कांग्रेस नेता बडु भन्छन्- महाकालीमा भारतले एकतर्फी निर्माण गरिरहेको छ, सरकार के हेरेर बसेको छ ?
सरकार के गर्दैछ ? किन आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र आफ्नो माटोको बारेमा पनि बोल्न सक्दैन ? अनि आफूलाई राष्ट्रवादी सरकार भन्ने ? राष्ट्रवाद व्यवहारमा हो कि भाषणमा मात्रै हो ?
काठमाडौं, चैत १० : कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडुले दार्चुलाको सीमा क्षेत्रस्थित महाकाली नदी किनारमा भारतले गरिरहेको एकतर्फी निर्माण तत्काल बन्द गराउन माग गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय लिएर बोल्दै बडुले यस्तो माग गरेका हुन्। नेता बडुले दार्चुलाको सदरमुकामस्थित महाकाली नगरपालिका-५ को पारिपट्टी भारतले तीन महिनायता नेपालको सहमति नलिई एकतर्फी रूपमा नेपालको समेत जमिन समेटेर तटबन्ध निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
नेता बडुले प्रतिनिधिसभामा गरेको ध्यानाकर्षण यस्तो छ :
दार्चुला सदरमुकामस्थित महाकाली नगरपालिका-५ गल्फाई गाउँ, जो सदरमुकामभित्र पर्छ, त्यसको ठीक पारिपट्टी भारत सरकारले तीन महिनायता नेपाल सरकारको कुनै सहमति र जानकारीबिना एकतर्फी ढंगले हाम्रो जमिनसमेत आफूभित्र समेटेर तटबन्ध बनाइरहेको छ। यो तटबन्ध निर्माण तत्काल रोकिनुपर्छ भनेर दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतका एसडीएम र डीएमहरूसँग पत्राचार गरे तर सुनुवाइ भएन। त्यसपछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध जनाए। विभिन्न दलका भातृ संस्थाहरूले विरोध जनाए। प्रजिअमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाए। पटक-पटक ताकेता भएको छ, नेपाल सरकारलाई। तर, गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार सुतिरहेका छन्, बेखबर छन्, मौन सहमति दिइरहेका छन्, यो निर्माणमा।
२ असार ०७० मा महाकालीमा भिषण बाढी आयो, यो सबैमा जगजाहेर छ। झण्डै एक हजार ४७ रोपनी जमिन खोलाले बगायो र त्यसमध्ये धेरै ठूलो हिस्सा भारततर्फ गयो। नेपालको जमिन भारततिर गएर ठूलो बगर बनेको छ। गल्फाईका बासिन्दा, भारतका नागरिकलाई पनि यसबारे जानकारी छ।
अहिले गल्फाईको पारिपट्टी ३५ हेक्टर जमिन दार्चुलाको गल्फाई क्षेत्रको अस्पताल, वन कार्यालय, भूसंरक्षण कार्यालय, दुईवटा नर्सरी, सामुदायिक जंगललगायत क्षेत्र पारिपट्टी पुगेका छन्। खोलाको धार परिवर्तन भएर आएको बाढीले त्यति ठूलो क्षति किन भयो भन्दा भारत सरकारले आफ्नोतर्फ नदीभित्र संरचना तयार पारेको छ। त्यसबाट महाकालीको मुलधार नेपालतर्फ पसेका छ।
सोही कारण महाकालीमा बाढी आउनासाथ नेपालतर्फ प्रवेश गर्छ। यस्तै, दुई सय ८० मेगावाटको धौलीगंगा हाइड्रो प्रोजेक्टको रिजर्भ वायर हामै सिमानामा बन्यो र बाढीले गर्दा रिजर्भ वायरको पाइप फुट्यो, जसले दुई सय मिटरमाथिको क्षेत्र, बस्ती, बजार, जंगल क्षेत्र सखाप बनायो।
१३ सेप्टेम्बर २०१३ मा भारत सरकारसँग संयुक्त बैठक बस्यौँ। संयुक्त वक्तव्य प्रकाशित गरियो। स्थानीयस्तरमा प्रजिअ र डीएमबीच, तटबन्ध निर्माण गर्ने पदाधिकारीबीच र केन्द्रमा बैठकहरू भए। नदीको धार परिवर्तन भएर हाम्रो जमिन उता पर्यो, उताको केही यता पर्यो होला तर त्यो जमिनलाई छुन पाइँदैन। र, हाम्रो आफ्नो नियमअनुसार अन्तर्राष्टिय कानूनअनुसार फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपललाई हामीले स्वीकार गर्यौँ।
दुवै पक्षले जुन प्राकृतिक तरिकाले कुनै किसिमले नदीमा नआउने र उता गएको जमिन नछुने र उताको नछुने भनेर दुवै देशबीच सहमति भएको छ। तर, त्यसको बेवास्ता गर्दै नेपालसँग कुनै सहमतिबिना अहिले पनि ३३ हेक्टर जमिन पारिपट्टि बनेको छ। त्यो बगरसमेत आफ्नो हिस्सामा मिलाउने गरी तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ। यसले एकातिर हाम्रो भूमि त मिचियो मिचियो, हाम्रा गाउँहरू हरेक वर्षायाममा सखाप हुने खतरा बढेको छ।
महाकालीको बाढी अझै नेपालतिर पसेर घना जनसंख्या भएका गाउँहरू र उर्बर भूमि समाप्त हुने अवस्था आएको छ। यतिबेला सरकार के गरिरहेको छ ? सरकारको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सोध्दा खै नेपाल सरकारले केही गर्दैन, हामीले झगडा गरेर ढुंगा हानेर त हुँदैन भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ।
दार्चुलाको त्यही क्षेत्रको प्रतिनिधि गणेशसिंह ठगुन्ना संघीय सरकारमा मन्त्री हुनु हुन्छ। तर, उहाँले पनि केही सुन्नु भएको छैन। स्थानीयदेखि राष्ट्रियसम्म पत्रपत्रिकाले यसविरुद्ध व्यापक लेखिरहेका छन्। किन सुन्नु भएको छैन उहाँहरूले ? तर, किन सरकार मौन छ ? पत्रकारहरूले सोध्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले हामीलाई कुनै जानकारी छैन भनेर अनभिज्ञता जनाउनुभएको छ। यो के हो ? कसको सेवा हुँदैछ ? केका लागि हुँदैछ यो ?
