कोरोना व्यवस्थापनमा मोदी सरकारको अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवार व्यवहार

हरेकपल्ट अक्सिजनका लागि तड्पिइरहेका बिरामी र आफन्तका संघर्षका तस्बिर र समाचार पढिरहँदा यस्तो भयानक अवस्था कसरी आयो भन्ने सोच दिमागमा पलाउँछ। प्रतिबन्धका बावजुद कोरोना भाइरसको डबल म्युटेन्ट रोकिएको छैन। के त्यसो भए कोरोना भाइरस म्युटेन्टमा परिवर्तन हुनेछ भन्ने कल्पना गरिएको थिएन? त्यतिबेला अक्सिजनको माग उच्च हुने कल्पना पनि थिएन त?

पंक्तिकार चिकित्सक होइन तर चिकित्सकको परिवारमा हुर्केको हो। क्यान्सरसँग दुईपटक संघर्ष गरेको अनुभव छ। अनि श्वासप्रश्वासको जटिलताबारे थोरबहुत जानकार छ। त्यसैले सोध्न मन लाग्छ, किन हामीले इतिहासबाट सिकेनौँ? सन् १९१८ मा स्पेनिस फ्लु विश्वभर देखापरेको थियो। त्यस फ्लूका तीन फरक लहर चलेका थिए, जुन सन् १९१८ बाट सुरु भयो र सन् १९१९ को गर्मीयाममा कम हुँदै गयो।

अमेरिकी सेन्टर पर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन (सीडीसी)का अनुसार सन् १९१८ को शरद ऋतुमा अमेरिकामा दोस्रो लहरको समयमा महामारी उच्चविन्दुमा थियो। र, महामारीको तेस्रो लहर सन् १९१९ को जाडोयाम र वसन्त ऋतुमा देखापरेको थियो। त्यतिबेला विश्वको जनसंख्याको एक तिहाइ संक्रमित थियो। त्यो भाइरसले लगभग पाँच करोड मानिसको मृत्यु भएको थियो जब कि पहिलो विश्वयुद्धमा एक करोड ६० लाखको मृत्यु भएको थियो।

‘महामारीबाट विश्वव्यापी मृत्युको संख्या सबैभन्दा न्यूनतम दुई करोड १० करोड छ,’ जोन ब्यारीले आफ्नो पुस्तक ‘द ग्रेट इन्फ्लुएन्जा’मा भनेका छन्। संक्रामक रोग विशेषज्ञहरू ग्रेट इन्फ्लुएन्जाले विश्वभर कम्तिमा पाँच करोड जनाको मृत्यु भएको बताउने गर्छन्। कतिपयले त्यो संख्या १० करोड हुन सक्ने आकलन पनि गर्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन पनि सन् १९१९ को प्रारम्भमा भर्साइलिज सन्धि (पहिलो विश्व युद्ध अन्त गर्ने शान्ति सन्धि) को समयमा फ्लूबाट संक्रमित भएका थिए।

त्यतिबेलै मानिसहरूलाई पहिलोभन्दा दोस्रो लहर बढी घातक हुने बताइएको थियो। भारतीयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी भएको भ्रम त्यतिबेलामा पनि थियो। मानौँ, महामारीविरुद्ध लड्न ईश्वर वा देवदूतले सहायता गर्छन्। तर रोगले संक्रमित पार्छ र मार्न सक्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ।

सन् २०२१ को सुरुमै बेलायत र युरोपभरि फैलिएको कोभिडको दोस्रो लहरले हामीलाई सचेत गराइसकेको थियो। तर, त्यसबाट हामीले केही पाठ सिकेनौँ। यसको साटो हामीले मलहरू खोल्ने र सामान्य जीवनको सुरुवात गर्न फेरि पहिलेकै दैनिकीमा फर्किँदै कोभिड महामारीको समयमा अनुचित व्यवहारलाई प्रोत्साहित ग¥यौँ। रोगलाई पाल्ने वा साधारण तरिकाले व्यवहार गर्ने र अत्यधिक गर्व गर्ने वा आत्म–विश्वास भएको अभिव्यक्तिले साधारण जनतालाई रोग अझै छ भनेर बताउन मद्दत गर्दैन। त्यसको साटो मास्क र खोप लगाउनु आवश्यक थियो।

