मानवअधिकार आयोगकाे विधेयकमा पनि सरकार पछि हट्याे

नेम्वाङ भन्छन्, ‘आयोगका कुरा सुनुवाइ हुन्छ’

काठमाडौं, असार १२ : सरकारले संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनसम्बन्धी विधेयकको आयोगले विरोध गरेपछि नेकपा संसदीय दल छलफलमा जुटेको छ। मानवअधिकार आयोगको क्षेत्रधिकारमा आँच पुग्ने गरी संशोधन हुन नदिने प्रतिबद्धतासहितकोे सन्देश नेकपा संसदीय दलले आयोगलाई पठाएको छ।

पूर्वसभामुखसमेत रहेका नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले मानवअधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसँग छलफल गरी यस्तो सन्देश पठाएका हुन। उपनेता नेम्वाङले काठमाडौंप्रेससँग भने, ‘मैले आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीजीसँग यसबारे छलफल गरेँ। आयोगका सरोकारलाई विधेयकमा संशोधनमार्फत् सम्बोधन गर्न सकिन्छ। मैले यो कुरा प्रष्टसँग भनेको छु। मलाई जानकारी भएसम्म यसबारे उहाँले आयोगमा कुरा पुर्‍याइसक्नुभएको छ।’

उपनेता नेम्वाङले सरकारले प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको उक्त विधेयक अहिलेसम्म अघि नबढाउनुको उद्देश्य पनि आयोगका चासोहरूलाई समेटेर अघि बढाउनकै लागि भएको बताए।

‘सरकारले संसद्मा दर्ता गर्यो। उक्त विधेयक अहिलेसम्म जहाँको त्यहीँ छ। अघि बढेकै छैन। आयोगका सरोकारलाई नसमेट्ने हो भने हतार–हतार गरी अहिलेसम्म पारित गरिसकिन्थ्यो होला नि त’, उनले भने, ‘सहमतिकै लागि त्यसलाई अघि नबढाइएको हो। वस्तीजीले उठाउनु भएका विषय विधेयकमा समेटेर पारित गर्न कुनै कठिनाइ छैन। हामी पनि त्यसमा सकारात्मक छौँ। सबै विधेयक संविधानसम्मत बनाएर मात्र पारित गर्छौ‌ं।’

आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मासहित सदस्यहरूले विधेयकका केही प्रावधानको विरोध गरेका थिए। आयोगको अधिकार कटौति गर्न खोजेको उनीहरूले जनाएका थिए।

सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गर्नुको अर्थ कार्यकारीबाट उक्त विधेयक जनताको बीचमा आइपुगेको बताउँदै नेम्वाङले भने, ‘अब त्यसलाई संसद्मै छिनोफानो गरी जनताको हित अनुकूल पारित गर्नुपर्छ। जनताको हातमा आइपुगेको विधेयक जनहितअनुकूल बनाएर पास नगरी फिर्ता लैजाऊ भन्नु हुँदैन। यसो भन्नु भनेको जनतामा आइपुगेको अधिकार फेरि सरकारलाई नै फिर्ता लजाऊ भन्नु हो। त्यसो गर्न हुँदैन। त्यसो गर्दा जनताको अधिकार कटौती हुन्छ। त्यसैले फिर्ता लैजाऊ भन्नु हुँदैन। संसद्मै छिनोफानो गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ।’

मानवअधिकार आयोगले उठाउँदै आएका विषयहरू संसद्मै संशोधन हालेर सम्बोधन गर्न सकिने खालका भएको उपनेता नेम्वाङले बताए। ‘हामीले अहिले संसद्मा सरकारले दर्ता गरेका विधेयकहरू सम्बन्धित साथीभाइको कुरा सुनेमा अघि बढ्ने भनेर नै अघि नबढाएका हौँ’, उनले भने, ‘संसद्मा सरकारले दर्ता गर्यो तर अघि बढेको छैन। त्यसमा पनि मानवअधिकार आयोगको कुरा सबैभन्दा बढी सुन्न स्वाभाविक हो।’

संसदीय व्यवस्थाको कानून बनाउने प्रक्रियाको व्याख्या गर्दै उनले भने, ‘कतिपय विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छन, त्यहीँ त्यत्तिकै हराएका पनि छन्। कतिपय विधेयक सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग विधेयकजस्तो सहमतिमा एकदमै छिटो पारित भएका पनि छन्। त्यसैले समितिमा पठाएर सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरी विधेयक पारित गर्ने हाम्रो अभ्यास छ।’ नेपालको संसदीय इतिहासमा तीन वटा मात्र गैरसरकारी विधेयक पास भएको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विधेयकको मस्यौदा तयार पर्दा मानवअधिकार आयोगलगायत सरोकारवालासँग छलफल नगरेको, संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटना सम्बन्धी मुद्दामा मुद्दा चलाउने कि नचलाउने अधिकार मानवअधिकार आयोगको क्षेत्राधिकारबाट खोसेर महान्यायाधिवक्तालाई दिएको जस्ता विषयमा विरोध जनाएका छ।

संविधानले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निक्र्यौल गर्ने अधिकार मानवअधिकार आयोगको भनी प्रष्ट किटान गरेको छ।