मधेसी विद्यार्थीले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन जलाए

वीरगञ्ज, जेठ २३ : लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि करिब ९ हजार कर्मचारी भर्ना गर्न विज्ञापन खुलाउँदा महिलाबाहेक सबै आरक्षित समूहको सिट कटौती गरेको भन्दै वीरगञ्जका मधेसी विद्यार्थीहरूले विहीबार सडकमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।  

लोक सेवा आयोगले मधेसी, दलित, मुस्लिम र सीमान्तकृत समुदायको अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रकाशित गरेको विज्ञापन अस्वीकार्य रहेकोे भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले त्यसको प्रतिलिपि जलाएका छन्। 

प्रदर्शनका संयोजक शेख मुना अन्सारीले भने, ‘यो विज्ञापन अनुसार कर्मचारी भर्ना हुने हो भने मधेसी युवाको हक खोसिन्छ। लोक सेवा आयोग यसैगरी अघि बढ्ने हो भने मधेसी युवाकै भविष्य धराशयी हुन्छ।’

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन संंविधान विपरीत रहेकोले तत्काल त्यसलाई नसच्याइए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि प्रदर्शनकारी विधाद्र्यीहरूले दिएका छन्।  

के हो मुद्दा?

लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा पदपूर्ति गर्न ९,१६१ कर्मचारी माग गरेको छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ अनुसार ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षणबाट पदपूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। ऐनद्वारा आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर महिलालाई ३३, आदिवासी जनजातिलाई २७, मधेसीलाई २२, दलितलाई ९, अपाङ्गता भएकालाई ५ र पिछडिएको क्षेत्रलाई४ प्रतिशत सिट छुट्याइन्छ।

आयोगले आरक्षित सिट संख्या ऐनबमोजिम रहेको दाबी गरेको छ। एक हिसाबले आयोगको तर्क ठीकै भए पनि यसमा उनको बदनियत देखिने दाबी आरक्षित समूहहरूको छ। 

जापानको टोकियोस्थित वासेदा विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक रमेश सुनामले बिहीबार कान्तिपुरमा एक लेख प्रकाशित गर्दै भनेका छन्– सरसर्ती हेर्दा आयोगको तर्क ठीकै लाग्छ, किनकि उसले हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसारकै ४५ प्रतिशत सिट छुट्याएर आरक्षित समूहलाई सिट भाग लगाएकोदेखिन्छ । तर, प्रत्येक स्थानीय तहबाट आएको कर्मचारी माग संख्यालाई आधार बनाएर...संघीय निजामती सेवा ऐन हाल बन्दै छ । चालु ऐन अस्पष्ट रहेको र नयाँ ऐन बनिनसकेको मौका छोपेर आयोगले समावेशितालाई कमजोर बनाउने कदम चाल्नु ठूलो दुर्भाग्य हो ।

सुनामका अनुसार, संविधानको मर्मअनुसार सिट छुट्याइएको भए ९,१६१ कर्मचारीमा ४,१२२ सिट आरक्षित समूहका लागि छुट्याउनु पथ्र्यो। तर, विज्ञापनमा २,२६२ सिट मात्रै आरक्षित समूहका लागि छुट्याइएको छ।  यस हिसाबले महिलाले थप २८२ सिट पाएका छन्। तर, आदिवासी जनजातिले ६०५, मधेसीले ८३१, दलितले ३४१, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले २०२ र पिछडिएको क्षेत्रले १६३ सिट गुमाएका छन्।