त्यसपछि सरकारले यस वर्ष कुम्भ मेला सम्पन्न गर्ने निर्णय ग¥यो। महामारीको समयमा यो धारणाले अवस्था झन् गम्भीर बनायो। अर्थतन्त्रमा गिरावट आयो। त्यो अवस्था आउनु नै थियो।

मे २०२० मा न्युजक्लिकमा प्रकाशित ‘पूर्व जनसेवकद्वारा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई खुला पत्र’ मा मैले प्रधानमन्त्रीलाई देशलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको थिएँ– ‘मलाई थाहा छ तपाईं मिडियाको सामना गर्न सहज हुनुहुन्न। तपाईं महामारीमा प्रेस ब्रिफिङ सीमित गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग विशाल संख्यामा जोशिला समर्थकहरू छन्। विज्ञान र विवरणको साथ आफ्नो प्रस्तुती दिनुहोस्। यसले दृढ निश्चय बोकेको छ। तपाईंको सम्बोधनले आम जनतालाई तपाईंले देखाएको दिशा र सुझाव पालना गर्न अधिक प्रेरणा मिल्नेछ।’

हामीले त्यसको साटो ‘आत्मनिर्भर भारत’ नारा उपहारमा पायौं। यस्तो सन्देश जसले नागरिकलाई आफ्नो जीवन बचाउन, सरकारमा होइन, आफैंमा भरोशा वा भर पर्नुपर्छ भनी बताउँछ। यो सन्देश कत्तिको सही छ?

विज्ञहरूले आफ्नो निष्ठा प्रधानमन्त्रीतिर पर्काए, जसले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरणको साथ विज्ञानलाई नष्ट पारेको साबित हुन्छ। दिल्लीले अक्सिजन पाउनुपर्छ भन्ने उपचारको सबैभन्दा प्राथमिक नियमविपरीत अक्सिजनको कमी भोग्नुपर्यो‍।

भीके पलद्वारा दिइएका सल्लाह पढ्नुहोस् जो नीति आयोगका सदस्य हुन्–

‘सरकारबाट दिशानिर्देश जारी गरिएको छ, जसमा आयुर्वेद र आयुष (आयुर्वेद, योग र प्राकृतिक चिकित्सा, युनानी, सिद्ध र होमियोप्याथी) उत्पादनहरू अपनाउनुु भन्ने समावेश छ। दिनको दुईपटक च्यवनप्रास खाने, दिनमा कम्तिमा एकपटक दूधमा बेसार घोलेर पिउनु। हाम्रो सर्वेक्षणमा हामीले यो विधि मानिसहरूमाझ अत्यधिक लोकप्रिय भएको फेला पारेका छौँ। अनि तुलसी, दालचिनी र मरिचको मिश्रण रहेको तातो पेयपदार्थ पनि पिउनुपर्छ।’

यो अपत्यारिलो थियो र विशेषज्ञहरूले पलको निन्दा गरे– ‘उनीहरूले देशलाई धोका दिइरहेका छन्। यदि तपाईं कोरोनाबाट संक्रमित हुनुहुन्छ भने च्यवनप्रास खानु वा काडा पिउनुस् तर के अस्पताल नजाने? तपाईंलाई के लाग्छ तपाईं कहाँ पुग्नु हुनेछ? यदि यसले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मद्दत गर्छ भने खोप लिन किन आवश्यक छ?’

चिकित्सा विशेषज्ञहरू एक्लै थिएनन्। न्यायपालिकाबाट आएका धेरै संस्था (यदि सर्वोच्च अदालतले यसअघि धारा २१ अन्तर्गत जीवन र स्वास्थ्यको अधिकारलाई समर्थन गर्ने हिजो दिएको अभिव्यक्ति अनुरुप बोलेको भए र हामीमाथि संकट आउने प्रतीक्षा नगरेको भए) चुनाव आयोग, सीबीआई, ईडी, कर्मचारीतन्त्र, मोदी समर्थित मिडियाले सरकारको झुटो कथनलाई विस्तार गर्न मद्दत गरे।

