सत्ता गठबन्धनको भुलभुलैया
कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि अलमलिँदा मुलुक भुलभुलैयामा परेको छ। ओली सरकारले नै निरन्तरता पाउने कि नयाँ सरकार गठन हुने भन्ने अन्योल कायम रहँदा प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे आयु जोखिममा पर्दैछ।
काठमाडौं, चैत ४ : माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले मंगलबार सिंहदरबारमा संवाददाताहरूसँग नयाँ सत्ता समीकरण ५ चैतपछि मात्र घोषणा हुने संकेत गरे। अर्थात्, जसपा सम्मिलित नयाँ सरकार गठन गर्न कांग्रेस र माओवादी केन्द्र उक्त पार्टीको ५ चैतको बैठक पर्खिरहेका छन्।
पुनको भनाइमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम तीनवटै पार्टीले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भनेर आन्दोलनमा उत्रिएको र सर्वोच्च अदालतबाट पुनःस्थापना पनि भइसकेको सन्दर्भमा तीनै दलको संयुक्त सरकार प्राकृतिक हुन्छ। तर, पुनले भनेझैँ त्यस्तो प्राकृतिक गठबन्धनलाई नयाँ समीकरण घोषणा गर्न ढिलाइ किन त? यस प्रश्नमा पनि ध्यान जसपातिरै मोडिन्छ। माओवादी केन्द्रकी नेता पम्फा भुसाल पनि त्यसै भन्छिन्, ‘जसपा नयाँ समीकरणमा आएपछि सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ।’
खासमा नयाँ सत्ता समीकरणको एउटा भुलभुलैया माओवादी केन्द्रले पनि सिर्जना गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन उक्त पार्टीले फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता नहुन्जेल ओली सरकारसँग प्राविधिक हिसाबमा स्पष्ट बहुमत छ। समर्थन फिर्ता नहुन्जेल संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा पनि प्रधानमन्त्री ओली छैनन्।
खासमा नयाँ सत्ता समीकरणको एउटा भुलभुलैया माओवादी केन्द्रले पनि सिर्जना गरेको छ। एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन उक्त पार्टीले फिर्ता लिएको छैन। समर्थन फिर्ता नहुन्जेल ओली सरकारसँग प्राविधिक हिसाबमा स्पष्ट बहुमत छ। समर्थन फिर्ता नहुन्जेल संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यतामा पनि प्रधानमन्त्री ओली छैनन्।
यहीबेला माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल समूहलाई कारवाही गर्दै एमालेबाट बाहिरिन बाध्य पार्ने रणनीतिमा ओली देखिन्छन्। बुधबार र बिहीबार हुने नेपाल-खनाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलापछि त्यसको पटाक्षेप हुने लगभग निश्चित छ।
‘तथापि, हामीलाई कांग्रेसको नेतृत्वमा जसपासमेत सम्मिलित सरकारमा जान कुनै समस्या छैन,’ भुसाल भन्छिन्, ‘कहिलेसम्म नयाँ समीकरणले आकार ग्रहण गर्छ भन्ने जसपा नेताहरूलाई सोध्नु उपयुक्त होला।’
माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन हालसम्म फिर्ता नलिनुका दुई कारण देखिन्छन्। पहिलो- माओवादी केन्द्रका केही नेता ओली नेतृत्वको एमालेमा विलय भएका छन्। उनीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन माओवादी केन्द्रले पत्र पठाएको छ। तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकास मन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणि थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा तामाङले पुरानै पार्टीमा फर्किने इच्छा देखाएका छैनन्।
रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी पुरानै पार्टीमा नफर्किँदा माओवादी केन्द्रका ५३ मध्ये चार सांसद गुम्नेछन् र सांसद संख्या ४९ मात्र हुनेछ। तथापि, त्यसले नयाँ सत्ता समीकरणलाई फरक पार्ने छैन।
