ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन किन हिचकिचाइरहेका छन् प्रचण्ड?
विगतमा कांग्रेसतिर र अहिले जसपातिर देखाउँदै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको छ।
काठमाडौं, चैत ५ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बुधबार राति प्रसारित एक अन्तर्वार्तामा ‘अहिल्यै अविश्वास प्रस्ताव, भरे नै अविश्वास प्रस्ताव भन्नेहरूले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि किन नल्याएको त’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। हुन पनि, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ११ चैतमा एक महिना पूरा हुन्छ। तर, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन हिचकिचाइरहेका छन्। विगतमा कांग्रेसतिर र अहिले जसपातिर देखाउँदै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको छ।
समर्थन फिर्ता लिन या प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नसक्दाको परिणाम प्रचण्ड आफैंले बेहोरिरहेका छन्। ओली सरकार ढल्ने सम्भावना देखिएमा हाल ओली नेतृत्वको एमालेतिरै लागेको सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी माओवादी केन्द्रमै फर्किन तम्तयार देखिन्छन्। ‘उहाँहरू पार्टीमा फर्किने वातावरणको पर्खाइमा देखिनुहुन्छ,’ माओवादी केन्द्रका प्रचण्डनिकट एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न जति ढिलो भयो, त्यति नै उहाँहरू पार्टीमा फर्किने सम्भावना कमजोर हुँदै जान्छ।’
उनका अनुसार प्रदेश-२ का रामचन्द्र मण्डललगायत नेता पनि साह र चौधरीसँगै माओवादी केन्द्रमा फर्किने प्रतीक्षामा छन्। ‘वर्तमान सरकार ढाल्न विपक्षी गठबन्धन जतिसक्दो छिटो तयार हुनुपर्यो, अहिले एमालेमा गएका धेरै नेता-कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्काउन त्यसबाट मात्र सम्भव छ,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।
मन्त्री साहको समस्या आफूमा मात्र सीमित छैन। उनकी पत्नी रिनादेवी साह रौतहट मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर हुन्। माओवादी केन्द्रबाट कारवाही भएर निकालिनुपर्दा पत्नीको मेयर पद पनि धरापमा पर्ने साहले बुझेका छन्। ‘त्यसैले उनी माओवादी केन्द्रमै फर्किन चाहन्छन्,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।
माओवादी केन्द्रकै अर्का केन्द्रीय सदस्य भने जसपा अनिर्णयको बन्दी बनिरहँदा विपक्षी गठबन्धन तयार हुन नसकेको बताउँछन्। माओवादी केन्द्रको १-२ चैतको केन्द्रीय समिति बैठकले जसपासँग कुरा अगाडि बढाउन पार्टी सचिवालयलाई जिम्मा दिएको छ। उनको भनाइमा माओवादी केन्द्र र जसपा सम्मिलित सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेसले सहमति दिइसकेको छ। ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, सिंगो पार्टीले नै यस विषयमा सहमति दिइसकेको छ। जसपाकै कारण अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन या सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकस भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘धेरैपछि कांग्रेसभित्र आम सहमति बनेको छ। तर, जसपाका कारण त्यसको कार्यान्वयन अवरुद्ध भएको छ।’
जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत नेताले ओली सरकार र विपक्षी गठबन्धन कसलाई समर्थन गर्ने भन्नेमा ढुलमुले प्रवृत्ति देखाइरहेको माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ छ। ‘उनीहरू स्पष्ट भएर नआएकै कारण यो समस्या निम्तिएको हो,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्।
उनको बुझाइमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच सत्ता गठबन्धनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार नहुन्जेल अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुको औचित्य छैन। ‘किनकि, त्यसबाट फेरि मुलुक मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेलिनेछ र प्रधानमन्त्री ओलीलाई आफ्नो जिद्दी पूरा गर्ने बहाना प्राप्त हुनेछ,’ उनी भन्छन्।
