शान्ति प्रक्रियामा विप्लव : कसलाई चुनौति, कसलाई अवसर?

काठमाडौं, फागुन २१ : सरकारद्वारा प्रतिबन्धित नेकपा (विप्लव समूह)सँग २९ माघमा अन्य तीन दलले रणनीतिक संयुक्त मोर्चा घोषणा गर्नुका दुई उद्देश्य थिए। पहिलो- २८ फागुन ०७५ मा सरकारले विप्लव समूहमाथि संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन दबाब सिर्जना गर्नु र दोस्रो- विप्लव समूहलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिक गतिविधिमा आउन प्रेरित गर्नु।

त्यस रणनीतिक सहकार्यमा विप्लवसहित मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), विश्‍वभक्त दुलाल (आहुती) नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी र  ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहभागी थिए। त्यसले सरकारलाई यसकारण अप्ठ्यारोमा पारेको थियो- या त चारवटै दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर विप्लव समूहविरुद्ध जस्तै धरपकड थाल्नुपर्थ्यो, या विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाएर शान्तिपूर्ण  राजनीतिमा आउन प्रेरित गर्नुपर्थ्यो। किनकि, रणनीतिक सहकार्य घोषणापछि बुटवल, धनगढी र इटहरीमा आयोजित जनसभामा सरकारको धरपकडमा नपरेका विप्लव समूहका नेताहरू पनि सहभागी थिए।

सरकारले दोस्रो बाटो रोज्यो, विप्लव समूहसँग वार्ता अगाडि बढायो। र, तीनबुँदे सम्झौता हुँदै विप्लव समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध मात्र हटाएन, पक्राउ परेका उक्त समूहका नेता-कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिँदै रिहाइ अगाडि बढाउने निर्णय पनि लियो।

त्यसमा पनि सरकारको आफ्नै बाध्यता देखिन्छ। ५ पुसमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटन  सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा बदर गरिदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली राजनीतिको  कुइनेटोमा परेका छन्। उनीमाथि नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने चौतर्फी दबाब छ। त्यो दबाब सुनेको नसुन्यै गरिरहेका अझ अदालतले आफूलाई राजिनामा गर्न आदेश नदिएको  ‘तर्क’ गर्दै पदमा अडिइरहेका ओलीका लागि विप्लव समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याएर आम जनमानसमा लोकप्रियता हासिल गर्ने राम्रो बहाना मिल्यो।

‘हामीले विप्लव समूहलाई समेटेर रणनीतिक सहकार्य घोषणा गर्नुको मुख्य उद्देश्य उक्त समूहमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्‍यो, राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउनुपर्‍यो भन्‍ने हो,’ लेखक-विश्लेषक तथा वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक आहुती भन्छन्, ‘विप्लव समूहले पनि युद्ध घोषणा नगरेकाले वार्ता गर्न तयार छौँ भनिरहेकै थियो।’

केही घटना भएपछि सरकारले उक्त समूहमाथि जबर्जस्ती प्रतिबन्ध घोषणा गरेको आहुती  बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले सरकार संकटमा पर्‍यो अनि जश लिनका लागि विप्लव समूहसँग वार्ता अगाडि बढायो।’ तथापि, प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि पनि सरकारले विभिन्‍न च्यानलमार्फत विप्लव समूहसँग संवाद प्रयास भने कायमै राखेको थियो। ‘दुई पक्षबीच प्रस्ताव आदानप्रदान  पनि भइरहेका थिए तर एकले अर्कालाई स्वीकारेका थिएनन्,’ आहुती भन्छन्, ‘सरकारले  प्रतिबन्ध घोषणा गरे पनि हामीले विप्लव समूहसहितको मोर्चा बनायौँ, त्यसले पनि सरकारलाई चुनौति भयो। सरकारको प्रतिबन्ध तोडियो। कि त चारवटै पार्टीका नेतालाई जेलमा पुर्‍याउनुपर्थ्यो। नत्र, त्यो प्रतिबन्ध  टुट्यो।’

