‘अयोग्य लडाकु’: बिल्ला मात्र हट्छ कि क्षतिपूर्ति पनि पाउँछन्?

काठमाडौं, चैत २७: तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्तिप्रक्रियामा आएपछि उसका लडाकु व्यवस्थापनमा ६ वर्ष लाग्यो। र, त्यसका लागि १९ अर्ब ७१ करोड ५२ लाख ६८ हजार ३९३ रुपैयाँ खर्च भयो। तर, नेपाली शब्द ‘अयोग्य’ प्रयोग गर्दै लडाकु शिविरबाट निकालिएका पूर्वलडाकु तेजेन्द्र केसीले एक सुको पाएनन्। सेना समायोजन विशेष समितिले उनीजस्ता लडाकुका लागि ‘भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुट’ शब्द प्रयोग गर्‍यो। त्यसैको नेपाली शब्द ‘अयोग्य’को बिल्ला भिरेर हिँडेका छन्, अहिले।

७ असोज ०६९ मा एक हजार चार सय ६३ जना तत्कालीन माओवादी लडाकुलाई नेपाली सेनामा समायोजन गरियो। तीमध्ये ७५ जना अधिकृत तहमा भर्ना भए। संयुक्त राष्‍ट्रसंघीय शान्ति मिसन अनमिनले सुरुमा ३२ हजार दुई सय ५० लडाकु दर्ता गरेको थियो। तीमध्ये आठ हजार ६ सय ४० जना दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा अनुपस्थित रहे र ‘स्वतः अयोग्य’ ठहरिए। यस्तै, दोस्रो चरणको प्रमाणीकरणमा चार हजार आठजना ‘अयोग्य’ ठहरिए। तीमध्ये दुई हजार नौ सय ७३ जना १८ वर्षमुनिका थिए। अन्तिममा १९ हजार ६ सय दुई जनालाई वास्तविक लडाकु घोषणा गरियो। र, उनीहरूमध्ये एक हजार चार सय ६३ जना नेपाली सेनामा समायोजनका लागि ‘योग्य’ बने। ‘अयोग्य’ बिल्लासाथ शिविरबाट निकालिएकामध्ये हालसम्म एक सय ५० जनालाई मात्र परिचयपत्र दिइएको छ।

१ वैशाखमा सरकारले आफूहरूलाई भिराइएको ‘अयोग्य’ बिल्ला हटाउन लागेको कुराले पूर्वलडाकुहरू खुशी छन्। ‘शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी निःशुल्क गर्ने सर्तमा परिचयपत्र वितरण गरियो तर त्यही पनि कार्यान्वयन भएन,’ केसी भन्छन्, ‘अहिले अयोग्य भनिएकामध्ये तीन सयजनालाई लोकतान्त्रिक योद्धाको परिचयपत्र बाँड्ने योजना रहेको हल्ला चलाइएको छ तर हामीलाई आधिकारिक जानकारी दिइएको छैन।’

‘अयोग्य’को बिल्लाकै कारण केही महिला लडाकुले आत्महत्या गरेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यत्रो वर्ग संघर्ष गरेर देशमा परिवर्तन ल्याउँछु भनी होमिएका साथीहरूलाई राज्यबाट अयोग्यको बिल्ला लगाएपछि मनोबल गिरेर आत्महत्या गर्न बाध्य बने।’

नवलपरासीको वसन्त स्मृति ब्रिगेड रामनगर शिविरबाट निकालिँदा उनको हात रित्तो थियो। र, राज्यले आश्‍वासनको भारी बोकाएको थियो। त्यस्तो आश्‍वासन, जो कहिल्यै पूरा नहुने मृगतृष्‍णा बन्यो। ‘अन्य शिविरका साथीहरूलाई झोला, १० देखि २२ हजार रुपैयाँ नगद दिइएको थाहा पायौँ, हामीलाई भने रित्तो हात घर पठाइयो,’ उनी भन्छन्।

बाल्यकालमा बालापन प्यारो थियो। त्यही बालापन बिर्सेर मुलुकमा परिवर्तन आउने आशामा उनीहरू माओवादी लडाकु बने। शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बेला भने उनीहरू ‘अयोग्य’ घोषित भए।

बाल्यकालमा बालापन प्यारो थियो। त्यही बालापन बिर्सेर मुलुकमा परिवर्तन आउने आशामा उनीहरू माओवादी लडाकु बने। शान्ति प्रक्रिया टुंगिने बेला भने उनीहरू ‘अयोग्य’ घोषित भए।

