‘राष्ट्रपतिले महन्थ ठाकुरको व्यक्तिगत पत्र होइन, पार्टीको विधानसम्मत निर्णयलाई मान्यता दिनुपर्छ’

जसपा केन्द्रीय पदाधिकारी समितिका सदस्य राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ विपक्षी गठबन्धन खडा गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई सत्ताबाट विदा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर, उनकै दलभित्र यस मुद्दामा मतैक्य छैन। तर, पार्टी केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतको निर्णयबाट नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्। नेता श्रेष्ठसँग पार्टीभित्रको विवाद र सम्भावित समीकरणमा केन्द्रित रहेर काठमाडौं प्रेसले गरेको संवादः

जसपा एकढिक्का भएर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने सम्भावना समाप्त भएको हो?

त्यो सम्भावना समाप्तै भएको होइन। हामीले हामीले पार्टी एकता जोगाउन र पार्टीभित्रको आन्तरिक समस्यालाई निकास दिनका लागि २७ वैशाखमा हामीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विश्वासको मत प्रस्तावका सन्दर्भमा विवेकको मत प्रयोग गर्ने अधिकार सांसदहरूलाई दिएका थियौँ। यो पनि एउटा लोकतान्त्रिक पद्दति नै हो भनेर हामीले नयाँ सुरुवात गरेका छौँ।

जुन कारणले त्यतिबेला महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा जानुभएको थियो, त्यो भनेको ओलीजी प्रधानमन्त्री भएर हो। विश्वासको मत लिन असफल भएपछि उहाँ पदमुक्त भइसक्नुभयो। पदमुक्त भइसकेको प्रधानमन्त्रीसँग उहाँहरूले वार्ता गरेर आफ्ना एजेन्डा पूरा गर्न सक्नुहुन्‍न।

त्यसकारण अहिले नयाँ परिस्थिति आयो। त्यसैले नयाँ परिस्थितिमा नयाँ आधारबाट पार्टीलाई पनि एकताबद्ध बनाउने र नयाँ बन्‍ने सरकारसँग वार्ता गर्ने तयारी हुन्छ अब। नयाँ सरकार बनेपछि नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्ने कुरामा उहाँहरूको पनि सहमति भइहाल्छ।

बुधबार नै पनि महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो बालुवाटार, शीतलनिवास हुँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुग्नुभएको थियो। र, शीतलनिवास पुगेर अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबाट आउने निवेदनलाई आधिकारिकता नदिन आग्रह गर्नुभएको बुझिएको छ। त्यसले त फेरि पनि असर पार्ला नि त?

आधिकारिकताको कुरा गर्दा पार्टी विधानले के भन्छ भन्‍ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। जसपा विधिको शासन मान्‍ने पार्टी हो। त्यसैले मुख्य रूपमा व्यक्तिको होइन, विधिको शासन भनेपछि विधान मान्‍नुपर्‍यो। विधानको कार्यान्वयनबिना विधिको शासन त हुँदैन। व्यक्तिको निर्णयका आधारमा चल्ने भनेको हुकुमी शासन हो। हाम्रो पार्टी हुकुमी होइन, विधिको शासनको पक्षमा हो।

त्यसकारण व्यक्तिले के भन्छ भन्‍ने होइन, पार्टीले के भन्छ भन्‍ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। नेताले के भन्छ भन्‍ने होइन, नीतिले के भन्छ भन्‍ने महत्त्वपूर्ण हो। त्यसैले पार्टी र नीतिले के भन्छ भन्‍ने आधारमा चल्नुपर्छ। र, हाम्रो पार्टीको विधानले स्पष्ट रूपमा बोलेको छ- पार्टीको निर्णय सकेसम्म सर्वसम्मतिले र त्यसो हुन नसके बहुमतले निर्णय गर्ने।

१४ वैशाखमा पनि हामीले बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गराएका थियौँ। त्यो कार्यान्वयन पनि भइसक्यो। बहुमतको आधारमा भएको निर्णय लुम्बिनीमा कार्यान्वयन हुने, केन्द्रमा नहुने भन्‍ने कुरा हुँदैन। त्यो भनेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत हो।

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा तपाईंहरूको बहुमत कायम छ त?

केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा हाम्रो बहुमत भएकैले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद पदबाट बर्खास्त भएका हुन्। १४ वैशाखको बहुमत त कायमै छ नै, अझै बढ्छ, घट्दैन।

केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनबारे हामीले १४ वैशाखमै निर्णय गरेका छौँ। कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायत राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्य गरी वैकल्पिक सरकार निर्माण गर्न अगाडि बढ्ने भन्‍ने निर्णय त्यतिबेलै गरिसकेका छौँ। केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकबाट अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई आवश्यक पर्दा सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेका छौँ।

अध्यक्ष ठाकुरले राष्ट्रपतिलाई पठाएको पत्रले सत्ता गठबन्धनमा जसपाको सहभागितालाई कतिको असर गर्ने ठान्‍नुहुन्छ?

राष्ट्रपति भनेको संविधानको पालनकर्ता, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। मन पर्ने, मन नपर्ने कुरा होइन, उहाँले विधिको शासन मान्‍नुपर्छ। संविधानको पालनकर्ता राष्ट्रपति हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार भएको निर्णयलाई आनाकानी गर्नै मिल्दैन।

राष्ट्रपतिले तपाईंहरूको दाबीलाई अस्वीकार गरिदिनुभयो भने नि?