दोस्रो- एक्कासी समर्थन फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीको हात माथि पर्ने माओवादी केन्द्रका नेताहरूको बुझाइ देखिन्छ। समर्थन फिर्ता लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्मा विश्वासको मत प्रस्ताव गर्ने र केही गरी विश्वासको मत लिन सफल भएमा थप एक वर्ष उनलाई झेल्नुपर्ने आकलन उक्त पार्टीमा देखिन्छ। कारण- एकपटक विश्वासको मत लिइसकेको सरकारविरुद्ध थप एक वर्ष अविश्वास प्रस्ताव लिन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। ‘कांग्रेस, माओवादी र जसपा सम्मिलित सरकार गठन गर्न हामीलाई कुनै समस्या छैन,’ भुसाल भन्छिन्, ‘हामीले त कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिनूस् भनिसक्यौँ। अब जसपाको निर्णय नै बाँकी हो।’
जसपाका नेताहरू यतिबेला सबैभन्दा बढी भुलभुलैयामा देखिन्छन्। सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा उक्त पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ। पहिलो धार प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै समर्थन गरेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने बुझाइमा देखिन्छ। यस धारमा तत्कालीन राजपाका नेताहरू देखिन्छन्- महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोलगायत। दोस्रो धार तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीको देखिन्छ। यस धारको नेतृत्व उपेन्द्र यादव, डा. बाबुराम भट्टराईलगायत नेताले गर्छन्। दोस्रो धार कुनै पनि हालतमा ओली सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने अडानमा छ।
जसपाका नेताहरू यतिबेला सबैभन्दा बढी भुलभुलैयामा देखिन्छन्। सत्ता समीकरणमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा उक्त पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ।
यद्यपि, जसपा अध्यक्ष ठाकुरले प्रधानमन्त्री ओलीसँग पार्टीका अन्य मुद्दामा मात्र कुराकानी भएको बताउँदै आएका छन्। तर, उक्त पार्टी सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा अनिर्णित छ। माओवादी केन्द्रले आफ्नो संसदीय दलको नेतामा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन गरिसक्दा पनि जसपाले संसदीय दलको नेता छान्न सकेको छैन।
जसपामा अड्किएको कुरा नै संसदीय दलको नेता को हुने भन्ने विवाद हो। पार्टीलाई प्रधानमन्त्री दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तयार भए डा. बाबुराम भट्टराईलाई संसदीय दलको नेता बताउन सकिने सोच सबै नेतामा देखिन्छ। अन्यथा महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोमध्ये एकजना संसदीय दलको नेता हुनेछन्। ‘पहिले तीन पार्टीबीच कसरी गठबन्धन बन्छ भन्ने यकिन भएपछि मात्र जसपा संसदीय दलको नेता चयनको कुरा अगाडि आउँछ,’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुन थापा भन्छन्, ‘पार्टीले प्रधानमन्त्री पाउँदा डा. बाबुराम भट्टराई संसदीय दलको नेता बन्नु हुन्छ। त्यसो नहुँदा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र उपेन्द्र यादवमध्ये एकजना संसदीय दलको नेता बन्नु हुनेछ।’
जसपाका अर्का एक नेता भने कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा तीनै दलबीच नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा तदारुकताको कमीका कारण अहिलेको भुलभुलैया देखिएको बताउँछन्। आफ्नो पार्टीमा पनि एकमत निर्माण नहुनुलाई उनी यसको कारक मान्छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले जसपामा खेल्न खोजेको उनको ठम्याइ छ। ठाकुरलाई ओलीले आफूतिर तान्ने प्रयास गरेपछि द्विविधा उत्पन्न भएको उनी बताउँछन्। खासमा, पार्टीका मुद्दा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र नेताहरूले उठाउने गरेको र संसदीय दलको नेतामै उनीहरू अल्झिएको उनको भनाइ छ।
एमालेभित्रको बिग्रहका कारण जसपा नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्न नहुनेमा एकमत देखिन थालेको ती नेताको दाबी छ। उनी भन्छन्, ‘एमालेको घर जलिरहेको छ, अनि त्यहीँ झोसिन जानु आफू पनि जल्नु रहेको निष्कर्षमा नेताहरू पुगेको देखिएको छ।’ उनको भनाइ मान्ने हो भने ओलीलाई छाडेर अर्को समीकरण बनाउनुपर्छ भन्नेमा जसपाभित्र एकमत देखिन थालेको छ।
