भारतमा महामारीले अझ बढायो जैविक इन्धनमा निर्भरता
कोभिड–१९ महामारीले भारत सरकारको राजस्व संकलनमा जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता कम गरिदिएको छ । र, स्वच्छ ऊर्जातर्फ पाइला बढाउन प्रेरित गरेको छ । त्यसै...
कोभिड–१९ महामारीले भारत सरकारको राजस्व संकलनमा जैविक इन्धनमाथिको निर्भरता कम गरिदिएको छ । र, स्वच्छ ऊर्जातर्फ पाइला बढाउन प्रेरित गरेको छ । त्यसै पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सम्बोधन गर्न ऊर्जा संक्रमणबाट बाहिर निस्किनु आवश्यक छ ।
महामारीका कारण सन् २०२० को अधिकांश समय आर्थिक मन्दीबाट गुज्रियो । त्यतिबेलै पेट्रोल र डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धिले चर्चा पायो । भारतभर पेट्रोल प्रतिलिटर एक सय भारतीय रुपैयाँ नाघ्यो । र, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धि पाँच राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशमा भएका निर्वाचनमा महत्त्वपूर्ण मुद्दा बन्यो ।
तर, निरन्तर आलोचनाका बावजुद केन्द्र सरकारलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा लिन बाध्य पारेको छैन । यसबाट प्राप्त हुने उच्च दरको राजस्वमै सरकारको ध्यान देखिन्छ । तथापि, पेट्रोलियम पदार्थको निरन्तर मूल्यवृद्धिले भारतको आर्थिक अवस्थामा सुधार प्रयास थाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछ ।
१५ मार्चमा अर्थ राज्यमन्त्री अनुरागसिंह ठाकुरले भनेका थिए, ‘वर्तमान वित्तीय स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार र विकास खर्चका अन्य स्रोत सिर्जना गर्न अन्तःशुल्कको दर निर्धारण गरिएको छ ।’
तर, त्यो नौलो अभ्यास होइन । र, कोभिड–१९ महामारीका कारणले मात्रै यस्तो अवस्था आएको पनि होइन । वास्तवमा वर्तमान सरकार सन् २०१४ मा सत्तामा आएदेखि नै जैविक इन्धनको बढ्दो करबाट महत्त्वपूर्ण राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । सन् २०१३–२०१४ सम्म भारत सरकारले अन्तःशुल्कबाट प्राकृतिक ग्यास, डिजेल र पेट्रोलमा १२.३५ ट्रिलियन भारतीय रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । यो बजेटमा अनुमानित कुल राजस्व (जीटीआर)को ४.३ प्रतिशत थियो ।
यसको तुलनामा भारत सरकारले अन्तःशुल्कबाट २४.२३ ट्रिलियन भारु मात्र १० महिना (अप्रिल २०२०–जनवरी २०२१)मा संकलन गरेको छ, जो अनुमानित जीटीआरको १२.२ प्रतिशत हो ।
पुनेस्थित ‘प्रयास’ नामक गैर नाफामुलक संस्थाले प्रकाशित गरेको ‘इनर्जीः ट्याक्सेस एन्ड ट्रान्जिसन इन इन्डिया’ नामक शोधअनुसार भारत सरकार राजस्व संकलनमा जैविक इन्धनमाथि कतिसारो निर्भर छ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
उक्त शोधअनुसार सन् २०१८–१९ मा ऊर्जा क्षेत्रले केन्द्र र राज्य सरकार दुवैलाई गरी राजस्व संकलनमा १८ प्रतिशत योगदान पु¥यायो । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारको कुल राजस्वको २५ प्रतिशत हिस्सा ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त भएको थियो । यस्तै, करिब १३ प्रतिशत राजस्वका लागि राज्य सरकारहरू ऊर्जा क्षेत्रमा निर्भर छन् ।
उक्त शोधमा उल्लेख छ, ‘युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकले कुल राजस्वको ४.७ प्रतिशत मात्र ऊर्जा क्षेत्रबाट आर्जन गर्छन् ।’
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रबाट आयकर र सेवा कर (जीएसटी), जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर, भन्सार महशुल, अन्तःशुल्क, राष्ट्रिय विपत्ति आकस्मिक कर, बिक्री कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत राजस्व संकलन गर्छ । यस्तै, गैरकरअन्तर्गत सरकारले कोइला, कच्चा तेल र प्राकृतिक ग्यासबाट रोयल्टी प्राप्त गर्छ । र, ‘डिस्ट्रिक्ट मिनेरल फाउन्डेसन फन्ड’मा आर्थिक सहायता दिन्छ ।
तथापि, प्रयासको शोधमा उल्लेखित ऊर्जा क्षेत्रबाट प्राप्त हुने अनुमानित राजस्वको २५ प्रतिसत केन्द्र र १३ प्रतिशत राज्य सरकारले प्राप्त गर्ने कुरा विरोधाभाषपूर्ण छ । किनकि, शोधले राजस्वका प्राथमिक स्रोतमा मात्र ध्यान दिएको छ ।