केसी भन्छन्, ‘अहिलेलाई अयोग्यको बिल्ला हटाएर योग्य लडाकु बन्‍नु नै पहिलो उपलब्धी हो हाम्रा लागि। कुनै साथीलाई क्षतिपूर्ति दिएर बिदा गरियो, कसैलाई रित्तो हात। एउटै मुद्दाका लागि लडेकाहरूलाई पनि कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरियो।’

‘अयोग्य’ बिल्ला हटाएर रोजगारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अन्यले जुन सुविधा पाए, त्यही सुविधाबाट हामीलाई पनि वञ्‍चित गरिनुहुँदैन भन्‍ने हाम्रो प्रमुख माग हो। उचित शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरी एक घर एक रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ।’

रातो रुमाल र बर्दीमा आकर्षण

काभ्रेका लेनिन बिष्‍ट १३ वर्षका थिए। मकवानपुरस्थित मामाघरमा साथीहरूसँग साइकल गुडाउँदै रमाइरहेका उनको ध्यान निधारमा तारा अंकित रातो रुमाल बाँधेका अनि उस्तै पोशाक  लगाएका केही मानिसको समूहले तान्यो। उक्त समूहले गरेको नाचगानप्रति अझ आकर्षित बने। उनीहरूको हातमा बन्दुक पनि थियो। मामाघरनजिकको चौरमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीको कार्यक्रम थियो। लेनिन र उनका साथीहरूले माओवादीका स्थानीय नेताहरूको भाषण एकतमासले सुने।

कार्यक्रम सकिएपछि गाउँकै एकजना आफूभन्दा अलि जेठा युवकले उनलाई माओवादी के हो, के गर्छलगायत अनेक प्रश्‍नका जवाफ दिए। र, लेनिन र उनका चारजना साथीले माओवादीको होल टाइमर कार्यकर्ता बन्‍ने निधो गरे।

१३ वर्षे किशोरको दिमाग सही, गलत, देश, जनता, न्याय, अन्याय केही छुट्याउने भएको थिएन। उनीहरू ती अनौठा राता मानिस र उनीहरूका कुराबाट मात्र प्रभावित भएका थिए। ‘सानोमा हिन्दी सिनेमामा देशका लागि लड्ने भन्‍ने देखेका थियौँ तर जानकारी भएर लागेका होइनौँ,’ लेनिन भन्छन्। माओवादीका स्थानीय नेताले गाउँघरको झगडा मिलाउने, रक्सी खाने मान्छेलाई सम्झाउनेलगायत समाज सुधारका काम गरेको देख्दा सोही पार्टीमा लाग्‍नुपर्छ भन्‍ने उनीहरूलाई लाग्यो।

हुन त, लेनिनका बाबु पनि कम्युनिस्ट विचारधाराका थिए। र, उनी पनि माओवादीमा होम्मिए। लेनिन र उनका चार साथीलाई होलटाइमर बन्‍न दुई महिनाभन्दा बढी तालिम दिइयो। त्यो समय ‘एक घर एक माओवादी’ अभियान नै चलेको थियो। र, लेनिन र उनका चार साथीहरू माओवादीका कमान्डरको आदेशमा चल्न थाले। उनीहरू कमान्डरका कुरा सुनेर मग्‍न हुन्थे। कमान्डरको बोल्ने तरिका, सम्झाउने र विश्‍वास दिलाउने शैलीमा मोहित बन्थे। कमान्डरका कुराबाट माओवादी हुनु ठीक रहेछ भन्‍ने लाग्थ्यो, उनीहरूलाई।

उनीहरूलाई ‘इन्टेलिजेन्स’को काम दिइयो। र, लेनिन र उनका चार साथी समूहमा काम गर्न थाले। सेना र प्रहरीबाट सूचना फुत्काएर आफ्ना कमान्डरसम्म पुर्‍याउँथे। विस्तारै उनीहरूलाई आत्मसुरक्षाका लागि भन्दै हतियार चलाउन सिकाइयो। ०५९ सालसम्म आइपुग्दा उनीहरू माओवादी लडाकु बनिसकेका थिए।

