लुम्बिनीका असंवैधानिक मुख्यमन्त्री

काठमाडौं, वैशाख २० : जबर्जस्ती नवनियुक्त लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सोमबार बिहान ‘कुतर्क’मा आधारित एक ‘स्पष्‍टीकरण’ आफ्नो फेसबुक पृष्‍ठमा सार्वजनिक गरे। प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव छल्दै पुनः मुख्यमन्त्री बन्‍न आफूले गरेका सबै काम ठीक भएको उनको जिकिर छ। अनि, त्यसको विरोध गर्ने सबै अराजनीतिक ‘हर्स ट्रेडिङ’मा संलग्न, जालसाजीका मतियार र लुम्बिनी प्रदेश सरकारविरुद्ध प्रपोगण्डामा संलग्न व्यक्तिहरू भएको उनको दाबी छ।

प्रदेशसभा सचिवालयले जालसाजीपूर्ण काम गरेको आरोप लगाउन पनि पछि परेनन्, पोखरेल। तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित सांसद विमलाकुमारी वलीले दल रोज्न पाउने अधिकार नै नभएको उनको ‘कुतर्क’ छ। आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि जसपाका चार सांसदले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै आफ्नो सरकारमा सामेल हुनुलाई उनी सही कदम मान्छन्। अनि जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणीको बहुमतबाट उनीहरूमाथि कारवाही गरिनुलाई ‘षडयन्त्रपूर्ण नाटक मञ्चन’को संज्ञा दिन्छन्।

८१ मध्ये ४२ सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पुगेका विपक्षी दलहरूलाई मुख्यमन्त्री पोखरेलले भुसुनाबराबर पनि नगनेको उनको ‘फेसबुक स्पष्‍टीकरण’बाट प्रष्‍ट हुन्छ। र, हाल अल्पमतको मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलले आफूलाई बहुमतप्राप्त दलको नेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न छुटाएका छैनन्। उनको दाबी हेर्दा लाग्छ, दल रोज्ने संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेकी सांसद वली नै बेठीक हुन्।

प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन हठात् अन्त्य गराउने उनको कदम पनि मुख्यमन्त्री पोखरेलको दृष्‍टिमा ठीक ठहरिन्छ। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्नामा रहेका विपक्षी दलका सांसदहरूलाई छल्दै प्रदेश प्रमुखलाई नै आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सपथ लिन्छन्। अनि भन्छन्- प्रदेश सरकार विधि र पद्दतिअनुसार नै चलिरहेको छ। बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित आएका विपक्षी दलका सांसदको माग प्रदेश प्रमुखले सुनेको नसुन्यै गरिदिन्छन्। अनि संविधानको धाराको अपव्याख्या गर्दै अल्पमतका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमा पुनर्नियुक्ति र सपथ गराउँछन्।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्‍ण पोखरेल प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूहमा राम्रो छवि भएका र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)का व्याख्याता मानिएका मुख्यमन्त्री पोखरेलको कदमलाई अनौठो मान्छन्। किनकि, आइतबार छताछुल्ल भएको उनको पदलोलुप चरित्रले उनी प्रतिको आशामा कुठाराघात भएको छ। जबजले ‘अल्पमतको शासन र बहुमतको विपक्ष’लाई स्वीकार्दैन। र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन पद्दतिमा जोड दिन्छ। ‘जबजका विभिन्‍न बुँदामध्ये एउटा बहुमतको शासन र अल्पमतको विपक्ष हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘शासन चलाउन त बहुमत हुनैपर्‍यो। बहुमत नै नभएको अवस्थामा कुन नैतिक धरातलमा टेकेर मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनुभयो उहाँले ?’

प्राध्यापक पोखरेलका अनुसार तत्कालीन नेकपाबाट चुनाव जितेकी वलीसँग एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भएपछि दल रोज्न पाउने अधिकार सुरक्षित छ। ‘उनलाई दल बदल गरेको आरोपमा हटाउन सकिँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘वलीले माओवादी केन्द्र रोज्नासाथ मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिहाले नि।’

संयोगबस लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले पद जोगाउन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक तिगडम गरेकै दिन केन्द्रमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनका लागि प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन लगाएका छन्, राष्‍ट्रपतिलाई। लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने आवाज उठिरहेकै थियो। तर, अहिलेसम्म उनले त्यसप्रति चासो नदिएको मात्र होइन, माओवादी केन्द्रले समर्थन कायम राखेकाले आफू बहुमतकै प्रधानमन्त्री रहेको तर्क गर्दै आएका थिए।

एकाएक प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत लिनुपर्ने निष्‍कर्षमा किन पुगे ? यसका दुई कारण देखिन्छन्। पहिलो- एमालेको माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहमाथि कारवाहीको आधार तयार पार्न खोजेका हुन्, ओलीले। किनकि, २७ फागुनमा विश्वासको मतमाथि मतदान हुँदा नेपाल-खनाल समूहका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना नै प्रबल छ। निश्चित छ, पार्टी ह्विप उल्लंघन गरेर जति सांसदले फ्लोर क्रस गर्नेछन्, ओलीलाई सांसद पद र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने बहाना प्राप्त हुनेछ।

