संसद् बिजनेसविहीन, नेपाल प्रहरी ऐन किन १३ महिनादेखि मन्त्रिपरिषद्मै?
प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आवाज उठाइरहेका छन्। तर, कतिपय यस्ता विधेयक छन्, जो वर्षदिनभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएका छन्। त्यसमध्ये एक हो, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक।
काठमाडौं, चैत ११ : प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएको आवाज उठाइरहेका छन्। तर, कतिपय यस्ता विधेयक छन्, जो वर्षदिनभन्दा बढी समयदेखि मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएका छन्। त्यसमध्ये एक हो, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयक।
६५ वर्षपछि पहिलोपटक बनेको नेपाल प्रहरीसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा फागुन ०७६ मै तयार भएको हो। गृह मन्त्रालयले मस्यौदा तयार पारेर अर्थ मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको समेत परामर्श लिई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको थियो। कानून मन्त्रालयबाट फिर्ता आएपछि गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो। तर, अझै उक्त विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा टेबल गरेको छैन।
गृहले तयार पारेको मस्यौदामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीका जिम्मेवारी स्पष्ट गरिएको छ। उक्त ऐन संसद्बाट पारित भएपछि मात्र हाल नेपाल प्रहरीको कार्यसञ्चालनमा प्रयोग हुँदै आएको ०१२ सालको ऐन विस्थापित हुनेछ। उक्त ऐन आएपछि मात्र प्रदेशहरूले आ-आफ्ना ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गर्न पाउँछन्। नेपाल प्रहरी ऐन आउनुअघि पारित भएका प्रदेश प्रहरी ऐन स्वतः निश्क्रिय हुन्छन्।
नेपाल प्रहरी ऐन ल्याउन बाधक देखिएको ३० वर्षे सेवा अवधिको हद पनि मस्यौदामा कायमै राखिएको छ। तै पनि, सरकारले त्यसलाई विधेयकको रूपमा अगाडि बढाएको छैन।
यस्तै, नयाँ ऐनमा प्रहरी बढुवालाई पारदर्शी बनाउन बढुवा सिफारिस समितिको अधिकार कटौती गरिएको छ । हाल बढुवा सिफारिस समितिलाई ७.५ र प्रहरी महानिरीक्षकले ५ अंक दिन सक्ने अधिकार छ। स्वविवेकीय आधारमा अंक दिइने भएकाले बढुवामा चलखेल हुने गरेको छ। मस्यौदामा अब समग्रमा बढुवा समितिले ५ अंक मात्र दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रहरी कर्मचारी समायोजना ऐन, ०७६ २८ माघ ०७६ मै राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। सोहीअनुसार केन्द्र र प्रदेशमा रहने प्रहरी दरबन्दी पनि यकिन भएको छ।
केन्द्रमा २४ हजार चार सय र सातवटै प्रदेशमा गरी ५५ हजार एक सय ४३ प्रहरी दरबन्दी राख्ने निर्णय गृह मन्त्रालयको संगठन सर्वेक्षण समितिले गरिसकेको छ। प्रदेश-१ मा १० हजार सात सय १७, प्रदेश २ मा नौ हजार एक सय ५२, वागमतीमा उपत्यकाबाहेक सात हजार सात सय २७ र गण्डकीमा ६ हजार सात सय ४५ प्रहरी दरबन्दी कायम भएको छ।
यस्तै, लुम्बिनीमा नौ हजार चार सय ४३, कर्णालीमा पाँच हजार चार सय ५८ र सुदूरपश्चिममा पाँच हजार नौ सय एक प्रहरी दरबन्दी कायम भएको छ।
यस्तै, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला हेरिरहेको महानगरीय प्रहरीलाई संघीय राजधानी प्रहरीमा रूपान्तरित गरिसकेको छ। तर, नेपाल प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको १३ महिनासम्म विधेयक अगाडि नबढाएर सरकारले प्रहरीको संघीय स्वरूपलाई पूर्णता दिन आनाकानी गरिरहेको छ।
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी यति लामो समयदेखि नेपाल प्रहरी ऐन नआएकामा आश्चर्य व्यक्त गर्छन्। भन्छन्, ‘यसरी प्रहरी ऐन रोकेर किन राखिएको हो भन्ने बुझ्नै सकिएन। मस्यौदामा संघीय सरकारको केही ‘रिजर्भेसन’ छ भने त बाहिर ल्याउनुपर्यो नि। विधेयक नै रोकिँदा केन्द्रीय र प्रदेश प्रहरीले कसरी काम गर्न सक्छन्?’
नेपाल प्रहरी ऐनबाट मात्र केन्द्र र प्रदेश प्रहरीबीच अधिकारको बाँडफाँट यकिन हुन्छ। प्रदेश-२ सरकारले असोज ०७५ मै प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरिसकेको छ। यस्तै, वागमती प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रहरी ऐन पारित भएको छ। तर, नेपाल प्रहरी ऐन नआएकाले दुवै प्रदेशका प्रहरी ऐन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
‘नेपाल प्रहरी ऐनबिना संघीयतामा प्रहरी कुन रूपमा जाने? एकात्मक राज्य व्यवस्थाका रूपमा कि संघीय ढाँचामा?’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘कानूनी व्यवस्था नै यकिन नहुँदा नेपाल प्रहरी मारमा परिरहेको छ।’