अब विश्वव्यापी विज्ञको भनाइ नियालौँ। ब्राउन युनिभर्सिटी स्कूल अफ पब्लिक हेल्थका डिन आशिष के झाले लेखे, ‘सरकारले बिरामीको हेरचाहमा अझ राम्रो गर्न अस्पताल बढाउने, अक्सिजन आपूर्ति र औषधि बढाउँदै जानु आवश्यक छ। अर्को चारदेखि ६ सातामा हामी बिरामी अधिक मात्रामा वृद्धि भई अस्पताल भर्ना हुन आउने अवस्था देख्नेछौँ। यो अवस्थामा बिरामी व्यक्तिहरूको हेरचाह गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पालन गर्नुपर्नेछ। यी भेरियन्टमा के हुँदैछ भनेर ट्रयाक गर्न जिनोम उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। यदि तपाईं जेनोमिक सम्बन्ध नियाल्न सक्नु हुन्न भने तपाईं मूल रूपमा बौद्धिकताबिना युद्ध लड्दै हुनुहुन्छ।’

हाम्रो आफ्नै देशका विज्ञहरू कतै देखापरेनन्। तर, जब अहिले सबैलाई संकटले घेरेकोजस्तो देखिन्छ किनकि कोरोना भाइरसले राष्ट्रलाई आक्रान्त पारेको छ। जवाफदेहिताको प्रबर्धन गर्न हामीले पारदर्शिता र खुलापनको माग गर्नैपर्छ। जब नागरिकहरू शासनबाट जोगिन्छन्, त्यतिखेर यो अझ आवश्यक हुन्छ। जो आफ्नो राजधर्म बहन गर्ने क्षमताभन्दा धेरै पर छ र लापरवाही गरी यसले आफैँप्रति पूर्ण रूपमा अयोग्य र असंवेदनशील छु भनी सावित गरेको छ। हामी आक्रोश बढेर जाओस् भनी कुर्न सक्दैनौँ। अपारदर्शिताले बडप्पन र विभेद सिर्जना गर्छ।

याद राखौँ, अमेरिकी इम्युनोलोजिस्ट तथा खोप अनुसन्धानकर्ता, बायोमेडिकल एडभान्स्ड रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट अथोरिटीका निर्देशक रिक ब्राइटले डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा निर्देशित भएर अमेरिकी नागरिकको भयावह मुत्युलाई लुकाउन मद्दत गरेका थिए। हामीले दुई महत्त्वपूर्ण मुद्दाहरू अक्सिजन र खोपमा पारदर्शिताको माग गर्नैपर्छ। सबै फाइल र कागजात सार्वजनिक डोमेनमा राखिदिनुपर्छ।

केन्द्रीय सूचना आयोगले सन् २०१८ मा गरेको पारदर्शिता लेखा परीक्षणले भनेको छ, ‘एक तिहाइभन्दा बढी सरकारी मन्त्रालय र विभागले आफ्नो निर्णय प्रक्रियाको बारेमा आधारभूत जानकारी सार्वजनिक गर्दैनन्।’

कुनै सरकारी कर्मचारीले गल्ती गरेको भए ऊविरुद्ध तत्काल कारवाही सुरु हुन्थ्यो, निलम्बन र सेवाबाट बर्खास्त गरिएको हुन्थ्यो। कर्तव्य पालनामा बेवास्ता गरेको आरोपमा आपराधिक मुद्दा दायर गरिन्थ्यो। के हामीले पनि अब सरकारविरुद्ध यस्तै प्रकारको नियम लागू होस् भन्ने आशा गर्न सकिँदैन ?

सरकारको स्वच्छ छविका कारण यो सर्वनाशको घटनामा सोच्नुपर्ने मुख्य कुरा मानिसको मृत्यु हाम्रो मनस्थितिबाट हट्दै गएको त छैन? मेरो अयोग्य आशावादको बावजुद म पारदर्शिताको बारेमा निश्चित छैन। धेरै मानिस मर्नेछन् र मृत्युको चक्र चल्नेछ। जब कि, सरकार आफ्नो छवि बचाउन व्याकुल भएर लाग्ने छ। तर, सरकारले आफ्नो छवि बचाउन सक्ने छैन। विदेशी मिडियाले यो सर्वनाशको वास्तविकता उजागर गरी नै रहनेछन्। तस्बिरले झुठो बोल्दैन।

(द वायरबाट)