एमालेमा पार्टी एकताका आ-आफ्नै तर्क: आधार बन्ला त नवौँ महाधिवेशन ?

काठमाडौं, वैशाख ९: सत्तारुढ एमालेमा अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच संवादको शृंखला अगाडि बढेको छ। तर, पार्टी विभाजन हुन नदिने आधार के हुन सक्छ भन्नेमा द्विविधा देखिन्छ।

नेपाल-खनाल समूह २ जेठ ०७५ को अवस्था अर्थात् नवौँ महाधिवेशनलाई आधार बनाइनुपर्नेमा अडिग छ। अध्यक्ष ओली समूह भने तीन वर्ष अगाडि फर्किन नहुने अडानमै देखिन्छ।

नेपाल-खनाल समूह त्यागेर ओली समूहतिर देखिएका विदेश विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजाल दुवै अडानबीच मिलन विन्दु खोज्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। ‘२ जेठ ०७५ को अवस्थामा फर्किने कोशिस जारी छ, संवादको शृंखलाले पार्टीलाई त्यही विन्दुमा फर्काउलान् भन्ने आश छ,’ रिजाल भन्छन्।

एमालेभित्र धेरै ठूलो नीतिगत समस्या नभएकाले पार्टी एकजुट रहने सम्भावना रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘व्यवस्थापनको समस्या मात्र हो, नेताहरूबीचको संवादले समस्या हल हुने आशा छ।’

२ जेठ ०७५ यता पनि नयाँ परिस्थिति विकसित भएकाले त्यसलाई पनि समेटेर अगाडि बढ्ने कुराले एमालेलाई लाभ पुर्‍याउने उनको बुझाइ छ। कतिपय नेता-कार्यकर्ता अन्य पार्टीबाट आएको, तीन वर्षमा नयाँ नेता-कार्यकर्ता पार्टीभित्रै तयार भएको अवस्थामा पार्टी एकता भयो पछाडि फर्किनूस् भन्न नमिल्ने रिजालको भनाइ छ। उनीहरूलाई २ जेठ ०७५ मा थिएनौ भन्न नमिल्ने भएकाले त्यसयता विकसित परिस्थितिलाई पनि समेट्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

‘२ जेठलाई आधार बनाउने र तल्ला कमिटीहरू तत्कालीन नेकपा हुँदाको बेलाका जत्रो बनाउने समाधानको सूत्र हुन सक्छ, यही कुरा मैले नेताहरूसँग पनि राखेको छु,’ रिजाल भन्छन्।

उनका अनुसार नवौँ महाधिवेशनमा एमाले जिल्ला कमिटी ६५ सदस्यीय थियो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच ३ जेठ ०७५ मा एकतापछि गठित नेकपामा त्यसलाई आधार बनाएर एक सय ३५ र एक सय ४५ सदस्यीय बनाइएको थियो। ‘नेकपाकै बेलाका जत्रा कमिटी बनाउँदा नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी पनि कायम रह्यो र २ जेठयता विकसित परिस्थिति पनि समेटियो,’ रिजाल भन्छन्, ‘यसबीचमा अन्य पार्टीबाट आएका र अध्यक्ष ओलीले जिम्मेवारी दिएका मानिस पनि समेटिए। र, ६५ सदस्यीय जिल्ला कमिटीलाई थपथाप गरेर एक सय ४५ सदस्यीय बनाउने अनि त्यसलाई दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा परिणत गरौँ।’

उनका अनुसार त्यसो गर्दा अध्यक्ष, सचिवलगायत पदाधिकारी नवौँ महाधिवेशनबाटै निर्वाचित नेता हुनेछन्। र, कमिटीले विस्तारित रूप पाउँछ।

०७१ सालमा भएको एमालेको नवौँ महाधिवेशनको पाँचवर्षे कार्यकाल ०७६ सालमै पूरा भइसकेको छ। ‘हामीले केही समाधान खोज्नैपर्नेछ र राजनीतिक निकास नै खोज्नुपर्छ,’ रिजाल भन्छन्, ‘२ जेठमा फर्किँदा अध्यक्षज्यूलाई पनि केही खतरा हुँदैन।’

रिजालको भनाइमा सहमत हुने ठाउँ छ। किनकि, नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय कमिटीमा ओली पक्षको बहुमत छ। स्थायी कमिटीमा पनि उनको ‘पोजिसन’ राम्रै छ। माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा आएका रामबहादुर थापा ‘बादल’, टोपबहादुर रायामाझी, लेखराज भट्टलगायत नेतालाई स्थायी कमिटीमा समेट्ने कुरामा नेपाल-खनाल समूहले आपत्ति नजनाउन सक्छ।

नेपाल-खनाल समूहले खडा गरेको समानान्तर कमिटी पनि एमालेभित्रैको हो, बाहिरको होइन। अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक नजरले हेर्ने हो भने त्यो गतिविधिबाट एमालेकै संगठनले पुनर्ताजगी पाएको छ।

नेपाल-खनाल समूहकी केन्द्रीय सदस्य रामकुमारी झाँक्री भने गत २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकता भंग गरिदिएको सन्दर्भमा २ जेठ ०७५ सम्मका एमालेका कमिटी, जनसंगठन, नवौँ महाधिवेशनको नीति, कार्यक्रम पुनर्जागृत हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘त्यसभन्दा बाहिरबाट एकताको आधार केही पनि छैन,’ झाँक्री भन्छिन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकताभन्दा पूर्वको अवस्थाले मात्रै एमालेलाई एकजुट राख्न सक्छ।’

ओली समूहका वागमती प्रदेश अध्यक्ष आनन्द पोखरेलको भनाइ बेग्लै छ। ‘अदालतले ३ जेठ ०७५ भन्दा अगाडि फर्काइदियो, त्यसपछि पनि हामीले धेरै काम गरिसक्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘३ जेठ ०७५ मा पार्टीको नवौँ केन्द्रीय कमिटी बैठक भएको थियो। त्यसयता १२ औँ बैठक गरिसक्यौँ। संगठन पूर्ण व्यवस्थित गरिसक्यौँ।’

त्यसैले ३ जेठमा फर्किँदा त्यसयता भएका सबै गतिविधि ध्वस्त हुने पोखरेलको बुझाइ छ। ‘त्यो कोर्स धेरै पुरानो भइसक्यो। अब हामीले गत ६ वैशाखमा सम्पन्न पार्टीको १२औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कसैको पद हटाएको छैन। महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएको हो। पार्टी राजनीतिमा पछाडि फर्किने कुरा हुँदैन। सबैलाई जे जे जिम्मेवारी दिनुपर्ने हो दिएर सम्मानपूर्वक पार्टीमा काम लगाउने कुरा हो। कहाँ फर्किने भनेर विवादमा अल्झिँदा अरूलाई खुशी बनाउँछ।’

शुक्रबारको बैठकमा उपस्थित भएर नेपाल-खनाल समूहले आफ्ना असन्तुष्टि राख्नुपर्ने पोखरेल बताउँछन्। ‘पहिले बैठकमा आउनुपर्‍यो, भोलिको बैठकमा छलफलपछि जे निष्कर्ष निस्किन्छ, त्यसलाई मान्न सबै तयार छौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै कुरा बैठकमै आएर व्यक्त गर्नुपर्‍यो। बाहिर बसेर २ जेठमा जाने भनेर कुनै अर्थ राख्दैन। बैठकमा आएर उहाँहरूले राख्नु हुने प्रस्ताव हामी अनुमोदन पनि गर्न सक्छौँ।’