५ मंसिर २०६३ मा सम्पन्‍न बृहत शान्ति सम्झौतापछि भने उनीहरूको जीवनले नयाँ मोड लियो। अनमिनको प्रमाणीकरणमा उनीहरू कम उमेरका लडाकु देखिए। संयुक्त राष्‍ट्रसंघको मापदण्डअनुसार सेनामा भर्ना हुन १८ वर्ष पूरा हुनुपर्छ। उनीहरू १३ वर्षमै माओवादीमा लागेका थिए। ५ कक्षामा पढ्दापढ्दै पढाइ छाडेर माओवादीमा लागेका उनीहरूले शान्ति प्रक्रियापछि मात्र ८ कक्षाको परीक्षामा सामेल हुन पाए।

‘माओवादीमा छँदा बुर्जुवा शिक्षाको महत्त्व छैन भन्दै हिँडियो, पछि आफैँले प्राइभेटबाट एसएलसीसम्मको परीक्षा दिएँ,’ उनी भन्छन्। उनी चितवन शक्तिखोरस्थित माओवादी सेनाको शिविरमा तीन वर्ष बसे। ०६६ सालमा शिविरले उनलाई ‘अयोग्य लडाकु’ भनी निकाल्यो। माओवादी सेनाको शिविरबाट निस्कँदै गर्दा उनको मनमा प्रश्‍नको बाढी चलेको थियो। र, आश्‍वासनको भारीले हृदय थिचेको थियो।

पछि पार्टी टुटफुट र एकताको शृंखला चल्दै माओवादी केन्द्र गठनपछि मजदुर संघको केन्द्रीय सदस्य बने। त्यतिबेला मात्र थाहा पाए, आफ्नो मनमा उब्जिएजस्तै तमाम प्रश्‍न अरू साथीको मनमा खेलिरहेका रहेछन्।

५ मंसिर २०६३ मा सम्पन्‍न बृहत शान्ति सम्झौतापछि भने उनीहरूको जीवनले नयाँ मोड लियो। अनमिनको प्रमाणीकरणमा उनीहरू कम उमेरका लडाकु देखिए। संयुक्त राष्‍ट्रसंघको मापदण्डअनुसार सेनामा भर्ना हुन १८ वर्ष पूरा हुनुपर्छ। उनीहरू १३ वर्षमै माओवादीमा लागेका थिए।

कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेपछि उनले अन्य अयोग्य भनिएका लडाकुहरूसँगको भेट बाक्लो बनाए। र, छलफललाई व्यापक बनाए। ‘कलम समात्‍नुपर्ने हातले हतियार समाएर के उपलब्धि भयो? घरपरिवारको मायाबाट टाढा रही पाएको उपलब्धी यही हो त? अयोग्य?’ उनले अन्य साथीहरूलाई यस्तै प्रश्‍न गरे। अन्जानमै भए पनि माओवादीमा गएका उनका साथीमध्ये दुईजनाको मृत्यु भइसक्यो, अरू सम्पर्कमा छैनन्। ‘विदेशी संस्थाले अयोग्य घोषणा गरिदिएर हामी अयोग्य भयौँ, त्यत्रो समय लडाकु भएर हिँड्दा अयोग्य भएनौँ,’ उनी भन्छन्, ‘शैक्षिक योग्यता नपुगेर अयोग्य बन्‍ने कुरा स्वीकार्ने थियौँ। तर, शारीरिक रूपमा फिट रहेर पनि अयोग्य घोषणा गरियो। अनि, हामी र हामीजस्ताको त्याग र बलिदानको आडमा टेकेर नेतृत्वमा पुगेकाहरूले बेवास्ता गरेपछि संगठित रूपमा लाग्‍नुपर्छ भनेर एकजुट बन्यौँ।’

देशका लागि लडाकु बनेका थिए, उनीहरू। शिविरबाट हठात् निकालिएपछि उनीहरूको संघर्ष आफ्ना लागि केन्द्रित भयो। देशभरका शिविरबाट निकालिएका पूर्वलडाकुहरू एक भए। ‘हामीले जानेको भनेकै बन्द र हडताल त थियो नि, त्यही गर्‍यौँ,’ लेनिन भन्छन्।

०६६-६७ सालतिर उनीहरूले व्यापक भेला र छलफल गरे। ‘अयोग्य भनी घोषणा गर्नेलाई बाँकी राख्‍नु हुँदैन भन्‍ने सोच थियो र मनमा आक्रोश पनि थियो। त्यसको नतिजा पनि त्यस्तै आयो,’ उनी भन्छन्। संयुक्त राष्‍ट्रसंघले आफूहरूप्रति गरेको व्यवहारको कारण नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेकाहरूले नै दिएको ज्ञानको उपज रहेको उनी बताउँछन्।

