एमालेको नवौँ महाधिवेशनमै भएको थियो फुटको विजारोपण

काठमाडौं, वैशाख ११ : काठमाडौं भृकुटीमण्डपमा १९-२५ असार ०७१ मा सम्पन्‍न एमालेको नवौँ महाधिवेशनअघि केही अस्वाभाविक परिदृष्‍य देखिएका थिए। नेताहरू आपसी गालीगलौजमै उत्रिएका थिए। केपी ओलीलाई अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी घोषणा गर्न आयोजित समारोहमा नेता वामदेव गौतमले नेता माधवकुमार नेपाललाई कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी पछार्ने उद्घोष नै गरेका थिए, जो त्यतिबेला गृहमन्त्री पनि थिए। पोखरा पुगेर नेता नेपालले मन्त्री बनेका पार्टी नेताहरू महाधिवेशन प्रभावित गर्नेगरी अस्वस्थ गतिविधिमा उत्रिएको आरोप लगाएका थिए। अनि नेता नेपालले वकालत गर्ने गरेको पार्टीभित्र विधि र पद्दतिको विषयलाई ओलीले आफ्ना समर्थकमाझ हँसिमजाकको विषय बनाउने गरेका थिए।

नवौँ महाधिवेशनमा अर्को अनौठो पाटो पनि थियो। महाधिवेशनमा पारित गर्नुपर्ने पार्टीका दस्तावेजप्रति ओली बेखबर थिए। उनले बन्दसत्रलाई सम्बोधन गर्दै भनेका थिए, ‘म त बिरामी नै थिएँ, साथीहरूले सहमतिका साथ एउटा दस्तावेज ल्याउनुभएको छ। ठीकै छ। त्यस सहमतिको विपक्षमा हामी कोही छैनौँ। तर, यसको अर्थ कुनै छलफलै हुँदैन भन्‍ने होइन। महाधिवेशनपछि छलफलका विधिहरू तय गर्छौँ र छलफल हुनेछ। यो स्वाभाविक कुरा हो पार्टीभित्र।’

अर्थात्, आफ्नो नीति पारित भएर ओली एमाले अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिएनन्। अरू सबै नेताले तयार पारेको नीतिका आधारमा उनी पार्टी अध्यक्ष बनेका थिए। जब कि, कम्युनिस्ट पार्टी भनेकै जसको नीति उसैको नेतृत्व हो।

आफ्नो अलग नीति नै नआएको पार्टीको नवौँ महाधिवेशनप्रति उनमा अपनत्वबोध हुने कुरै भएन। त्यसैले नवौँ महाधिवेशनको आधारभूमिबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउन नेपाल, खनाल र गौतमले गरेको अनुनयविनयलाई उनले अनदेखा गरिदिएका छन्। र, एकलौटी ढंगले पार्टी चलाउने मनोदशा देखाएका छन्। सहमतिको दस्तावेजको आधारमा उभिएको नवौँ महाधिवेशन समग्रतामा सहमतिको महाधिवेशन थियो भन्‍ने तथ्यलाई बिर्सिदिनु नै उचित ठानेका छन्, ओलीले।

उनी बिरामी थिए, त्यसैले एमालेका अन्य नेताले सहमतिको दस्तावेज तयार पारेका थिए। तर, अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि ओलीले छलफलको कुनै विधि तयार पारेनन्। बरु, सहमतिको दस्तावेज तयार पार्ने भूमिकामा रहेका नेताहरूलाई ‘बाइपास’ गर्न उद्यत देखिए।

नवौँ महाधिवेशन सम्पन्‍न भएको ६ वर्षपछिको परिदृष्‍य देख्दा एमाले विभाजनउन्मुख देखिन्छ। दशौँ महाधिवेशनको तयारी भइरहेको दाबी गरिरहेका ओली नवौँ महाधिवेशनमा सहमतिको दस्तावेज तयार पारेका नेताहरूलाई पार्टीबाटै बाहिरिन बाध्य पारेर एमाले कब्जाको अभियानमा दृढ देखिन्छन्। ओलीले घोषणा गरेको दशौँ महाधिवेशनको तयारी सुरु हुँदै गर्दा नवौँ महाधिवेशनमा वरिष्‍ठ नेता नेपालका समर्थक देखिएका नेताहरूलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन्, उनले। र, उल्टै आरोप लगाइरहेका छन्- ‘नेपाल समूह पार्टी फुटाउन उद्यत छ।’

