बैदेशिक रोजगारीमा श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टका तीन गल्ती, मुलुकलाई अर्बौं घाटा

काठमाडौं, असार ८ : दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले २०७४, चैतमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा केही आशलाग्दा युवा नेतालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारी दिएका थिए।

तीमध्ये एक थिए – गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित गोकर्ण बिष्ट।

अघिल्लो पटक उर्जामन्त्री हुँदा विद्युत महसुल नतिर्ने सरकारी कार्यालयको लाईन काटेर चर्चा बटुलेका बिष्टलाई प्रधानमन्त्री ओलीले श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिए।

मन्त्री भएलगत्तै उनले बैदेशिक रोजगारीको पहिलो गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसिया जाने कामदारलाई अतिरिक्त शुल्क उठाएको आरोप लगाउदै भीएलएन, बायोमेडिकल र बायोमेट्रिक प्रणाली एकतर्फि खारेज गरेर त्यसका नेपालका संचालहरूलाई मुद्दा चलाए।

त्यसको क्षणिक चर्चा त मन्त्री बिष्टले लिए तर, अन्तत मलेसियन सरकारको नेपाल एजेन्टको रुपमा रहेका उनीहरूले गर्दै आएको काम नगरी कामदार जाने अवस्था बनाउन सकेनन्। त्यसपछि अहिलेसम्म मलेसियाको रोजगारी बन्द छ, छिटफुट कलिङ भिसाबाहेक।

श्रममन्त्री नियुक्त भएको ६ महिनापछि बिष्टले मलेसियासँग श्रम सम्झौता गरे। २०७५, कात्तिकमा त्यो सम्झौता हुनुअघि मलेसिया जाने नेपाली कामदारले भिसा, मेडिकल जाँच र हवाई टिकटको खर्च आफैं बेहोर्नु पथ्र्यो।

नेपालले लामो समयदेखि यी खर्च मलेसियन रोजगारदाताले नै बेहोर्नुपर्ने शर्त राख्दै आएको थियो। पटक–पटक भएका वार्तामा मलेसिया सरकार नेपाली कामदारको तलबबाट क्रमिक रुपमा कट्टा हुने गरी त्यो खर्च बेहोर्न तयार भएको थियो।

तर, श्रममन्त्री बिष्टले तलबबाट पछि काट्न पनि नपाइने अडान लिई अन्ततः मलेसियाले नेपालको शर्त स्वीका¥यो। नेपाली कामदारको भिसा, हवाई टिकट र मेडिकल खर्च पनि मलेसियन रोजगारदाताहरूले नै बेहोर्नुपर्ने भयो।

त्यो सम्झौतामा अन्य राम्रा पक्षहरू पनि छन्। जस्तै विगतमा जस्तो मलेसियन रोजगारदाताले नेपाली कामदारको पासपोर्ट खोसेर आफैंसँग राख्न पाउँदैनन्, नेपाली कामदारले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउँछन्।

तर, नेपाली कामदारका लागि यति उपलब्धिमूलक श्रम सम्झौता गर्ने श्रममन्त्री बिष्टले वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा यस्ता तीन गल्ती गरेका छन्, जसकारण नेपाली कामदारले त्यो सम्झौताको लाभ लिनै पाएका छैनन् र देशलाई अर्बौं रुपैयाँ रेमिट्यान्स घाटा भइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीबाट चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा सात खर्ब २५ अर्ब ३० करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ। जबकी नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्समध्ये एक चौथाई मलेसियाबाट आउने गरेको थियो।

याे पनि : मलेसियन राजदूत भन्छन् – बायोमेडिकल र भीएलएन सिन्डिकेट होइन, हाम्रो भिसा प्रणाली हो

पहिलो गल्ती

श्रम मन्त्री नियुक्त भएको दुई महिनापछि नै गोकर्ण बिष्टले एउटा यस्तो एक्सन लिए, जसको मूल्य मलेसिया जान चाहने नेपाली कामदारहरूले अझै चुकाइरहेका छन्।

भिसा प्रोसेसिङ, बायोमेडिकल र अध्यागमन जाँचको नाममा मलेसिया जाने नेपाली कामदारको पासपोर्ट सङ्कलन र भिसा प्रोसेसिङ गर्ने काममा लामो समयदेखि ओएससी र भीएलएन नामक दुई कम्पनी संलग्न थिए।

श्रममन्त्री बिष्टको आग्रह र गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनमा प्रहरीले ति कम्पनीका संचालकहरूलाई पक्राउ ग¥यो। ओएससी र भीएलएन केही समय बन्द भए।

नेपाली कामदारको बायोमेडिकल टेस्ट गर्ने ठेक्का पाएका मेडिकल सेन्टरका सञ्चालकहरू पनि पक्राउ परे। तर, नेपाली कामदारको सेक्युरिटी स्क्रिनिङ (अध्यागमन जाँच)मा संलग्न जीएसजीका सञ्चालक गोविन्द थपलिया (जो नेकपासँग नजिक थिए) पक्राउ नै परेनन्।