उक्त शोधमा सहभागी आलोक श्रीनिवासले भारतमा ऊर्जा संक्रमणमा १० देखि २० वर्षसम्म कायम रहने प्रक्षेपण गरेका छन् । ऊर्जा संक्रमणको कुरा गर्दा प्रविधिको मुद्दा सामुन्ने आउँछ । ऊर्जा संक्रमणको हिस्साका रूपमा नवीकरणीय इन्टिग्रेसन कसरी हुन्छ, कोइला खानीका कामदार कसरी प्रभावित हुन्छन् अनि जैविक इन्धनको अर्थशास्त्र र त्यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्नेबारे विरलै छलफल हुन्छ ।
‘यदि कर व्यवस्थालाई जस्ताको तस्तै छोडियो भने यसले काम गर्ने छैन । सरकार जैविक इन्धनमा पूर्ण आश्रित छ । त्यसको अर्थ कर व्यवस्था नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । कसरी त्यस्तो परिवर्तन हुन सक्छ भन्नेमा बहस थाल्नु आवश्यक छ,’ श्रीनिवासले भने ।
जैविक इन्धनबाट आय
सन् २०१४ मा वर्तमान सरकार सत्तामा आएपछि ऊर्जा करको क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन ल्याउने दाबी ग¥यो । र, पेट्रोलियम पदार्थमा उच्च करको नीति लियो ।
सन् २०१४–१५ को राष्ट्रिय आर्थिक सर्वेक्षणको एउटा च्याप्टर ‘फर्म कार्बन सब्सिडी टु कार्बन ट्याक्सः इन्डियाज् ग्रिन एक्सन’ मा पेट्रोलियम पदार्थमा अधिक करबारे व्याख्या गर्नमा केन्द्रित थियो ।
सन् २०१५–१६ मा भारतले १८४.६ मिलियन मेट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादन खपत ग¥यो । त्यो सन् २०१९–२० मा बढेर २१४.१ मिलियन मेट्रिक टन पुग्यो । राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त तथा नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) का अर्थशास्त्री आर. कविता रावको भनाइमा जति कर बढाए पनि ऊर्जाको माग घटेको छैन ।
‘अत्यावश्यक सामग्रीमा गरिने मूल्यवृद्धिले खपतमा कमी आउँदैन । मानिसहरूसँग अरू कुनै विकल्प हुँदैन । अरू सामग्रीमा गर्ने खर्च घटाउँछन् तर इन्धनमा गर्ने खर्च कायम राख्छन्,’ आइफरेस्टका अध्यक्ष चन्द्रभुषणले भने ।
एक रिर्पोटअनुसार सन् २०१०–११ देखि २०१७–१८ सम्म कोइला उत्पादनमा स्वच्छ ऊर्जाको रूपमा १२ बिलियन डलर संकलन गरिएको थियो । अर्को घटनामा गत दशकमा कच्चा इन्धनमा संकलन गरिएको उपकर पनि लगाइयो । तर, जे उद्देश्यले उपकरण थपिएको थियो, त्यो रकम सोही उद्देश्यका लागि हस्तान्तरण गरिएन ।
सेप्टेम्बर २०२० मा आफ्नो रिपोर्टमा महालेखा परीक्षकले गत दशकमा संकलित कच्चा इन्धनको उपकर एक लाख २४ हजार तीन सय ९९ करोड भारु संकलन गरिए पनि आरक्षित कोष (तेल उद्योग विकास बोर्ड) लाई हस्तान्तरण नगरिएकामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । रिर्पोटअनुसार यो कोष तेल उद्योगको विकासका लागि खर्च गर्नुपथ्र्यो ।
ऊर्जा, पर्यावरण र पानी (सीईडब्लू) काउन्सिलका सदस्य कार्तिक गणेसनले विगत दशकमा इन्धनकोे कम मूल्यले उच्च शुल्क, उपकर र राजस्व तिर्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको बताए । सीईडब्लूमा विद्युत् क्षेत्रको अनुसन्धानको नेतृत्व गरिरहेका गणेसनले केन्द्र सरकारले यो राजस्व घाटा पूरा गर्न प्रयोग गर्ने र अहिलेकै भ्रष्ट प्रणाली रहेसम्म ऊर्जा संक्रमण अन्त्य नहुने बताए ।
यसैबीच, अर्थ मन्त्रालयले बढ्दो करबाट कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा वृद्धि गर्न माग गरेको छ । त्यसैले, जैविक इन्धनमा कमी गर्नुपर्छ भन्ने सोच कसैको दिमागमा नआएको देखिन्छ ।
आइफरेस्टका चन्द्रभुषणले भने, ‘ऊर्जा संक्रमण अन्त्य हुनैपर्छ । यो रूपान्तरण प्राप्त गर्नका लागि सरकारले कर पुनः वितरण गर्नुपर्नेछ र यसले गर्दा सरकार जैविक इन्धनमा पूर्ण रूपमा निर्भर हुनुपर्दैन, जो अहिले देखिएको छ ।’
उनको भनाइमा जैविक इन्धनमा निर्भरता घटाउन ऊर्जाका अन्य स्रोत हाइड्रोजन, बिजुलीसँगै बायोमास, बायोग्यासमा लगानी बढाउनुपर्छ । पृथक क्षेत्रगत नीतिले यसमा काम नगर्नेमा उनले बताए । भने, ‘ऊर्जा क्षेत्र एक जटिल संसार हो र त्यसैले यसको जटिलता पनि बुझ्नुपर्छ ।’
द वायरबाट