अभियान व्यापक बन्दै जाँदा उनीहरू शान्तिपूर्ण तरिकाबाट अगाडि बढ्ने निष्‍कर्षमा पुगे। र, उनीहरूको लुज फोरमले अधिकारवादी संघसंस्थाका अधिकारीहरूसँग भेटघाट र छलफललाई व्यापक बनायो। ‘राष्‍ट्रिय मानवअधिकार आयोगसँग समेत छलफल गर्‍यौँ। नेता र मन्त्रीहरू भेट्यौँ,’ उनी भन्छन्, ‘सरोकारका सबै पक्षसम्म हाम्रो कुरा पुग्यो।’

उनका अनुसार अयोग्य लडाकुले गरेको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका ४० जना अहिले पनि जेलमै छन्। उनीहरूविरुद्ध हातहतियारलगायत आपराधिक क्रियाकलापको आरोप लगाइएको छ। ‘माओवादीको बदनाम गरेको आरोपमा मेरो कोठामा आएर तोडफोड गरियो, यहाँसम्म कि अपहरणसम्म गरे,’ उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक अपराध मुद्दालगायत अन्य फर्जी आरोप लगाएर जेलमा पनि राखियो।’

०६८ सालमा उनीहरूले माओवादीको केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गरे। ‘बहिगर्मित लडाकु’ नामक लुज फोरमको पहिलो राष्‍ट्रिय भेलामा विरोध कार्यक्रम जारी राख्‍ने निर्णय भयो। सोहीअनुरूप ५७ दिनसम्म माओवादी पार्टी मुख्यालय घेरे र अन्त्यमा आयोग बनाई मुद्दाको रूपमा सम्बोधन गर्ने सहमति भयो।

उक्त सहमतिमा सरकारले अयोग्य लडाकुका लागि जनही दुई लाख रुपैयाँ दिने भयो। तर, त्यही रकम पनि सीमित व्यक्तिले मात्र पाए। बाँकीले त्यही पनि पाएनन्। ‘हातमा एक-दुई लाख थमाएर उपलब्धी के हुन्छ भन्‍ने कसैले चासो दिएन,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले कम्तीमा राजनीतिक दलमा बालबालिकाको प्रयोग गर्दैनौँ, बालबालिकालाई मार्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धतासम्म गर्न सकेन। त्यही सन्देश विश्‍वभर फैलाउने ध्येयले हामी अगाडि बढेका थियौँ, त्यसमा पनि राज्य नै तगारो बन्यो।’

‘राज्यले कम्तीमा राजनीतिक दलमा बालबालिकाको प्रयोग गर्दैनौँ, बालबालिकालाई मार्दैनौँ भनेर प्रतिबद्धतासम्म गर्न सकेन। त्यही सन्देश विश्‍वभर फैलाउने ध्येयले हामी अगाडि बढेका थियौँ, त्यसमा पनि राज्य नै तगारो बन्यो।’

सशस्त्र विद्रोहका बेला राज्य पक्षले पनि धेरै बालबालिकाको हत्या गरेकाले विद्रोही र राज्य दुवै पक्ष आफूहरूको मुद्दालाई गुपचुप राख्‍न उद्यत रहेको उनको आरोप छ। दुवै पक्ष जवाफदेही हुन नसक्नाले युद्धमा बालबालिको प्रयोगका विषयमा सबै मौन रहेको उनी बताउँछन्। पछिल्लो समयमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका पार्टीहरूले ध्यान दिएजस्तो गरे पनि त्यो आफूहरूलाई राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि प्रयोग गर्ने नियतबाट प्रेरित रहेको बुझ्न सकिने उनी बताउँछन्।

२५ सय बहिर्गमित लडाकु सम्पर्कमा

विभिन्‍न अवसर र लोभका कारण टुटफुट हुनु नेपाली समाजको नियती नै हो। त्यस्तै नियती बहिर्गमित लडाकुका हकमा पनि देखिन्छ। तथापि, अझै पनि बहिर्गमित लडाकु संगठनका २५ सय सदस्यहरू सम्पर्कमै रहेको बिष्‍ट बताउँछन्।