अर्कोतिर विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण ‘जनसंघर्ष’मा आउन अन्य तीन दलले प्रेरित गरिरहेकै थिए। ‘अहिले सरकार घरको न घाटको भयो, भोलि चुनावमा जानुपर्दा पनि विप्लव समूह  अवरोध नबनोस्, बरु आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो सम्भावना पनि खोजौँ भन्‍ने सरकारी पक्षलाई लागेको हुन सक्छ। त्यही भएर सरकार विप्लवसँग वार्ता अगाडि  बढाउन आतुर भएको हो,’ आहुती भन्छन्, ‘हामीले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण जनसंघर्षमा आउन भनिरहेकै थियौँ नत्र किन राज्यले प्रतिबन्धित गरेको शक्तिसँग सहकार्य गर्ने जोखिम उठाउँथ्यौँ र ?’ आहुतीको विश्लेषणमा सरकारको व्यापक धरपकडका बावजुद विप्लव समूह अस्तित्व रक्षाकै संकटमा भने थिएन।

२९ माघको रणनीतिक मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा लेखक-विश्लेषक गुणराज लोहनीले विप्लवको सन्देश सुनाएका थिए। अर्थात्, त्यस कार्यक्रममा विप्लव समूहका कुनै नेता देखापरेका थिएनन्।

यसबीचमा सुरक्षा निकायहरूले पनि विप्लव समूहको माग राजनीतिक भएकाले वार्ताबाटै समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाउँदै आएका थिए।

सरकारले भदौ ०७५ मा द्वन्द्वरत समूहहरूलाई वार्तामा ल्याउन नेकपा नेता सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता समिति बनाएको थियो। उक्त समितिले विप्लव समूहसँग पनि पटक-पटक अनौपचारिक वार्ता नगरेको होइन तर परिणाम हात लाग्यो शून्य।

यस्तै, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि विप्लवसँग छलफलका लागि आफ्ना  राजनीतिक सल्लाहकार सूर्य सुवेदी ‘पथिक’लाई खटाएका थिए। नेकपा नेता जनार्दन शर्माले पनि वार्ताका लागि प्रयास नगरेका होइनन्। तर, ती कुनै प्रयास सफल भएका थिएनन्।

२० माघमा पानी र सरसफाइबारे बुझ्न भन्दै नख्खु कारागार पुगेका खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री मणि थापाले सोही कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वली ‘सुदर्शन’सँग लामो वार्ता गरेका थिए। पछिल्लोपटक विप्लव माओवादीसँग वार्ताको एउटा कडी मन्त्री थापा र वलीबीचको भलाकुसारीमा पनि गएर जोडिन्छ।

प्रतिबन्धपछि कमजोर

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार सरकारले प्रतिबन्ध लगाएयता उक्त समूहका दुई हजार सातजना  कार्यकर्ता पक्राउ परेका थिए। तीमध्ये एक हजार आठ सय ६४ जना छुटेका थिए भने एक सय २६ जना जेलमा छन्। प्रतिबन्ध घोषणापछि धर्मेन्द्र बाँस्तोला, हेमन्तप्रकाश वली, उमा भुजेल, माइला लामालगायत प्रभावशाली नेता पक्राउ परेका थिए।

०७५ फागुन दोस्रो साता ललितपुर नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा बम विष्‍फोट हुँदा एकको मृत्यु र दुई घाइते भएका थिए। यस्तै, १३ जेठ ०७५ मा अनामनगर र वसुन्धरामा आफैँले बोकेको बम विष्‍फोट हुँदा उक्त समूहका चार कार्यकर्ताको मृत्यु भएको थियो। २ साउन ०७६ मा  धनगढीमा भएको विष्‍फोटमा पनि उक्त समूहका एक कार्यकर्ताको ज्यान गएको थियो।

