गण्डकी प्रदेश सरकार जोगाउन ल्याबदेखि अस्पतालसम्मको ‘मिसयुज’  !

काठमाडौं, वैशाख १७ : कोरोना परीक्षणका लागि संकलित स्वाबमा भाइरस छ कि छैन भनेर हेर्ने कम्तिमा दुई घण्टा मेसिनमा राख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै नेगेटिभ या पजिटिभ थाहा हुन्छ । तर विज्ञानलाई चुनौती दिदै राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट गण्डकी प्रदेश सांसद खिमबिक्रम शाहीको स्वाब संकलन गरेको एक मिनेटमै प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले  कोभिड–१९ पजिटिभ देखिएको रिपोर्ट दियो । 

बुधबार राति ८.५१ मा उनको स्वाब संकलन गरिएको र ८.५२ मा कोभिड–१९ पजिटिभ देखिएको रिपोर्ट प्रयोगशालाले दिएको छ । अनौठो के भने मंगलबार प्रदेशसभा सचिवालयले गराएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो । प्रष्ट छ– प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले ‘मेडिकल’ विधि र प्रक्रिया सीधै उल्लंघन गरेको छ । अनि, गण्डकी प्रदेश सरकार जोगाउन कोरोना भाइरसलाई हतियार बनाइएको छ । कोरोनाको विश्वव्यापी महाव्याधीमा राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोगशालाको गलत प्रयोग गराएर कहिले पजिटिभ कहिले नेगेटिभ रिेपोर्ट दिएर सरकारले स्थापित विधि, विधान र मान्यतालाई अस्वीकार गरेको छ । 

प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले बिहीबार विज्ञप्तिमार्फत संकलित नमूना र परीक्षणबाट प्राप्त नतिजा एकसाथ सफ्टवेयर मार्फत ‘इन्ट्री’ गरिने भएकाले एक मिनटको मात्र फरक देखिन गएको दाबी गरेको छ । चरक मेमोरियल अस्पताल प्रालिबाट सांसद शाहीको स्वाब दिउँसो चार बजे प्राप्त भएको र बेलुका आठ बजे रिपोर्ट आएको प्रयोगशालाको दाबी छ ।

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. जनक कोइरालाका अनुसार पीसीआर परीक्षणका लागि स्वाब संकलन गरिएको कम्तिमा दुई घण्टामा मात्र रिपोर्ट आउँछ । ‘तर, ल्याबमा लाने सयम, दर्ता गर्ने लगायत प्रक्रियाका कारण अझ बढी समय लाग्न सक्छ । कहिलेकाहीँ मेसिन खाली नहुँदा पनि समय लाग्न सक्छ,’ डा. कोइराला भन्छन्, ‘मेसिन अनुसार फरक पनि हुनसक्छ– अटोमेटिक मेसिन हो भने चाँडै रिपोर्ट आउँछ भने मान्छेले नै सबै प्रक्रिया पूरा गरी परीक्षण गर्दा अलि बढी समय लाग्छ ।’

मेडिकल विधि र प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन त्यतिमै सीमित छैन । चिकित्सकको सिफारिस बिना कुनै बिरामीलाई सीधै आईसीयूमा भर्ना गर्न पाइँदैन । स्रोतका अनुसार सांसद शाही भने सीधै आईसीयूमा भर्ना भएको पाइएको छ । उनको स्वास्थ्य अवस्था के छ, भन्ने जानकारी लिन जनमोर्चाकै नेताहरूले पाएका छैनन् । जनमोर्चा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता दुर्गा थापाले विज्ञप्तिमार्फत सांसद शाहीको अस्पताल बसाइ रहस्यमय रहेको बताएको केहीबेरमा सांसद शाहीले आईसीयूबाटै विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू उपचाररत रहेको बताएका छन् । जनमोर्चा उपाध्यक्ष शाहीले गण्डकी प्रदेशसभाको गतिविधिलाई अस्वाभाविक बताएकी छन् । 

‘गण्डकी प्रदेशको संसद्मा खिमबिक्रम शाही रहस्यपूर्ण तरिकाले अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले उहाँको स्थिति अज्ञात भएकाले उहाँबारे जानकारी गराउन तथा उहाँ उपस्थित नहुँदासम्म संसद्मा मतदानलाई  स्थगित गर्नका लागि सभामुखकहाँ निवेदन दिनुभएको थियो ।

त्यसका आधारमा गण्डकी प्रदेशको संसद्लाई सभामुखले अनिश्चितकालको लागि स्थगित गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ,’ प्रवक्ता  थापाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘गण्डकी प्रदेशको संसद्को गतिविधिलाई हामीले अस्वाभाविक रूपमा लिएका छौँ । हामी संसद्को कामलाई सामान्य र स्वाभाविक प्रकारले सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ ।’

जनमोर्चा प्रवक्ता थापाको विज्ञप्तिबाट प्रष्ट हुन्छ– उक्त पार्टीकी सचेतक पियारी थापाले संसद् बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गर्न आग्रह गरेकी थिइनन् । सांसद शाहीको अवस्था स्पष्ट नहुँदासम्मका लागि मात्र मतदान रोक्न आग्रह गरेकी थिइन् । गण्डकी प्रदेशसभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले भने संसद् बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिदिए ।

