प्रधानमन्त्री ओलीको निशानामा संसद्- पार्टीमा भद्रगोल, दोष प्रतिनिधिसभालाई

काठमाडौं, वैशाख ७ : प्रदेश सरकारहरू विरुद्ध अविश्‍वासको प्रस्तावको लहर चल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको एमालेले सोमबार ‘दशौं राष्‍ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी’को पहिलो बैठक सम्पन्‍न गर्‍यो। बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको वकालत गरेका छन्।

प्रतिवेदनको पाँचौँ बुँदामा ओलीले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्‍पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्‍ठ नेता माधव नेपालहरूको निरन्तर असहयोगका कारण परिस्थिति प्रतिनिधिसभा विघटनको विन्दुसम्म पुगेको दाबी गरेका छन्।

‘तर, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि पनि समस्या यथावत् छ। देश र जनताको चाहना र वर्तमान संसदको अंकगणित मिलिरहेको छैन। कतिपय नेताहरूको अभिष्‍ट र जनताको चाहनामा तालमेल मिलिरहेको छैन। देश र जनताको आवश्यकतालाई बदल्न मिल्दैन। यदि त्यस आवश्यकतासँग संसदको अंकगणित र संरचना मिलेन भने, कतिपय नेताहरूको अभिष्‍ट र स्वार्थ मिलेन भने त्यसलाई बदल्न सकिन्छ, बदल्नुपर्छ,’ ओलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘त्यसैकारण लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको हो। कहिलेकाहीँ आवधिक निर्वाचन अलि अगाडि पनि आवश्यक पर्न सक्छ- जनताको आवश्यकता र चाहना अनुरूपको जनप्रतिनिधिमूलक निकाय निर्माणका लागि।’

प्रतिनिधिसभाको वर्तमान संरचना सरकारलाई असहयोग गर्न र यसलाई सहज ढंगले चल्न नदिन पर्याप्त रहेको ओलीको दाबी छ। वैकल्पिक सरकार दिन र देश र जनताको हितमा काम गर्न दिन प्रतिनिधिसभा सक्षम नदेखिएको दाबी पनि उनले गरेका गरेका छन्।

‘यस्तो स्थिति लामो समयसम्म रहिरहनु उचित हुँदैन। यस्तो विरोधाभाषका विकल्प दुईवटा मात्रै हुन सक्छन्- कि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा नीतिमा आधारित दिगो समीकरण बनाउने र संसदलाई सहज ढंगले चलाउने, कि त ताजा जनादेशका लागि अगाडि बढ्ने। वर्तमानमा एमालेलाई बाहिर राखेर बन्‍ने समीकरण दिगो हुने सम्भावना छैन र त्यसले केही व्यक्तिका सत्ता आकांक्षा पूरा गर्नेबाहेक देश र जनताको पक्षमा सकारात्मक योगदान दिने सम्भावना त झनै छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

तत्काल एमालेको नेतृत्वमा अर्को कुनै राजनीतिक दल सहभागी भएर दिगो राजनीतिक निकास खोज्‍ने सम्भावना पनि बलियो नदेखिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। 

संसदमा मुख्य विपक्षी कांग्रेस अन्योलबाट गुज्रिरहेको ओलीको अर्को दाबी छ। ‘नेकपा विभाजनका कारण निर्वाचनबाट आफू लाभान्वित हुने आकलन गरिरहेको यो पार्टी नयाँ निर्वाचनको पक्षमा भने उभिन सकेको छैन। निरन्तर प्रयास गरे पनि उसले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पनि सकिरहेको छैन,’ ओलीले लेखेका छन्, ‘कांग्रेसको यस्तो द्विविधा र कांग्रेसभित्र गुटैपिच्छेको भिन्‍नाभिन्‍नै मतले राजनीतिलाई अन्योलग्रस्त बनाइरहेको छ।’

२३ फागुनपछि प्रतिनिधिसभामा तेस्रो दलको हैसियतमा पुगेको माओवादी केन्द्र प्रधानमन्त्रीबाट आफूलाई हटाउने र एमालेलाई विभाजन गर्ने एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित रहेको दाबी पनि प्रधानमन्त्रीको छ। भनेका छन्, ‘ऊ विदेशी शक्तिका लागि ‘कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउन तयार छ।’

संसद्को चौथो दल जसपालाई पनि ओलीले अन्योलग्रस्त बताएका छन्। ‘त्यसको एक पक्ष राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि सरकारसँग रचनात्मक संवाद गर्न तयार देखिएको छ भने केही नेताहरू सरकारको विरोधको एकसूत्रीय अभियानमा केन्द्रित देखिन्छन्,’ ओलीले भनेका छन्।