अधिकांश लडाकु रोजगारीका खातिर खाडी मुलुकमा पुगेका छन्। तीमध्ये केहीले आत्महत्यासमेत गरेका छन्। रोजगारीको अवसर नहँुदा घर न घाटको जीवन जिउन बाध्य उनीहरूले आत्महत्याको बाटो रोजे।

अयोग्य भनिएका पूर्वलडाकुलाई गणतान्त्रिक योद्धा घोषणा गर्ने, सहिद र बेपत्ता परिवार तथा पूर्वलडाकुलाई एक घर एक रोजगारी सुनिश्‍चित गर्ने प्रस्तावलाई उनी सकारात्मक मान्छन्। तथापि, राज्यबाट अपहेलित, आतंककारी र अपराधीलगायत उपनाम पाएका लडाकुलाई लोकतान्त्रिक योद्धाको परिचयपत्रले मात्र खासै उपलब्धी नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तथापि, राज्यबाट उपलब्ध परिचयपत्र जनमुक्ति सेनालाई परिवर्तनको बाहक स्वीकारेको प्रमाण हो, जुन हाम्रा लागि जित हो।’

‘राष्‍ट्रिय परिचयपत्र कि पार्टी सदस्यता?’

१ वैशाखमा सरकारले गर्ने भनेको सम्मानप्रति उनीहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन्। ‘खासमा सरकारले दिन खोजेको राष्‍ट्रिय परिचयपत्र हो कि पार्टीको सदस्यता भन्‍नेमा हामी अन्योलमा छौँ,’ लेनिन भन्छन्, ‘दुई-चार सय लडाकुलाई यस्तो परिचयपत्र दिएर कुनै उपलब्धी प्राप्त हुँदैन। मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा लगानी गर्नुपर्छ। धेरै पूर्वलडाकु अपांग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको औषधोपचार कसरी गर्ने? राज्यले दिने अवसरलाई उपभोगयोग्य बनाउन के गर्न सकिन्छ भन्‍नेतिर ध्यान दिनुपर्छ। नत्र, यो परिचयपत्रबाट केही हुनेवाला छैन।’

‘दुई-चार सय लडाकुलाई यस्तो परिचयपत्र दिएर कुनै उपलब्धी प्राप्त हुँदैन। मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीमा लगानी गर्नुपर्छ। नत्र, यो परिचयपत्रबाट केही हुनेवाला छैन।’

अयोग्य भनिएका लडाकुलाई दिइने परिचयपत्रको यात्रा कहाँसम्म हो भन्‍ने उनीहरूले बुझेका छैनन्। ‘राजनीतिक संकटको अवस्थामा पूर्वलडाकुलाई प्रयोग गर्ने काम नहोस्,’ लेनिन सचेत गराउँछन्, ‘फेरि पनि झुक्याउने र फसाउने काम नहोस्।’

आर्थिक र रोजगारीका लागि ध्यान दिनुपर्ने र उत्पादनसँग जोडेर काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। हातमा सीप नभएकाले सरकारबाट पाउने एक-दुई लाखले उत्पादनमुलक काम गर्न नसकिने उनको ठम्याइ छ। ‘यस्तो योजना होस्। जुन सही ठाउँमा लगानी होस्, जसले रोजगारी उत्पन्‍न गरोस्,’ उनी भन्छन्, ‘केही मान्छे पैसा दिएर अझ आपराधिक गतिविधिमा फसाउने काम गर्न खोजिरहेका छन्।’

अयोग्य भनिएका लडाकुलाई मात्र नभई उनीहरूको परिवारलाई नै सुरक्षित गर्ने पाटोमा राज्य तयार नभएको र एउटाले अर्को पक्षलाई कमजोर बनाउन पूर्वलडाकुलाई सहजै प्रयोग गर्न सक्ने स्थिति रहेको उनी बताउँछन्।

राजनीतिक संकटमा मात्र सम्झिइन्छन् पूर्वलडाकु

तत्कालीन सेना समायोजन विशेष समिति सचिवालयका संयोजक थिए, नेपाली सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्मा। उनको भनाइमा त्यतिबेला ‘अयोग्य’ शब्द प्रयोग गरिएको थिएन। ‘अयोग्य भन्‍ने शब्द नेपाल सरकारले पनि प्रयोग गरेको होइन, राष्‍ट्रसंघले पनि प्रयोग गरेको होइन,’ उनी भन्छन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि लडाकुहरूलाई शिविरमा राख्दा को लडाकु हो, को होइन भन्‍ने मापदण्ड बनाइएको थियो। सोही मापदण्डअनुसार लडाकु हुनका लागि १८ वर्ष हुनुपथ्र्यो, त्यसभन्दा कम उमेरका बालक भए।’