तथापि, ती नेताको भनाइ मानिहाल्न सकिने अवस्था किन पनि छैन भने एमालेको ओली समूह र जसपाबीच बनेको कार्यदल भंग भएको छैन। जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई जानकारी नदिई गठन भएको कार्यदलमा जसपाबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला र लक्ष्मणलाल कर्ण तथा एमाले ओली समूहबाट संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङ, उपमहासचिव विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार राजन भट्टराई सदस्य छन्। उक्त कार्यदल भंग भएको घोषणा नभएकैले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले जसपामाथि विश्वास गरिहाल्न सकेका छैनन्।
जसपा नआइन्जेल नयाँ समीकरण पनि बन्ने छैन। कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसदबाट बहुमत पुग्दैन। थप २८ सिट जुटाउन जसपा समीकरणमा आउनैपर्छ। जसपाका ३४ मध्ये ३२ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित छन्। दुई सांसद निलम्बित छन्।
जसपा नआइन्जेल नयाँ समीकरण पनि बन्ने छैन। कांग्रेसका ६१ र माओवादी केन्द्रका ४९ सांसदबाट बहुमत पुग्दैन। थप २८ सिट जुटाउन जसपा समीकरणमा आउनैपर्छ। जसपाका ३४ मध्ये ३२ सांसद प्रतिनिधिसभामा उपस्थित छन्। दुई सांसद निलम्बित छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गरेर जाने कि नयाँ समीकरणमा तयार हुने भन्ने विवाद बढ्दै जाँदा जसपा विभाजनको आकलन पनि भइरहेको छ। किनकि, डा. भट्टराई र उपेन्द्र यादव प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसरी पनि सत्ताबाट बहिर्गमित गराउनुपर्ने अडानमा टिकेका छन्। जस्तो- डा. भट्टराईले बुधबार बिहान ट्विट गरेका छन्, ‘राज्यका सबै अंग र साधनस्रोत कब्जा गर्ने अनि सद्दाम हुसेन, पर्वेज मुसर्रफ, हुन सेन स्टाइलको चुनाव गराएर आफू चक्रवर्ती बादशाह बनिरहने सपनाबाट ओली पछि हट्ने कुनै छाँटकाँट नदेख्दा पनि उनलाई छिटो विदा गर्न र लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गर्न चुक्यौँ भने हामी कसैलाई इतिहासले माफ गर्ने छैन !’
त्यसपछि आउँछ कांग्रेसको कुरा। संसदीय व्यवस्थामा विपक्षी दलको नेतालाई ‘प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ’ पनि भनिन्छ। त्यसैले नयाँ सत्ता समीकरण बन्दा कांग्रेस सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीका स्वाभाविक दाबेदार हुन्।
एक समय यस्तो थियो- कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल मात्र होइन, युवापुस्ताका गगन थापालगायत नेताहरू पनि सत्तामा जान नहुने अडानमा देखिन्थे। तर, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिए अनि राजनीतिमा नयाँ परिस्थिति सिर्जना भयो। त्यसपछि नै हो, वरिष्ठ नेता पौडेललगायत नेताहरू कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको पनि। २८ फागुनमा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको महाराजगञ्जस्थित निवासमा भेला भएका वरिष्ठ नेता पौडेल, पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहलगायत नेताले कांग्रेस सरकारमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। सोही दिन सभापति देउवाले आफ्नो बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पदाधिकारीहरूको बैठक डाकेका थिए। बैठकमा पौडेललगायत नेताले कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माणमा अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
सोही दिन महामन्त्री डा. कोइरालाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई हटाएर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए। नेपाल शिक्षक संघ, वागमती प्रदेश समितिको कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा छ। अहिले हाम्रो मुख्य ध्येय ओली सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार गठन हो, जसको नेतृत्व कांग्रेसले गरोस् भन्ने मनशाय हाम्रो छ।’