आफ्नो भूमि बचाउने कुरामा, आफ्ना गाउँका गाउँ सखाप हुने अवस्थामा पनि हामी बोल्न सक्दैनौँ। तत्काल यो निर्माण कार्य रोक्नुपर्छ। दुई देशबीच सहमति भएका माइन्युटहरू अनुसारको व्यवहार हुनुपर्छ। नदीको बहावअनुसार दुवैतर्फ सिमांकन भइसकेको छ। ती किनाराहरू वर्षौँदेखि थिए। हाम्रो जमिनका लालपूर्जा छन्, जुन पारिपट्टी छ। त्यो जमिन गुम्ने अवस्था छ।
भोलि नेपालको बाँकी जमिन पनि सखाप हुँदैछ। गाउँका गाउँ सखाप हुँदैछन्। यसलाई रोक्न सकेनौँ भने हामी कुनै पनि बेला बेघरबार हुनेछौँ। बाँचिने हो कि होइन भन्ने स्थिति आइसकेको छ।
यो देशको भौगोलिक अखण्डताको कुरा हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको कुरा हो। सिमानामा कुनै पनि निर्माण कार्य गर्दा दोस्रो देशको सहमति लिनुपर्छ, जानकारी दिनुपर्छ। त्यत्रो दुई सय ८० मेगावाटको धौलीगंगा जलविद्युत आयोजनाको रिजर्भवायर हाम्रो सिमानामा बनेका कारणले ०७० सालको बाढी पनि आएको थियो।
त्यो रिजर्भवायरको पानी छाड्दा दुवै देशका बासिन्दालाई समयमा साइरन बजाएर सूचना दिनुपर्ने माइन्युट गरेका छौँ। तर, निर्माण कार्य हाम्रो सहमतिबिना कसरी हुँदैछ ? किन सरकार मौन छ ? सरकारले जानी जानी हो या जानेर पनि नजानेजस्तो गरेको हो ? कसले जान्नुपर्ने, कसले बताउनुपर्ने ?
म सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो निर्माण भोलिदेखि नै रोकिनुपर्छ। यो कूटनीतिक तहमा होइन, तत्काल अहिल्यै आदेश दिनुपर्छ। प्रजिअ आदेश पर्खिरहेका छन्। तर, आदेश दिँदैन नेपाल सरकारले। के गरेको छ परराष्ट्र मन्त्रालयले ? के गर्दैछ गृह मन्त्रालय ?
निर्माण कार्य पुसमा सुरु भएको हो। ५ माघमा यहाँबाट कर्मचारी तहमा एउटा टोली पनि पठाइयो। त्यो टोलीले प्रतिवेदन दियो, हाम्रो भूमि ओगटिएको छ, त्यो गुम्नु हुँदैन भनेर। यसअघि भएको र सम्भावित क्षतिबारे पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। तर, सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ।
सरकार के गर्दैछ ? किन आफ्नो भौगोलिक अखण्डता र आफ्नो माटोको बारेमा पनि बोल्न सक्दैन ? अनि आफूलाई राष्ट्रवादी सरकार भन्ने ? राष्ट्रवाद व्यवहारमा हो कि भाषणमा मात्रै हो ? तत्काल त्यो निर्माण रोकिनुपर्छ। हाम्रो माटो जोगिनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअनुसार निर्माण हुनुपर्छ। दुई देशको तत्काल बैठक बसोस् र गलत कुरा तत्काल सच्याइयोस्। के भयो भन्ने जवाफ चाहिन्छ हामीलाई। सदनको अर्को बैठकमा यसको जवाफ माग्नेछु म।
