हाम्रोमा न्यायमा पहुँच होइन, पहुँचवालाका लागि न्याय छ : पूर्वप्रधानन्यायाधीश पराजुली

मुलुकका २७औँ प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले २०७४ जेठ २६ देखि २०७४ फागुन ३० सम्म न्यायालयको नेतृत्व गरे। विवादका बीच सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश लिएका उनी अहिले चिन्तनमनन्, लेखनीलगायत सामान्य दिनचर्यामा छन्। अवकाश जीवनमा पनि उनी मुलुक, राजनीति, न्यायप्रणाली, सामाजिक विषयवस्तुमा जानकार नै छन्। न्याय क्षेत्रमा उनको करिअर, न्यायप्रणाली र मुलुकको शासन व्यवस्थामा केन्द्रित रहेर काठमाडौं प्रेसका लागि गोविन्द परियारले गरेको संवाद :

अवकाश जीवन कसरी बितिरहेको छ?

एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले राष्‍ट्र, राष्‍ट्रियता, व्यवस्था नागरिकले भोगिरहेका दिनचर्यासित चासो राख्छु। र, देशको हैसियत अनि मेरा आफ्नै पूर्वजहरूको परम्पराअनुसार सामान्य खेतीपाती, चिन्तन-मनन्, समय मिल्दा विभिन्‍न लेख लेख्‍ने, यसै सन्दर्भमा एउटा कृति पनि तयार गर्दैछु। अहिले यसरी नै दिन बितिरहेको छ।

लामो समय न्याय सेवामा हुनुभयो, त्यसअघि राजनीति पनि गरेको भनेर सुन्‍न पाइन्छ। खासगरी, न्यायपालिकालाई फर्केर हेर्दा कस्तो अनुभूति भइरहेको छ?

यसमा दुइटा कुरा छन्। मेरो न्यायाधीशको करिअर २७ वर्षको थियो। तर, मेरो जीवनशैलीबारे आफू सचेत भइसकेपछि सोचेको कुरा के हो भने विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्र पेशाबाटै देशको विकास सम्भव हुन्छ भन्‍ने दृढ निश्‍चय भएर विद्यार्थीकालमै पनि विधिकै शासनका लागि, प्रजातन्त्रका लागि आफूलाई त्यस पक्षमा समर्पित गरेको थिएँ। युवा अवस्थामा अनेक दुःख, कष्‍ट र यातनाहरू भोगेर खासगरी पञ्‍चायती व्यवस्था प्रजातान्त्रिक थिएन भन्‍ने मान्यतालाई अगाडि सारेर त्यो व्यवस्थाविरुद्ध सशक्त रूपबाट संगठित हुँदै जनतासमक्ष आफ्ना विचारहरू प्रभावित गरेर आएको व्यक्ति हुँ।

मलाई लाग्छ, इतिहासका पानाहरूमा युवा अवस्थामा, विद्यार्थीकालमा अथवा प्रौढ भइसकेपछि पनि यस्ता कुराहरूमा चिन्तन गर्दै, चिन्तन मात्र होइन लेख लेखेर, लेखेका कुरालाई एक्सनमा पनि लिएर आएँ। मलाई यदुनाथ खनाल प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भनेको कुरा याद आउँछ। उहाँले मलाई विद्वान नभन्‍नूस्, म त सूचक हुँ भन्‍नुभयो। ‘म संसारभरिका कुन कुन देशमा कस्तो कस्तो सरकार छ, कस्तो शासन प्रणाली छ, कस्तो राजनीतिक व्यवस्था छ, कुन देशमा कस्ता कस्ता कूटनीतिक सिद्धान्तहरू छन्, यी सारा कुराको सूचना म लिन सक्छु। त्यसकारण म त सूचना पढ्ने अध्यता मात्र हुँ। म विद्वान होइन, बरु विद्वान त गणेशमानजी हो’ भन्‍नुभएको थियो। उहाँले भन्‍नुभयो- ‘देशको विकास प्रजातन्त्रबाट मात्र हुन्छ।’ त्यसैका लागि जीवन नै उत्सर्ग गर्नुभयो। त्यसकारण विद्वान गणेशमानजी हो भनेर भन्‍नुभएको थियो।

