दोरम्बा गाउँपालिकाको नाम दोरम्बा शैलुङ राख्न स्वीकृति
काठमाडौं, चैत २७ : सरकारले रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गरी दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका कायम गर्न स्वीकृति दिएको छ।विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्को...
काठमाडौं, चैत २७ : सरकारले रामेछाप जिल्लाको दोरम्बा गाउँपालिकाको नाम हेरफेर गरी दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका कायम गर्न स्वीकृति दिएको छ।
विभिन्न मितिमा भएका मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरूङले डोल्पा जिल्ला छार्का ताङमोङ गाउँपालिकाको केन्द्र वडा ३ बाट ४ मा कायम गर्न दिने निर्णय पनि गरेको छ। त्यस्तै बाँके जिल्ला खजुरा गाउँपालिकाको केन्द्र वडा ४ बाट ३ मा कायम गर्न स्वीकृति दिइएको छ।
मन्त्री गुरूङले संविधानको धारा ७८ को उपधारा १ बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, लेखराज भट्टलाई उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, प्रभु साहलाई सहरी विकास मन्त्रालय र गौरीशंकर चौधरीलाई श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा जिम्मेवारी तोकी नियुक्त गरेको पनि बताए।
नेपाल–भारत रेल सेवा सम्झौता, २००४ मा संशोधन गर्ने गरी तयार गरिएको लेटर अफ एक्सचेन्जको मस्यौदा स्वीकृत गर्ने र नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्ने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवलाई अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको अध्यक्षमा पर्वतका डा. किरण पौडेल, सदस्यमा दोलखाका कमला ओली सिवाकोटी, महोत्तरीका शशिकुमार शर्मा, काठमाडौंका सुस्मिता ढकाल र कपिलवस्तुका भेषराज ढकाललाई नियुक्त गरिएको मन्त्री गुरुङले जनाए।
गृह मन्त्रालयलाई २७ जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा दस्तुर एवं विलम्ब शुल्कबापत अमेरिकी डलर ४ लाख ७२ हजार ३ सय ६० र जरिवानाबापत १३ लाख ५० हजार मिनाहा दिई तीन महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने निर्णय पनि गरिुएको छ।
विज्ञापन बोर्डको अध्यक्ष पदमा पनौती नगरपालिका काभ्रेपलाञ्चोकका लक्ष्मण हुमागाईंलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ।
विदेशमा बस्ने नेपाली समुदाय वा ती समुदायका लागि काम गरिरहेका संस्थाले वा नेपाली पाठ्यक्रममा शिक्षा सिकाई क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न चाहनेले सम्बन्धित देशको कानून अनुसार दर्ता गरी सञ्चालन गरेका विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको पठनपाठन सञ्चालन गर्न माग भई आए अनुमति दिन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा रहेको साठी रोपनी जग्गामा त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानअन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजीलगायत अन्य जटिल रोगको अध्ययनरअध्यापन तथा तालिमसहित विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपरस्पेसियालिटी केन्द्र र राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र निर्माणका लागि त्रिविलाई पुनः प्रयोग गर्न दिने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
सिन्धुपाल्चोक पाङताङ सबस्टेसनदेखि बाह्रबिसे सबस्टेसनसम्मको २० किलोमिटर डबल सर्किट बलेफी–बाह्रबिसे १३२ केभी प्रसारण लाइनको टावर निर्माण गर्न जुगल गाउँपालिका र बाह्रबिसे नगरपालिकामा पर्ने १.२७ हेक्टर जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ।
नेपाल–ओमानबीच पर्यटन क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरिएको छ।