यसबीचमा ओलीले वरिष्‍ठ नेता नेपालसँग काठमाडौं नागपोखरीस्थित होटेल मेरियटमा दुई चरण वार्ता गरे। तर, नेपाल पक्षलाई पार्टीबाट लखेट्न उनी कति हतारो गरिरहेका छन् भने थप वार्ता नबढाई उक्त समूहलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइसकेका छन्। मिलन विन्दु पहिल्याउन वार्तामाथि वार्ताको शृंखला चलाउनुको साटो देखावटी संवादमा सीमित बनेका छन्। किन उनी यतिसारो अधैर्य छन् भन्‍ने रहस्यकै गर्भमा छ।

नवौँ महाधिवेशनमा उनलाई साथ दिएका वरिष्‍ठ नेता झलनाथ खनाल पनि प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेलगत्तै उनीविरुद्ध सडकमै उत्रिएका हुन्, जो अर्का वरिष्‍ठ नेता नेपालसँग निरन्तर सहकार्यमा छन्। नवौँ महाधिवेशनमा ओलीलाई अध्यक्षमा जिताउन ‘सारथि’कै भूमिकामा देखिएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पनि उनले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कार्यविभाजनमा कुनै जिम्मेवारी दिएका छैनन्। २८ फागुनमा ओली समूहले गरेको पदाधिकारी हटाउने निर्णय फिर्ता गर्न ओली तयार नहुँदा पार्टी विभाजनतिर लम्केको छ।

६ वर्षयता हालसम्मको परिदृष्‍य हेर्ने हो भने वरिष्‍ठ नेता नेपाललाई नवौँ महाधिवेशनमा साथ दिएका नेताहरूमध्ये एक-दुई जनाबाहेक सबै उनकै पक्षमा निरन्तर टिकेका छन्। बरु, अध्यक्ष ओली शीर्ष नेताहरूबाट एक्लिएका छन्। किनकि, अहिले न नेपाल र खनाल, न त गौतम नै उनको पक्षमा देखिन्छन्।

१० वैशाखमा अध्यक्ष ओलीले सार्वजनिक गरेको दुई सय ६५ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कार्यविभाजन सूचीमा ९४ जनालाई जिम्मेवारीविहीन बनाइएको छ। त्यस सूचीमा जिम्मेवारीविहीन हुने नेताहरूमा वरिष्‍ठ नेता नेपाल र खनाल, उपाध्यक्ष गौतम र अष्‍टलक्ष्‍मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिव योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्‍टलगायत छन्। अब एमालेमा कोही जिम्मेवारीमा छ त ती ओलीप्रति बफादार नेता मात्र हुन्।

एमालेभित्र लामो समयदेखि नेपाल, खनाल, ओली र गौतमका चारवटा ब्लक देखिँदै आएका छन्। तीमध्ये अब तीनवटा ब्लक नेपाल-खनाल समूहमा आबद्ध छन् भने ओलीको ‘सिंगल ब्लक’ मात्र पार्टी जिम्मेवारीमा बाँकी छ। तीनवटा ब्लकका सबै नेता बिनाजिम्मेवारीको महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य मात्र छन्।

के ओली अझै पार्टीभित्र बहुमतमा छन् ? उनी आफैँले बहुमत पुष्‍टि गर्न अपनाएका हथकण्डालाई अविश्‍वसनीय मान्‍ने हो भने राजनीतिक र प्राविधिक दुवै हिसाबबाट उनी आफैँले आफ्नो वरिपरि पर्खाल खडा गरेका छन्। त्यसको अर्थ हो, उनी सुविधाजनक बहुमतमा छैनन्, गुटका नेतामा सीमित बनेका छन्।

उनी किन यतिसारो एकांकी बनेका हुन् त ? त्यसको अन्तर्य खोतल्दा प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनमा पलाएको चरम महत्त्वाकांक्षा र दम्भ नजर आउँछन्। त्यही दम्भले उनी राजनीतिक रूपमा एक्लिँदै छन्। अहिले न कांग्रेस उनको साथमा छ, न त माओवादी केन्द्र नै। जसपाको एउटा समूहलाई उनले ‘इंगेज’ गराइरहेका छन्, अर्को समूह ओलीविरुद्ध खुलेरै प्रकट भएको छ।

