न्यायमा भारी संकुचन : एक मुद्दा, एक वकिल

काठमाडौं, वैशाख १६ : कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ भेरियन्ट फैलिएर जटिल अवस्था उत्पन्न भएको निश्कर्षसहित  सर्वोच्च अदालतले न्याय सेवा प्रवाहमा संकुचन ल्याएको छ। 

सर्वोच्चको पूर्ण वैठक (फूल कोर्ट) ले वैशाख मसान्तसम्म सर्वोच्च अदालतमा वन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना महामारीसँग सम्बन्धित रिट निवेदन मात्र दर्ता र सुुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको छ। यो अवधिमा अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट मात्र दर्ता हुनेछन्। यसबाहेकका अरु सबै सेवा तत्कालका लागि स्थगन गरिएको छ। 

वन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका रिट दर्ताको समय पनि बिहान ११ देखि ३ बजेसम्म तोकिएको छ। सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार राजु ढुंगानाका अनुसार वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिउँसो १ बजेसम्म दर्ता हुन आएमा त्यही दिन सुनुवाई गरिने भएको छ। 

सम्बन्धित मुद्दाका एक–एक जना पक्ष र एक–एक जना कानुन व्यवसायी मात्र उपस्थिति भएर वहश गर्न पाउने छन्। कोरोनाको जाखिमबाट बच्न सर्वोच्चले यस्तो विधि अपनाएको उनले बताए।

सर्वोच्च फूलकोर्टको निर्णय अनुसार उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति र जोखिमको मूल्याङ्कनको आधारमा उपयुक्त देखिएको कामकारबाही एवं सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा सम्बन्धित अदालतत एवं न्यायाधिकरणलाई नै दिइएको छ। यस अवधिमा कामकारबाही तथा सेवा स्थगन भएका अवधिका मुद्दा, रिट निवेदनमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने निर्णयसमेत भएको छ। 

तत्काल कुनै व्यवस्थापकीय कार्यमा निर्णय लिने जिम्मा सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई दिइएको छ। परिस्थितिको पुनःमूल्याङ्कनका लागि बैशाख ३१ गते फेरि अर्को फूलकोर्ट तय भएको छ। 

कोभिडको नयाँ भेरियन्ट देखिएपछि सरकारले वैशाख ६ गते जनस्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको थियो। सरकारसँग सम्बन्धित निकायबाट जारी भएका सूचनासमेतका आधारमा अदालतबाट संपादन हुने कामकारबाही तथा सेवामा संकुचन ल्याउनुपरेको सर्वोच्चले जनाएको छ। 

कोरोना अनियन्त्रित भएका कारण मधेशका उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र न्याधिकरणमा कार्यरत न्यायाधीश, कर्मचारी, सेवाग्राही र कानुनव्यवसायी बढी जोखिममा देखिएका छन्। कोरोना संक्रमण तीब्र बनेका कारण रिट निवेदन र मुद्दामा भएका आदेशको म्याद बुझाउनै तामेलदारलाई सकस परेको छ। 

सर्वोच्चले गत वर्ष पनि कोभिड जोखिमका कारण न्यायमा संकुचन ल्याएको थियो। अघिल्लो वर्ष न्याय सेवा संकुचन भए पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरण, रिट निवेदन दर्ता, अन्तरिम आदेशको छलफल, पुनरावेदन दर्ता, थुनुवा रहेका निवेदन, मुद्दा फिर्ता र पुनरावलोकनमा सुनुवाइ भने रोकिएको थिएन। मुद्दामा उपस्थित हुनुपर्ने सर्वसाधारणका लागि गत वर्ष जस्तै निषेधाज्ञालाई शून्य अवधि कायम गरी अदालत खुलेको दिनदेखि बाटोको म्याद ३० दिन कायम गर्ने गरी सर्वोच्चबाट बाधा अड्काउ फुकाइएको थियो।