वादी समुदायः भोट चल्छ, तर पाउँदैनन् नाना, खाना र छाना
नाना, छाना र खाना माग गर्दै ४१ वर्षदेखि निरन्तर संघर्षमा छ, वादी समुदाय। तर, राज्यले उनीहरूको माग सम्बोधन गर्न चासो दिएको छैन।
-1752483289.jpg)
काठमाडौं, फागुन २७ : ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि उक्त कदमलाई असंवैधानिक र प्रतिगमन बताउँदै देशभर आन्दोलन चर्कियो। कारण- यो राष्ट्रिय मुद्दा थियो। गत १० फागुनदेखि सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अघिल्तिर करिब आठ सय संख्याका वादी समुदाय वर्षौँदेखि राज्यले गरेको प्रतिगमनविरुद्ध धर्नामा थियो। तर, उनीहरूको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दल र नागरिक समाजबाट खासै चासो प्रकट भएन। कारण- त्यसलाई राष्ट्रिय मुद्दा नै मानिएको छैन। जब कि, वादी समुदायको मुख्य माग हुन- नाना, छाना र खाना।
२६ फागुनमा कर्णाली प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत वादी समुदायबीच पाँचबुँदे सहमति भयो। त्यसलगत्तै उनीहरूको धर्ना स्थगित भएको छ। वादी संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत नेपालीका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा रहेका उक्त समुदायको उत्थान र विकासका लागि दुई महिनाभित्र यथार्थपरक प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रदेश सरकारले तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ।
प्रदेश सरकारको नाना, खाना र छाना कार्यक्रमअन्तर्गत वादी समुदायलाई यही आर्थिक वर्षमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिने, कर्णाली प्रदेशका वादी समुदायको उत्थान र विकासका लागि आउँदो नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कला, संस्कृति, सीपमूलक तालिम तथा आय आर्जनका विषय समावेश गर्ने सहमति पनि भएको छ। यस्तै, वादी समुदायले हाल सञ्चालित सबै आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने र यो समुदायका युवा व्यवसायीलाई सीपमूलक तालिम तथा घुम्ती कोष खडा गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमा ब्याज अनुदान दिने सहमति भएको छ।
नाना, छाना र खानाका निम्ति निरन्तर संघर्ष
२०३६ सालमा नेपालगञ्ज र ०४० मा सुर्खेतमा गाँस, बास र कपासका लागि वादी समुदायले संघर्ष थालेका थिए। ४१ वर्षदेखि उनीहरूले त्यही मागमा निरन्तर संघर्ष गर्नुपरिरहेको छ। ‘चार दशकभन्दा बढी समयदेखि हाम्रो माग पूरा भएको छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको वादी उत्थान विकास समितिका संयोजक हिक्मत नेपाली भन्छन्, ‘निरन्तर आन्दोलनमा छन् तर वादी समुदायका माग सम्बोधन भएका छैनन्।’
‘चार दशकभन्दा बढी समयदेखि हाम्रो माग पूरा भएको छैन,’ संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको वादी उत्थान विकास समितिका संयोजक हिक्मत नेपाली भन्छन्, ‘निरन्तर आन्दोलनमा छन् तर वादी समुदायका माग सम्बोधन भएका छैनन्।’
पछिल्ला वर्षमा ३१ साउन ०६४ मा पत्रकार सम्मेलन गरी वादी आन्दोलन सुरु भएको हो। त्यतिबेला ४८ दिनसम्म निरन्तर आन्दोलन चल्यो। ५ भदौ ०६४ मा वादी महिलाले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सिंहदरबार मुल गेट अगाडि अर्धनग्न प्रदर्शन नै गरेका थिए। त्यसपछि देशभर आन्दोलन विस्तार भयो।
