संवैधानिक निकायको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको बारको निष्कर्ष

काठमाडौं, फागुन १६ : नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक निकायमा हालसालै गरिएको पदाधिकारी नियुक्तिलाई संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको  निष्कर्ष निकालेकाे छ।

बारको शनिबार सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा तथा ४७औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले घोषणापत्र जारी गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइबिनै गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै त्यसप्रति असहमति समेत जनाएकाे छ।

‘नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुपूर्व अनिवार्य रूपमा संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने शक्ति पृथककीरण र नियन्त्रणको मूल मर्म रहेकोमा सोविपरीत प्रतिनिधिसभा विघटन भइरहेको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइबेगर हाललै भएको संवैधानिक निकायको पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा यो परिषद्को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संविधानको भावना र मर्मविपरीत भएको यस्तो कार्यप्रति यो परिषद् बैठक असहमति प्रकट गर्दछ ।’ 

संवैधानिक परिषद्बाट मंसिर २९ गते विभिन्न संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो । त्यतिबेला संसद् विघटनको समय भएकाले संसदीय सुनुवाइ सकेन ।

४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थालाई आधार बनाएर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले परिषद्बाट सिफारिस भएका सबैलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् । 

सरकारले जथाभावी ढंगले अध्यादेश ल्याएकोप्रति पनि बारले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परे मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै बारले जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न सरकारलाई सुझाएको छ।

हेर्नुहाेस् घाेषणापत्र