एमालेको विधानअनुसार ओली, खनाल र गौतमले लिनुपर्नेछ अनिवार्य अवकाश

काठमाडौं, फागुन २५ : २७ असार-१ साउन ०७१ काठमाडौंमा सम्पन्‍न एमालेको नवौं महाधिवेशनले सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षको उमेर हद तोकेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार केही नेताले त्यतिबेलै सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट अवकाश लिएका थिए। त्यतिबेला ७० वर्ष कटेका नेताद्वय भरतमोहन अधिकारी र सिद्धिलाल सिंहले नवौँ महाधिवेशनपछि सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिएका थिए।

एमालेको विधान, २०४९ (नवौँ महाधिवेशन, २०७१ को संशोधनसहित)को धारा ६५ उपधारा ३ मा उल्लेख छ, ‘सबै कार्यकारी कमिटीमा निर्वाचित वा मनोनित हुने उमेरको हद ७० वर्ष हुनेछ।’ विधानको धारा ७१ ले ज्येष्‍ठ कम्युनिस्ट मञ्‍चको व्यवस्था गरेको छ। सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश पाएका नेताहरू सोही मञ्‍चको सदस्य हुन्छन्। धारा ७१ मा भनिएको छ, ‘पार्टीका विभिन्‍न तहका कमिटीहरूले आवश्यकताअनुसार तोकिएबमोजिम ज्येष्‍ठ कम्युनिस्ट मञ्‍च निर्माण गर्न सक्नेछन्। र, हरेक वर्ष पार्टी स्थापना दिवस वा विशेष अवसर पारेर ज्येष्‍ठ कम्युनिस्ट योद्धाहरूको सम्मान गर्नेछन्।’

धारा ६५ उपधारा ३ को व्यवस्था एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन हुने क्रममा निर्माण गरिएको विधानमा हटाइयो। र, एमालेको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल रहन नपाउने व्यवस्था पनि नेकपाको विधानमा राखिएन।

धारा ६५ उपधारा ३ को व्यवस्था एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठन हुने क्रममा निर्माण गरिएको विधानमा हटाइयो। र, एमालेको आठौँ महाधिवेशनले पारित गरेको एउटै कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल रहन नपाउने व्यवस्था पनि नेकपाको विधानमा राखिएन। त्यसो त, आठौँ महाधिवेशनमै ७० वर्षको उमेर हद पारित गर्न खोजिएको थियो। तर, त्यसबाट नेतृ सहाना प्रधानले अवकाश लिनुपर्ने अवस्था उत्पन्‍न भएपछि त्यसलाई रोकिएको थियो।
 
खासमा, नवौँ महाधिवेशनबाट विधानमै उल्लेख गरेर ७० वर्षको उमेर हद ल्याउनुको उद्देश्य युवा नेताहरूलाई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वमा पुर्‍याउने थियो।

आठौँ महाधिवेशनमा उमेर हद लागू गर्ने कुरामा नेता वामदेव गौतमले विरोध गरेका थिए। दुई पार्टी एकता भएर गठित नेकपाको विधानमा उमेरहदको व्यवस्था हटाउन नेता गौतमकै मुख्य भूमिका रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। किनकि, त्यतिबेला गौतम ७० वर्ष लागिसकेका थिए। २६ असार २००५ मा जन्मेका गौतम हाल ७३ औँ वर्षमा छन्।

अहिले नेता गौतमसहित प्रधानमन्त्री केपी ओली र वरिष्‍ठ नेता झलनाथ खनालले ७० वर्ष पार गरिसकेका छन्। गौतम ७३ वर्ष लागिसकेका छन्। खनाल ७१ वर्ष लागेका छन् भने प्रधानमन्त्री ओली पनि गत ११ फागुनदेखि ६९ वर्ष पूरा भएर ७० लागेका छन्।

एमालेको विधान अक्षरशः पालना हुने हो भने गौतम, खनाल र ओलीले सक्रिय राजनीतिक जीवनबाट अवकाश लिनुपर्नेछ।

‘विधानको यो व्यवस्था अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। विधानलाई कडाइका साथ पालना गरियो भने यो पार्टी बन्यो नत्र फेरि गुट, उपगुट मौलाउँछन् र पार्टी माथि उठ्न सक्दैन।’