त्यसो गर्नुभयो भने त उहाँको संवैधानिक हैसियत नै गुम्छ। उहाँले त्यसरी निर्णय गर्न कहाँ मिल्छ र? उहाँ त संविधानको सर्वोच्चता स्वीकारेर बसेको राष्ट्रपति हो नि।

महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको अहिलेको ‘मुभ’लाई कसरी लिनुभएको छ?

एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र फरक विचार आउनु स्वाभाविकै हो। तर, त्यस्तो प्रधानमन्त्री, जसले असंवैधानिक रूपले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर अलोकतान्त्रिक, सर्वसत्तावादी र प्रतिगामी कदम चाले। त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई हामीले समर्थन गर्नु हुँदैन।

दोस्रो- उहाँ यो संसद्प्रति अत्यन्त पूर्वाग्रही बन्‍नुभयो। आफैँले विघटन गरेको संसद् पुनःस्थापना भएपछि उहाँले राजिनामा गरेर जानुपर्नेमा उल्टै यो संसद्लाई म देखाइदिन्छु भन्‍ने हिसाबबाट प्रस्तुत भइरहनुभएको छ। पुनःस्थापनापछि विश्वासको मत लिनुअघि उहाँले एक दिन पनि संसद्मा पाइला हाल्नुभएन। फेरि पनि संसद् भंग गर्ने अभिव्यक्ति दिइरहनुभएको छ। २७ वैशाखमा संसद्भित्रै पनि उहाँका अभिव्यक्ति त्यस्तै थिए।

तेस्रो- युगान्तकारी परिवर्तनका एजेन्डाहरू, ०६२-६३ सालको जनक्रान्ति, मधेश विद्रोह, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायतले ल्याएका उपलब्धीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताजस्ता कुराहरूलाई समाप्त गर्ने जालसाँजी र षडयन्त्रमा प्रधानमन्त्री ओली देखिनुहुन्छ।

चौथो- मुलुकका संवैधानिक अंगहरूलाई तहसनहस गरेर अध्यादेशको राज चलाउन खोजिरहनुभएको छ। संसद्को हिउँदे अधिवेशन आफैँमा बजेट अधिवेशन हो, जसमा एउटा विधेयक पनि नल्याउने र सदनको बैठक अन्त्य गरेर आठवटा अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशको शासन चलाउने र निर्वाचित तानाशाहको जस्तो भूमिकामा देखिनुभयो।

पाँचौँ- कोभिड-१९ को महामारीबाट जनता आक्रान्त भइरहेको बेलामा औषधि र खोप खरिदमा पनि भ्रष्टाचारका काण्डहरू बाहिर आए। यो हदसम्मको गैरजिम्मेवारीपन, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीहीन, संवेदनशीलहीनता उहाँले देखाउँदै आउनुभएको छ।

यी सबै पाटो नियाल्दा उहाँलाई समर्थन गरिरहनुको कुनै औचित्य छैन। उहाँको कार्यकालमा देशको परराष्ट्र नीति पनि कहिले कता झुक्ने, कहिले कता झुक्ने असन्तुलित देखियो, लगातार। छिमेकीहरूलाई निरन्तर चिढ्याउनुभयो। जनताले कोभिडको खोप पाएका छैनन्, राम मन्दिर बनाउने भनेर अर्बौँ रकम छुट्याउँदै छन्।

फास्ट ट्र्याकमा संसदीय समितिल नै एक अर्ब रुपैयाँ मूल्य बढाइएको पत्ता लगाएको छ। धरहरा पुनर्निर्माणमा पनि एक अर्बभन्दा बढी मूल्य देखाइएको छ। हरेक ठाउँमा भ्रष्टाचार गर्नमा ओलीजीको सरकार अगाडि देखियो। त्यसकारण यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्नु हुँदैन भन्‍ने हाम्रो धारणा हो।

मधेशमा त झन् त्यहाँका नागरिकले सहादत प्राप्त गर्दा २-४ वटा कुहिएको आँप झरेको बताउनुभयो। मेचीदेखि महाकालीसम्मको मानव साङ्लोलाई माखे साङ्लो भन्दै खिल्ली उडाउनुभयो। मधेश नेपालमा छैन, उत्तरप्रदेश र बिहारतिर छ भन्‍न पनि पछि पर्नुभएन। छिमेकी मुलुक भारतको प्रतीक चिह्न सिंहलाई पनि धज्जी उडाउनतिर लाग्नुभयो।

हाम्रा साथीहरू उहाँसँगै वार्ता गरेर ‘काशी जानु कुतीको बाटो’ उखान चरितार्थ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो शैली ठीक भएन। काशी जान त्यतैको बाटो समाउनुपर्‍यो, ल्हासा जान पनि त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो नै समाउनुपर्‍यो।

कुराकानी चलिरहेको छ। पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजाने कुरामा हाम्रो भूमिका हुन्छ। सकेसम्म सर्वसम्मतिको प्रयासमा छौँ। नत्र, बहुमतका आधारमा निर्णय गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन्छौँ। विधिसंगत प्रक्रिया अपनाउँछौँ।

पार्टीभित्र विधानको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। नत्र त्यो विधिको शासन होइन, व्यक्तिको शासन हुन जान्छ। त्यसैले हामी व्यक्तिको हुकुमी शासन होइन, विधान कार्यान्वयन गरेर विधिको शासन स्थापित गरेरै छाड्छौँ।