सत्ता समीकरणमा नयाँ ट्विस्टः जसपालाई फुट्नबाट रोक्छ कि रोक्दैन कानूनले ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३३ उपदफा ३ को व्यवस्थाले दलहरूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पाँच वर्ष विभाजन हुन रोकेको छ।
काठमाडौं, फागुन २७ : जब राजनीति तरल हुन्छ, दलहरू जुट्ने र फुट्ने शृंखला चल्छ। ०४६ सालको परिवर्तनपछि खडा भएका कुनै दल विभाजनबाट अछुतो रहेनन्। यो शृंखला ०६२-६३ को परिवर्तनपछि पनि एक दशक चल्यो। सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा विघटन बदर भएपछि नयाँ सत्ता समीकरणमा दलहरू विभाजन हुने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चुलिएको छ। तर, देशको कानूनले नै दलहरूको विभाजन रोक्छ त ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा ३३ उपदफा ३ को व्यवस्थाले दलहरूलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पाँच वर्ष विभाजन हुन रोकेको छ। दफा ३३ को उपदफा २ मा राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी थ्रेसहोल्ड उल्लेख छ। उक्त उपदफामा भनिएको छ, ‘कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्को कुनै दलमा प्रवेश गरेमा वा त्यस्ता सदस्यहरू समेत भई नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने छैन।’
तथापि, उपदफा ३ ले एकपटक निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको कुनै दल विभाजनका लागि पाँच वर्षसम्म बन्देज लगाएको छ। उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘दफा ३३ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको दल आयोगबाट मान्यता प्राप्त गरेको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन।’
तत्कालीन समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच एकीकरणपछि १० वैशाख ०७७ मा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) गठन भएको हो। यो पार्टी गठन भएको १० महिना १७ दिन मात्र भएको छ।
नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणका क्रममा जसपा विभाजित हुने चर्चाबाट राजनीतिक बजार गर्माएको छ। तथापि, उक्त पार्टीका शीर्ष नेताहरूले विभाजनको कुनै गुन्जायस नभएको बताएका छन्। राजनीतिक दलको दफा ३३ को उपदफा ३ भने जसपा विभाजनलाई नरोक्ने कानूनका जानकारहरू बताउँछन्।
एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार दफा ३३ को उपदफा ३ को व्यवस्था उपदफा २ अनुसार गठित दलहरूको हकमा मात्र लागू हुन्छ। अर्थात्, कुनै पार्टीबाट केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुर्याएर निस्केको समूहले गठन गर्ने दल मात्र पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने पोखरेल बताउँछन्। ‘शतप्रतिशत एकीकरणमा भएका दल विभाजन हुन यस प्रावधानले बन्देज लगाउँदैन,’ पोखरेल भन्छन्, ‘४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र सांसद लिएर गठन भएका नयाँ दललाई फेरि विभाजन हुन मात्र ऐनको त्यो प्रावधानले बन्देज लगाउँछ।’
जसपामा एकीकृत भएको तत्कालीन राष्ट्रिय जनपा पार्टी (राजपा) ६ वटा मधेशकेन्द्रित दलहरू मिलेर बनेको थियो। समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर जसपा गठन भएको हो। २८ जेठ ०७४ मा उक्त ऐन संशोधन हुनुको कारण पनि जसपामा आवद्ध राजपा नै थियो। ६ वटा मधेशकेन्द्रित दल मिलेर बनेको राजपालाई एउटै चुनाव चिह्न लिएर निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था मिलाउन ऐन संशोधन गरिएको थियो।
अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि समाजवादी पार्टी र राजपाका शतप्रतिशत संरचना मिलेर जसपा गठन भएकाले दुवै दल विभाजन हुन ऐनको उक्त प्रावधानले नरोक्ने बताउँछन्। ‘एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर गठन भएको नेकपाको हकमा पनि त्यही व्यवस्था लागू हुन्थ्यो,’ अर्याल भन्छन्।
नयाँ संविधान कार्यान्वयनका क्रममा राजनीतिक दलसबन्धी ऐन, ०७३ लागू भएको हो। उक्त ऐनले दलहरूलाई फुट्न नभई जुट्न प्रेरित गर्छ। जस्तो- संविधानसभामा ३३ वटा पार्टी उपस्थित थिए। अहिले संघीय संसद्मा एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेमकिपा र राप्रपा गरी सातवटा दल मात्र उपस्थित छन्।
एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपाको दर्ता भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ। सोही नाममा अर्को दल यसअघि नै आयोगमा दर्ता भएकाले नेकपा खारेज भएको हो।
नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजन भएको पाइन्छ। १० वैशाख २००६ मा भारत कोलकाताको श्यामबजारमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन भएको थियो। त्यसयताको ७१ वर्षमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू ७० पटकभन्दा बढी फुटिसकेका छन्।
०४६ सालको परिवर्तनयता कांग्रेस र एमाले एक-एकपटक विभाजन भए। राप्रपा पनि स्थापनायता पाँचपटक विभाजन भएको थियो। ०६२-६३ यता शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन विद्रोही माओवादी पनि पटक-पटक टुक्रिएको थियो।
-1790853075.png)