देउवाको दाबीलाई राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन

हाम्रो संविधानले संसदीय परिपाटीलाई आत्मसात गरेको छ। यसमा संसदीय परिपाटीका दुईवटा विषय रूपान्तरण गरिएको छ। पहिलो- व्यवस्था सबै हिसाबबाट संसदीय भए पनि स्वेच्छामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार हटाइएको छ। त्यसरी हटाइनु हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्यो भन्ने फरक विवाद हो। दोस्रो- अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गरिएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, निश्चित रूपमा। तर, जसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछ, उसले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री को हुने भन्ने प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई अगाडि सारेर प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। भनाइको अर्थ एउटै प्रक्रियाबाट एकजना प्रधानमन्त्री विदा हुन्छन्, अर्को प्रधानमन्त्री आउँछन्। र, प्रधानमन्त्री नियुक्ति र सरकार गठनलाई लिएर हुने गरेको अस्थिरता यस प्रावधानबाट हटेको छ। यस्तै, संविधानको धारा १०० उपधारा ४ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिँदैन। यी व्यवस्था देशमा स्थिरताका लागि भनेर ल्याइएको हो।

यस रूपान्तरित संसदीय प्रणालीमा सरकार निर्माणको अहिलेका व्यवस्था संविधानको धारा ७६ मा एकै ठाउँमा व्यवस्था गरिएको छ। धारा ७६ को व्यवस्था ०४७ सालको नेपाल अधिराज्यको संविधानमा पनि थियो। त्यस संविधानको धारा ३६ (१) मा बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो। यस्तै, धारा ४२ (१) मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनबाट तथा उपधारा (२) मा प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्य भएको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था थियो।

ती व्यवस्था अहिलेको संविधानमा पनि छन्। कतिपयले भनेजस्तो हतारमा ल्याइएका व्यवस्था होइनन् यी। असल संसदीय व्यवस्थामा चार किसिमका सरकारहरू निर्माण हुन सक्ने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छ। ती व्यवस्था नेपालमा मात्र होइन, अन्य मुलुकमा पनि छन्। बेलायतमा यी सबै व्यवस्थाको प्रयोग एकदमै कम छ। किनकि, उनीहरूकहाँ पनि बहुदलीय व्यवस्था छ तर दुईदेखि तीनवटा भन्दा बढी पार्टीहरू सरकार बनाउने हैसियतमा पुगेको देखिँदैन। त्यसैले हामीकहाँजस्तो झमेला बेलायतमा देखिएको छैन।

सरकार निर्माणकै कुरा गर्दा बेलायती परम्परामा दलत्यागसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था छैन। उनीहरू संसदीय चरित्रलाई यो हदसम्म मान्छन् कि सांसदले विवेकको मत दिने अधिकारलाई स्वीकार गरिएको छ। र, ह्विप लगाएर जसरी भए पनि जित्छु भन्ने मान्यता बेलायती प्रचलनमा राखिँदैन, प्रायजसो। हाम्रोमा ०४७ सालको संविधानअन्तर्गत् संसदीय व्यवस्थाको अलि लामो प्रयोग सुरु भयो। देशमा आम निर्वाचन र उपनिर्वाचन हुन्छन्, आम निर्वाचनमा जितेका उम्मेदवारको स्थान रिक्त भयो भने उपनिर्वाचन हुन्छ। हाम्रोमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि संसद्‍मा पुगेपछि आ-आफ्नो पार्टीको संसदीय दल बनाउँछन्। त्यो संसदीय दलको आफ्नो विधान र प्रक्रिया हुन्छ। त्यो संसदीय दलले नेताको चयन गर्छ। र, त्यही नेताको नेतृत्वमा त्यो संसदीय दल चल्छ।

संसदीय दलको नेता नछानुन्जेलसम्म कसलाई नेता छान्ने भन्ने बहस गर्न सकिन्छ। त्यसका बारेमा प्रशस्त वादविवाद हुन सक्छ। तर, एकपटक नेता चयन भएपछि त्यो नेताले पार्टीको स्तर कायम गर्छ। त्यो नेताले पार्टीको आधिकारिक ‘पोजिसन’ राख्नुपर्ने ठाउँमा पार्टीको स्तर कायम गर्छ। र, त्यही पोजिसनलाई ह्विपमार्फत लागू गराइन्छ। प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दलहरू दलको नेताले लगाउने ह्विपको नियन्त्रणमा हुन्छन्। तर, संसदीय प्रणालीमा हरेक कुरामा ह्विप लगाइँदैन। ह्विप लगाउने भनेको अपवाद हो, नलगाउने भनेको नियम हो।

