचनाको डिजाइन र निर्माण गर्दा धेरै महँगो पर्न जान्छ। त्यसैले त्यसलाई मनदेखि नै कार्यान्वयन गर्न रुचि देखाउँदैनौँ। जसरी हुन्छ संरचना निर्माण गर्ने र काम सकिएपछि भयो भन्ने मानसिकता बढी छ।

नेपालको भौगोलिक अवस्थितिको कोणबाट तराई, पहाड जहाँ पनि हाम्रा बस्ती र संरचना निर्माणको स्वीकृति दिँदाखेरि नै कम्तिमा सम्भावित विपद्को जोखिम हेर्ने परिपाटीको विकास अत्यावश्यक छ। खासमा, बाढी पहिरोले दुःख दिन सक्ने सम्भावना हेरेर मात्र निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्छ। हामीले त्यस पाटोमा धेरै पछाडि छौँ। जलवायु परिवर्तनका कारण आउन सक्ने विपत्तीलाई हामीले आफ्नो एजेन्डा बनाउन सक्नुपर्छ। त्यही एजेन्डा नहुँदा यस्तो विपद्को सामना गर्नुपरिरहेको छ। मुख्य समस्या त्यही हो।

मुसलधारे वर्षापछि नै हो, डुबान हुने र बाढी आउने । तर, एक दिनको वर्षातले त्यही दिन मात्र बाढी आउँछ भन्ने हुँदैन। आज बाढी आउन ३-४ अगाडिको वर्षातको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। जमिनले सोस्नुपर्नेजति पानी सोसिसकेको हुन्छ। अनि त्यसपछि हुने वर्षातको पानी भेलको रूपमा मात्र बग्छ। त्यसपछि सबै पानी ‘रन अफ’ भएर खोला, खोल्सामा मिसिने हो। बाढीको रूप लिने पानी पनि त्यही हो।

एकै ठाउँमा ठूला थोपासहित पानी पर्ने ‘ट्रेन्ड’ पनि देखिने गरेको छ। त्यसलाई ‘कन्भेक्टिभ रेन’ भनिन्छ। त्यसले कभर गर्ने क्षेत्र ठूलो हुँदैन। तर, बादल एकदमै बाक्लो हुन्छ। चट्याङसहित हुन सक्ने त्यस्तो वर्षा सानो क्षेत्रमा मुसलधारे प्रकृतिको हुने गर्छ। ठूल-ठूला थोपा खस्छन्। त्यसरी पानी पर्दा जमिनले तत्काल सोस्न सक्दैन र खोला खोल्सातिर पस्छ अनि ठूलो बाढीको रूप लिन्छ।

अहिले बंगालको खाडीबाट आएको मनसुन देशभर फैलिएको छ। बंगालको खाडीबाट आएको जलवाष्पले प्रशस्त मात्रामा ‘मोइस्चर’ (आर्द्रता) बोकेको छ। केही दिनअघि बंगालको खाडीमा न्यून चापीय रेखा तयार भएको थियो। त्यही पश्चिम र उत्तरतर्फ सर्दै नेपालभर आइपुगेको हो। भारतमा पनि धेरै ठाउँमा सोही जलवाष्पले वर्षा गराएको छ। तिब्बती पठारमा पनि राम्रो न्यून चापीय रेखा तयार भएको छ। र, नेपालको आकाशबाट यो जलवाष्प उत्तरतर्फ जान खोजिरहेजस्तो पनि देखिन्छ।

अहिले भइरहेको वर्षातलाई मुसलधारे भन्न सकिन्छ। किनकि, यो ३-४ दिनदेखि निरन्तर भइरहेको छ। यस वर्ष मनसुनको सुरुवातमै बढी पानी पर्‍यो। ३-४ दिनमै कतिपय ठाउँमा तीन सयदेखि चार सय मिलिमिटरसम्म वर्षा भएको छ।

सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची बजारमा पसेको बाढीका तस्बिर हेर्दा हामी पूर्वाधार निर्माणमा चुकिरहेको पाइन्छ। खोलाको बीचमा घरहरू देखिएका छन्। त्यसरी घर बनाउने मानिसलाई खोलो छेउतिरबाट बग्न थाल्यो, अब यता पस्दैन भन्ने लागेको हुन सक्छ। त्यसरी खोलालाई नजरअन्दाज गर्दा यति ठूलो बितण्डा मच्चियो। खोलो बग्ने धारमै घर नबनाउनुपथ्र्यो। हिउँदको पानी सानो देखेर हामी चुक्यौँ । त्यसले भविष्यमा ल्याउने भयावह अवस्थाको आकलन गर्न सकेनौँ।

हामीसँग भूउपयोग योजना नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो। बस्ती कहाँ बसाल्ने, संरचना कस्तो बनाउने, खोलानालाबाट कति माथि संरचना बनाउने भन्ने योजना नहुनु नै यस्ता विपत्तिको कारक हो। कम्तिमा बाढी र डुबानले ती संरचनालाई केही गर्न नसकोस् भनेर ख्याल गर्नसक्नुपथ्र्यो। लागत केही बढी पर्ला तर सुरक्षात्मक उपाय अपनाउन चुक्नु हुँदैन। संरचना निर्माणका लागि आवश्यक डिजाइनमा यस्ता विषयलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा राखिनुपर्छ। खोलाभित्रै पुगेर घर बनाउनुभएन। मानिसलाई यसमा जागरुक बनाउनुपर्‍यो।

यस्ता विषयमा ध्यान दिन सक्यौँ भने भविष्यमा बाढी र डुबानको विनाशलीलाबाट मुक्त रहन सक्छौँ। स्वीकृति दिने निकायले पनि खोलो बग्ने धारमा घर बनाउन दिनु हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो। घर बनाउने व्यक्तिले पनि यो खोलाको धार हो र जुनसुकै बेला खोलाले आफ्नो कोर्स लिन्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्‍यो।

भूउपयोग प्रणाली नहुँदा नै हामी जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित विपत्ति टार्न सकिरहेका छैनौँ। भूउपयोग प्रणाली भन्नाले रुख कहाँ रोप्ने, वनजंगल कहाँ बनाउने, बस्ती कहाँ बसाल्ने, औद्योगिक क्षेत्र कहाँ राख्नेजस्ता विषय गर्छन्। हामीकहाँ त्यसको कुनै मापदण्ड छैन, सबै छ्यासमिस छ।

हामीकहाँ उद्योग, कलकारखाना  वरिपरि निजी घरहरू हुन्छन्। उद्योगमा ठूल-ठूला ग्यास प्यान्टहरू होलान्। उद्योगमा भवितव्य भएर आगलागी भयो भने वरिपरिका घरहरू पनि जल्छन्। खोला र बस्तीबीचमा २० देखि ३० मिटर अनिवार्य ‘ग्रिन बेल्ट’ बनाउने प्रणाली हुन्थ्यो त मेलम्चीमा जस्तो बाढीले क्षति गर्ने थिएन। खोलाको बाढी त्यही ग्रिन बेल्टले थेग्ने थियो। बस्तीमा बाढी पस्न पाउने नै थिएन। नापीमा पनि ग्रिन बेल्टमा कुनै व्यक्तिले जग्गा दर्ता गर्न नपाउने नियम ल्याउन सकेको भए यस्ता विपत्तीबाट टाढै रहन मद्दत पुग्थ्यो।

(वरिष्ठ मौसमविद् डा. शर्मासँग कुराकानीमा आधारित)