बालबालिकालाई काममा लगाउन नपाइने कानून रहेको र लडाइँमा त झन् लगाउनै नमिल्ने उनी बताउँछन्। माओवादीको पालामा बालबालिकालाई प्रयोग गरिएको भए पनि सम्झौताअनुसार १८ वर्षभन्दा माथिको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको उनले जानकारी दिए।

‘जो १८ वर्षभन्दा कम उमेर थिए, उनीहरू बालसैन्य भए,’ शर्मा भन्छन्, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताभन्दा अगाडि माओवादीमा भर्ना भई लडाकु भइसकेको हुनुपर्नेमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भर्ना भएको समूहलाई भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुट भनिएको हो। बालक भए पनि लडाकु हो तर उमेर १८ वर्षभन्दा कम छ भने ऊ भेरिफाइड माइनर हो। विस्तृत शान्ति सम्झौता भइसकेपछि भर्ना हुने लेट रिक्रुट हो।’ उनका अनुसार शिविरबाट निकालिएकामध्ये करिब दुई हजार सात सयजना भेरिफाइड माइनर थिए भने करिब एक हजार तीन सयजना लेट रिक्रुट थिए।

राष्‍ट्रसंघ र नेपाल सरकारले संयुक्त रूपमा बनाएको मापदण्डका कारण उनीहरू लडाकुभन्दा बाहिर परेको उनले बताए। बालबालिकालाई लडाइँमा पठाउनु अभिभावककै ठूलो दोष रहेको र बालबालिकाको जिम्मेवारी लिने परिवारले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

राज्यले सबै बालबालिकाका निम्ति बनाएको अनिवार्य स्कुल जानुपर्ने, बालबालिकाको संरक्षण गर्नुपर्ने नियम र अधिकार उपभोगका लागि परिवारमै फर्किनुपर्ने त्यो समयको बुझाइ रहेको शर्मा बताउँछन्। भन्छन्, ‘र, बाल लडाकु फर्केर गाउँघरमा जानुपर्ने, लेखपढ गरेर भविष्‍य बनाउने भनिए पनि उनीहरू फर्केर परिवारसामु गएनन्,’ शर्मा भन्छन्, ‘माओवादीले पनि वास्ता गरेन, सरकारले पनि वास्ता गरेन।’

त्यो समयका बालसैन्य अहिले अधवैंशे भइसके, विद्यालय जान नपाएका ‘भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुट’लाई परिवार पाल्नै समस्या छ। ‘भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुटका लागि सरकारले दिनुपर्ने भए सरकारी निर्णय आउनुपर्‍यो। अन्यले भए अन्यले गर्नुपर्‍यो। कसैले केही त दिनुपर्‍यो नि,’ शर्मा भन्छन्, ‘जुन समयमा पढ्नुपर्ने थियो, जंगलमा हिँडे। हातमा सीप पनि छैन, भएको सीपको कुनै उपभोग नभएका भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुटको समस्या कसरी सम्बोधन गर्ने भन्‍ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ।’

उनीहरूको समस्या माओवादीले समाधान गर्छ कि भनेर अरूले सोचेको र बालसैन्यको समाधान अन्तर्राष्‍ट्रिय कमिटीले गर्छन् भन्‍ने पनि सोचिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यसरी सोच्ने काम धेरै भयो तर रिक्रुटका विषयमा काम केही भएको छैन।’ अहिले राजनीति गर्ने हिसाबमा भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुटको उच्चारण गरिने उनी बताउँछन्।

सामाजिक अभियन्ता कनकमणि दीक्षित पूर्वलडाकुलाई राष्‍ट्रसंघ, मानवअधिकार आयोग र शान्ति प्रक्रियाले बिर्सिएको बताउँछन्। पूर्वलडाकुमध्ये एउटा समूहलाई राम्ररी समेटिए पनि अन्य कोटीका लडाकुलाई भने बिर्सिने काम भएको उनी बताउँछन्। सबैभन्दा बढी विस्मृतिमा बालयोद्धा परेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘यो मेरो लागि युद्ध अपराध हो, नेपाली समाजमा हामीले बुझाउन सकेका छैनौँ कि एउटा बालक स्वतःस्फूर्त युद्धमा गए पनि त्यसलाई दबाबमा गएको मानिन्छ।’