वादी समुदायको हकहित र अधिकारका खातिर सडकमा उत्रिएका आन्दोलनकारी र सरकारबीच २८ असोज ०६४ दुईबुँदे सम्झौता भयो। वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस लाग्ने शब्दहरू प्रयोगमा तत्काल रोक लगाउने र देशभरका वादी समुदायलाई नागरिकता दिने व्यवस्था तत्काल मिलाउने सम्झौता थियो। सम्झौतापत्रमा वादी समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनेलगायत विषय उल्लेख थियो। उक्त सम्झौता भएको पनि १३ वर्ष पाँच महिना बितिसक्यो। तर, अझै आत्मसम्मानसाथ बाँच्न नपाएको र समाजमा पुनःस्थापना नभएको वादी समुदायको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट, रुकुम र सल्यानका वादी समुदाय धर्नामा बसेका छन्। वादी समुदायलाई राज्यले नागरिकको दर्जा नदिएको वादी उत्थान समितिका संयोजक नेपाली बताउँछन्। ‘राज्यबाट अनागरिक हुनुपर्दाको पीडा वादी समुदायको कति पुस्ताले भोग्नुपर्ने हो ?’ उनी प्रश्न गर्छन्। उनका अनुसार कोरोनाकालमा खानै नपाएर वादी समुदायका तीनजना पुरुषको मृत्यु भयो। ‘वादी समुदाय रोगले भन्दा भोकले मरिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘सोही कारण राज्यबाट सधैँ उपेक्षित वादी समुदायको अवस्थाबारे फेरि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन धर्ना थालिएको हो।’
‘हाम्रो भोट चल्ने, अधिकार माग्दा नदिने ?’
१० फागुनदेखि सुरु भएको आन्दोलनमा उनीहरूको माग थपिएको छ- खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने। युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ आकर्षित् हुँदा देशभर खेतीयोग्य जमिन बाँझिएका छन्। तर, त्यसरी बाँझिएका जमिन वादी समुदायलाई उपलब्ध गराएर उत्पादकत्व बढाउने विषयमा पनि सरकारी चासो कम देखिन्छ।
सुर्खेतकी तीर्था वादी (५० वर्ष) सुर्खेतस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालय नियमित धर्नामा छिन्। उनको परिवार नै धर्नामा सहभागी छ। आफना माग सरकारले बेवास्ता गरेको उनी बताउँछिन्। ‘सरकार पक्षका कोही पनि सहानुभूतिसम्म दिन आएका छैनन्,’ उनी गुनासो गर्छिन्।
आर्थिक अभावका कारण दुई सन्तानलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गराउन पाएकी छैनन् उनले। ‘सरकारले हामीलाई साह्रै विभेद गर्यो। हाम्रो भोट चल्ने, हक अधिकारको कुरा आउँदा कोही पनि चुइँक्क नबोल्ने ?’ उनी प्रश्न गर्छिन्। उनका अनुसार उक्त समुदायका युवा बेरोजगार बनेर घरमै बस्नुपरेको छ।
‘वादी समुदायलाई हरेक ठाउँमा विभेद छ,’ तीर्था भन्छिन्, ‘वादी समुदाय समाजमा आफ्नो पहिचान निष्फिक्री खोल्न सक्दैनन्। हाम्रो शैक्षिक अवस्था कमजोर भएका कारण अगुवाइ गर्नेसमेत कोही छैन।’
राति चिसो र दिउँसोको घाम सहेर बस्नुपरिरहेको छ, वादी समुदायले। ‘घरमा हाम्रा साना नानी छन्, वृद्ध बाआमा छन्, कपडाले बारेको झुपडीमा कसरी बसेका छौँ भन्ने हामीलाई मात्र थाहा छ,’ तीर्था भन्छिन्, ‘राम्रो बासस्थान र गरिखाने सानो टुक्रो जमिन भए हाम्रो जीवन सहज हुन्थ्यो।’ तर, १७ दिनदेखि सरकारी निकायका कुनै अधिकारी वादी समुदायका माग पनि सुन्न नआएको उनको गुनासो छ।
वादी समुदायलाई राज्यले नागरिकका रूपमा ग्रहण गर्न नसकेको अभियन्ता सुक्लाल नेपाली बताउँछन्। उनका अनुसार समुदायका समग्र समस्यालाई महिलामा मात्र सीमित गरिएको छ। ‘राज्यले वादी समुदायको समस्यालाई देहव्यापारसँग मात्र जोडेर चित्रण गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर, हाम्रो समस्या महिलामा सीमित छैन, सिंगो समुदाय नै समस्यामा छ।’
