ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको पद ‘सुरक्षित’
एमालेको ओली समूहले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संकटमा परेका छन्। तथापि, उनी अहिलेसम्म बहुमतमै देखिएका छन्।
काठमाडौं, चैत ५ : एमालेको ओली समूहले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन बुधबार फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही संकटमा परेका छन्। तथापि, उनी अहिलेसम्म बहुमतमै देखिएका छन्। तर, मन्त्रीसमेत रहेका दुई एमाले सांसद कता लाग्छन् भन्नेमा मुख्यमन्त्री शाहीको पद रहने कि नरहने भन्ने निर्धारण हुनेछ।
प्रदेशसभामा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको अध्यक्षतामा बसेको दलको बैठकले बुधबार समर्थन फिर्ता लिने र मन्त्रीहरूलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। तर, एमाले नेपाल-खनाल समूहले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको घोषणा बुधबार नै गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशसभामा सभामुख राजबहादुर शाहीसहित एमालेका २० सांसद छन्। तीमध्ये १० सांसद ओली समूहमा छन् भने सातजना नेपाल-खनाल समूहमा स्पष्ट खुलेका छन्। बुधबारको संसदीय दलको बैठकमा १० सांसद मात्र उपस्थित थिए।
ओली समूहमा संसदीय दलका नेता कँडेल, सचेतक गुलाबजंग शाह, बद्मीक्वारी बोहरा, राजु नेपाली, मीनासिंह रखाल, खड्कबहादुर खत्री, दानसिंह परियार, पदमबहादुर रोकाया, कौशिलावती खत्री र पद्मा खड्का छन्।
यस्तै, नेपाल समूहमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, सुशीलकुमार थापा, देवी ओली, चन्द्रबहादुर शाही, कुर्मराज शाही, करवीर शाही र अमरबहादुर थापा छन्। सभामुख राजबहादुर शाही भने ओली समूहका हुन्।
नेपाल-खनाल समूहमा देखिएका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाप्रति संशय देखिन्छ। तर, बुधबारको संसदीय दल बैठकमा उनीहरू सहभागी भएनन्।
रावल र बुढा ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु अघिसम्म ओली समूहका नेता थिए। प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध गर्दै उनीहरू नेपाल-खनाल समूहतिर लागेका थिए। तर, उक्त समूहले ललितपुर सानेपामा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा दुवै मन्त्री सहभागी छैनन्। सोही कारण उनीहरू संशयमा परेका हुन्। उनीहरूले मन्त्रीबाट राजिनामा दिएका छैनन् र ओली समूहका गतिविधिमा पनि सहभागी छैनन्।
मन्त्रीद्वय रावल र बुढाको पनि समर्थन पाउँदा मुख्यमन्त्री शाही स्पष्ट बहुमतमा छन्। कर्णाली प्रदेशसभामा माओवादीका १३ सांसद हुन्। तर, तीमध्ये सांसद धर्मराज रेग्मी एमाले ओली समूहको प्रदेश सचिव बनेका छन्। त्यसैले माओवादीसँग १२ जना मात्र सांसद बाँकी छन्।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा कांग्रेसका ६ र राप्रपाका एक सांसद छन्। मुख्यमन्त्री शाहीलाई बहुमत कायम राख्न २१ सांसद आवश्यक पर्छन्। एमाले ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिँदा पनि उनी हालसम्म बहुमतमै छन्।
माओवादी केन्द्रका नेता शाही फागुन ०७४ मा एमालेको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका थिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएपछि धारा १६८ (१) को मुख्यमन्त्रीमा रूपान्तरित भएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि धारा १६८ (२) अनुसारकै मुख्यमन्त्री हुन् अहिले।
गत ३ कात्तिकमा पनि शाहीविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका १८ जना सांसदले संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव बुझाएका थिए। तीमध्ये तत्कालीन एमालेका १५ र माओवादी केन्द्रका तीनजना थिए।