संघीय संसद्मा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४९ (ओली समूहमा लागेका चारजनालाई घटाएर) र जसपाका ३२ सांसद छन्। कांग्रेसका दुई र जसपाका पनि दुई सांसद निलम्बित छन्। नत्र, कांग्रेससँग ६३ र जसपासँग ३४ सांसद थिए।
एमालेभित्र विवाद चर्किँदै जाँदा नेपाल-खनाल समूहमा रहेका ३८ सांसदको पद धरापमा छ। पार्टीविरोधी क्रियाकलाप गरेको आरोपमा उनीहरूलाई ओली समूहले निलम्बन या पदमुक्त गर्न सक्छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल-खनाल समूहमा रहेका केही समानुपातिक सांसद ओली समूहतिरै लाग्न सक्छन्। केहीगरी नेपाल-खनाल समूहका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय ओली समूहले लिएन भने पनि उनीहरूले विश्वासको मत या अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान गर्दा ‘फ्लोर क्रस’ गर्न सक्छन्।
तर, ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सांसद संख्या बढी हुने र बहुमत पुर्याउन हम्मे पर्ने बुझाइका कारण ओली समूह उनीहरूलाई कारवाही गरेर हटाउने मनस्थितिमा देखिन्छ। बिहीबार सम्पन्न आफ्नो समूहको संसदीय दल बैठकमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि संसदीय बोर्ड राखेर कारवाहीका लागि माहोल तयार पारिएको बुझ्न गाह्रो छैन। पार्टी एकताका लागि सक्दो प्रयास गरेको देखाएर सम्भव नभएपछि कारवाही गर्नुपरेको अर्थ लगाउँदै सांसदबाट पदमुक्त गर्ने पृष्ठभूमि तयार पारिएको बुझाइ नेपाल-खनाल समूहमा देखिन्छ।
नेपाल-खनाल समूहमा रहेका सांसदहरूलाई पदमुक्त गर्दा आफ्नो पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्न सकिने बुझाइमा ओली समूह देखिन्छ। किनकि, विश्वासको मत लिँदा होस् या अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्दा, प्रतिनिधिसभामा उपस्थित सदस्य संख्याको बहुमत उपलब्ध हुँदा सरकार जोगिने व्यवस्था छ। अंकगणितको यही खेलमा न त अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ, न माओवादी केन्द्रले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छ।
राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि राजनीतिक परिस्थिति अविश्वास प्रस्ताव दर्ता या माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने गरी अगाडि नबढेको बताउँछन्। ‘संसद् पुनःस्थापनाअघि तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह, कांग्रेस र जसपा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए। जसपाको एउटा समूह लतारिएर आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको थियो,’ उनी भन्छन्, ‘तीनै शक्ति आन्दोलनमा आएको हुनाले संसद् पुनःस्थापनालगत्तै अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउने अभिव्यक्ति प्रचण्डले दिएका थिए।’
राजनीतिक परिस्थिति एउटा उद्देश्यका लागि सहज देखिँदा अर्को उद्देश्यका लागि बाधक बन्ने उनी बताउँछन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदा वैकल्पिक प्रधानमन्त्री पनि प्रस्ताव गर्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘यसबीचमा प्रधानमन्त्री ओलीले चतुर्याईं गरेको देखिन्छ, जसका कारण जसपा नै विभाजन हुने हो कि भन्ने आकलन गर्न थालिएको छ,’ प्राध्यापक पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले राजनीतिक सरल रेखाबाट अगाडि बढ्ने देखिँदैन।’
एमालेभित्रको नेपाल-खनाल समूहका सांसदलाई ओली समूहले र एमालेमा गएका आफ्ना सांसदलाई माओवादी केन्द्रले कारवाही गरेर हटाउँदा संसद्को अंकगणित पनि प्रभावित बन्ने उनको आकलन छ। ‘नेपाल-खनाल समूहका गतिविधिले पुर्याउने भनेको एकतामा होइन, विभाजनमा हो,’ उनी भन्छन्, ‘यो परिस्थितिले मुलुकलाई निर्वाचनमै लैजाने अवस्था निम्त्याउन सक्छ। तर, कसको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा ओली सरकारलाई विश्वासको मत दिन को अघि सर्छ त?’
समर्थन फिर्ता लिँदा ओली सरकारको आयु ३० दिन बढ्ने र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा त्यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाउन सकिने आकलन प्रचण्डको हुन सक्ने विश्लेषण पनि गर्ने गरिएको छ। तर, विकल्प निश्चित गर्न नसक्दा संसद् पुनःस्थापनाअघिको प्रचण्डको अभिव्यक्तिले साकार रूप पाउन सकेको छैन।
-1790835640.png)