यस्तै, ५ असार ०७६ मा सर्लाही लालबन्दी नगरपालिका-१ मा उक्त समूहका नेता कुमार  पौडेललाई प्रहरीले ‘मुठभेठ’ दाबी गर्दै नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको थियो। उक्त हत्याकाण्डको चौतर्फी विरोध भएको थियो।

२५ असार ०७६ मा भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्‍जीव राई र २३ मंसिर ०७७ मा मोरङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्‍ठको घाँटी रेटेर हत्या गरेपछि विप्लव समूह व्यक्ति हत्यामा लागेको आरोप लागेको थियो।

प्रतिबन्धपछि पक्राउ परेका पार्टी प्रवक्ता खड्ग विश्‍वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, पोलिटब्युरो सदस्य अनिल शर्मा, केन्द्रीय सदस्य उमा भुजेल, रोल्पा जिल्ला कमिटी सदस्य विष्‍णु ओलीलगायत नेतालाई बारम्बार धरपकड र विभिन्‍न जिल्ला घुमाउँदै राज्यद्रोहको मुद्दा चलाउने प्रयास प्रहरीले गरेको थियो।

वैद्य समूहबाट चोइटिएका थिए विप्लव

तत्कालीन एमाओवादी वरिष्‍ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले २-५ असार ०६९ मा राष्‍ट्रिय सम्मेलन  गर्दै पार्टीबाट अलग भई नेकपा-माओवादी गठन गरे। र, परी थापा नेतृत्वको नेकपा एकीकृतसँग एकतापछि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी नाम जुराएका थिए।

सशस्त्र विद्रोहकै समयदेखि तत्कालीन माओवादीभित्र सुरु भएको तीनधारे टकराव मंसिर ०६७ मा गोरखा पालुङटारमा पुष्‍पकमल दाहाल प्रचण्ड, मोहन वैद्य र डा. बाबुराम भट्टराईका तीन फरक दस्तावेजमार्फत अझ बढी मुखरित भयो। त्यतिबेला विप्लवको अलग्गै राजनीतिक हैसियत विकास भइसकेको थिएन, फरक मत राख्न भने चुकेका थिएनन्। कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीमा फरक दस्तावेज आउनु भनेको ढिलोचाँडो टुक्रिनु हो। दुई वर्षपछि त्यसैलाई पुष्‍टि गर्दै वैद्य अलग भए। र, उनलाई सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा बादल, नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव, देव गुरुङ, पम्फा भुसाललगायत नेताले साथ दिए।

१ चैत ०७१ मा तत्कालीन एमाओवादी र नेकपा-माओवादीका शीर्ष नेताको संयुक्त बैठकले पार्टी एकताका लागि उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो। विप्लव भने त्यसबाट अलग्गै बसे र एमाओवादीसँग एकता गर्ने कुराप्रति विरोध जनाए। संयुक्त महाधिवेशनमार्फत् पार्टी एकताको प्रक्रिया थाल्ने लक्ष्‍यसहित २ चैत ०७१ मा ‘माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन अभियान’ नै सुरु  गरियो। तर, कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच १६ बुँदे सहमति भएपछि एकता प्रक्रिया बिथोलियो।

त्यसपछि ६ जेठ ०७३ मा १० वटा वाम घटकबीच एकता भएर माओवादी केन्द्र गठन भयो। त्यतिन्जेल वैद्यको नेतृत्वमा रहेका रामबहादुर थापा, पम्फा भुसाल, देव गुरुङलगायत नेता नवघोषित माओवादी केन्द्रमा समाहित भए। तर, वैद्य, सीपी गजुरेल र विप्लव बाहिरै बसे।

एमाओवादीबाट अलग भई नेकपा-माओवादी गठन गर्दा मोहन वैद्यका एक भरोसा थिए, महासचिव विप्लव। तिनै विप्लवले ८ मंसिर ०७१ मा बुद्धनगरस्थित पार्टी मुख्यालयमा पत्र पठाउँदै पार्टीबाट अलग्गिएको जानकारी वैद्यलाई दिए। र, ‘युद्धसम्पन्‍न गर्ने’ बताउँदै अर्को ‘क्रान्ति’ को तयारीमा जुटे।