सरकार प्रमुखका रूपमा बिताएको ३८ महिनामा आफूले अहिलेसम्म कुनै प्रधानमन्त्रीले नगरेको विकास सम्भव गराएको भ्रम पैदा भएको देखिन्छ, ओलीमा। ११ वैशाखमा नवनिर्मित धरहराको उद्घाटन समारोहमा होस् या जहाँ कहीँ आफ्नो नेतृत्वमा असाधारण विकास भएको फेहरिस्त सुनाएर थाक्दैनन् उनी। तर, त्यस्तो विकासले आम नागरिकको दैनिकीमा कुनै फरक नल्याएको पाटोमा उनी जानकार देखिँदैनन् या देखिन चाहँदैनन्।

उनी तीन सयभन्दा बढी अस्पतालहरू एकसाथ शिलान्यास गरेको विषयलाई गर्वका साथ सुनाइरहेका छन्। तर, कोभिड-१९ महामारीले दोस्रोपटक खतरनाक मोड लिँदै गर्दा आम नागरिक अक्सिजन नपाएर जीवन नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्थामा रहेको तथ्यलाई अनदेखा गरिरहेका छन्। द्रुत गतिमा एकसाथ तीन सयभन्दा बढी अक्सिजन प्लान्ट स्थापनाको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

कोभिड महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई तत्काल रोजगारी उपलब्ध गराउने सरकारको कुनै तयारी छैन। कोरोना भाइरसका नयाँ भेरियन्ट र म्युटेसनबाट बच्‍न ठूलो संख्याका नागरिक विदेशबाट फर्किने लहर चल्न लाग्दा तिनको व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान देखिँदैन।

प्रधानमन्त्रीको असाधारण विकासको दाबीलाई कसी लगाऔँ। उनले सत्ता सम्हालेको वर्ष ०७४-७५ मा मुलुकको आर्थिक वृद्धि सात दशमलव ३७ प्रतिशत थियो। जब कि, त्यस आवका अन्तिम चार महिना मात्र उनले सरकार चलाएका थिए। अर्को आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा आर्थिक वृद्धिदर घटेर ६ दशमलव ३९ मा समेटियो। गत आव ०७६-७७ मा कोरोना कहरका कारण आर्थिक वृद्धि नकारात्मक विन्दुमा झरेर माइनस १.९९ प्रतिशतमा पुग्यो।

विकास खर्चको कुरा गर्दा आव ०७४-७५ मा ८० दशमलव ७६ प्रतिशत भएको थियो, त्यस वर्षका अन्तिम चार महिना मात्र उनी प्रधानमन्त्री थिए। ०७५-७६ मा घटेर ७६ दशमलव ९३ र ०७६-७७ मा ४७ प्रतिशत मात्र विकास खर्च भयो। चालु आव ०७७-७८ मा ८० दशमलव २५ प्रतिशत विकास खर्च हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्‍य छ तर कोरोना महामारीको दोस्रो र खतरनाक लहर सुरु हुँदैछ। लकडाउनमा जानुपर्ने आवाज मुखरित हुँदै गर्दा सरकारी लक्ष्‍य हासिल हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। असाधारण विकास त असाधारण विकास खर्चबाट मात्र प्राप्त हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले गर्ने असाधारण विकासको दाबीलाई भने तथ्यांकहरूले झुटो सावित गर्छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लामो समयदेखि लाग्दै आएको आरोप हो- उनी असमावेशी छन्। १० वैशाखमा पार्टी स्थायी समिति पुनर्गठनमा त्यही आरोप सत्य सावित भएको छ। नेपाल-खनाल समूहलाई पूर्ण ‘बाइपास’ गरिएको १९ सदस्यीय स्थायी समितिमा एकजना पनि महिला छैनन्। जब कि, देशको कानूनअनुसार पार्टीका कमिटीहरूमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य छ। तीनजना जनजाति, दुई मधेशी र एक दलित समूदायका नेताबाहेक १३ जना ब्राह्मण-क्षत्री समूदायका नेता स्थायी समितिमा चयन भएका छन्।

जतिसुकै आत्मप्रचार गरे पनि एमाले अध्यक्ष ओली समावेशी सहभागिताप्रति सहिष्‍णु नेता मानिँदैनन्। जब कि, ०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको एक मुख्य विषय नै समानुपातिक समावेशिता हो। नयाँ संविधान घोषणापछिको मधेश आन्दोलनका बेला मेचीदेखि महाकालीसम्म गरिएको ‘मानव साङ्लो’ प्रदर्शनलाई उनले ‘माखे साङ्लो’ संज्ञा दिएका थिए। त्यसअघि न पछि नै- ओलीप्रति सकारात्मक छैनन्, तराई मधेशका बासिन्दा।