स्वतन्त्र, व्यावसायिक र निष्‍पक्ष रहनुपर्ने सञ्‍चारमाध्यमर्ला पनि सरकारविरुद्ध परिचालित गर्ने कोशिस भएको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी छ। र, वरिष्‍ठ नेता नेपाल समूहका गतिविधिलाई पार्टी विभाजन गर्ने आधार तयार पारिँदै गरेको अर्थमा उनले लिएका छन्।

प्रतिवेदनको छैटौँ बुँदामा उनले प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न पायो भने पनि आगामी २० महिनाभित्रै नयाँ निर्वाचन हुने उल्लेख गरेका छन्। तर, मुलुकको तरल राजनीतिका कारण छिटो निर्वाचनमा जानुपर्ने सम्भावना बढ्दै गएको दाबी गरेका छन्।

घुमाइफिराइ प्रधानमन्त्री ओली किन प्रतिनिधिसभामाथि निशाना साँधिरहेका छन् ? विज्ञहरू भन्छन्- दुई तिहाइ बहुमतनजिकको नेकपा विभाजन र एमाले पनि दुई चिरामा विभक्त भएको वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित महसुस गरिरहेका छैनन्। र, प्रतिनिधिसभामाथि निशाना साँधिरहेका छन्। अनि तत्काल निर्वाचन भए आफ्नो व्यक्तित्वबाटै दुई तिहाइ बहुमत ल्याउने भ्रममा परेका छन्।

‘उहाँले चुनाव गराउन खोज्‍नुभएकै होइन। उहाँ चुनाव गराउन होइन, अस्थिरता निम्त्याउन चाहनुहुन्छ, जसले यो सिस्टम नै भंग होस् भन्‍ने उहाँको चाहना हो,’ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका भन्छन्, ‘उहाँले आफूले चुनाव गराउन सक्नु पनि हुन्‍न। चुनाव गराएर उहाँलाई लाभ हुनेवाला पनि छैन।’

निश्‍चित छ- पार्टी विभाजन हुँदा शक्ति आर्जन हुँदैन। सत्तारुढ एमाले विभाजनको संघारमा छ। ‘फुट्ने र फुटाउने दुवैको शक्ति आर्जन हुँदैन,’ विश्लेषक रोका भन्छन्, ‘०७४ सालको चुनावमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेको कारणले मात्रै बहुमत आएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्र विभाजन भइसकेको र एमालेभित्र पनि विभाजन हुने स्थितिमा ओली समूहले धेरै मत ल्याउँदा पनि देशभरमा ५-७ सिट जित्‍ने हो। तत्काल चुनावमा जाँदा ५-७ मात्र आउँछ भन्‍ने हिसाबकिताब प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नुभएको छैन होला भन्‍ने म ठान्दिनँ। किनकि, हामी पनि राजनीतिमा अनुभवी भइसक्यौँ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सोमबारको राजनीतिक प्रतिवेदनको खासै अर्थ नभएको विश्लेषक रोका बताउँछन्। प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन चल्दाचल्दै अविश्‍वास प्रस्ताव आएर आफू पदच्युत हुनुपर्ने डरका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सभामुखसँग परामर्शसम्म नगरी हतारमा अधिवेशन अन्त्य गरेको बुझ्‍न गाह्रो छैन। तर, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्दा विशेष अधिवेशनकै माग गर्न सक्छन्। हतारमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्नुको औचित्य त्यस विन्दुमा समाप्त हुन्छ।

हालको राजनीतिक प्रणाली नै भंग गराउने दौडमा प्रधानमन्त्री रहेको विश्लेषकहरूको ठहर छ। ‘उहाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विश्‍वास गर्ने नेता भएको भए एमसीसीको खोंचे थाप्नुभन्दा थाति रहेका अन्य विधेयकहरूमा छलफल गराउनुपर्दैन ? यतिबेला ऐन, कानून बनाएर स्थानीय सरकारहरूलाई अझ बढी जिम्मेवारी दिनुपर्ने। त्यसको अवलोकन र व्यवस्थापनको जिम्मा प्रदेश सरकारहरूलाई दिनुपर्ने,’ रोक्का भन्छन्, ‘भारतमा दैनिक अढाइ लाख मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिइरहेको छ। गत वर्ष १० लाख नेपाली मात्र फर्किएका थिए, यसपटक २०-२५ लाख फर्किने अवस्था देखिँदैछ। यसलाई कसरी प्रबन्ध मिलाउने भन्‍ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको कतै ध्यान देखिँदैन।’