जब कुनै कुरामा एकदमै धेरै विवाद हुन्छ र सानो स्केलमा नरम गरम मिलाएर त्यसको निकास निस्कँदैन, त्यसबेला हो पार्टीहरूले ह्विप लगाउने। र, उनीहरूले निर्णय गर्छन्- 'हाम्रो पार्टी यो विषयको समर्थन या विरुद्धमा मतदान गर्नेछ।' पार्टीहरूले आफ्नो निर्णय ह्विपबाट लागू गराउँछन्। तर, ह्विप भनेको अपवादको व्यवस्था हो। अपवादको व्यवस्था भएको हुनाले संसद्का तीनवटा किसिमका कामहरू विचार विमर्श गर्ने, कानून निर्माण गर्ने र वित्तीय विषयवस्तुहरूमा काम गर्दा जहिल्यै पार्टीको टोपी फुकालेर, सम्बन्धित समितिहरूमा बसेर राम्रो निर्णय कसरी गर्ने, सही के हो र कसरी गर्दा हामीले जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्छौँ भन्ने आधारमा इन क्यामेरा र सञ्चारकर्मीलाई बाहिर राखेर धेरै कुरा आफैँ मिलाएर लैजान्छन्। त्यहाँ ह्विप लगाइँदैन।

जस्तो- समिति प्रणालीमा अधिकांश विधेयकहरूमा छलफल गर्दा नेताहरू कुन पार्टीको भन्दा पनि विधेयक कसरी राम्रो बनाउने भन्नेतर्फ जान्छ। पोजिसन लिने बेला तब आउँछ, जब सरकारले कुनै रुखो निर्णय गर्छ। र, लेनदेन गर्न चाहँदैन अनि अरूले हामी यो मान्दैनौँ भन्छन्। सरकारसँग जहिल्यै सदनमा बहुमत भइरहनुपर्छ। बहुमत भएन भने सरकार एक मिनेट पनि चल्दैन। बहुमत हातमा रहुन्जेल सरकारले आफ्ना एजेन्डा लागू गराउन चाहेको हुन्छ। तर, सामान्यतया सरकारले पनि देशमा स्थिरता होस्, मिलेर जाऊँ, एकअर्काको भावनालाई कदर गरेर ‘कमन पोइन्ट’ भेटिन्छ भन्ने चाहेको हुन्छ।

यी सबै कुरा यसकारण महत्त्वपूर्ण छन्, हामीसँग ह्विपको कुरा मात्र होइन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन पनि छ। अर्थात्, जब एउटै पार्टीभित्र संसदीय दलमा एकअर्कासँग कुरा मिल्दैन, तेरो मेरो धेरै हुन्छ र बस्नै नसक्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ, छुट्टिएर जान सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ। त्यसपछि को मूल पार्टी हो र को छुट्टिएर जाने हो भन्ने कुरा औकातका आधारमा निर्णय गरिन्छ। त्यो भनेको एकापट्टि संसदीय दल र अर्कोपट्टि माउ पार्टीको केन्द्रीय समिति हुन्छन्।

अब सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जाऊँ। जुनसुकै संसदीय व्यवस्थामा पनि यिनै चार प्रकारका सरकारहरूको प्रयोग हुन सक्छ। बेलायती संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा आजसम्म पनि या त दुईवटा दलको संयुक्त सरकार या एकल पार्टीको सरकार बनेको छ। जहिल्यै एउटाले जित्ने र अर्कोले हार्ने हुने गर्छ। त्यसैले हाम्रोजस्तो धारा ७६ उपधारा १ र २ बाट पर गएर ३ र ५ को प्रयोग उनीहरूले गर्नुपरेको छैन। उनीहरूकहाँ सामान्यतया ७६ (१) र (२) को प्रयोग भए पनि कुनै पनि कारणवस सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने जसले विश्वासको मत लिन सकेन, स्वतः सरकारबाट विदा भयो। तर, उनीहरू (बेलायती) ले सँगसँगै आफ्नो संसदीय दलको नेताको पोजिसनबाट पनि राजिनामा दिन्छन्। उनीहरू साधारण सदस्य रहन्छन् तर पोजिसन लिँदैनन्। किनकि, संसद्ले अस्वीकार गरेको सांसदले नेतृत्व गर्दैन। अविश्वास प्रस्तावको महिमा त्यो हो।