मलाई पनि के लाग्छ भने मैले जे पढेँ, त्यो गर्नुपर्छ। स्टेफेन कोभे भन्‍ने एक अमेरिकी अध्येता थिए। उनले लेखेको ‘अ सेभेन ह्याबिट्स अफ हाइली इफेक्टिभ पिपल्स’ भन्‍ने एउटा किताब छ। उहाँले भन्‍नुभएको छ- ‘जे कुरा पढिन्छ, त्यो कुरा यदि व्यवहारमा उतार्न सक्नुहुन्‍न भने तपाईंले पढेकै होइन।’ कानून पढ्नुहुन्छ, वकालत गर्न जान्‍नुहुन्‍न, न्याय निसाफ गर्न जान्‍नुहुन्‍न, कुनै फिराद लेख्‍न जान्‍नु हुन्‍न। त्यो कानून पढेको अर्थ भएन। डाक्टर हुनुहुन्छ। बिरामी जाँच्‍न जान्‍नु हुन्‍न भने डाक्टरै भएन। आफ्नो सही चिन्तन छ भने त्यसको धरातल के हो भन्‍ने चिन्तनलाई व्यवहारमा उतार्ने हो। जसले गर्छ, उसले साकार गर्न सक्छ।’ म कुनै दार्शनिक वा त्यस्तो अध्येता नभएर जनताका लागि ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ काम गर्ने व्यक्ति हुँ। त्यो नै मेरो जीवनपद्धति हो। मैले न्याय क्षेत्रमा हुँदा पनि त्यही गरेँ।

न्याय क्षेत्रमा रहँदाका अनुभवहरूलाई अहिले कसरी बाँड्दै हुनुहुन्छ?

न्याय सेवामा लाग्दा पनि मैले त्यही ‘एक्सन ओरिएन्टेड’ काम गरेँ। अहिले म गाउँतिर पनि बस्‍ने गरेको छु। त्यहाँ किसानहरूको दयनीय अवस्था छ। राज्यले त्यहाँ पहुँच पुर्‍याउन सकेको छैन। किसान भनेको सबैतिरबाट अपहेलित, सबैबाट तिरष्‍कृत, असहाय, असक्षम र सबैबाट दबिएको समुदाय बनेको छ। उनीहरूको कुनै पनि उत्पादनमा कति लागत लाग्छ भन्‍ने कसैले हेर्दैन। आफ्नो जग्गा बेच्दै खेती गरिरहेको अवस्था छ। यो दयनीय अवस्थाबाट पर सरेर रोजगारका लागि ६-७ हजारको तलबमा खाडी मुलुकमा गएका छन्। कृषिप्रधान मुलुकको यस्तो बेहाल छ, न प्रष्‍ट नीति छ, न त किसानलाई माथि उकास्‍ने खालका योजनाहरू नै छन्। किसानको हितमा कुनै कार्यक्रम नै छैनन्।

योजनाको विषयमा कुरा गर्दा मैले यसको इतिहास पढेँ। डा. त्रिवेणी प्रधान भन्‍ने धेरै अघि राष्‍ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुनुभएको थियो। उहाँले योजना बनाउँदा वार्षिक योजनाको पुस्तकमा गरिबको र हलो जोतेको तस्बिर राख्‍नुभयो। त्यसलाई बीपी कोइरालाले पनि पछि ल्याउनुभयो। योजना बनाउँदा गरिब किसानलाई लक्षित गरेर बनाऊँ भन्‍ने त्यसको सन्देश थियो। त्यसबेला बनेको योजना मात्रै सबैभन्दा सफल योजना मानिन्छ, नेपालको इतिहासमा। त्यसैले मलाई लाग्छ, अहिले एक्सन ओरिएन्टेड योजनाहरू भएनन्। भिजन, मिसन देखाइएन। यसका चिन्तनहरू हुन्छन्। केही गरौँ भन्‍ने सोच्छु। यसरी नै दिनचर्या बितिरहेको छ।

लामो समय न्यायपालिकामै बिताउनुभयो। खासगरी पछाडि पारिएका वर्गलाई न्यायमा पहुँच भएन। न्यायको यात्रा कठिन भयो भन्‍ने छ। कस्तो लाग्छ?

सबैभन्दा ठूलो न्याय व्यवस्था भनेको विधि, पद्धति, प्रक्रिया, कानून र संविधानबमोजिम परिचालित हुने कुरा हो। न्यायाधीश भनेको त्यस्तो स्वच्छन्द वा अराजक व्यक्ति हुन सक्दैन। त्यो पनि निरपेक्ष छैन। त्यो पनि कानून र संविधानमातहत रहनुपर्छ। भयो के भने संरचनागट त्रुटिहरू रहे। यो गरिब देशमा १८ वटा उच्च अदालत चाहिन्छ? संविधानमा सातवटा प्रदेशमा सातवटा उच्च अदालत रहनेछन् भन्‍ने छ। त्यसलाई व्याख्या गर्दा आफ्ना मान्छेलाई जागिर खुवाउन १८ ठाउँमा राखिदिने? उच्च अदालत भनेको त अपिल अदालत हो। न्यायमा पहुँचका लागि त प्रत्येक वडामा न्यायाधीश राखे हुन्छ नि। प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटा अदालत बनाऊँ न। कसैले केही भन्दैन।

