ओलीको निर्णयविरुद्ध नेपाल–खनाल समूहको रिट निवेदन सर्वोच्चमा दर्ता भएन  

काठमाडौं, वैशाख ८ : एमाले वरिष्ठ नेताद्वय माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूह बुधबार प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले फागुन २८ यता आफूहरूविरुद्ध एकतर्फी रूपमा गरेका निर्णय र कारबाही रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिन सर्वोच्च अदालत पुगे पनि दर्ता भने हुन सकेन। समय अभावका कारण रिट निवेदन दर्ता हुन नसकेको जनाइएको छ।

रिट निवेदन लिएर नेपाल–खनाल समूहका कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दी, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, शम्भु थापालगायत कानुन व्यवसायी सर्वोच्च पुगेका थिए। उनीहरू दर्ता गर्न लागेको रिट निवेदनमा अध्यक्ष ओली, महासचिव ईश्वर पोखरेल, निर्वाचन आयोग र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदनमा ओलीले गैरकानुनी रुपमा गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र आफूहरुमाथिको कारबाही रोक्न माग गर्नुका साथै उत्प्रेषण र प्रतिषेधको आदेशसमेत माग गरिएको छ। बुधबार रिट निवेदन दर्ता हुन सकेन प्रक्रियामा गइसकेको र भोलि (बिहीबार) दर्ता हुने नेपाल–खनाल समूहका तर्फबाट सर्वोच्च गएका एक कानुन व्यवसायीले बताए। 

पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्ने विषय उठाउँदा कारबाहीको मनसायले स्पष्टीकरण सोधिएको नेपाल–खनाल समूहको आरोप छ। अध्यक्ष ओलीले मंगलबार संघका २७  र प्रदेशका ५ गरी ३२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। 

नेता नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई यसअघि पनि स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । उनीहरूलाई पुनः स्पष्टीकरण सोधिएको छ। ती चारजनालाई तीन दिन र बाँकीलाई दुई दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ।

स्पष्टीकरण सोधिनेमा वरिष्ठ नेता खनाल पनि छन्। अन्यमा योगेशकुमार भट्टराई, प्रकाश ज्वाला, झपट रावल, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्रीलगायत छन्।