पार्टी अध्यक्षका रूपमा उनको राजनीतिक लाइन के हो- रामभक्ति ? ७ वैशाखमा बालुवाटारमै वैदिक मन्त्रोच्चारणसहित पूजा गरी चितवन अयोध्यापुरी पठाइएका राम-सीताका मूर्तिले उनको राजनीतिक कद बढाएको नभई घटाएका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको नेताका रूपमा उनको यो धार्मिक स्खलनले आगामी चुनावमा मत बढाउन भूमिका वहन गर्ने छैन। सीमित व्यक्ति र समूहको वाहवाही बटुलेर ठूलो राजनीतिक लाभ हासिल हुने उनले ठानेका हुन् भने त्यो फगत भ्रम हो। किनकि, हिन्दू धर्म पक्षधर मत हिन्दूवाद नै अँगालेका दलले प्राप्त गर्नेछन्।

त्यसै पनि, चितवन अयोध्यापुरीमा त्रेतायुगका रामको जन्म भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी कतै पत्याइएको छैन, विगतमा गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको दाबीजस्तै। अप्रामाणिक दाबीबाट राजनीतिक लाभ प्राप्त हुने आशामा उनी छन् भने त्यो पनि मिथ्या हो। भारत अयोध्यामा राम जन्मभूमि र उनको ससुराली नेपालको जनकपुरधाममा रहेको लगभग स्वयंसिद्ध तथ्यका रूपमा स्थापित छ।

हिन्दू धर्म मान्‍ने मतदाता आकर्षित गर्न उनले यस्ता धेरै दाबी प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। त्यसमध्ये अर्को हो- योगका जन्मदाता बताइने गरेका महर्षि पतञ्‍जली नेपालको अर्घाखाँचीमा जन्मेको प्रधानमन्त्रीको दाबी। यो पनि कहीँ कतै प्रमाणित विषय होइन। यस्ता अप्रमाणित दाबीबाट गुज्रनु भनेको आफैँलाई भ्रमजालमा कैद गर्नु हो, जसको कुनै अर्थ र औचित्य छैन।

एमाले नेताका रूपमा ओली कुशल संगठन मानिएनन्, कहिल्यै। किनकि, पञ्‍चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि जेलबाट छुटेलगत्तै उनी आफ्नै गुट राजनीतिमा रमाए। गर्व गर्न लायक एउटा पाटो झापा आन्दोलनमा उनको सहभागिता र १४ वर्षको जेल जीवन नै हो। त्यही गर्विलो इतिहास रक्षा गर्नुपर्ने चुनौतिमा अहिले छन्, उनी। त्यो इतिहासको रक्षा हिन्दूवादी आवरणबाट हुन नसक्ने हेक्का ओलीमा देखिँदैन।

पार्टी संगठनमा उनले आशा गर्ने एउटा मात्र पाटो छ। त्यो हो- एमाले ब्रान्ड र सूर्य चुनाव चिह्न। करिब तीन दशक पार्टी र चुनाव चिह्नका लागि दुःख गरेका जुझारु एमाले कार्यकर्ताले ओलीलाई नै साथ दिने झिनो आशा नभएको होइन। तर, केही गरी नेपाल-खनाल समूहले अलग पार्टी खडा गर्‍यो भने उक्त समूहको देशव्यापी सञ्‍जाललाई कमजोर आँक्न मिल्दैन।

उनी अहिले नेकपा अध्यक्ष होइनन्, एमाले अध्यक्ष हुन्। नेकपा छँदाको कोर्स अलग थियो, अहिले एमालेको कोर्स फरक हो। त्यही फरक छुट्याउन नसकेका हुन्, ओलीले। नेकपाको दर्ता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग रहेको सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि नेकपाको कोर्स समाप्त भयो। र, ओलीसामु आफ्नो पार्टी एमालेलाई सम्हाल्ने दायित्व आयो। नेकपामा बहुमतको आडमा ओलीलाई पार्टी सदस्यबाटै बर्खास्त गरेका नेताहरू उनीसँगै फर्किए पनि। उनीहरूलाई क्षमा दिँदै पार्टीमा समेटेको भए ओलीको राजनीतिक कद घट्ने होइन, अझ बढ्ने थियो। हुन सक्थ्यो- आगामी निर्वाचनमा उनले फेरि एमालेलाई बहुमत नभए पनि ठूलो दलका रूपमा स्थापित गर्न सक्थे।