तर, आफ्नालाई ठूलो मान्छे बनाउन जागिर खुवाउने संरचना अहिले विकास गरिएको छ। न्यायालयमा कसको लागि हो त न्याय सम्पादन? कसलाई दिने हो त न्याय? यहाँ त न्यायमा जनताको समान पहुँच हुनुपर्थ्यो। तर, पहुँच पुगेकाहरूलाई न्यायालय भयो। न्यायमा पहुँच होइन, पहुँचवालालाई न्याय भयो। तर, हुनुपर्ने न्यायमा पहुँच हो। न्यायमा पहुँच त अशक्त, असहाय, दलित, पीडित, सीमान्तकृत वर्ग, पिछडिएकालाई दिनुपर्थ्यो। मैले प्रधानन्यायाधीश हुने बेला न्यायमा पहुँचलगायत ३९ बुँदे कार्यक्रम दिएको थिएँ।

हुन त के हो भने बीपी कोइरालालाई पनि अराष्‍ट्रिय तत्त्व भनियो। उहाँले सहेरै बस्‍नुभयो। मलाई पनि मिडियाले नानाथरी भने। मेरो केही भन्‍नु छैन। किनभने, मेरा ३९ बुँदे कार्यक्रममध्ये ७० प्रतिशत कार्यक्रम सफल बनाएको छु। मैले ‘स्मार्ट जुडिसियरी’ भनेको थिएँ। तपाईंले अहिले कुन मुद्दा कुन इजलासमा कसले हेर्दैछ हेर्न पाउनुहुन्छ। भिडियो कन्फरेन्सको कुरा पनि मैले नै ल्याएको हुँ। म्याद तामेलीको कुरामा पनि त्यस्तै सहजीकरण मैले गरेँ। अनलाइन रजिस्ट्रेसन, सबै कुरा प्रभावकारी ढंगबाट स्मार्ट जुडिसियरीको कल्पना गरेको थिएँ।

एसिया प्यासिफिकका ४० वटा देशका प्रधानन्यायाधीशको कन्फरेन्समा मैले भनेको थिएँ- कोरा कानून पढ्नेले प्राविधिक कुरा, मिडिया, अनलाइनका कुरा जानेन। अनलाइन पढ्नेले कोरा कानूनका कुरा जानेन। सफ्टवेयर बनाउने सन्दर्भमा कोरा ज्ञान लिएको कानूनको विद्यार्थी र सूचना प्रविधि इन्जिनियरबीचमा तालमेल हुन सकेन। यसरी स्मार्ट जुडिसियरी बनाउने सन्दर्भमा पनि केही समस्या आयो। अहिले स्मार्ट जुडिसियरीविना त लक्ष्‍यमा पुग्‍न सक्दैनौँ।

त्यसो भए न्यायिक व्यवस्था सन्तोषजनक छैन?

समग्र न्यायप्रणालीमा जम्मा १५ प्रतिशतको मात्र पहुँच छ। अन्याय त दिनहुँ भइरहेको छ। अस्ति म नै एउटा समस्या लिएर काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर-४ मा गएँ। मेरो सुरक्षाको लागि यहाँ एउटा बुकुरो बनेको छ। सुरक्षाकर्मीलाई पानीको धाराको सिफारिसका लागि म वडामा गएको थिएँ। तर, मलाई पानी दिन नमिल्ने कुरा भयो त्यहाँ। आखिर मेरो पनि त पहुँच रहेनछ नि त।

अहिले त वडा सदस्य र अध्यक्ष कस्तो भइसकेछन् भने भुरे राजाहरूको पालामा मै राजा हुँ भन्‍ने प्रवृत्तिजस्तो छ। म त एउटा सिनियर सिटिजन पनि हुँ नि। राज्यले मानेर दिएको हो। सेवाग्राहीको रूपमा त्यहाँ पुगेको थिएँ। त्यहाँ राम्रो व्यवहारको अनभूति भएन। कहाँ पुगेको छ हाम्रो शासन व्यवस्था? यो सानो घटनालाई प्रष्‍ट बुझिँदैछ। हामीले भन्यौँ, स्थानीय तहमा शासन दिनुपर्छ, विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ। तर, कस्तो मान्छेको हातमा गएको रहेछ? उसले त जनताको सेवा होइन, माथि आफ्नो नेतालाई हेरेको छ।