ठीक-बेठीक बुझ्ने क्षमता नै नभएको बाल मनस्थितिमा बन्दुक भिराउनु, सुराकी गर्न र सुरुङ खन्‍न लगाउनुलगायत क्रियाकलाप गराउनुलाई उनी अपराध मान्छन्। युद्धका नाममा गरिएको अपराधको आभाषसमेत नेपाली नागरिकलाई दिन नसक्नु दुःखद् रहेको उनको बुझाइ छ। शान्ति प्रक्रियाको नाम लिँदा कसैले पनि बालयोद्धाबारे विचार नगरेको उनी बताउँछन्। ‘पूर्वलडाकुहरू, जसलाई भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुट भनियो, त्यो मान्य छैन,’ दीक्षित भन्छन्, ‘लडाकुमाथि जे गरियो, त्यसबापत क्षतिपूर्ति चाहियो, जवाफदेही हुनुपर्‍यो र पुनःस्थापना गरिनुपर्‍यो भन्‍ने माग पूरा गर्नुपर्छ।’

बालयोद्धामाथि लागेको अयोग्यको ‘ट्याग’ हट्नैपर्ने उनी बताउँछन्। ‘तर, भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुटलाई परिचयपत्र मात्र दिनु समस्याको समाधान होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जनयुद्ध त बिर्साउन चाहने माओवादीहरू बालयोद्धा प्रयोग गरेको कुरा संसारसामु सुनाउनै चाहँदैनन् नि।’

‘भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुटलाई परिचयपत्र मात्र दिनु समस्याको समाधान होइन। जनयुद्ध त बिर्साउन चाहने माओवादीहरू बालयोद्धा प्रयोग गरेको कुरा संसारसामु सुनाउनै चाहँदैनन् नि।’

राष्‍ट्रिय परिचयपत्रले पहिचान दिने र भेरिफाइड माइनर एन्ड लेट रिक्रुटलाई क्षतिपूर्ति पाउन सघाउ पुर्‍याउने उनी बताउँछन्। ‘जसको बाल्यकाल हडप गरियो, हडप मात्र गरिएन, लडाइँमा झोसियो। त्यसबापत क्षतिपूर्ति र प्राकृतिक न्यायले मागेको जवाफदेहिता प्राप्त नभए भोलिको दिनमा पनि बालयोद्धालाई कसैले न कसैले प्रयोग गर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुनै समूह फेरि पनि संघर्षमा उत्रिएला, सशस्त्र विद्रोह होला। नेपालको भविष्‍य र भावी सन्ततीको भविष्‍यका लागि यो महत्त्वपूर्ण छ।’

मात्र ‘सार्वजनिक खपत’

१ वैशाखमा सरकारले गर्न लागेको के हो? परराष्‍ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको शब्दमा तीन सय ५० जनालाई सम्मान गर्दै परिचयपत्र वितरण मात्र गर्न खोजिएको हो। त्यसको अर्थ हुन्छ- सरकार उनीहरूको समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा लागिपरेको छैन। र, मात्र ‘सार्वजनिक खपत’का लागि सरकारले कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ।

तत्कालीन नेकपा मात्र होइन, वर्तमानको सत्तारुढ एमाले पनि विभाजित भएको बेला सरकार सर्वाधिक संकटमा छ। र, यही संकटमा एक लोकप्रिय कदम हुने बुझाइमा पूर्वलडाकुलाई सम्मानसहित परिचयपत्र वितरण गर्दैछ।

सशस्त्र संघर्ष र जनआन्दोलनका क्रममा सहिद परिवार, बेपत्ता पारिएकाहरूका परिवार, बर्हिगमित लडाकुहरू, अपांग र घाइतेलगायतलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री ज्ञवाली बताउँछन्। ‘सबै खालका द्वन्द्व पीडितको प्रतिनिधिमूलक तरिकाले पहिलो चरणको कार्यक्रम गर्न लागिएको हो। पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि प्रदेश, जिल्लासम्म कार्यक्रम गर्नेछौँ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिलो चरणको कार्यक्रममा तीन सय ५० जनालाई सम्मानसहित परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम छ।’