ओएससी–भीएलएन, जीएसजी र मेडिकल सेन्टरहरूमा धरपकड हुनेबितिक्कै नेपाली कामदार मलेसिया जाने प्रक्रिया ठप्प भयो।

मन्त्री बिष्टले यी कम्पनीलाई सिन्डिकेट भन्दै बन्द गराउन खोजेका थिए। तर, मलेसियन सरकारले आफुहरूको भिसा प्रणाली भएको स्पष्ट पारेपछि कम्पनी बन्द होईन, कामदार पठाउने प्रक्रिया अवरुद्ध भयो।

किनकि, यी कम्पनीमा नेपालमै सञ्चालित स्वतन्त्र कम्पनी थिएनन्, मलेसिया सरकारले आफ्नो अध्यागमन जाँच र भिसा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आउटसोर्स गरेको निजी कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिमात्र थिए।

मलेसियन सरकारको काम गर्ने ठेक्का पाएको निजी कम्पनीका एजेन्ट भएर काम गर्ने नेपाली कम्पनीमाथि धरपकड गर्दा बन्द हुन पुगेको मलेसियाको श्रम बजार अझै खुलेको छैन। पहिले स्वीकृति पाएकाहरू पनि दुई महिनायता मात्रै दोस्रो स्वीकृति पाएर मलेसिया जान थालेका छन्। नयाँ कामदारका लागि मलेसिया अझै बन्द छ।

लोकप्रिय हुन मन्त्री बिष्टले समस्याको चूरो नै नबुझी जसरी धडाधड निर्णय लिए, त्यसले मलेसियासँगको ऐतिहासिक श्रम सम्झौता पनि निरर्थक बनाइदिएको छ। र, मन्त्री बिष्टले उनीहरूमाथि लगाएको मुद्दामा अधिकांशले सफाई पाउदै आएका छन्।

यसले मन्त्री बिष्टले कति कमजोर धरातलमा निर्णय लिएका रहेछन् भन्ने प्रष्ट भएको छ। जसको मारले नेपालको ठूलो बैदेशिक रोजगारीको गन्तव्यको रुपमा रहेको मलेसिया ढेड वर्षदेखि बन्द छ।

बन्द भएपछि चालु आर्थिक वर्षको दश महिनामा पाँच हजार तीन सय ५३ जना मलेसिया गएका छन भने गत वर्ष एक लाख चार हजार दुई सय सात जना मलेसिया गएका थिए। यो ९४ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको हो।

दोस्रो गल्ती

श्रममन्त्री बिष्टले एकातिर सिन्डीकेट तोड्ने भन्दै मलेसिया जान चाहने नेपाली कामदारलाई श्रम स्वीकृति दिइरहेका छैनन्, अर्कोतिर कतारमा भने मलेसियामा त्यस्तै उनले भन्दै आएको सिन्डीकेटलाई वैधानिकता दिएका छन्।

उनले हालै कतार भिसा सेन्टर खोल्ने अनुमति दिएका छन्। कतार भिसा सेन्टर पनि मलेसियाको भिएलएन भने जस्तै भिसा प्रोसिसिङको एकद्वार प्रणाली हो। सिन्डीकेट भत्काउँछु भन्दै भीएलएनमाथि कारबाही गर्ने मन्त्री बिष्टले त्यस्तै प्रकृतिको सिन्डीकेट कतार भिसा सेन्टरलाई नेपालमा रेड कार्पेट बिच्छ्याएर स्वागत गर्नुले उनको दोधारे चरित्र उदाङ्गो पारेको छ।

त्यस्तै मेडिकल टेस्टमा पनि कतारसँग गरेको सम्झौतामा उनले भन्दै आएको सिन्डिकेट भित्राएका छन्। अब कतार जानेले तोकिएको केही मेडिकलहरूबाटै स्वास्थ्य परीक्षण गराउनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ।

श्रम मन्त्रालयले कतार भिसा सेन्टर खोल्ने अनुमति दिएसँगै रोजगारीका लागि कतार जाने नेपाली कामदारलाई १४ हजार आर्थिक भार थपिएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरू बताउँछन्।

तेस्रो गल्ती

श्रममन्त्री बिष्टले जापानसँग पनि श्रम सम्झौता गरिसकेका छन्। तर, जापानसँग हस्ताक्षर भएको चार महिना बित्दासमेत नेपाली कामदार जापान जाने प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।

सस्तो लोकप्रियताका लागि पर्याप्त गृहकार्यबिनै हस्ताक्षर गर्दा जापानसँगको श्रम सम्झौता कागजमै सीमित बनेको छ। कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले धरौटीको व्याज पाउनुपर्ने, मर्जर हुने संस्थालाई उपयुक्त सुविधा दिनुपर्ने र मलेसिया रोजगार सुचारु गर्नुपर्नेलगायत सातवटा माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्।

तर, श्रममन्त्री उनीहरूलाई पेलेरै अघि बढ्ने मनस्थितिमा छन्। जुन मन्त्री बिष्ट र नेपालको बैदेशिक रोजगारीका लागि घातक हुनसक्छ।