न्यायमा नागरिकको पहुँच नहुने वर्ग त कति छन् कति। उनीहरू अदालतमा फिराद लिएर जान सक्दैनन्। उनीहरूको उजुर लाग्‍ने ठाउँ पनि छैन। त्यसैले न्यायमा पहुँच हुनको लागि अनिवार्य शर्त बन्‍नुपर्छ। यदि राज्य विधि र संविधानबमोजिम चलेको छ, कानूनको पालना राज्यले गरेको छ भने न्यायमा सामान्य नागरिको सहज पहुँच हुनैपर्छ। रोडेसियाका एकजना प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ हुतु र तुत्सुको युद्ध थियो। उहाँले के भन्‍नुभयो भने हामीले स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र न्याय भन्दै गयौँ तर स्वतन्त्र न्याय भन्‍ने त पहुँच पुगेकालाई मात्रै रहेछ। जहाँ न्यायमा पहुँच हुँदैन, त्यहाँ स्वतन्त्र न्याय भनेर मात्र पनि हुँदैन। त्यसैले न्यायमा पहुँच नपुगेका कारणले रोडेसियामा त्यस्तो स्थिति आयो। हामीकहाँ पनि त्यही छाँटकाँट आइरहेको छ।

भनेपछि न्यायमा पहुँचका लागि हाम्रो न्याय प्रणालीमै सुधार आवश्यक छ?

न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामै सुधार गर्नुपर्ने मेरो धारणा छ। राजनीतिक शक्तिको आडमा, आफ्ना मान्छेको आडमा, सबै विधि र प्रक्रिया त्यागेर न्यायाधीश नियुक्त गर्ने काम रोक्नुपर्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा मेरा पनि मान्छे थिए नि। म वकिलबाट आएको भए पनि मैले के भनेँ भने संसारमा विनाप्रतिस्पर्धा र विनाप्रतियोगिता कोही पनि न्यायाधीश हुन पाउँदैन। न्यायाधीश बन्‍नेको कुनै न कुनै परीक्षण त हुनुपर्‍यो नि। वकिललाई न्यायाधीश बनाउनुपर्‍यो भने पनि वकिल-वकिलका बीचमा प्रतिस्पर्धा गराएर छानिनुपर्‍यो।

हाम्रो संविधानमा वकिलबाट पनि लोकसेवा दिएर एउटा न्यायाधीश ल्याउने भनेर भन्दा दुर्भाग्य एउटा पनि कानून व्यवसायीले त्यो लोकसेवाको परीक्षा उत्तीर्ण गर्न सकेन। कारण के होला भने कानून व्यवसायीहरू बोलेर, एड्भोकेसी गरेर मात्रै वकिल भए। सच्चा प्राविधिक र कानूनका दफादफा केलाउने प्रक्रियागत ज्ञानमा उनीहरू कमजोर भए। लोकसेवाको परीक्षा प्रणालीमा पनि कमजोर भए होलान्। उनीहरू आउन सकेनन्।

मैले यो भनेको होइन कि वकिलबाट आएका मान्छे खराब छन्। तर, पहुँचको आधारमा न्यायाधीश भएका मान्छे, सोर्स र फोर्सका आधारमा, नातागोताको आधारमा न्यायाधीश भएका मान्छेले जुडिसियरी चल्दैन। र, आस्थाका आधारमा न्यायाधीश भएका मान्छेहरूले पनि हुँदैन। आस्था भनेर मात्र पनि हुँदैन, कृष्‍ण ऐर भन्‍ने व्यक्ति भारतमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। त्यसअघि उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिटब्युरो सदस्य हुनुहुन्थ्यो। उहाँ शिक्षामन्त्री पनि भएको मान्छे हो। उहाँले ‘गरिबहरूका लागि न्याय’ भन्‍ने जुरिस्पोन्डेन्स विकास गर्नुभयो। असहाय र अशक्तहरूका लागि न्याय भन्‍नुभयो। विभिन्‍न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गर्नुभयो।

त्यसैले न्यायाधीशले मुद्दा फैसला गर्ने मात्र होइन कि न्यायाधीश भनेको संस्था, विधि, पद्धति, प्रक्रिया निर्माण गर्ने पनि हो। अनि आफूले दिएका फैसलामा नजिर कायम गरेर त्यसैअनुरूप फैसला गर्छ। त्यसैले न्यायप्रणाली स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिएको हो। त्यहाँ सिस्टमबाट चलेको हुनुपर्छ। हिजो गरेको फैसलाबाट डाइभर्ट हुन त पाइएन। त्यहाँ त विवन्धन हुने भयो।

