१४९ जना सांसद अदालत जाँदा फेरि ब्युँतिन सक्छ संसद्

काठमाडौं, जेठ ८ : वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर गरेका एक सय ४९ जना सांसदहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन जाँदा मध्यरातपछि हठात् विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्ने कानूनविद्हरूले बताएका छन् ।

‘वैकल्पिक सरकार दिन आफूहरूले हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिकहाँ निवेदन दर्ता गराएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको दाबीसहित उनीहरू अदालत जाँदा प्रधानमन्त्री केपी ओली त्यसै तल पर्छन्,’ सत्तारुढ एमाले निकटकै एक कानून व्यवसायीले भने, ‘उनीहरू सबै अदालत जाने वातावरण तयार भयो भने एउटा परिस्थिति बन्ला । त्यो वातावरण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत नेताहरूले तयार पार्नुपर्छ ।’ त्यो वातावरण तयार नहुँदा भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने उनले बताए ।

यसअघि ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यसरी नै गराएको प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम असंवैधानिक रहेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा पुनःस्थापना हुने फैसला दिएको थियो । त्यसअघि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने घोषणा गरेका विपक्षी नेताहरूले आफ्नो घोषणा कार्यान्वयन गरेनन् । र, प्रधानमन्त्री ओली आफैँले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्ने वातावरण तयार पारे । कतिसम्म भने पार्टी अलग भइसकेपछि पनि माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव गरेपछि मात्र तयार भयो । प्रतिनिधिसभाप्रति वैरभाव नै प्रकट गरेका ओलीलाई यसको अवसान गराउनु नै थियो । र, त्यही तिकडममा लागिरहे ।

तथापि, संविधानको धारा ७६ (३) अन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका ओलीले धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नलिई धारा ७६ (५) का लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गर्नु असंवैधानिक रहेको दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा १२ वटा रिट शुक्रबार नै पेश भएका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्नु असंवैधानिक कदम रहेको ती रिटहरूमा जिकिर गरिएको छ ।

र, प्रधानमन्त्री ओली र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मात्र होइन, राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई पनि रिटमा विपक्षी बनाइएको छ । संविधानविद्हरूले पनि राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (४) को प्रयोग नगरी सीधै धारा ७६ (५) मा प्रवेश गर्ने कुरा गैरसंवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

यी सबै प्रसंगहरूलाई हेर्दा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने आधारहरू देखिने अधिवक्ता दिनमणि पोखरेल बताउँछन् । ‘वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर गरेका एक सय ४९ सांसदहरू सबै अदालत गए भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन सक्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘र, यसअघि नै पेश भइसकेका रिटहरू, जसले धारा ७६ (४) को प्रयोग नभई ७६ (५) मा जानु असंवैधानिक रहेको जिकिर गरेका छन्, तिनलाई पनि जोडेर बिल्डअप ग¥यो भने हुन सक्छ ।’

प्रधानमन्त्रीका लागि दुई पक्षको दाबी आएको सन्दर्भमा त्यसको परीक्षण नै नगरी हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक रहेको अधिवक्ता बद्री भट्ट बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो पूर्ण रूपमा गैरसंवैधानिक छ । आएका दाबीमा परीक्षण नै नगरी सीधै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो ?’

प्रधानमन्त्री ओलीले एक सय ५३ जनाको समर्थन रहेको दाबी प्रस्तुत गरेका थिए । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा (उपेन्द्र यादव–डा. बाबुराम भट्टराई), एमालेकै माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूह र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सय ४९ जना सांसदहरूले हस्ताक्षर नै गरेर वैकल्पिक सरकारका लागि राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिएका थिए । ‘दाबी प्रस्तुत भएपछि कुन ठीक र कुन बेठीक भन्ने परीक्षण नै नगरी एकैपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान मिल्छ ?’ अधिवक्ता भट्ट भन्छन्, ‘परीक्षण गर्ने जिम्मा राष्ट्रपतिमा आएको थियो । हस्ताक्षर परीक्षणलगायत विकल्प हुँदा हुँदै चुनाव घोषणा गर्न मिल्छ ? यो अधिनायकवाद शैली भयो ।’

वैकल्पिक सरकारका लागि हस्ताक्षर गरेका एक सय ४९ जना सांसदहरू अदालतको ढोका ढकढक्याउन जानुपर्ने उनी बताउँछन् । भन्छन्, ‘किनकि, हाम्रो मौलिक र संवैधानिक हक दुवै हनन् भएको छ, सार्वभौम अधिकारमाथि निरन्तर आक्रमण भयो ।’