होइन भने विश्वासको मत किन लिने त ? विश्वासको मत नपाउनु भनेको अब तिमी नेतृत्वमा बस्न योग्य छैनौ भन्ने हो। त्यो नितान्त राजनीतिक निर्णय हो। तर, त्यसका कारण विभिन्न हुन सक्छन्, कानूनी पनि हुन सक्छन्, केवल आर्थिक हुन सक्छन्, या अन्य राजनीतिक विषयवस्तु पनि हुन सक्छ।

हामीकहाँ सरकार निर्माणको प्रक्रियाबारे अलग्गै बुझाइ पाइन्छ। मानिसले राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गर्दा ७६ (१) को प्रक्रिया सुरु हुन्छ भनेर बुझेका छन्। तीन दिनभित्र दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ। त्यसैअनुसारले प्रयोग पनि भइरहेको छ। तर, संसदीय प्रणाली के हो भने निर्वाचन भइसकेपछि या कुनै पनि सरकार कुनै पनि कारणले विदा भयो र संसद् जीवित छ भने राष्ट्राध्यक्षले सरकार निर्माण गर्न आह्वान गर्छ, दाबी गर्न आऊ भनेर होइन। बलियो र स्थिर सरकार दिन सक्ने बहुमत कोसँग छ भनेर विचार विमर्श सुरु हुन्छ। विचार विमर्शमा संविधानका सरकार निर्माण हुने सबै धाराबारे बहस होला। तर, पेश गरिएको दाबीमध्ये सबैभन्दा बलियो र स्थिर बहुमत भनेको ७६ (१) अन्तर्गतको हो। र, राष्ट्राध्यक्षले ७६ (१) को नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने हो। त्यसरी प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा राष्ट्राध्यक्षले ‘तिम्रो पक्षमा पार्टीमा कति मानिस छन्’ भनेर हेर्दैन। तिम्रो वस्तुस्थिति के छ भनेर हेर्दैन। खाली निर्वाचन भइसकेपछि के तपाईंले आफ्नो संसदीय दलको नेताका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्नुभयो भनेर मात्र सोध्छ। गरिसकेँ भनेपछि तपाईंको बहुमत रहेछ भनेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ।

उपधारा २ को कुरा बहुमतको पार्टी छैन र त्यसमा दाबी छैन भने दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टी मिलेर संयुक्त सरकार गठन गर्ने प्रयास गरिन्छ। र, राष्ट्राध्यक्षले दुई वा दुईभन्दा बढी पार्टीको समर्थनप्राप्त गरेर जसले दाबी गर्छ, उसले बहुमत र स्थिरता दिन सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्ने हो। बहुमतबिना स्थिरताको कुरो भएन। बहुमत एउटाको मात्र हुन सक्छ, दुइटाको हुँदैन। दाबी गर्ने नेताहरू फरक हुन सक्छन्। उनीहरूले एक महिनाभित्रमा विश्वासको मत प्राप्त गर्ने दाबी गर्न सक्छन्। तर, राष्ट्रपतिले जसले स्थिर सरकार दिन सक्छ, उसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ। त्यो ७६ (२) को व्यवस्था भयो।

७६ (२) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन सकेन भने ऊ पनि सिनबाट आउट हुन्छ। फेरि सरकार निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। फेरि पनि ७६ (२) अन्तर्गतकै सरकार निर्माणका लागि मानिस आउन सक्छन्, अर्को नेता लिएर, या ७६ (३) अन्तर्गत् पनि आउन सक्छ, सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा। त्यतिबेला उपधारा २ र ३ का दाबेदार देखिन सक्छन्। राष्ट्राध्यक्षले बहुमतको दाबी गर्नेमध्ये कसले बलियो र स्थिर सरकार दिन सक्छ भनेर हेर्ने हो। ७६ (२) अन्तर्गतकै अर्को सरकार गठन हुन सक्यो भने अझ राम्रो भयो।