दोस्रो- अहिलेको संसदीय अंकगणित आफूअनुकुल नभएको बुझेका ओली जसरी पनि हालको प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन चाहन्छन्। हुन सक्छ, जब उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्दैनन्, असंवैधानिक रूपमा फेरि प्रतिनिधिसभा विघटन गराउन सक्छन्। उनलाई एकपछि अर्को असंवैधानिक कदम चाल्न रोक्न सक्ने कोही छैन, त्यसैले उनी रोकिने छैनन्। फेरि पनि अदालतमा कानूनी लडाइँ सुरु हुनेछ। अनि उनले दुईवटा कुरा भन्‍न छाड्ने छैनन्- (१) मलाई काम गर्नै दिइएन (२) बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भने अल्पमतको प्रधानमन्त्रीलाई छ पनि भन्न सक्छन्।

र, राजनीतिक अस्थिरताको जड प्रधानमन्त्री ओली नै रहेको छर्लंग हुँदा पनि उनले त्यसको दोष माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्‍पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमालेकै नेपाल-खनाल समूह भएको ‘कुतर्क’का लागि कुनै कसर छाड्ने छैनन्।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधानको धारा ९३ (१) र १०० (१) को अपव्याख्या गरी विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनु हालको राजनीतिक व्यवस्था र लोकतन्त्रमाथिको निर्मम प्रहार भएको ट्विट गरेका छन्। नेता रावलको भनाइ मान्‍ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत अर्को गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम उठाउँदैनन् भन्‍ने कुनै ग्यारेन्टी छैन। किनकि, आफ्नो हठ र जिद्दी पूरा गरेरै छाड्ने आदत बनाएका प्रधानमन्त्रीका लागि विधि, पद्दति र संवैधानिक व्यवस्था ठाडै उल्लंघन गर्नु कुनै अनौठो विषय होइन।

फेरि लुम्बिनीमै फर्किऔँ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आइतबार बिहान एकाएक संसदीय दलको बैठक बोलाए, राजिनामा घोषणा गरे, राजिनामा बुझाए। प्रदेश प्रमुखबाट तत्काल राजिनामा स्वीकृत मात्र भएन, केही क्षण बित्न नपाउँदै पोखरेललाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गरे। उनै पोखरेलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरे। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा र राष्‍ट्रिय जनमोर्चाले ४२ सांसदसहित सरकार गठन गर्ने निवेदनलाई अनदेखा गर्दै विपक्षीको विरोधका बावजुद प्रदेश प्रमुखले राति आठ बजे मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सपथ ग्रहण गराए। मानौँ प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीका रबर स्टाम्प मात्र हुन्, उनीसँग विवेक प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार छैन। हतार कतिसारो भने मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दै पदमुक्त भएका जसपाका चार पूर्वसांसदलाई मन्त्री बनाइछाडे, पोखरेलले।

यो लोकतन्त्र होइन। किनकि, जनताले चाहेको निषेधको राजनीति होइन। विपक्षी दलहरूलाई राज्य संयन्त्रबाट निषेध गराएर जसरी पनि पदमा टाँसिइरहने पदलोलुप संस्कृतिलाई लोकतन्त्र भनिँदैन। मुख्यमन्त्री पोखरेलको पदलोलुप कार्यशैलीले लोकतन्त्रको होइन, तानाशाही प्रवृत्तिकै प्रतिनिधित्व गर्छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख र सेनाको टुकडीसमेत अगाडि राखेर विपक्षी दलका सांसदहरूमाथि गरिएको दुर्व्यवहारले तानाशाही सोचकै झलक दिन्छ।

लुम्बिनीसँग सीमा जोडिएको गण्डकी प्रदेशमा पनि त्यस्तै पदलोलुप शासन चलिरहेको छ। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गराउन प्रदेशसभाको अधिवेशन बोलाइएको छ। तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ विशेष अधिवेशन चल्नै नदिने तिकडममा लागेका छन्। उनी खुल्लमखुला भनिरहेका छन्- सभामुखले प्रदेशसभाको बैठक बोलाएर देखाउन्, म हरेक दिन एउटा सांसद अनुपस्थित गराइदिन्छु।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि गैरलोकतान्त्रिक अभ्यासका लागि कुनै कसर छाड्ने मुडमा छैनन्। मुख्यमन्त्रीद्वय पोखरेल र गुरुङ दुवै प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वास पात्र हुनु संयोग मात्र होइन। प्रधानमन्त्री ओलीजस्तै संसद्को ‘फेस’ गर्नै नचाहने उनीहरूको शैली लोकतान्त्रिक हुनै सक्दैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदै गर्दा उनकै पार्टी एमाले र विपक्षी दल जसपाको विभाजन लगभग निश्चित छ। किनकि, एमालेको नेपाल-खनाल समूहका सांसदले ओलीलाई विश्वासको मत दिने छैनन्। र, जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहले ओलीलाई सघाउने छ। जसपाकै बाबुराम भट्टराई-उपेन्द्र यादव समूहका सांसदले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने छन्। अर्को पनि निश्चित छ- नेपाल-खनाल समूहका सबै २७ सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने छैनन्। जतिजनाले फ्लोर क्रस गर्दा ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन, त्यतिजनाले मात्र पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्ने छन्।