न्यायाधीश भनेको संस्था, विधि, पद्धति, प्रक्रिया निर्माण गर्ने पनि हो। अनि आफूले दिएका फैसलामा नजिर कायम गरेर त्यसैअनुरूप फैसला गर्छ। त्यसैले न्यायप्रणाली स्वतन्त्र हुनुपर्छ भनिएको हो। त्यहाँ सिस्टमबाट चलेको हुनुपर्छ। हिजो गरेको फैसलाबाट डाइभर्ट हुन त पाइएन। त्यहाँ त विवन्धन हुने भयो।

त्यसैले संसारको सबैभन्दा सुन्दर व्यवस्था लोकतान्त्रिक व्यवस्था र स्वतन्त्र न्यायालय भनिएको हो। तर, भयो के भने, हामीकहाँ पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका छ, संविधान छ, कानून छ, आवधिक निर्वाचनमा जाने प्रतिनिधिहरू छन्। सबै संरचना त छ। तर, संरचना राम्रो भयो भन्दैमा यदि कार्य राम्रो भएन भने त्यो संरचना पनि सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। न्यायाधीश भनेको उसको अन्तस्करणबाट उसको स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर, स्वअध्ययनबाट निष्‍पक्षता देखाउन सक्यो भने मात्र न्याय हुन्छ। यसका लागि राज्यसँग निष्‍पक्ष संरचना हुनुपर्‍यो। विधिशास्त्रीय मान्यता के छ भने राज्य भनेकै न्यायको लागि उत्पत्ति भएको हो। त्यो आधारमा न्यायाधीशहरू बाँधिनुपर्छ।

भनेपछि न्यायालयमा हामीसँग स्पष्‍ट नीति र भिजन नभएर यस्तो समस्या देखिएको हो?

न्याय भनेर मुद्दा फैसला मात्र गर्ने होइन। सामाजिक न्यायको कुरा छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हरेक पहल र कार्यहरू न्यायिक हुनुपर्छ। फ्ङसनमा त अदालतले मुद्दा फैसला गर्ने हो, न्याय निसाफ त व्यक्ति-व्यक्तिका, संस्थाका विवाद निप्टारा पार्ने हो। तर, राज्य स्वयं न्यायिक हुन सकेन र न्यायिक कानून बनाउन सकेन भने यस्ता कानूनमा निष्‍पक्षता भएन भने या नीतिगत रूपमै आफ्ना मान्छेलाई पालितपोषित गर्ने खालका कानून बनायो भने त्यो विधिको शासन नभएर जंगली राज्य हुन्छ।

हामीकहाँ अहिले आफ्नो मान्छे भए सबै योग्य, सबै राम्रा, सबै पुग्‍ने र आफ्नै मान्छेका तिकडमबाट वर्तमान परिपाटी चलेको हुनाले यस्तो ढंगबाट त राष्‍ट्र बाँच्‍न पनि गाह्रो छ। यस्तो ढंगबाट त राज्यविद्रोह हुनसक्छ। यस्तो ढंगबाट शासन चल्यो भने त नागरिकको कुनै पनि न्यायमा पहुँच हुँदैन। उनीहरूले कुनै पनि उपाय भेट्न सक्दैनन् र विद्रोहमा जान्छन्। यो शुभ लक्षण होइन। यसकारण राज्यका प्रत्येक निकाय निष्‍पक्ष हुन सक्नुपर्छ। संवैधानिक निकाय होस्, कार्यकारी, सुरक्षा, स्थानीय निकाय, प्रदेशका निकायहरूमा निष्‍पक्षताको प्रत्याभूति दिने हुनुपर्‍यो।

विकास निर्माणको कुरा आयो, आफ्नो बाटोघाटोको कुरा भयो भने आफ्नो पक्षको कुरा आउँछ। भोट नआउने रहेछ भने अर्को पक्षको भनेर भेदभाव गरिन्छ। यस्तो पनि कहिँ राज्य हुन्छ? हामी कता गइरहेका छौँ? सभ्य समाज निर्माणका लागि पञ्‍चायती व्यवस्था फालेर, विधिको शासन ल्याउन भनेर बलिदानीपूर्ण कार्य गर्‍यौँ। तर, कालान्तरमा अहिले देखिएको परिपाटी, व्यवहार र सोचले निको काम गरेको छैन।

यहाँले हाम्रो सिस्टम सबै भद्रगोल छ भन्‍नुभयो, हामीसँग त संविधान, कानून सबै चिज छन्। यस्तो बेथितिको कारक को हो त?