अनौठो के भने बुधबार बोलाइएको प्रदेशसभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रामशरण बस्नेत नै अनुपस्थित भइदिए । र, बैठकले प्रदेशसभाको नयाँ कार्यसूची तय गर्न पाएन । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कानूनमन्त्री अनिवार्य उपस्थित भएको हुनुपर्छ ।

कांग्रेस प्रदेशसभा सांसद प्रकाश दवाडी गण्डकीमा भइरहेका गतिविधिलाई संसारकै असंवैधानिक हर्कतको नमूनाको संज्ञा दिन्छन् । उनका अनुसार यसअघि प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय पनि प्रदेश सरकारले भोलिपल्ट मात्र गरेको खुलेको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले १ वैशाख मध्यरातदेखि हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरे । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले भने २ वैशाखमा ‘प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भयो’ भन्ने निर्णय गरेको छ । जब कि, मन्त्रिपरिषद्ले अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर मात्र प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्नुपर्छ ।

त्यसरी हतारमा अधिवेशन अन्त्य गर्नुको अन्तर्य थियो, २ वैशाखमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदै गरेको भन्ने मुख्यमन्त्री गुरुङले पाएको सूचना । तर, हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेर उनले सुख पाएनन् । विपक्षी दलहरूले विशेष अधिवेशनका लागि प्रदेश प्रमुख शेरचनलाई निवेदन दिएपछि १३ वैशाखदेखि संसद् बैठक पुनः सुरु भयो । तर, अहिले सतहमा देखिएका घटनाक्रमबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित हुन नदिन मुख्यमन्त्री गुरुङ अनेक गैरसंसदीय तिकडममा लागेको आशंका विपक्षी दलहरूमा देखिन्छ ।

जनमोर्चा सांसद शाहीको घटना के हो भन्ने छानविन हुनुपर्ने कांग्रेस सांसद दवाडी बताउँछन् । ‘उहाँ संसद्मा उपस्थित भएर पनि फ्लोर क्रस हुने जोखिम हुन सक्छ, त्यसैले यो घटना छानविन हुनुपर्छ,’ दवाडी भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले गण्डकीमा अनैतिक संसदीय अभ्यास गरिरहेको छ । त्यसमा कुनै शंका रहेन ।’

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले जस्तो संकटको सामना गर्ने र हिम्मत साथ निर्णय गराउने नैतिक साहस गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले देखाउन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन एमालेले फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत लिन कुनै तिकडम गर्न आवश्यक ठानेनन् । प्रदेशसभामा विश्वासको मत दिन प्रस्ताव गरे । एमालकै चार सांसदले आफ्नो पदको समेत पर्वाह नगरी फ्लोर क्रस गरे र मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार जोगाइदिए ।

एमालेका चार सांसदले फ्लोर क्रस नगरेको भए शाही मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने थिए । गण्डकीका मुख्यमन्त्री गुरुङले भने सदनमा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्ने नैतिक साहस जुटाएको पाइँदैन । बरु, विकृत संसदीय अभ्यासमार्फत पदमा टिकिरहने दाउपेच गरिरहेको विपक्षी दलहरूको आरोप छ ।

बिहीबार अपराह्न मुख्यमन्त्री गुरुङले स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)लाई युवा तथा खेलकुद मन्त्री बनाएका छन् । तर, त्यति गर्दा पनि उनको पक्षमा बहुमत पुग्दैन । गण्डकी प्रदेशसभामा एमालेका २७, कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित १२, जसपाका दुई, राष्ट्रिय जनमोर्चाका तीन र एक स्वतन्त्र सांसद छन् । दुवै पक्षमा बराबरी हुँदा मात्र सभामुखको मत निर्णायक हुने भएकाले ५९ सांसदबाट अविश्वास प्रस्तावको छिनोफानो हुनुपर्छ ।

अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाका २८ सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने सम्भावना शून्य छ । जनमोर्चाका तीन सांसदले पार्टी केन्द्रको निर्णय अवज्ञा गर्दा मात्र मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा बहुमत पुग्नेछ । अस्पतालको आईसीयूमा रहेका जनमोर्चा सांसद शाहीले अविश्वास प्रस्तावकै पक्षमा प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् । जनमोर्चाका अन्य दुई सांसद पनि अविश्वासकै प्रस्तावका पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, माओवादी केन्द्र, जनमोर्चा र जसपाका सांसद एक ठाउँमा उभिँदा ३१ सांसद हुने छन् ।

शाहीको विषयमा देखिएको अमर्यादति र अराजनीतिक हर्कतले एकातिर लोकतन्त्रको सामान्य नियमको पनि पालना भएको छैन भने अर्कोतिर मेडिकल क्षेत्रको जनविश्वासमा समेत प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । जनताले स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीमाथि विश्वास गर्ने आधार पनि यो घटनाले भत्काएको छ।