तर, हामीकहाँ धारा ७६ (३) अन्तर्गत् सबैभन्दा ठूलो दलको सरकार बनाउन दिइयो, त्यसका लागि आह्वान पनि गरिएन। प्रतिपक्षी दलको नेताले पनि त्यसको विरोध गरेनन्, अरूले के विरोध गर्नु ? दलीय आधारमा वकालत गर्नेहरूले पनि बोलेनन्। निष्पक्ष रूपमा बोल्नेको आवाज पनि पुगेन। त्यही पार्टीको अर्को नेताले पनि त सरकार गठन गर्न सक्थ्यो नि। त्यही नेता पुनः आउँदा राष्ट्राध्यक्षले भन्नुपर्थ्यो- ‘तपाईं त विश्वासको मत लिन नसकेपछि अब सिनबाट आउट भइसक्नुभयो। अब तपाईं प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन मिल्छ र ?’ निःसन्देह उसले संविधानमा कहाँ लेखेको छ भन्ने थियो। राष्ट्रपतिले भन्नुपर्थ्यो- ‘तपाईंलाई संसद्ले अस्वीकृत गरिसक्यो, तपाईंलाई नै दोहोर्‍याएर फेरि कसरी नियुक्त गर्ने ? म देशको राष्ट्राध्यक्ष हुँ, संविधानको परिपाटी छ, संसदीय प्रचलनहरू छन्।’ तर, ती कुनै कुरा राष्ट्रपतिबाट आएनन्।

पहिलो त फेरि धारा ७६ (२) कै वैकल्पिक व्यवस्था केही हुन सक्छ कि भनेर हेर्दै हेरिएन। एमाले र कांग्रेसकै सरकार पनि त हुन सक्थ्यो होला नि। एमाले र माओवादीकै पनि सरकार हुन सक्थ्यो होला। त्यतापट्टि पूरै बेवास्ता गरेर तेस्रो व्यवस्थामा गइयो। तेस्रोमा जाँदा प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गरे। यदि बेलायतमा त्यस्तो अवस्था आउँथ्यो त बेलायती महारानीले भन्थिन्, ‘तपाईं पहिले गएर आफ्नो संसदीय दलबाट पुनः निर्वाचित भएर आउनोस्। या तपाईंलाई त संसद्ले विदा गरेको हो, अब तपाईंको पालो सकियो।’ र, विश्वासको मतमा पराजित भएको व्यक्तिलाई बेलायतका संसदीय दलमा पुनर्निर्वाचित गरेको इतिहास छैन। हामीकहाँ त प्रधानमन्त्रीले पुनः दाबी गरे, कसैले चुनौति पनि दिएन। त्यो लामो प्रक्रिया पनि भएन। स्वतः के मानियो भने ७६ (२)को प्रक्रिया स्वतः असफल भएपछि भर्‍याङ ओर्लिएजस्तो ७६ (३) मा जाने हो। सिक्ने-सिकाउने सबैको त्यही देखियो, परिपाटी के हो भनेर बुझ्ने प्रयास गरिएन।

जतिबेला हामीकहाँ संवैधानिक राजतन्त्र थियो, राजाले संविधानविद्हरूसँग सल्लाह गर्थे। उनले भन्ने थिए, ‘हामीकहाँ संसदीय व्यवस्था नयाँ छ, म पनि नयाँ छु, प्रधानमन्त्री पनि नयाँ छन्। तपाईंहरूको ज्ञान र विवेकले के भन्छ ?’ तर, त्यस्तो कुनै परामर्श राष्ट्रपतिले लिएको देखिएन, सीधै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको मात्र देखियो। प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने चेष्टा नै गर्नुभएन। उहाँले हात उठाउनुभयो, मौजुदा परिस्थितिमा म किन विश्वासको मत लिन जाऊँ, मैले बहुमतको समर्थन देखाउन सक्दिनँ, समय किन खेर फाल्ने, अब वैकल्पिक सरकारको प्रक्रियामा जाऊँ भनेर। त्यो कुरा राष्ट्रपतिलाई भनेर प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्दा मिल्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले राजिनामा गर्नुभएन। र, आफूले राजिनामा नदिए पनि मेरो स्थिति कामचलाउ सरकारको हो भनेर पनि भन्नु भएन। अनि राष्ट्रपतिबाट पनि प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागिएन। र, ‘तपाईंको स्थिति के हो भने जब म वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको प्रक्रियाको रूपमा जान्छु, तपाईं प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुहुन्न भन्ने म मान्छु’ भनेर राष्ट्रपतिले पनि स्पष्ट गर्नुपर्थ्यो।