मेरो विचारमा राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो रणनीति बनाएर कसरी आफू बलियो हुने भन्‍ने दाउमा मात्र लागे। कसरी राष्‍ट्र बलियो हुनुपर्छ भनेर लागेनन्। आफ्नो पार्टी कसरी बलियो हुन्छ भनेर मात्र लागे। पञ्‍चायतकालमा पनि राजासँग मिलेर, घुसपैठ गरेर आफूलाई रणनीतिक रूपमा बलियो बनाएर बसेका थिए। संगठन बनाए, क्याडरहरू राखेर बनाए, विभिन्‍न ठाउँमा नियुक्ति गरेर बनाए। त्यसको धङ्धङी के छ भने अहिले पनि आफ्ना पार्टीका मान्छेलाई कसरी बलियो बनाउने भन्‍ने प्रवृत्ति हावी छ। यसको कारण विधिको शासनको लागि चुनौति हो। संविधान नै मान्दैन भने त के लाग्छ? संविधान त ०१७ सालमा पनि थियो त। यसरी नै जनप्रतिनिधिलाई अपदस्थ गर्नुपर्छ भन्‍ने त थिएन नि। संविधानमा त राजा र नागरिकबीच समन्वय राखेर संविधान बनाइएको थियो। राजाको अपदस्थलाई कतिले त बत्ति नै बालेर पनि स्वागत गरे। त्यसकारण हाम्रो चिन्तन, विधि, पद्धति र प्रक्रियाको निर्माण होइन कि आफ्नो गुट, समूह, आफ्नो पार्टी र आफ्नै परिवेशलाई बलियो बनाउन मात्रै भयो। त्यसले राष्‍ट्र कमजोर भयो।

यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला?

मैले यो कुरा प्रकाशित हुँदै गरेको मेरो किताबमा पनि लेखेको छु। पाँचवटा कुरा छन्। मैले बुझेअनुसार, कम्तीमा पाँचवटा कुरामा राजनीतिक सहमति हुन जरुरी छ। सबै दलमा न्यूनतम सामन्जस्य हुनुपर्छ। पहिलो- हाम्रो स्रोत के हो? राष्‍ट्रको स्रोतलाई चलायमान बनाउने कार्यमा निष्‍पक्षता हुनुपर्छ। हामीसँग सम्पदा, पर्यटन, बिजुली, पानी, जनशक्तिलगायत जति पनि स्रोत साधन छन्, तिनलाई चलायमान बनाउनुपर्छ।

दोस्रो- परराष्‍ट्र नीतिमा सबै पार्टीको एकमत हुनुपर्छ। एक पार्टी आउँदा एक पक्ष, अर्को पार्टी आउँदा अर्को पक्ष हुनुहुँदैन। सबै पार्टीको ध्यान निष्‍पक्ष परराष्‍ट्र नीति र त्यससँग सम्बन्धित आधारभूत मान्यतासँग सबै पार्टी सहमत हुनुपर्छ।

यस्तै, न्यूनतम राजनीतिक व्यवस्थापन मिलेको हुनुपर्छ। शान्तिसुरक्षा परिचालनमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। अर्को- आर्थिक नीति कुन ल्याउने हो भन्‍ने कुरामा पनि सबै पार्टीबीच सहमति हुनुपर्छ। यसरी यी कुराहरूमा एकमत हुनसक्यौँ भने यसले एकखालको नयाँ ऊर्जा दिन्छ।

यस्ता कुराहरूलाई आत्मसात गर्न राष्‍ट्रप्रति लगाव, निष्‍ठा र त्यसैमा आफ्नो जीवन बिताएका व्यक्तिहरूलाई शासन गर्न दिनुपर्छ।

त्यसो भए हाम्रो न्यायपालिका स्वतन्त्र छ त?

स्वतन्त्र छैन भनौँ भने हाम्रो लागि मिलान डिक्लरेसनले प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रत्येक राष्‍ट्रले आफ्नो देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका छ भनेर प्रत्याभूति दिनुपर्छ। अन्तर्राष्‍ट्रिय जगतमा पनि यसका मापदण्डहरू छन् र त्यहीअनुसार न्यायालय चलेको छ। सबैले आफ्नो देशमा स्वतन्त्र न्यायालय छ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो स्वतन्त्र न्यायालयलाई आवश्यक तत्त्व र स्रोतदेखि जनशक्ति, नियुक्ति, अवकाशलगायत सबै कुराको व्यवस्थापन ऐनले गर्नुपर्छ।

निष्‍पक्ष र स्वतन्त्र न्यायालय भन्‍ने कुराको प्रत्याभूति न्यायाधीशको कार्यशैलीबाट प्रभावित हुन्छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा कस्तो अवस्था देख्‍नुहुन्छ?

