रुपन्देही मोतीपुरमा किन भयो अर्थमन्त्रीमाथि ढुंगामुढा ? 

काठमाडौं, फागुन २२ : अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रूपन्देहीको मोतीपुरमा बन्न लागेको औद्योगिक क्षेत्रको शुक्रबार ठूलो सुरक्षा घेराबीच तामझामका साथ शिलान्यास गरे। त्यसलगत्तै आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनीमाथि स्टेजमै ढुंगामुढा प्रहार भयो।

भाषण सुरु गरेको दुई मिनेट पनि नुपुग्दै उनी स्टेज छाड्न बाध्य भए। प्रहरीको कडा सुरक्षाबीच पनि फर्कन लाग्दा आक्रोशित स्थानीयले अर्थमन्त्री पौडेलको गाडीमाथि समेत ढुंगामुढा गरे। त्यहाँ ओली समूहका समर्थक पनि पौडेलको सुरक्षाका लागि भन्दै आक्रोशित स्थानीयको प्रतिकारमा उत्रिए।

त्यसपछि उत्पन्न तनावपूर्ण स्थितिमा केही स्थानीय र प्रहरी घाइते भए। घटना त्यतिमै सीमित रहेन, अर्थमन्त्री पौडेल फर्किसकेपछि शिलान्यासमा बनाइएको संरचना पनि भताभुंग पारिएको छ।

त्यसो त अघिल्लो दिन बिहीबार स्थानीयले शिलान्यास कार्यक्रमका लागि तयार पारिएको स्टेज नै भत्काएका थिए। स्थानीयले औद्योगिक क्षेत्रले ओगट्ने क्षेत्रको मुआब्जा दिने, आफूहरूलाई विस्थापित गर्न नपाइनेलगायत माग पूरा नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यास हुन नदिने बताउँदै आएका थिए। अर्थमन्त्रीमाथिको ढुंगामुढाको घटनालाई स्थानीयको माग नजरअन्दाज गरी जबर्जस्ती शिलान्यास गर्नुको परिणाम भनेर विश्लेषण गरिएको छ।

शिलान्यासस्थलबाट फर्केर बुटवल आइपुगेपछि अर्थमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरी केही राजनीतिक व्यक्तिले उचालेका कारण आफूमाथि त्यस किसिमको घटना हुन पुगेको प्रतिक्रिया दिए। उनले पर्दापछाडि बसेर स्थानीयलाई उचाल्नेलाई विकासविरोधीको संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई खुलेर आउन चुनौतीसमेत दिए। उनले औद्योगिक क्षेत्रमा ओगटिएको स्थानीयको जग्गाको लालपुर्जा सरकारले दिने आश्वासन दिएका छन्।

उक्त घटनाबारे प्रतिक्रिया दिँदै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल समूहका स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले आफू मोतीपुरका पीडित जनताको साथमा रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका भुसालले आफू पनि सोही जिल्लाको जनप्रतिनिधि रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीयले गर्दै आएको विरोधप्रति आफ्नो समर्थन रहेको जनाएका छन्। उनले विज्ञप्ति नै जारी गरेर केवल राजनीतिक प्रचारका लागि देखाइएको ‘औद्योगिक क्षेत्र करिडोर’ को तथाकथित शिलान्यास कार्यक्रमको विरोध गर्न पुगेका स्थानीय बासिन्दामाथि कामचलाउ सरकारका दुईदुईजना मन्त्रीहरूले दमनपूर्ण हर्कत गरेको उल्लेख गर्दै त्यसले उनीहरूको जनविरोधी मुकुन्डो उदांगो बनाएको बताएका छन्।

‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेपछि स्थानीय बासिन्दाको व्यवस्थापन गरेर मात्रै अरू काम अगाडि बढाउने विषयमा उद्योगमन्त्री, औद्योगिक व्यवस्थापन लिमिटेडका अधिकारीहरूसँग भएको सहमतिसमेत तोडेर ढल्दै गरेको सरकारका मन्त्रीहरूले सयौं सुरक्षाकर्मीका घेरभित्र बसेर कायरतापूर्वक नागरिक दमनको जुन नांगो नाच नाचेका छन्, त्यसको हिसाबकिताब हुने नै छ,’ भुसालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आफ्नो हकअधिकारको रक्षाका लागि उभिएका स्थानीय निहत्था नागरिक, खासगरी युवा र महिलाहरूमाथि आज उनीहरूले जुन दमन गरेका छन्, अपमानित गरेका छन् र घाइते बनाएका छन्, ती अपराधीहरूलाई जनताको परीक्षणमा खडा गरिनेछ।’

पहिलेको निर्वाचनमा त्यसै क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुँदा अर्थमन्त्री पौडेलले स्थानीय बासिन्दाको समस्या समाधान नभईकन कारिडोरको कुनै काम सुरु भए राजनीतिबाटै सन्न्यास लिने प्रतिज्ञा गरेको र आज त्यहीका जनतामाथि लाठी बर्र्साएको पनि भुसालले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।

उनी त्यहाँका बासिन्दाको हकअधिकारको पक्षमा आफूले आवाज उठाउँदै आएको र सरोकारवालासँग आफ्नो छलफल हुने गरेको जानकारी दिँदै भुसालले कायरहरूले कसै गरे पनि स्थानीय बासिन्दाको हकअधिकार खोस्न नसक्ने बताएका छन्। औद्योगिक करिडोर बन्ने हल्ला चलाएर जग्गा दलालीका लागि वातावरण बनाउन खोजेको आरोप लगाउँदै उनले भनेका छन्, ‘जनतालाई दुःख दिएर अरू नाजायज फाइदा लिने उनीहरूको चाहनालाई पूरा पूरा हुन दिइनेछैन।’

सोही घटनालाई लिएर नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले पनि विज्ञप्ति नै जारी गरेर स्थानीय बासिन्दाको माग पूरा नगरी जबर्जस्ती औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गरेकोप्रति विरोध जनाएका छन्।

जनताको मागको उचित सम्बोधन नगरी जबर्जस्ती बल प्रयोग गरेर, जनताको चित्त दुखाएर गरिने विकासको कुनै औचित्य नहुने उनको भनाइ छ।

नेता खाँणले जनताले अपनत्व नलिएको विकासले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्दै जनताको मागको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको काम अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

के चाहन्छन् मोतीपुरवासी ?

१२ अर्ब रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र ठूलो क्षेत्रफलमा बन्दैछ। उक्त औद्योगिक क्षेत्रका नाममा ८ सय १४ बिघाको लालपुर्जा छ।

सोही परिमाणको जग्गाभित्रै स्थानीयको जग्गा पनि परेपछि केही स्थानीय विस्थापित हुने सम्भावना छ। औद्योगिक क्षेत्रबाट प्रभावित जनताको माग सुनुवाइ नगरी सरकार आफ्नै तरिकाले अघि बढेपछि स्थानीय सशंकित बनेका हुन्। त्यसकारण आफूहरूलाई विस्थापित गर्न नहुने, औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको उचित मुआब्जा दिनुपर्ने माग उनीहरूले राख्दै आएका छन्।      

तीन स्थानीय तह बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकामा फैलिएको जग्गा एकीकरण गरेर औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्न लागिएको हो।

चार भागमा विभाजित सो औद्योगिक क्षेत्रमध्ये मोतीपुर एक हो, जसमा ४ सय ५ बिघा जग्गा छ। त्यहाँ २ सय ६२ प्लट रहने बताइएको छ। मोतीपुरमा १ सय ४३ बिघा जग्गा बस्तीका लागि समायोजन गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसको सही व्यवस्थापन नभए लामो समयदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका बासिन्दा विस्थापित हुने खतरा छ।