नेपाल समूहलाई सर्वोच्चले भन्यो– पार्टीले कारबाही गरिनसकेकाले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन

काठमाडौं, वैशाख १३ : एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेताले प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीको एकलौटी निर्णय र आफूहरूमाथि गरिएको कारबाही रोक्न माग गर्दै दर्ता गरेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

प्रकाशकुमार ढुंगानाको सोमबारको एकल इजलासले पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको भए पनि कारबाही भने गरिनसकेको अवस्था रहेकाले अन्तरिम आदेश दिन उपयुक्त नहुने ठहर गरेकाे हाे। आदेशमा पार्टीभित्र स्पष्टीकरण सोधिनु सामान्य भएको उल्लेख छ।

ओलीले गर्दै आएका निर्णय र आफूहरूमाथि हुँदै आएको कारबाही रोक्न आदेश मागसहित नेता नेपालसहित भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसालले वैशाख ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ताहरु शम्भु थापा, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताहरु टीकाराम भट्टराई, गोविन्द बन्दीलगायतले निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका थिए। सर्वोच्चले एमाले अध्यक्ष ओली, महासचिव र्इश्वर पोखरेल र निर्वाचन आयोगका नाममा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले नेकपा एकता बदर गरेर फागुन २३ गते पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काए पनि अध्यक्ष ओलीले एकतर्फी रूपमा पार्टी सञ्चालन गरेको, निर्वाचित पदाधिकारीलाई विधानविपरीत बर्खास्त गरेको र सांसदहरूलाई समेत बिना कारण पार्टीबाट निकाल्न लागेकाले त्यसलाई रोक्न माग गरिएको थियो।