अनौठो कुरा के थियो भने त्यसअघिसम्म कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सर्वहारा मुक्तिलाई मुख्य प्राथमिकता बताउँथे। विप्लवले भने मध्यम वर्गीयको हक, अधिकारको कुरा अगाडि सारे। उनी नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) को दस्तावेजमा नयाँ जनवादको चर्चा थिएन। जब कि, कम्युनिस्ट साहित्यमा सर्वहाराको अधिनायकवादबारे धेरै लेखिएको-पढिएको छ। विप्लवले भने मध्यम वर्गलाई क्रान्तिको केन्द्रविन्दु बनाएर लैजाने बताउँदै आएका थिए।

त्यसैले प्रष्‍ट छ- विप्लव परम्परागत कम्युनिस्ट क्रान्ति गर्न हिँडेका थिएनन्। किनकि, उनका धेरै मागमध्ये एउटा सत्तामा आधा हिस्सेदारी पनि थियो। कम्युनिस्ट क्रान्तिले सर्वहारा वर्ग र गरिब जनताको कुरा गर्छ, मध्यम वर्गलाई अवसरवादी मान्छ। उनको क्रान्तिको व्याख्यामा सत्ता साझेदारीको कुरा थियो। मध्यम वर्गलाई केन्द्रविन्दुमा राख्ने आन्दोलन कम्युनिस्ट आन्दोलन हुन सक्दैन। र, क्रान्ति गर्न हिँडेको मान्छेले प्रतिक्रियावादी सत्तामा आधा हिस्सेदारी खोज्दैन।

अहिलेलाई विप्लवको आन्दोलन दक्षिणपन्थी धार पक्रेको प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको नेकपासँग निकटतामा आएर रोकिएको छ। सत्ताबाट सम्भवतः चाँडै ओर्लिँदै गरेको ओली  सरकारसँग वार्ताको हतारोले विप्लवको ‘मध्यमवर्गको मुक्ति’ आन्दोलनलाई  कहाँसम्म पुर्‍याउँछ भन्‍ने भविष्‍यले नै देखाउने छ।

२३ फागुनमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन र त्यसपछि गठन हुने नयाँ सरकारसम्म पनि नपर्खिएर विप्लवले शान्ति प्रक्रियामा आउन किन यति हतारो गरे? अरू कुरा भविष्‍यले देखाउलान्, तर नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डप्रतिको चरम अविश्‍वासले पनि विप्लवलाई ओलीसँग सहकार्यको यात्रामा डोर्‍याएको हुन सक्छ। शुक्रबार पुनः भूमिगतबाट सार्वजनिक जीवनमा फर्किएपछि विप्लवले कस्तो राजनीतिक गतिविधि अगाडि बढाउने छन् भन्‍ने कुराले उनको भविष्‍य पनि निर्धारण गर्नेछ।

त्यसै पनि, ओली र विप्लवले राष्‍ट्रिय सभागृहमा शुक्रबार मञ्‍च सेयर गर्ने कुरालाई बिहीबार बिहानैदेखि सरकारी पक्षले विशेष प्रचारप्रसारमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको पुष्‍पकमल दाहाल प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल समूहलाई तर्साउनका लागि मात्र ‘विप्लव टुल्स’ प्रयोग गर्न खोजे भने ओलीकै लागि प्रत्युत्पादक बन्‍ने भने निश्चित छ। जसरी विगतमा तत्कालीन माओवादीलाई शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय व्यवस्थामा प्रवेश गराउन सफलता मिलेको थियो, त्यही बाटोमा विप्लव समूहलाई पनि ल्याउन सक्दा मात्र सरकारको वास्तविक सफलता देखिने छ। किनकि, ‘जन विद्रोह’को धार विप्लवले त्यागेका छैनन्। र, ‘जन विद्रोह’को सम्भावनाबाट नेपाली राजनीति टाढिइसकेको पनि छैन।