कानूनविद् भन्छन्- ओली सरकारले विश्वासको मत लिनैपर्छ
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको दर्ता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दल भएको फैसला दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ।
काठमाडौं, चैत १९ : माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसला मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने र नलिए वैधानिकताको प्रश्न खडा हुने औँल्याए। त्यही दाबी बिहीबार बिहान स्थायी समितिको अनौपचारिक बैठकपछि माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि दोहोर्याए।
खासमा, २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको दर्ता खारेज गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग दल भएको फैसला दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने विवाद उत्पन्न भएको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बुझाइमा प्रधानमन्त्री ओली देखिन्छन्। तर, संविधानको धारा ७६ (४)को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले सर्वोच्चको फैसला आएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनैपर्ने कानूनविद्हरू बताउँछन्।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य भन्छन्, ‘संविधानको धारा ७६ (२), (३) र (५) अन्तर्गत् नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यसैले सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलाबाट ७६ (१) बाट ७६ (२) को प्रधानमन्त्रीमा रूपान्तरित भएका ओलीले अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्छ।’ विश्वासको मत लिनुपर्ने ३० दिन फैसलाको मितिबाट लागू हुने आचार्य बताउँछन्।
३ फागुन ०७४ मा ओली गठबन्धनका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। र, उनले २८ फागुन ०७४ मा संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत् प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएका थिए। ३ जेठ ०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकीकरण भएर नेकपा स्थापना भयो। निर्वाचन आयोगले २२ जेठ ०७५ मा पार्टी एकीकरण ठीक भएको निर्णय दियो। र, ओली बहुमतप्राप्त दलको संसदीय दलका नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री कायम रहे।
‘२३ फागुनको फैसलामा सर्वोच्चले साविककै अवस्थामा भन्ने शब्द प्रयोग गरेर २ जेठ ०७५ को अवस्थामा पुर्याइदियो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अब नेकपा भन्ने रहेन। ७६ (१) को प्रधानमन्त्री हुन बहुमतप्राप्त दल हुनैपर्छ। त्यसैले अहिलेको ओली सरकार ७६ (२) अन्तर्गत्को हो। त्यसैले उनी ७६ (१) बाट ७६ (२) मा रूपान्तरित भइसकेपछि अनिवार्य विश्वासको मत लिनुपर्छ।’
बार महासचिव लीलामणि पौडेल पनि आचार्यको भनाइमा सहमत छन्। ‘अहिलेको सरकारले विश्वासको मत लिनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘उहाँको पार्टी अदालतले नै दुई टुक्रा भएको फैसला दिइसकेको छ। उहाँलाई साथ दिएको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमले पनि यसअघि नै समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ। एमालेभित्रै पनि दुई चिरा परेको अवस्था छ।’
त्यसैले संवैधानिक र प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक नैतिकताको हिसाबबाट पनि विश्वासको मत लिनैपर्ने पौडेल बताउँछन्। ‘जालझेलबाट त जे पनि गर्न सकिएला तर संवैधानिक व्यवस्थाको भावना र स्पिरिटअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ।’
माओवादी केन्द्रनिकट एक अधिवक्ता पनि एउटै दल थियो, दुईवटा भन्नुको अर्थ विभाजन नै हुने तर्क गर्छन्। ‘विभाजनको प्रक्रिया कस्तो थियो भन्ने कुरा गौण हुन्छ। संवैधानिक इजलासले नै ७६ (१) अन्तर्गत्को सरकार भनिसकेपछि र त्यो पार्टी एउटा नरहेपछि दल विभाजन भयो,’ उनी भन्छन्, ‘दल विभाजन भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ। सरकारमाथि प्रश्न उठ्नासाथ विश्वासको मत लिनु राजनीतिक नैतिकताको आधारभूत मापदण्ड नै हो। राजनीतिक नैतिकता देखाउँदै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनैपर्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले मात्र होइन, ८ पुस ०७६ मा संघीय समाजवादी पार्टीले समर्थन फिर्ता लिँदा नै विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँछन्। ‘यो सरकार कहिल्यै ७६ (१) को थिएन, त्यस व्यवस्थाअन्तर्गत् प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पत्र राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको र त्यो नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको पाइएन,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालको सन्दर्भमा संविधान र कानूनको कुरा गरेर केही अर्थ छैन। कसैले संविधान मान्दैनन्।’
सर्वोच्चको फैसलाअनुसार दल विभाजन भएको अवस्थामा संविधानको धारा १०० को उपधारा २ आकर्षित हुने माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङको तर्क छ। उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ।’ यस उपधाराको ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा’ भन्ने व्यवस्था अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा आकर्षित् हुने गुरुङको भनाइ छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी भने माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिँदासम्म प्रधानमन्त्रीलाई विश्वास मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गर्छन्। ‘सरकार अल्पमतमा झरिसक्यो भन्ने स्पष्ट भएर या सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम, विधेयक र प्रस्तावहरू पारित हुन सकेनन् भने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने हो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘विवाद भएको छ, म विश्वासको मत लिन्छु भन्ने लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीले लिने हो। त्यो उहाँको स्वेच्छाको कुरा हो। तर, सरकारका प्रस्तावहरू पारित हुन सकेनन् भने राष्ट्रपतिले विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुपर्ने हुन्छ।’
प्रधानमन्त्रीनिकट एक कानून व्यवसायीका अनुसार माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिएकाले विश्वासको मत लिनु नपर्ने बुझाइमा ओली रहेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले २८ फागुन ०७४ मै विश्वासको मत लिइसक्नुभएको छ। त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको अवस्था थियो भने अहिले विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो, नत्र लिनुपर्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। सीधा ७६ (१) अन्तर्गत् सरकार गठन भएको भए यतिबेला विश्वासको मत लिनैपर्ने बाध्यता उत्पन्न हुने थियो। ७६ (२) अन्तर्गत् गठन भएको र सोही व्यवस्थामा फर्किएकाले त्यस्तो बाध्यता देखिँदैन।’