यो मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव अगाडि सारिएको पहिलो घटना मात्र थिएन, तत्कालीन नेकपा विभाजनको प्रस्थान विन्दु पनि थियो। हाल एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले नै अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन अगुवाइ गरेका थिए। त्यतिबेला पनि एमालेको नेपाल-खनाल समूहका सात सांसदले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर मुख्यमन्त्री शाहीलाई साथ दिएकाले संसदीय दलमै अविश्वास प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो। अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउनमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको मुख्य भूमिका थियो। र, अहिले पनि मन्त्री ज्वाला मुख्यमन्त्री शाहीका लागि बलियो खम्बा छँदैछन्।
अब मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ। मन्त्रीद्वय रावल र बुढाको समर्थन कायम रहँदा उनको पक्षमा २१ सांसद रहने छन्, जुन बहुमतका लागि आवश्यक संख्या हो। तर, मन्त्रीद्वयसहित एमाले नेपाल-खनाल समूहका सबै सांसदले पार्टी ह्विप उल्लंघन गर्दै ‘फ्लोर क्रस’ गर्नुपर्नेछ।
एमाले संसदीय दलको अंकगणितअनुसार ४० प्रतिशत सांसद भनेको आठजना हुन्। रावल र बुढा नेपाल-खनाल समूहमा रहँदा नौ सांसद हुनेछन्। र, संसदीय दलमा ४५ प्रतिशत हिस्सा नेपाल-खनाल समूहको हुनेछ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले प्रदेश सरकार स्पष्ट बहुमतमा रहेको बताइन्। ‘मन्त्रीद्वय रावल र बुढालाई प्रदेश सरकारका बारेमा छलफल नहुने भनेर संसदीय दलको बैठकमा बोलाइएको रहेछ, तर झुक्याइन लागेको थाहा पाएर उहाँहरू सहभागी हुनु भएन,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘हामी स्पष्ट बहुमतमा छौँ, कुनै द्विविधा छैन।’ सरकारलाई कांग्रेसको पनि समर्थन रहने-नरहने भन्नेबारे केन्द्रीय राजनीतिले निर्धारण गर्ने मन्त्री केसीको भनाइ छ।
एमाले संसदीय दलका नेता कँडेलले एमालेका नौ सांसद बुधबारको बैठकमा अनुपस्थित रहेको जानकारी दिए। ‘नन्दसिंह बुढा बैठकमा आएर पनि फर्किनुभयो, दल रावल काठमाडौंबाट सुर्खेत आएर पनि बैठकमा सहभागी हुनु भएन। सुर्खेतसम्म त प्रकाश ज्वाला पनि आइपुग्नुभएको थियो। उहाँहरू बैठकमै आउनुभएको होला भन्ने लागेको थियो। तर, एमालेकै नौ सांसद बैठकमा आउनुभएन,’ कँडेलले भने, ‘तत्कालीन नेकपाको भद्रगोल अहिले एमालेमा सरेको छ। प्रदेशसभाको ४० मध्ये २० सिट एमालेको छ। हामीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अन्य दल सबै एकातिर रहँदा पनि बहुमत पुग्दैन। तर, उहाँहरूले अरू पार्टीका सांसदलाई पनि आफ्ना ठानेर बहुमत छ भनिरहनुभएको छ, जुन दुःखद् कुरा हो।’
कात्तिकमै आफूहरू मुख्यमन्त्री शाहीबाट सरकार चल्दैन भनेर अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाएको र राष्ट्रिय राजनीतिबाट उक्त प्रस्ताव प्रभावित भएकाले सफलता नपाएको कँडेलले बताए। ‘आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउँदा पनि केपी ओलीले कसैमाथि कारवाही गर्नुभएको छैन, पार्टी एकताको स्पेसलाई बन्द गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो,’ कँडेल भन्छन्, ‘उहाँहरू (नेपाल-खनाल समूह) ले त्यसलाई ग्रहण गर्नु हुन्छ कि हुन्न भन्ने उहाँहरूको कुरा हो। एकतालाई असहज बनाउने काम हामी गर्दैनौँ तर उहाँहरू आउनुभएन भन्दैमा काम पनि रोकिँदैन।’
प्रदेशसभामा संघीय संसद्को जस्तो ४० प्रतिशतले फ्लोर क्रस गर्दा दल त्याग गरेको नमानिने व्यवस्था नरहेको कँडेलको बुझाइ छ। ‘प्रदेशमा पार्टी विभाजनको व्यवस्था कहाँ छ ?’ उनी भन्छन्, ‘यद्यपि, यो नयाँ अभ्यास भएकाले कहीँ छलफल चलिरहेको छैन। तर, कहीँ न कहीँ त त्यो व्यवस्था उल्लेख भएको हुनुपर्यो नि।’ मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने एमाले सांसदलाई कारवाही गर्न सकिने ‘अप्सन’ बाँकी रहेको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘तथापि, केन्द्रदेखि नै रापताप रहेका बेला साथीहरूले गरेका गतिविधिलाई नजिर र कारवाहीको विषय बनाइनु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो।’
-1790835640.png)