राष्ट्रपतिले ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रिया सुरु गर्न भन्दै सूचना प्रकाशित गर्नुभयो। दाबी छ भनेर लिएर आउनु भन्नु जरुरी थिएन। ७६ (२) अन्तर्गतकै सरकार हुन्छ कि भनेर हेर्नुभएन। राष्ट्रपतिको उत्तरदायित्व भनेको बलियो र स्थिर सरकार निर्माण गर्ने हो, त्यो पनि बहुमतसहितको। त्यतापट्टि कोर्स गएन। सँगसँगै राष्ट्रपतिले भोलिपल्ट पाँच बजेसम्ममा अर्थात् २२ घण्टाको समय मात्र दिनुभयो। धारा ७६ (५)को सरकार सबैभन्दा कमजोर प्रकृतिको सरकार हो। किनकि, दलीय व्यवस्थामा चौथो विकल्प सबैभन्दा कमजोर विकल्प हो। यदि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने हो भने त्यसअघि एउटा अवसर प्रतिनिधिसभालाई दिनुपर्छ कि तिमी अब थारो भएको हो भने तिम्रो क्रियाकलापबाट देखियोस्- सरकार जन्माउन नसक्ने यदि तिम्रो स्थिति हो भने।

धारा ७६ (५) अन्तर्गतको प्रक्रिया सुरु गर्दा उहाँले प्रशस्त समय दिनुपर्थ्यो। यसमा दाबी प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्य संसदीय दलको नेता हुन जरुरी छैन। तपाईंले संसदीय दलका नेतालाई त धारा ७६ (१), (२) र (३) मा परीक्षण गरिसक्नुभयो। ७६ (५) भनेको प्रतिनिधिसभामा कुनै ठूलो राजनीतिक रूपमा ठूलो बोल नभएको, तर करिस्मेटिक नेता होला। पढेलेखेको होला, वैज्ञानिक होला, एकदम ठूलो साहित्यकार होला या राजनीतिक रूपमा राष्ट्रवादी छवि होला। व्यक्तिगत क्षमता ठूलो, सांगठनिक क्षमताचाहीँ सानो होला। त्यस्तो करिस्मेटिक नेतालाई एउटा अवसर दिएर उसलाई विश्वासको मत लिन दिनुपर्थ्यो। ७६ (५) को परम्परा त्यो हो।

तर, २२ घण्टामा शेरबहादुर देउवा दाबी गर्न जानुभयो। किनकि, त्यही धाराअन्तर्गत् उहाँलाई बोलाइएको थियो। तर, आफू उपधारा २ मा पनि जान सक्छु भनेर त्यो क्षमता उहाँले पनि देखाउन सक्नुभएन। त्यसबारेमा उहाँका वकिले राम्ररी सल्लाह दिन सकेनन्। उहाँलाई समय पनि थोरै दिइयो। २-३ दिन मात्र होइन, ५-७ दिनसम्म समय दिन सक्नुपर्थ्यो। किनकि, कमजोर प्रकृतिको सरकार बनाउन सबैभन्दा बढी समय लाग्छ।

राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गर्नका लागि सहयोग गर्ने होइन। राष्ट्रपतिले सरकार निर्माण गरेर विश्वासको मत लिनाका लागि सहयोग गर्ने हो। प्रतिनिधिसभा भंग राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा गर्ने हो तर सरकार निर्माण गर्ने कुरा वस्तुगत रूपमा स्वविवेकमा प्रयोग गर्ने अधिकार हो। त्यतापट्टि नगएर प्रतिनिधिसभा भंग गर्नेतिर कोर्स गयो। शेरबहादुर देउवाको दाबी प्रस्तुत हुनुअघि नै ७६ (५) को पनि अवसर प्राप्त गर्न कामचलाउ प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो। त्यसरी आएका प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्थ्यो, ‘अब तपाईंले त कसरी मिल्ला त ? दुईपटक विश्वासको मत लिन नसकेको परिस्थिति हो तपाईंको। तेस्रोपटक फेरि विश्वासको मत लिने गरी यो रूपमा प्रतिनिधिसभालाई हेर्नु हुँदैन। तपाईं विदा हुनोस्।’

