चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धनमा प्रतिबद्ध छौं : अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं, जेठ १९ : अर्थ मन्त्रालयले सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धनमा प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पारेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत बजेट वक्तव्यमा गिट्टी–बालुवा उत्खनन गरी बिक्री गर्नेसम्बन्धी नीति समावेश भएको र त्यसबारे चौतर्फी रूपमा विरोध हुन थालेपछि अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले आज (बुधबार) विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिँदे त्यस्तो बताएका हुन्। 

‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र संवर्धन गर्न प्रतिबद्ध छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छ ।’

खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनबमोजिम चुरे–भावर–शिवालिक र नदी प्रणालीबाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको समेत मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। चुरे क्षेत्रमा ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ।

‘विज्ञप्तिमा आचार्यले भनेका छन्, ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्,  विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरासमेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु।’ 

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति