प्रदेश २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने

काठमाडौं, चैत १८ : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश २ को शैक्षिक सुधारलाई प्राथमिकता दिइने बताएका छन् ।

प्रदेश २ को धनुषाका चार स्थानीय तहमा पाँच वर्षदेखि सञ्चालित (राम्रो शिक्षा देऊ) कार्यक्रमको केन्द्रीयस्तरीय अनुभव आदानप्रदानका लागि नर्वेली दूतावासको सहकार्यमा आसमान नेपाल र शिक्षा पत्रकार समाजले आज (बुधबार) आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले विगतमा प्रदेश २ को शिक्षा विकासका लागि गरिएका पहलको समीक्षा गर्दै अब कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा स्थलगत र अनुसन्धानबाट प्राप्त सुझावलाई सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

सो प्रदेशका लागि नागरिकता, निःशुल्क शिक्षालगायत संवैधानिक हकको कार्यान्वयनमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताए। आधारभूत तहमा मातृभाषामा शिक्षा दिलाउन स्थानीय तहले पहल शुरु गनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘एक्काइसौं शताब्दीको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । शिक्षा नीति ठीक नभएसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने। 

धनुषाको सबैला, गणेशनाथ चारनाथ र नगराइन नगरपालिका तथा लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकामा सञ्चालित उक्त परियोजना ९२ विद्यालयमा १७ हजार विद्यार्थीकाबीच कार्यान्वयन भइरहेको छ । परियोजनाले बालश्रममुक्त गर्ने, शतप्रतिशत विद्यार्थीलाई विद्यालयमा भर्ना गराई नियमितता गराउने, विद्यालय र घरमा बालमैत्री तथा लैंगिकमैत्री सिकाइ अभिवृद्धि गर्ने मुख्य लक्ष्य लिएको छ ।

ती क्षेत्रमा अहिले पनि ८४ फरक क्षमता (अपांगता भएका) बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । परियोजनाबारे तेस्रो पक्षको मूल्याङ्कनकर्ता डा. सोहन साह, लैङ्गिक समता विज्ञ कुसुम विष्ट र आसमान नेपालका कार्यक्रम व्यवस्थापक दिलीपकुमार यादवले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको सो कार्यक्रममा ती चार स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको उपस्थिति थियो।

कार्यक्रममा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्मा, प्रदेश २ का शिक्षा विकास तथा विकास निर्देशनालयका निर्देशक चूडामणि फुयाँल, नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष बाबुराम थापा, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष कृष्ण थापालगायत केन्द्रीयस्तरीय निकायका प्रतिनिधि सहभागी थिए।