आन्दोलनमा फुट आएजस्तो गरी एकीकृत धारणा निर्माण गरी साझा सहमतिमा अडिग रहन नसक्नु वादी समुदायको कमजोरी देखिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘त्यसैले सुर्खेतमा जारी आन्दोलनले समग्र वादी समुदायलाई प्रभाव पर्ने अपेक्षा छ।’
०६४ सालमा भएको सम्झौताअनुरूप वादी समुदायले आत्मसम्मानको प्रत्याभूति गर्न नपाएको अनुसन्धानकर्ता गोपाल नेपाली वादी बताउँछन्। उक्त समुदायको पुर्ख्यौली पेसा हुन्, काठ तथा छालाका वाद्यवादन सामग्री मादल, बाउँ, तबला, ढोल, डमरु, सारंगी। ती सामग्रीको माग पछिल्लो समय कम भएको र व्यावसायिक रूप दिन नसकिएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘अन्य प्रकारका रोजगारीका लागि शिक्षा अभाव छ। आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर छ र गरिखान खेतीयोग्य जमिन छैन। यस्तो अवस्थाको वादी समुदाय कसरी बाँचेको होला भनेर सोच्ने फुर्सद राज्यलाई छैन।’ ९८ प्रतिशत वादी समुदाय बेरोजगार रहेको उनको अध्ययनले बताउँछ।
यी हुन् माग
परिवार संख्याका आधारमा बास बस्ने घडेरी, घर र खेती गर्ने जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पाँच परिवार संख्याबराबर १५ कठ्ठाका दरले जमिन दिइनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ। यस्तै, वादी समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक र कलाको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन निम्ति नीति तथा कार्यक्रम ल्याइनुपर्ने, आत्मनिर्भरताका लागि सीप र इच्छाअनुसारका व्यावसायिक तालिम दिइनुपर्ने माग पनि छ। उद्यमशीलताका लागि सरकारको तर्फबाट निव्र्याजी १० लाख रुपैयाँ ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, भेदभावरहित उच्च शिक्षामा निःशुल्क कोटा प्रणालीको कार्यविधि व्यवस्था गरिनुपर्ने, सरकारका विभिन्न निकायमा वादी समुदायका लागि विशेष आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्ने, वादी समुदायलाई निःशुल्क र सहज स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्ने र मौलिक हक अधिकारका लागि सम्बन्धित निकायसँग (सरकारी वा गैरसरकारी) समन्वयन गर्ने र तथ्यांक निकाल्ने नीति निर्माण र आयोगका लागि वादी समुदायलाई सहभागी बनाई स्थापना गर्नुपर्नेलगायत माग छन्।
परिवार संख्याका आधारमा बास बस्ने घडेरी, घर र खेती गर्ने जमिन उपलब्ध गराइनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पाँच परिवार संख्याबराबर १५ कठ्ठाका दरले जमिन दिइनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव चन्द्रमान श्रेष्ठ उक्त समुदायको माग प्रष्ट रूपमा नआएको दाबी गर्छन्। धर्नाका क्रममा नारा जुलुस भए पनि औपचारिक रूपमा मागपत्र पेश नगरिएको उनको भनाइ छ। अन्य स्रोतबाट उनीहरूको माग जमिन, आवास, शिक्षा र स्वास्थ्यकेन्द्रित देखिएको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘संघीय सरकारले ७७ वटै जिल्लामा समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ, जमिनसम्बन्धी माग त्यहीँ पुगेर राख्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आवासको समस्या प्रदेश सरकारले सम्बोधन गर्नेछ, जसका लागि वार्षिक बजेटमा समावेश गर्नुपर्छ। औपचारिक रूपमा माग प्राप्त भएपछि त्यसलाई प्रदेश सरकारले नीति र कार्यक्रममा समावेश गरेर सम्बोधन गर्नेछौँ।’