त्यसपछि सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दललाई राष्‍ट्रपतिले आह्वान गरिनन् र ठूलो दलको हैसियतमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिन् भने ३० दिनभित्र फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ उनले। त्यतिबेला पनि जतिजनाले फ्लोर क्रस गर्दा ओलीको पक्षमा बहुमत पुग्दैन, नेपाल-खनाल समूहका त्यति नै सांसदले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्नेछन्। अहिलेको संसद्मा अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री बन्‍नै नदिन र आफैँ पदमा रहिरहन साम, दाम, दण्ड, भेद सबै उपयोग गर्ने मनस्थितिमा रहेका ओलीले त्यतिबेला पनि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत चुनाव घोषणा गर्न सक्छन्।

निश्चित छ- ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गरे भने प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालभरि उनी नै प्रधानमन्त्री रहने छन्। विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन् भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीका चारवटै विकल्प खुला रहनदिनुपर्छ उनले। आफू पदमा रहन सक्ने अवस्थामा विगतमा जस्तै ‘कुर्सी नै भाँचिदिन्छु’ भन्‍ने अहंकार उनले छाड्न सकेनन् भने उनीमाथि  इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्नेछ। प्रधानमन्त्रीले बुझ्नुपर्छ, आधुनिक समाजमा इतिहास झुठो लेखिने छैन। सत्यतथ्यले उनको छवि कुनै निरंकुश र पदलोलुप शासकको कोटीमा उभ्याइदिनेछ।

दक्षिणी छिमेकी भारतका दुई राज्यलाई हेरौँ। नेपालसँग सिमाना जोडिएको पश्चिमबंगालमा कम्युनिस्ट पार्टीले ३० वर्ष शासन चलायो। शासनकालमा बजेटको अधिकांश हिस्सा मठमन्दिर बनाउन, आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार बाँड्न अनि नेता-कार्यकर्ता पोस्न खर्च गर्‍यो। परिणाम- सन् २०११ मा शासनबाट कम्युनिस्ट पार्टी विदा भयो। १० वर्षपछि यसपालि भएको विधानसभा निर्वाचनमा शून्य सिटमा चित्त बुझाउनुपर्‍यो। अर्को राज्य केरलामा कम्युनिस्ट पार्टीका प्राथमिकता सधैँ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने रहे। अहिले केरला भारतकै सबैभन्दा बढी साक्षर भएको राज्य हो। केरलामा प्रतिव्यक्ति आय, रोजगारी र स्वास्थ्यको अवस्था पनि निकै राम्रो छ। परिणाम-यसपालि पनि केरलामा  कम्युनिस्ट पार्टीले नै बहुमत हासिल गर्‍यो।

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टी खासगरी अहिले सत्तामै रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले यो तथ्य मनन नगर्दा प्राप्त गर्ने भनेको आगामी निर्वाचनमा जनताको निर्मम समीक्षा नै हो। पदको अस्थायी घमण्ड र त्यसमा टाँसिइरहने लोभले पश्चिमबंगालकै कम्युनिस्ट पार्टीको जस्तो परिणाम भोग्नुपर्ने निश्चित छ। गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले देखाएको गैरसंसदीय अभ्यासप्रति जिब्रो टोक्ने जनमत बढ्दो छ। आफू पदमा टिकिरहन जस्तोसुकै गैरसंवैधानिक र अनैतिक हर्कत गर्न पनि पछि नसर्ने प्रवृत्तिले आगामी २२ महिना त सत्ताको फल चाख्न पाइएला, त्यसपछिको राजनीति भने पुर्पुरोमा हात राख्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नेछ। आफ्नो गल्ति ढाकछोप गर्न जति बढी कुतर्कको सहारा लिइनेछ, त्यति नै जनता सामु नांगेझार बनिने छ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक पोखरेलको मत छ- ‘पराजयलाई पनि शालिनतापूर्वक ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङ पनि राम्रै छवि भएका एमाले नेता हुन्। उनमा पनि पदलाई लिएर यो आशक्ति र जस्तो फोहोरी खेल उनले खेल्न खोजे, आफूसँग बहुमत नहुँदा पनि पदमा बसिरहने प्रवृत्ति देखियो। यसले एमाले नेताहरू पदका लागि जति तल पनि झर्न सक्ने रहेछन् भन्‍ने देखाइदियो।’

प्राध्यापक पोखरेलको विश्लेषणमा पछिल्ला घटनाक्रमले जबजप्रति ओली र उनी निकटस्थ एमाले नेताहरूको ओठे भक्ति मात्र रहेको छर्लंग बनाएका छन्। ‘जबजको पक्षमा उनीहरूको निष्‍ठा देखिएन। त्यसको अन्तर्य र मर्मको विपरीत उनीहरूको व्यवहार हो यो,’ उनी भन्छन्।