तीन दलबीच सत्ता समीकरणको छलफल चलिरहँदा प्रधानमन्त्री ओली भने फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मुलुकलाई चुनावमै लैजाने ध्याउन्नमा छन्। ३ चैतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा ओलीले फेरि पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान सकिने बताएका थिए। नेताहरू बैठक सकिएर उठ्दै गर्दा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि ओलीकै भनाइमा सार मिलाउँदै ‘चुनाव त ठूलो कुरा होइन। चुनाव गर्दा के हुन्छ? चुनाव त लोकतन्त्र हो नि’ भनेकी थिइन्। नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई गम्भीर रूपमा नलिए पनि उनकै स्वरमा सार मिलाउँदै राष्ट्रपतिले चुनावको कुरा गर्नुलाई भने ‘खतरनाक’ भनेका छन्।
यही विन्दुमा कांग्रेसका केही नेताले ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, अर्ली इलेक्सनलाई संविधानले चिन्दैन र त्यो अर्को असंवैधानिक कदम हुनेछ।
यही विन्दुमा कांग्रेसका केही नेताले ‘अर्ली इलेक्सन’मा जान उपयुक्त हुने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, अर्ली इलेक्सनलाई संविधानले चिन्दैन र त्यो अर्को असंवैधानिक कदम हुनेछ।
त्यसै पनि अर्ली इलेक्सनको वकालत गर्न कांग्रेसलाई सहज छैन। किनकि, चुनाव प्रधानमन्त्री ओलीको एजेन्डा हो, जसलाई कांग्रेसले बोकेर हिँड्दा प्रतिनिधिसभा विघटन हुँदा पुनःस्थापनाको एजेन्डा लिएको कांग्रेससामु नैतिक प्रश्न खडा हुनेछ। भलै, तत्काल निर्वाचन भएमा सबैभन्दा ठूलो लाभ कांग्रेसले उठाउन सक्छ। कारण- तत्कालीन नेकपा अहिले चार चिरामा विभक्त देखिएको छ- ओली समूह, माओवादी केन्द्र, नेपाल-खनाल समूह र वामदेव गौतम समूह। कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित रहेको अवस्थामा चुनावमा जाँदा सम्भावित बहुमत, त्यसो नहुँदा पनि प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बन्ने सुविधामा कांग्रेस छ।
एमाले विभाजनमा अगाडि बढिसकेको सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभामा उपस्थित दलहरूबीच गठबन्धनबाट नयाँ सरकार दिनु सबैभन्दा बढी बुद्धिमानी कदम हुनेछ। संविधानको धारा ७६ (१) को आधारमा रहेको वर्तमान सरकार सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसलापछि धारा ७६ (२)को व्यवस्थामा झरेको छ। फेरि पनि ७६ (२) अनुसार नै सरकार बनाउनुपर्नेछ- दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतसहितको।
उपधारा २ अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्ने हकदार फेरि पनि एमाले ओली समूह नै हुनेछ।
एमाले विभाजन सुरु भइसकेको सन्दर्भमा पनि ओली नेतृत्वको एमाले संसद्मा ठूलो दलको हैसियतमा हुनेछ। उपधारा २ अनुसार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाले नयाँ सरकार दिन सकेनन् भने उपधारा ३ अनुसार सरकार गठन गर्ने हकदार फेरि पनि एमाले ओली समूह नै हुनेछ। केही गरी त्यस्तो सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने मुलुक वैधानिक निर्वाचनको बाटोमा अगाडि बढ्न सक्छ। किनकि, कांग्रेस, माओवादी र जसपा नयाँ समीकरणमा तयार नभएको सन्दर्भमा संविधानको चौथो व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले बहुमत जुटाउन सक्ने सम्भावना शून्यबराबर हुनेछ। बल फेरि पनि कांग्रेस, माओवादी र जसपाकै कोर्टमा छ- फेरि ओली नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने कि नयाँ समीकरणमा अगाडि बढेर मुलुकलाई नयाँ सरकार दिने ! प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा भएर मंसिर ०७९ मा नयाँ संविधानपछिको दोस्रो आम निर्वाचन हुने वातावरण कसरी तयार पार्ने भन्ने निर्णय गर्ने दायित्व दलहरूकै हो।
-1732361562.png)
-(14)-1732355534.jpg)
-(9)-1732354568.jpeg)