संविधानमा लेखेको छैन तर यो एकदम स्ट्यान्डर्ड अभ्यास हो। यदि संविधानमा लेखेको छैन भनेर अवसर दिएको हो भने तपाईं कम्तिमा पनि आफ्नो संसदीय दलबाट एकपटक पुनः निर्वाचित भएर आउनोस् भन्नुपर्थ्यो। दोस्रोपटक संसदीय दलको नेता निर्वाचित भएर आएको प्रधानमन्त्रीको पार्टीभित्रको पोजिसन स्पष्ट छ भन्ने त्यसको अर्थ हुन्थ्यो। त्यसको आडमा राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सजिलो हुन्थ्यो। त्यो परिस्थितिको निर्माण भएन। उहाँले नेतृत्व क्षमताको दाबी गर्नुभयो। जुन कारणले हिजो पार्टी विभाजन भयो, उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो भन्ने विषयलाई राष्ट्रपतिले न्यायिक जानकारीमा लिनुभएन।

यो परिस्थितिमा शेरबहादुर देउवाले बहुमत दाबी गरेर जानुभयो। त्यसपछि प्रश्न उठ्यो, दुवैजनाले बहुमत कसरी दाबी गर्न सक्छन् ? राष्ट्रपतिले के बुझ्नुपर्थ्यो भने दाबी गर्न पाउने अधिकार त प्रतिपक्षी दलको नेताको हो। प्रधानमन्त्री त विश्वासको मतमा पराजित मान्छे हो। र, उहाँ संसदीय दलबाट पुनः निर्वाचित पनि हुनु भएको छैन। त्यसपछि साँच्चिकै हस्ताक्षरको सूची प्रस्तुत गरेपछि राष्ट्राध्यक्षले हेर्ने भनेको त्यहाँ स्पष्ट बहुमत पो छ कि ? त्यतिबेला उहाँले भन्न सक्नुहुन्थ्यो- ‘तपाईंले आधार त प्रस्तुत गर्नुभयो तर आधा जसपाको रहेछ, आधा प्रधानमन्त्रीको पार्टीको रहेछ, सहयोग तपाईंले पाएको देखिन्छ। स्थिर सरकार कसरी बनाउनु होला ?’ त्योबेला प्रतिपक्षको नेताले भन्न सक्नुहुन्थ्यो, ‘यी मान्छेले विश्वासको मत लिँदा मलाई सहयोग गरे भने समस्यै भएन। यदि त्यसो भएन भने म अर्को किसिमको सहयोग पाउने कोशिस गर्छु।’ र, उहाँको दाबीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन। धारा ७६ (५) अन्तर्गत् प्रतिपक्षको नेताले त्यो प्रयोग गर्न पाउनुपर्थ्यो। कुनै विवादबिना उहाँले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनुपर्थ्यो।

तपाईं वामपन्थी हुनुहुन्थ्यो तर कांग्रेसलाई मत दिनुभयो भनेर अधिकारप्राप्त व्यक्तिले तपाईंको मत अवैध भयो त भन्दैन। ‘तपाईंसँग अरू पार्टीका सांसद पनि रहेछन्, बरु दुई थप प्रयास गर्नूस्, म समय दिन्छु। पार्टीगत सहयोग पाउने थप प्रयास गर्नूस्’ भन्न सक्नुपर्थ्यो। थप एक साता समय दिन्छु भन्न सक्नुहुन्थ्यो। राष्ट्रपतिले त्यो लचकता देखाउनुभएन। समस्या त्यहाँनेर पनि हो। ७६ (५) को दाबी गर्नेलाई माया र स्नेह दिनुपर्छ। यदि माया र स्नेह नदिने हो भने ७६ (५) को प्रावधान नराखे पनि हुन्छ। कमजोर सरकार भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै किन राख्ने त्यसो भए त्यो प्रावधान ? तर, प्रतिनिधिसभालाई थारो भइस् भनेर विघटन गर्नुअघि कम्तिमा व्यक्तिगत भए पनि करिस्मेटिक नेताको नेतृत्वमा सरकार दियो भने उसले गरिखान्छ कि भनेर त्यो विकल्पमा जान खोजेको हो नि त।

अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ। यसमा संवैधानिक प्रावधान के छ ? र, संसदीय पद्दतिको मापदण्ड के हो ? त्यसका बारेमा अदालतले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तर, कुनै पनि अदालतले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गराउँदैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो। अदालतले दुईवटा कुरा भन्न सक्छ। पहिलो- ७६ (५) अन्तर्गत्को प्रक्रिया सम्पूर्ण रूपमा प्रयोगमा आए, त्यसैले प्रक्रिया पूरा गरौँ भन्ने सक्छ अदालतले। दोस्रो- प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनमा ७६ (७) अन्तर्गत्को मापदण्ड पुगेको छैन भन्न सक्छ। प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको छैन र एकल रूपमा कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेका छन्। र, संसदीय प्रक्रियाबाट समर्थित छैन भन्न सक्छ। किनकि, संसदीय प्रक्रिया सुरु नै भएन। राष्ट्रपतिले त टीको लगाउने मात्र हो। त्यसको परीक्षण गर्ने अधिकार संसद्को हो। त्यसैले त हो, एक महिनाभित्र आफ्नो औकात प्रमाणित गर भनेर ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान राखिएको हो। प्रधानमन्त्रीको औकातका बारेमा म फैसला गर्छु भनेर राष्ट्रपतिले कसरी भन्न मिल्छ ? राष्ट्रपति कार्यालयको दोस्रो विज्ञप्तिमा कानूनी रूपमा हेर्न खोजिएको छ। जब कि, यो एकदमै राजनीतिक विषय हो।

धारा ७६ (५) मा पार्टीको ह्विप प्रणालीको उपादेयता छ त ? त्यसको उपादेयता छ। जसले आफ्नो पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेर प्रतिपक्षको नेतालाई हस्ताक्षर दिए, उनीहरूलाई कसरी कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धित पार्टीको अधिकारको कुरा हो। पार्टीहरूले प्रचलित कानूनबमोजिम त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न सक्छन्। उनीहरूलाई बर्खास्त गरिदिन सक्छन्। सांसदबाट बर्खास्त गर्न सक्छन्। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएका व्यवस्था हुन् ती। ह्विपको सम्मान गराउने पद्दति छ। जुन दिन उनीहरू पदबाट बर्खास्त हुन्छन्, त्यही दिन प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्छन्। त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले अर्को सहयोग खोज्नुपर्छ, या विदा हुनुपर्छ। र, त्यो विदा हुने प्रधानमन्त्रीले लेख्न सक्छन्, ‘अहिलेको परिस्थितिमा सबैभन्दा कमजोर सरकार निर्माण गरेको हो। र, त्यो टिक्न नसकेको हुनाले अब प्रतिनिधिसभालाई भंग गरेर निर्वाचनमा जाऊँ।’ प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसमा प्रतिपक्षी दलको नेतालाई पनि सहभागी गराइएको भए यति कुरा भनिरहनु आवश्यक पर्ने थिएन। किनकि, सरकारमा भएको र वैकल्पिक सरकारको दाबी गर्न सक्ने दुवै एक ठाउँमा भएपछि त निर्वाचन गराउनैपर्छ। तर, ह्विपको व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले स्पष्ट गर्ने होइन। राष्ट्रपतिको सरोकारको विषय होइन त्यो।

कतिपयले शेरबहादुर देउवाले गरेको अभ्यासलाई निर्दलीय भनेर पनि आरोपित गरिरहेको पाइन्छ। जे पनि बोलिदिने, जे पनि गरिदिने कुरा हुँदैन। हाम्रो पद्दति नै दलीय हो, निर्दलीय भन्ने कसरी हुन्छ ? त्यस्तो उम्मेदवार, जो झिनोमसिनो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्छ तर सरकार गठन गर्ने क्षमता राख्छ, या स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भएर आएको छ तर उसलाई समर्थन गर्ने त पार्टीहरू हुन्छन्। उसले समर्थन गर्ने पार्टीहरू खोज्छ र बहुमत जुटाउँछ। त्यसैले निर्दलीय भन्ने कुरा गलत हो। व्यवस्था दलीय हो अनि मोडालिटी र त्यसको प्रयोग सबै दलीय आधारमा हुन्छ। नपढेका, नजानेका मानिसलाई भ्रमित पार्ने हिसाबबाट यस्ता आरोप लगाउनु हुँदैन।

(संविधानविद् डा. अधिकारीसँग कुराकानीमा आधारित)