‘विधानको यो व्यवस्था अक्षरशः पालना हुनुपर्छ। विधानलाई कडाइका साथ पालना गरियो भने यो पार्टी बन्यो नत्र फेरि गुट, उपगुट मौलाउँछन् र पार्टी माथि उठ्न सक्दैन,’ एमाले केन्द्रीय युवा तथा खेलकुद विभाग सचिव दामोदर अर्याल भन्छन्, ‘नेकपामा वामदेव गौतमले विधान मस्यौदा समितिलाई प्रभावित बनाएर ७० वर्षको उमेर हद हटाउन लगाउनुभएको हो, किनकि त्यतिबेला उहाँले ७० वर्ष काटिसक्नुभएको थियो।’ त्यतिबेला एमाले महासचिव ईश्‍वर पोखरेललगायत नेताले उक्त व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने अडान लिएका थिए।

एमाले केन्द्रीय सदस्य रविन कोइरालाका अनुसार विधानको उक्त व्यवस्थाले ६९ वर्ष पुगेका नेताले कार्यकारी पदमा निर्वाचित हुन पाउँछन् र कार्यकाल पूरा गर्न पाउँछन्। तर, ७० वर्ष पुगेका नेताहरू कुनै पनि कार्यकारी पदमा उम्मेदवार बन्‍न पाउँदैनन्। ‘पार्टीको विधानअनुसार ७० वर्ष कटेका नेताहरू आगामी महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्‍न नपाउने भन्‍ने देखिन्छ,’ कोइराला भन्छन्।

यसमा अर्को पाटो पनि छ। त्यो हो- एमालेको केन्द्रीय कमिटी नै अवैध बनिसकेको छ। किनकि, ०७१ सालमा पाँच वर्षका लागि निर्वाचित कमिटीले ६ वर्ष गुजारिसकेको छ। एमालेको विधानको धारा १३ (क) मा भनिएको छ, ‘राष्‍ट्रिय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च संस्था हुनेछ र यसको आयोजना केन्द्रीय कमिटीद्वारा हरेक पाँच वर्षमा गरिनेछ।’

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङका अनुसार निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर एमालेले सकेसम्म चाँडो १०औँ महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७४ को दफा १६ (१) मा दलको विधानमा उल्लेख भएअनुसार पाँच वर्षमा कम्तिमा एकपटक पार्टीहरूका केन्द्रीय र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। विशेष परिस्थितिमा पनि दफा १६ (२) अनुसार पाँच वर्ष पूरा भएको मितिले ६ महिनाभित्र पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र, निर्वाचन सम्पन्‍न भएको एक महिनाभित्र आयोगलाई जानकारी दिइसक्नुपर्छ। असार ०७६ मै एमालेको महाधिवेशन सम्पन्‍न गर्ने मिति गुज्रिसकेको छ। फागुन ०७७ सम्ममा थप २० महिना गुज्रिसकेको छ। ‘अहिलेलाई एमालेको हकमा विशेष परिस्थितिको व्यवस्था आकर्षित हुने देखिएको छ,’ पूर्वनिर्वाचन आयुक्त गुरुङ भन्छन्।

‘एमालेको विधानमा उल्लेखित ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्दा हटाइएको थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसबारे अब छलफल गरिनेछ।’

एमाले महासचिव तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्‍वर पोखरेल यी सबै व्यवस्थाबारे छलफल हुने बताउँछन्। एमाले पुरानै अवस्थामा फर्किँदा विधानको व्यवस्था पनि जहाँको त्यहीँ रहेको उनी स्वीकार्छन्। ‘एमालेको विधानमा उल्लेखित ७० वर्ष उमेर हदको व्यवस्था माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण गर्दा हटाइएको थियो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसबारे अब छलफल गरिनेछ।’

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्‍पकमल दाहाल प्रचण्डका प्रश्‍नहरूमाथि जवाफ दिँदै २६ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओलीले युवा पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका थिए। र, पार्टीको नेतृत्व ५० देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नेतालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो। आगामी महाधिवेशनबाट आफू नेतृत्वको दौडमा नरहन तयार रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका थिए। ७० वर्ष कटेका खनाल र गौतमले भने एमालेको विधानअनुसार अब नेतृत्वको दौड त्याग्‍न तयार भएको बताएका छैनन्। युवा पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गरेर ज्येष्‍ठ नेताहरू अभिभावकको भूमिकामा रहनु नै एमालेलाई पुनर्जागरणका लागि उपयुक्त हुने विश्लेषकहरूको पनि ठम्याइ छ। तर, पार्टी विधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा एमालेभित्र संशय देखिन्छ। एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘त्यसका लागि फेरि उपाध्यक्ष गौतम नै बाधक बन्‍नु हुने आशंका छ।’