नयाँ निर्वासित सरकार निर्वाचित गर्दै तिब्बती शरणार्थी
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट सर्ट लिस्टमा परेका पेन्पा छिरिङ र कल्साङ दोर्जी अकात्साङ (क्योदोर)ले ११ अप्रिलमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन सामना गर्नुपर्नेछ, जसको परिणाम १४ मेमा सार्वजनिक हुनेछ। र, उनीहरूमध्ये एकजना तिब्बती निर्वासित सरकारका नयाँ प्रमुख बन्ने छन्।
काठमाडौं, फागुन १९ : नेपालसहित ४० वटा मुलुकमा बसोबास गरिरहेका तिब्बती शरणार्थीमाझ यतिबेला चुनावी सरगर्मी छ। गत ३ जनवरीमा भएको पहिलो चरणको निर्वाचनबाट तिब्बती निर्वासित सरकार प्रमुखका ६ उम्मेदवारमध्येबाट दुईजना ‘सर्ट लिस्ट’मा परेका छन्।
उनीहरूले ११ अप्रिलमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचन सामना गर्नुपर्नेछ, जसको परिणाम १४ मेमा सार्वजनिक हुनेछ। र, तिब्बती निर्वासित सरकारका नयाँ प्रमुख निर्वाचित हुने छन्।
पहिलो चरणको निर्वाचनमा तिब्बती निर्वासित संसद्का पूर्वसभामुख तथा अमेरिकाका लागि तिब्बती धार्मिक नेता दलाई लामाका पूर्वविशेष प्रतिनिधि पेन्पा छिरिङ २४ हजार चार सय ८८ मतका साथ पहिलो स्थानमा छन्। उनलाई १४ हजार पाँच सय ४४ मतका साथ कल्साङ दोर्जी अकात्साङ (क्योदोर)ले पछ्याएका छन्।
पहिलो चरणको निर्वाचनबाट ग्यारी डोल्मा, दोङचुङ ङुडुप, लोब्साङ न्यान्दाक र आचार्य फुन्सोक बाहिरिएका छन्।
पेन्सा छिरिङलाई पछ्याएका क्योदोर उत्तरी अमेरिकाका लागि निवर्तमान तिब्बती निर्वासित सरकार प्रमुख लोब्साङ सांगेका विशेष दूत थिए। उनी तिब्बती शरणार्थीकै सामाजिक तथा स्रोत विकास कोष (एसएआरडी) नामक संस्थाका निर्देशक पनि थिए।
यस निर्वाचनबाट १७ औँ तिब्बती निर्वासित संसद् पनि निर्वाचित हुनेछ। त्यसका लागि एक सय ५० जना प्रतिस्पर्धामा छन्। अलग तिब्बत राज्यको दाबी गर्दै आएको तिब्बती निर्वासित सरकार संसारभरबाट निर्वाचित हुने एक मात्र सरकार हो। पहिलो चरणको निर्वाचनमा ७६ दशमलव ७८ प्रतिशत मतदान भएको आयोगको भनाइ छ। नेपालसहित विश्वका अधिकांश मुलुकले ‘एक चीन नीति’मा समर्थन जनाएका छन्। त्यसैले निर्वासित सरकारलाई मान्यता दिएका छैनन्।
करिब एक लाख ३० हजार तिब्बती शरणार्थीका रूपमा नेपाल, भारतलगायत मुलुकमा बसोबास गरिरहेका छन्। तीमध्ये ७९ हजार ६ सय ९७ जना मतदाता सूचीमा छन्। तीमध्ये पनि भारतमा मात्र ५५ हजार ६ सय ८३ मतदाता बसोबास गर्छन्। बाँकी २४ हजार १४ जना नेपाललगायत मुलुकमा बसोबास गरिरहेका छन्। नेपाल र भारतबाहेक अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, क्यानाडा, कोस्टारिका, फ्रान्स, मेक्सिको, मंगोलिया, जर्मनी, बेलायत, स्विट्जरल्यान्डलगायत मुलुकमा तिब्बती शरणार्थीको बसोबास छ।
निर्वासित सरकारको मुख्यालय भारतको धर्मशालामा छ। काठमाडौं लाजिम्पाटमा तिब्बती शरणार्थी कल्याणकारी कार्यालय छ, जसलाई गादेन खाङ्सार भनिन्छ। हाल त्यस कार्यालयको को-अर्डिनेटर छुल्ट्रिम ग्यात्सो छन्।
निर्वासित सरकार र संसद्को निर्वाचनका लागि काठमाडौंका स्वयम्भू, बौद्ध, जावलाखेलमा मतपेटिका राखिएको थियो। ११ अप्रिलमा हुने चुनावका लागि पनि मतपेटिका राख्ने तयारी रहेको स्रोतले बताएको छ।
नेपालमा करिब १५ हजारको आँकडा