अहिले तिकडम र सोर्स (पहुँच) बाट न्यायाधीश हुने, बनाउनेजस्ता संरचनागत त्रुटि छन्। त्यो संरचनागत त्रुटिको फाइदा शासकले लिएको छ। न्यायपरिषद् भनेको निष्‍पक्ष संवैधानिक निकाय हो भनेर सुरु गरेका थियौँ। तर, कालान्तरमा सरकारको प्रतिनिधि, राष्‍ट्रपतिले नियुक्ति गरेको व्यक्ति र नेपाल बारको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि राखियो।

त्यसैले मलाई लाग्छ- पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई परिषद्‍मा राखेर सञ्‍चालन गर्ने व्यवस्था बनाए पनि आपत्ति छैन। केही समयअघि न्यायपरिषद्मा किन ‘वान टु फाइभ’ (१-५) भएन भन्‍ने कुराको प्रश्‍नहरू पनि आए। ती प्रश्‍नहरू आउन दिनु हुने थिएन। त्यसैले कता-कता तालमेल मिलिरहेको छैन। आफू विधिसम्मत तरिकाले नियुक्ति हुन नसक्ने र अरूको नियुक्तिलाई विधिसंगत छैन भन्‍ने प्रचलन देखिएको छ। यो त पूजा गरेको कागजको माछा खानु हुँदैन, खोलाको खानु हुन्छ भनेजस्तो भयो।

अहिले तिकडम र सोर्स (पहुँच) बाट न्यायाधीश हुने, बनाउनेजस्ता संरचनागत त्रुटि छन्। त्यो संरचनागत त्रुटिको फाइदा शासकले लिएको छ। न्यायपरिषद् भनेको निष्‍पक्ष संवैधानिक निकाय हो भनेर सुरु गरेका थियौँ। तर, कालान्तरमा सरकारको प्रतिनिधि, राष्‍ट्रपतिले नियुक्ति गरेको व्यक्ति र नेपाल बारको पनि त्यहाँ प्रतिनिधि राखियो।

त्यसो भए अब न्यायालयको पुनर्संरचना आवश्यक हो?

सबैभन्दा प्रमुख भनेको सर्वोच्च अदालत हो। ताउलोमा धेरै प्वाँल परिरह्यो भने कुच्याएर नयाँ बनाउनुपर्छ भनेझैँ यहाँ पनि त्यो नीति अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। कहिलेकाहीँ यसलाई ‘रेट्रोफिटिङ’ गरेर पनि काम चलाउन सकिन्छ। अहिले जिल्ला अदालतमै विदुर कोइरालादेखि धेरै गोल्ड मेडलिस्ट न्यायाधीश छन्। ती जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू अहिलेका सर्वोच्च अदालतमा लोकसेवा फेल भएका न्यायाधीशभन्दा धेरै योग्य छन्।

कसरी काम गर्छ जिल्ला अदालतले? त्यही पनि काम त भई नै रहेको छ। त्यहाँबाट सिक्ने हो नि। निष्‍पक्ष मान्छेलाई ल्याऊँ। न्यायाधीश बन्‍न त नैतिकवान, अध्ययनशील, राष्‍ट्रिय-अन्तर्राष्‍ट्रिय परिवेश बुझेको व्यक्ति हुनुपर्छ।। त्यसैकारण कस्तो न्यायाधीश बनाउनुपर्छ, कस्तो इन्स्टिच्युट बनाउनुपर्छ, कस्तो राष्‍ट्र बनाउनुपर्छ भन्‍ने कुरामा मेरो स्पष्‍ट दृष्‍टि छ। मेरो संगठन पनि छैन, मेरो मिडिया पनि छैन तर प्रष्‍ट विचार भने हिजो पनि थियो र आज पनि छ। राष्‍ट्र कसरी परिचालन गर्नुपर्छ भन्‍ने कुराको स्पष्‍ट दृष्‍टि नभई राष्‍ट्रलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन।

प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीमा बस्दा राजनीतिक दबाब कत्तिको आउँदो रहेछ त?

