‘अनलाइन पत्रकारितालाई राज्यले विभेद गर्न पाउँदैन’ 

काठमाडौं, चैत्र २३ : आम पत्रकारिता भन्दा अनलाइन पत्रकारितालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बक्ताहरुले बताएका छन् । अनलाइन पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्षका प्रत्याशीहरुले राज्यले अनलाइनलाई आमसञ्चार भन्दा फरक व्यवहार गर्न खोजेको भन्दै महासंघ चुप लागेर नबस्ने सामूहिक प्रतिवद्व व्यक्त गरेका हुन् ।

सुशासन ऐनको नाममा अनलाइन पत्रकारितालाई नियन्त्रण गर्न खोज्न नहुने उनीहरुको भनाइ थियो । अनलाइन पत्रकारितालाई मूल प्रवाहीकरणमा ल्याउने र आम सञ्चार ऐन अनुसार नै अनलाइन पत्रकारिता नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइने अध्यक्षका प्रत्यासीहरुले उद्घोष गरेका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवम् अध्यक्ष उम्मेदवार बिपुल पोखरेलले सुशासन ऐनको दफामा टेकेर ल्याइएको निर्देशिका स्वीकार्य नहुने भन्दै राज्यलाई २०४५ सालअघिको व्यवस्थामा फर्किन छुट नभएको बताए ।

‘आम संचार क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्ध नै नभएको सुशासन ऐनको एउटा दफामा टेकेर ल्याइएको निर्देशिकाले अनलाइन संचार माध्यमहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ, यो कार्य हामीलाई स्वीकार्य छैन, अनलाइन संचार माध्यम पनि आम संचारकै एउटा प्रमुख अंग भएकोले आम संचार ऐन अनुसार नै काम गर्न गराउन ध्यानाकर्षण गराएका छौं’ उनले भने,‘अलग कानुन ल्याउनु आवश्यक छैन ।’अध्यक्षका उम्मेदवार पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकारको मुद्दालाई प्रभावकारी बनाउँदै प्रेस विरोधी कानुन आउनै नदिने उद्घोष गरे । कल्याणकारी कोष व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाइने उनले बताए ।

महासंघका अध्यक्षका उम्मेदवार निर्मला शर्माले लगत कानुन र निर्देशिकाको आधारमा अनलाइन संचार माध्यमहरुलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने कार्य रोक्ने बताइन् ।छापाखाना भन्दा विद्युतीय पत्रकारितालाई राज्यले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘यस्ता समस्या सल्टाउन सामुहिक एकताको आवश्यक छ’ उनले भनिन् । सञ्चार कानुन आउनु अघि व्यापक छलफल हुनुपर्ने उनको धारणा छ । महासंघको शाख जोगाउन बाँकी काम पूरा गर्न अध्यक्ष उम्मेदवार शर्माले बताइन् ।  

प्रत्यक्ष मतदानले सहि नेतृत्व छनोट हुने र यसले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा तथा हकहित गर्दै स्वोरोजगारलाई प्रबद्र्धन गर्ने बताइन् । अध्यक्षका उम्मेदवार गजेन्द्रसिंह बुढाकोथीले एक दशकअघि अनलाइन पत्रकारिताको महत्व र चर्चा नभएपनि अब उच्च प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने बताए । ‘महासंघ पुर्नसंरचना हुनुपर्छ’, उनले भने,‘त्यसका लागि सबैले सोच्न आवश्यक छ ।’