निकटस्थहरूको भनाइ मान्‍ने हो भने उनी आगामी निर्वाचनमा एमाले बहुमतप्राप्त ठूलो दल र कांग्रेस दोस्रो बन्‍ने आकलनमा छन्। यो केवल मृगतृष्‍णा मात्र हो। फुटेर तीन टुक्रा भएको पार्टीले बहुमत ल्याउने या ठूलो दल बन्‍ने विश्लेषण आफैँमा हास्यास्पद हो। यदि उनको त्यही विश्लेषण हो भने निद्रामा पनि जयजयकार मात्र सुन्‍ने बानी लागेको छ भन्‍ने स्पष्‍ट हुन्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा तथ्य बुझ्‍न सक्नुपर्छ। त्यो के भने आगामी निर्वाचनमा एमालेभित्र उनी नेतृत्वको एउटा गुट मात्र एक्लै चुनावमा होमिनुपर्नेछ। नेपाल-खनाल समूहको अलग दल खडा हुन सक्छ। माओवादी केन्द्रले ओलीसँग होइन, नेपाल-खनाल समूहले खडा गर्ने दलसँग चुनावी सहकार्य गर्नेछ। कांग्रेसले कुनै दलसँग चुनावी सहकार्य गर्ने छैन। किनकि, उसलाई एक्लै चुनावमा गएर बहुमत नभए पनि ठूलो दल बन्‍नुछ। जसपासँग ओलीको सहकार्यले परिणाम दिने छैन। मुलतः तराई-मधेशमा केन्द्रित जसपासँग सहकार्यबाट ओलीको एमालेलाई लाभ हुने छैन। त्यसै पनि तराई-मधेशका जिल्ला एमालेका पकड क्षेत्र होइनन्, त्यसमाथि जसपाको अर्को बलियो समूह ओलीविरुद्ध छ। हिन्दूवादी आवरणले राप्रपालाई पनि ओलीसँग सशंकित गराइदिएको छ। परम्परावादी राप्रपाको भोटको मुल आधार नै हिन्दूवादी एजेन्डा र पूर्वराजसंस्थालाई गद्दीमा फर्काउने हो। त्यही आधार खण्डित हुने भएपछि राप्रपाले ओलीलाई सायदै साथ देला। त्यसै पनि राप्रपा अहिले राष्‍ट्रिय दल होइन, भविष्‍यमा बन्ला नबन्ला भन्‍नेसमेत स्पष्‍ट छैन।

माओवादी केन्द्रका केही नेतालाई पार्टीमा भित्र्याउँदैमा आफू शक्तिशाली बनेको भ्रम उत्पन्‍न भएको हो भने त्यसले पनि ओलीलाई फाइदा पुर्‍याउने छैन। माओवादी केन्द्रको मत सोही पार्टीमा फर्किने निश्‍चित छ। माओवादी केन्द्रबाट एमाले भित्रिएका केही नेता त यस्ता पनि छन्, जसको निर्वाचन क्षेत्रसम्म यकिन छैन। उनीहरूले एमाले कार्यकर्ता चिन्दैनन्, न एमाले कार्यकर्ताले उनीहरूलाई चिन्छन्।

त्यसैले २८ फागुनयताका सबै निर्णय फिर्ता लिँदै एमालेलाई २ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्काउनु नै प्रधानमन्त्री ओलीका लागि सबैभन्दा हितकर विकल्प देखिन्छ। उनको एउटा विशेषता जोखिम मोल्ने पनि हो। पछिल्ला सबै परिदृष्‍यलाई माथि उठेर हेर्दा यसपटक ओलीसामु पछाडि फर्किने जोखिम उठाउनु नै श्रेयष्‍कर देखिन्छ। अझै मुढेबलमा अगाडि बढ्दा उनले खासगरी असोज ०७२ पछि निर्माण गरेको छवि सदाका लागि धुमिल हुने जोखिम नै बढी देखिन्छ। किनकि, लखेट्दा लखेट्दै कहिलेकाहीँ लखेटिने मात्र होइन, लखेट्ने पनि भीरको चुचरोबाट हुत्तिएर खोंचमा जाकिने र त्यहाँबाट निस्किनै नसक्ने अवस्थासमेत सिर्जना हुन सक्छ।