मैले संविधानको सपथ लिएको छु। मैले न्यायाधीश हुँदा र त्यसबाहेक कतिपय कुराहरू गोप्य रूपमा मनमा राखेको छु। त्यो सपथले मलाई धेरै अप्ठेरोमा पारेको छ। प्रधानन्यायाधीशले राष्‍ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई के दिने भन्‍ने कुराहरूको प्रलोभन वा भनौँ दबाब आए। जुन प्रधानन्यायाधीश कसैको दबाब र प्रलोभनमा परेन, उसैलाई 'कू' गरियो ।

सबैको शाखामा ‘यसले हामीले भनेको टेर्दैन’ भन्‍ने राष्‍ट्रिय सहमति भयो। सत्तारुढ पार्टीले पनि गराउन चाहेकोले गरेन भन्‍ने घाँडो भयो। विश्‍वेश्‍वरप्रसाद कोइरालालाई ‘कु’ गर्दा को थिए? उनै तुलसी गिरी र विश्‍वबन्धु थापा थिए। रावणलाई परास्त गर्ने पनि त विभुषण थिए नि त। त्यसैले आन्तरिक त हुने भई नै हाल्यो। त्यसमा पनि स्वार्थपूर्ण राजनीति गर्ने र जुडिसियरीलाई कमजोर बनाउने शक्तिहरूको पनि गठन भयो। त्यसैअन्तर्गत मिडियाबाजी गरिएको थियो।

‘जुडिसियरी अफ द मिडिया’, ‘जुडिसियरी अफ द कोर्ट’ र ‘जुडिसियरी अफ द सिभिल सोसाइटी’को बीचमा एउटा थिति बसाल्नु नै मेरो चाहना हो। त्यसभन्दा माफिया मिडियाहरूमा उनीहरूलाई थुन्‍ने डर भयो, तर मेरो विधिशास्त्रीय मान्यता के छ भने मिडिया भनेको पनि निरपेक्ष होइन। त्यो पनि कानून र संविधानको परिधिभित्रै पर्छ। असल काम गर्नेलाई गाली गर्छन्, मार्छन्, संसारभरि यस्तै नै छ। मलाई यसमा कुनै पछुतो छैन। तर, एउटा कुरा मात्र के हो भने यस्ता मान्छे नहुँदा हुन् त मैले कृतिको सिर्जना पनि गर्दिनथेँ होला।

तर, यसको मतलब सबै मिडियाको मान्छे त्यस्तो हुन्छ भन्‍ने पनि होइन। एकजना मिडियाकै मान्छेले अर्को मिडिया पर्सनले मेरोबारेमा लेखेबापत पैसा दिन्छु भनेको कुरासमेत सुनाउन आएको थियो। त्यो मिडियाको काम होइन। मिडियाको काम भनेको सत्य कुराको प्रसारण गर्ने हो। कमजोर मान्छेहरू छिटै लोभमा फस्छन्। विश्‍वेश्‍वरप्रसाद कोइरालालाई भारतबाट फर्कने बेला सबैभन्दा ठूलो दर्जामा राखेको थियो। त्यहीँ षड्यन्त्र थियो नि। बीपी कोइरालालाई गरेको ‘कु’को ३० वर्षीय पञ्‍चायतको इतिहास छ। त्यही नै जुडिसियरीमा अहिले पनि चलिरहेको छ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

नेपालमा लिच्छविकालीन, मल्लकालीन, शाहकालीन वा त्यसपछिका सबै गतिविधिमा कहिँ न कहिँ, कुनै न कुनै रूपमा विभिन्‍न चासोहरू व्यक्त भए। हाम्रो भूमण्डलीय स्वरूपले पनि दुईवटा शक्तिशाली राष्‍ट्रको बीचमा रहेको हाम्रो राष्‍ट्रमा आन्तरिक व्यवस्थापन प्रभावकारी भएन। त्यसको बीचमा चलखेल गर्ने विभिन्‍न शक्तिहरू बढी देखिएका छन्।

मौर्य र लिच्छवि राजाहरूबीचका झगडाले केही राजा पलायन पनि भएका थिए। त्यो परिवेशलाई हेर्ने हो भने कता न कता राष्‍ट्रिय र अन्तर्राष्‍ट्रिय शक्तिहरूबाट चलखेल भइरहेको आभास हुन्छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरू एक भएर जवाफ दिनुपर्नेमा उनीहरूको आफ्नो दाउपेच हुन्छ। त्यो दाउपेज ज्यादै नराम्रो देखिएको छ।

त्यसको परिवेशभित्र यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा र यसको सफलतामा प्रश्‍नहरू उठेका छन्। संविधान पालकहरू स्वयंले संविधान कानूनको उल्लंघन गरेको हुनाले त्यसको प्रभाव पनि यहाँ परेको छ। संविधानको उल्लंघन गर्ने शक्तिहरू हावी भइरहेको कारणले पनि संविधान आफैँमा कमजोर भएको छ। यो संविधानलाई जानेर वा नजानेर फाल्नुपर्छ भन्‍ने एउटा पक्ष छ भने यो संविधानलाई राख्‍नै नहुने बलिया र टाठाबाठाको अर्को सशक्त संगठन पनि छ। यसैको अन्तरसंघर्षले अहिले देशको अवस्था दयनीय भएको हो।