ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भनी परेकाे रिटमा सुनुवाइ नहुने

काठमाडौं, चैत २६ : तत्कालीन नेकपा विभाजित भएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै अधिवक्ता अमिता गौतम पौडेल र कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका थिए।

रिटमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत लिन परमादेश माग गरिएको थियो ।सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रारले लालबहादुर कुँवरले चैत २४ गते त्यसको दरपीठ गरिदिएका थिए।

सोही दरपीठविरुद्ध दिइएको निवेदनमाथि बिहीबार सुनुवाइ भएको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै दरपीठको आदेशलाई सदर गरिदिएको छ। अब सर्वोच्चमा त्यसबारे सुनुवाई नहुने बताइएको छ।

सुनुवाइमा रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता पौडेलले सर्वोच्चको २३ फागुनको फैसलाबाट नेकपा विभाजित भएकाले संविधानको धारा १०० को २ अनुसार  प्रधानमन्त्री ओलीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने तर चैत २३ गतेसम्म पनि विश्वासको मत नलिएकाले प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएको जिकिर गरे।