गृह मन्त्रालयका अनुसार तिब्बती शरणार्थीहरूलाई नेपालमा आश्रय दिइन थालेको सन् १९५९ देखि हो। सन् १९९३ मा पहिलोपटक जनगणना गरिएको थियो, त्यतिबेला विभिन्न शिविरमा १२ हजार पाँच सयजनाको बसोबास पाइएको थियो। सुरुमा २१ वटा जिल्लामा तिब्बती शरणार्थीका लागि शिविर खडा गरिएको थियो। अहिले अधिकांश शिविर काठमाडौं उपत्यका र पोखरा आसपास केन्द्रित छन्। कतिपय जिल्लामा रहेका शरणार्थी अन्यत्रै गइसकेका छन्, ती जिल्ला खाली छन्। हाल १५ स्थानमा करिब १५ हजार शरणार्थीको बसोबास रहेको सरकारी तथ्यांक छ।
काठमाडौंका बौद्ध र स्वयम्भू, ललितपुर, कास्की, मुस्ताङ, सोलुखुम्बू, दोलखा, मनाङ, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुङ, गोरखा, नवलपरासी, जुम्ला, बागलुङ, रसुवालगायत जिल्लामा शरणार्थीको बसोबास छ।
यसको अर्को पाटो पनि छ। त्यसरी परिचय पत्र प्राप्त गरेपछि विदेश यात्राका लागि गृह मन्त्रालयले यात्रा अनुमति पत्र (ट्राभल डकुमेन्ट) जारी गर्छ। त्यसरी यात्रा अनुमति पत्र पाएकाहरूमध्ये ६ सय ८९ जना पुनः मन्त्रालयको सम्पर्कमा आएका छैनन्। अर्थात्, उनीहरू विदेशबाट फर्किएनन्। उक्त संख्या करिब नौ सय जना हुन सक्ने अनुमान छ।
सरकारी तथ्यांक जे भए पनि नेपालमा करिब ७० हजार तिब्बती शरणार्थीको बसोबास रहेको अनुमान छ। सन् २००८ यता तिब्बतबाट भागेर बाहिरिने नागरिक घटेका छन्। त्यसअघिसम्म बर्सेनि करिब २५ सय तिब्बती सीमा पार गरेर भारत पुग्थे, त्यसयता भने वार्षिक करिब तीन सयको संख्यामा झरेको छ। कोभिड-१९ महामारीयता त्यसरी भागेर आउने क्रम ठप्प छ।
अमेरिकी फ्याक्टर
निवर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको उत्तराद्र्धमा चीनसँग व्यापार युद्ध चर्किँदै जाँदा ‘टिबेटन पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट २०२०’ जारी गरेका थिए। उनको उद्देश्य ल्हासामा अमेरिकाको महावाणिज्य दूतावास खोल्नु र दलाई लामाका उत्तराधिकारी खोजीमा हस्तक्षेप गर्नु थियो। उनी तिब्बती मामिला उछालेर चीनलाई गलाउन सकिने सोचमा देखिन्थे।
तिब्बत मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने उद्देश्यले ट्रम्पले ‘ब्युरो अफ डेमोक्रेसी, ह्युमन राइट्स एन्ड लेबर’का सहायक सचिव रोबर्ट डेस्ट्रोलाई तिब्बत मामिला हेर्ने गरी विशेष संयोजक नै नियुक्त गरेका थिए। डेस्ट्रो सोही पदमा बहाल छन्, अहिले पनि। लामो समयदेखि शून्य रहेको तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा उछाल्ने ट्रम्पको प्रयास भने सफल भएन। किनकि, उनी राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भए र सत्ताबाट बाहिरिए।
तर, डेमोक्रेट नेता जो बाइडेन राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि पनि तिब्बती मामिलालाई ध्यान दिएको पाइएको छ। निर्वाचन अभियानका क्रममा बाइडेनले ट्रम्पले जस्तो शासनको उत्तरार्द्धमा मात्र तिब्बती शरणार्थीको मामिलामा ध्यान नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए। आफ्नो कार्यकालमा एकपटक दलाई लामासँग भेट्ने यसअघिको परम्परालाई निरन्तरता दिने उनको भनाइ थियो।
वर्तमान अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले तिब्बती नयाँ वर्षको अवसरमा शुभकामना दिँदै तिब्बती शरणार्थीको मुद्दा प्राथमिकतामा रहेको संकेत गरेका थिए।
-1790853075.png)