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्‍ण पोखरेल ०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसमेत मिलेर करिब दुई तिहाइ बहुमत पाएको पाटोलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुझ्‍नै नखोजेको देखिएको बताउँछन्। ‘त्यतिखेरकै अंकगणितलाई हेर्ने हो भने उहाँले जे पाउनुभयो, त्यो त बहुमत थिएन नि,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेर बहुमत आएको होइन। हो, माओवादीले प्राप्त गरेको सिटमा पनि एमालेको हात छ। दुइटै पार्टीलाई एकअर्काको साथ भएर प्राप्त भएर त्यो योगफल आएको हो।’

उनको भनाइमा अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले दिने खण्डित जनादेश नै हो। भारतको नाकाबन्दीका बेला आफूले लिएको अडानका कारण नेपाली जनता आफ्ना पक्षमा चट्टानझैँ उभिएको भ्रम ओलीलाई त्यतिबेला थियो। ‘निःसन्देह उहाँलाई चुनावमा त्यसले फाइदा गरेको थियो। तर, हामीले अपनाएको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले दिने परिणाम खण्डित जनादेश नै हो,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘अहिले उहाँ आफ्नै पार्टी एमालेलाई पनि विभाजनतिर डोर्‍याउँदै हुनुहुन्छ। यो विन्दुमा आगामी निर्वाचनमा उहाँले बहुमत प्राप्त गर्ने भन्‍ने कुरा त्यो भन्दा ठूलो भ्रम केही हुँदैन। कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआउने नतिजा आगामी निर्वाचनबाट पनि आउन सक्छ।’

संसद्‍मा आफ्नो बहुमत नभएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संसदीय अंकगणितको काम छैन भनिरहेको बुझ्‍न गाह्रो छैन। ‘जतिपटक निर्वाचन गर्‍यो, त्यति नै पटक बहुमत आएन भने संसद्को काम छैन भन्‍न पाइन्छ ?’ पोखरेल प्रश्‍न गर्छन्, ‘अब पनि चुनाव हुँदा उहाँको बहुमत आउँदैन, त्यसो भए उहाँको बहुमत नभएको कुनै संसद्को काम छैन त ? त्योभन्दा हास्यास्पद तर्क अरू हुनै सक्दैन।’

खासमा, कर्णाली प्रदेश सरकार बचाउन एमालेकै नेपाल-खनाल समूहले फ्लोर क्रस गरेर साथ दिएपछि सत्ता समीकरणको खेलमा जसपाको महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो समूहको औचित्य समाप्त गरिदियो। ‘उनीहरू पार्टी विभाजन गरेर पनि ओलीलाई साथ दिन तयार देखिन्थे। कर्णालीले उनीहरूलाई झस्काइदियो। ओलीलाई एमालेबाटै साथ नहुँदा उनीहरूमाथि दाग मात्र लाग्ने भयो,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘कर्णालीको घटनापछि ठाकुर-महतो समूह पनि पछि सरेजस्तो लाग्छ।’

त्यही खेलमा आफूले जित्‍न नसक्ने देखेपछि ओलीले संसद अधिवेशन हत्तपत्त अन्त्य गरेको बुझ्‍न सकिने पोखरेल बताउँछन्। भन्छन्, ‘तथापि, त्यसको औचित्य पुष्‍टि गर्न उहाँले हरसम्भव कोशिस गर्नुहुन्छ।’

पाइपलाइनमा रहेका विधेयक प्रस्तुत गर्न आफू हिचकिचाए र त्यसको दोष सभामुखलाई दिए, प्रधानमन्त्रीले। खासमा, विधेयक पारित नहुने त्रासमा थिए, उनी। संसद्‍मा उनको बहुमत नभएको सन्दर्भमा कुनै विधेयक अस्वीकृत हुँदा उनी संकटमा पर्ने थिए।

निजामति सेवा ऐनसम्बन्धी अध्यादेश, एसिड आक्रमण गर्नेलाई कडा कारवाही गर्न ‘फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन सक्थे। ती दुवैलाई प्रस्तुत गर्न सरकारले चासो देखाएन। बरु, चौतर्फी विरोध भएका मिडियासम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाउने प्रयास सरकारले गर्‍यो। अनि एमसीसीसम्बन्धी सम्झौता अगाडि बढाउन नदिइएको दाबी प्रधानमन्त्री ओलीले गरे।

तथापि, उनमा डर देखिन्थ्यो- कुनै विधेयक पारित नहुँदा उनले संसद्‍मा बहुमत गुमाएको तथ्य स्थापित हुने थियो। त्यसैले उनी निरन्तर संसद्‍बाट भाग्न खोजिरहेका छन्। र, घुमाइफिराइ प्रतिनिधिसभाको हालको अंकगणित आफूअनुकुल नरहेको अर्थ लगाइरहेका छन्। निश्‍चित छ- तत्काल चुनाव हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको अंकगणित पनि प्राप्त गर्न सक्ने छैनन्।