अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दियाे : बिडारी

काठमाडौं, फागुन २४ : राष्ट्रियसभाका सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले नेकपा नाम विवादका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दिएको टिप्पणी गरे।

सोमबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा उनले भने, ‘देश बिग्रिुनको धेरै कारणभन्दा एउटा कारण अदालतले ठिक समयमा ठिक निर्णय नगर्नु पनि हो ।’ उनले अदालतबाट फैसला हुँदा कार्यान्वयन गर्ने खालको हुनुपर्ने सुनाए।

बिडारीले पुनरावलोकनमा गएर अदालतको फैसला सुधार्न र सच्याउन सकिने तर्क गरे। ‘पुनरावलोकनबाट यो सच्चिन्छ। दलले पुनरावलोकन गर्छ कि गर्दैन, त्यो अर्को कुरा हो। जेमा पनि मुद्दा हाल्ने वकिलहरूले मुद्दा हाल्छन् कि हाल्दैनन् ?’

उनले नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आइतबारकाे  संसद् बैठक बहिष्कार गर्नु गलत भएको टिप्पणी पनि गरेका छन्।

‘त्यत्रो लडाइँ गरेर बल्लबल्ल संसद् स्थापित गरेका थियौं। अब बहिष्कार गर्नुहुँदैन,’ उनले भने।

बिडारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब विश्वासको मत लिनुपर्ने धारणा राखे। उनले भने, ‘विश्वासको मत लिनुभएन भने अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुन्छ। अब मूल साँचो नेपाली कांग्रेससँग छ।’ 

उनले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले तीन वर्षअघि सहमति गरेको र दुई पार्टी मिलेर नै ४ सय ४१ को केन्द्रीय कमिटी बनाएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाले उक्त कमिटी भंग नगरेको सुनाए।

‘सर्वोच्चले केन्द्रीय कमिटी बदर गरेको छैन । त्यो कमिटी कायम छ अनि दुई दलबीचको सम्झौता कायम छ। अब निर्वाचन आयोगमा बहुमतको आधारमा निर्णय लिएर जान सकिन्छ, नाम त नेकपा रहेन, न्वारान गरिदेऊ भन्न सकिन्छ।’

त्यस्तै संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सर्वोच्चको फैसलामा नेताहरु पुनरावलोकनमा जाने सम्भावना आफूले नदेखेको सुनाए।
उनले भने, ‘अहिले मुलुक राजनीतिक असफलतातर्फ गयो, यो गर्न नेकपा नेताहरु जिम्मेवार छन्। मुलुकमा अब सफलतातर्फ जान नेकपाको विकल्प चाहिन्छ।’

अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएर जानुहोस् भनेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘तर उहाँहरु एकताबद्ध भएर जाने अवस्था छैन। संसद बैठक बहिष्कार गर्नु गलत हो। अध्यादेश त फेल गराएको भए भैहाल्थ्यो नि।’ उनले फेरि संसद् विघटनमा मुलुक जाने सुनाए। 

त्यस्तै अर्का अधिवक्ता महेश नेपालले अदालतले मागेको भन्दा बढी फैसला दियो भन्नुभन्दापनि अदालतको फैसला मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरा मुख्य भएको बताए। 

उनले अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अब एकीकृत पार्टीका रुपमा नयाँ नाम लिएर जाने स्थिति पनि नदेखिएको सुनाए।

‘प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने कुरा, माओवादी केन्द्रले फिर्ता लिएको अवस्थामा हो,’ उनले भने, ‘उहाँ अब धारा ७६ (२) को प्रधानमन्त्री हो । विश्वासको मत लिनुपर्छ । लिन नसक्दा नयाँ प्रधानमन्त्री खोजी हुन्छ।’