भारत–चीन सीमामा तनाव, तर व्यापार बढेको बढ्यै

नयाँदिल्ली, फागुन १३ : लद्दाखस्थित भारत–चीन सीमामा दुई मुलुकका सेना पहलमानी भिडन्त भयो, जसले दुई मुलुकको सम्बन्धमा गम्भीर तनाव ल्यायो । तथापि, त्यो तनावले दुई देशको व्यापारलाई कुनै असर गरेन । सन् २०२० मा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बन्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पनि चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार थियो ।

अघिल्लो वर्ष अमेरिका दोस्रो र संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) तेस्रो व्यापार साझेदार थिए, भारतका । सन् २०२० मा भारतले चीनबाट ५८.७ अर्ब डलरबराबरका सामान आयात गर्‍यो, जुन भारत र यूएईबाट आयात भएका सामानको योगफलभन्दा ठूलो थियो । जब कि, भारतले सन् २०२० मा चीनतर्फ १९ अर्ब डलरका सामान मात्र निर्यात गर्‍यो ।

गलवान उपत्यकामा भएको झडपमा भारतका २० सैनिकको ज्यान गएको थियो । त्यसपछि दुई मुलुकका सेना गलवान उपत्यकामा आमनेसामने भए । चीनले आफ्ना चार सैनिक मारिएको बताइरहँदा भारतीय पक्षले त्यसभन्दा बढी चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको दाबी गरेको थियो ।

गलबान घटनापछि दुई मुलुकको व्यापारमा थोरै असर नपरेको होइन । तर, त्यो सैन्य तनाव नभई कोभिड–१९ महामारीको कारण थियो । र, त्यो प्रभाव त्यत्रो ठूलो परिमाणमा पनि थिएन ।

गलबान घटनापछि भारत केही आक्रामक देखियो । चीनबाट आउने सबै प्रकारका लगानीमा रोक लगायो । अनि दुई सयभन्दा बढी एप्समा सुरक्षाको कारण जनाउँदै रोक लगायो, जसमा टिकटक, विच्याट, विबोजस्ता लोकप्रिय एप पनि थिए ।

सन् २०२० मा भारत सरकारले ‘आत्मनिर्भरता’ अभियान नै चलाएको थियो । त्यसको उद्देश्य थियो– आयात घटाउने र निर्यात बढाउने । त्यसमा पनि चीनसँगको निर्भरता घटाउने मुख्य उद्देश्य थियो, भारत सरकारको ।

तथापि, पछिल्ला आँकडाले बताउँछन्, चीनसँगको निर्भरता जहाँको त्यहीँ छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२० मा भारत र चीनबीच ७७.७ अर्ब डलरबराबरको द्विपक्षीय व्यापार भएको थियो । त्यो सन् २०१९ मा भएको ८५.५ अर्ब डलरको द्विपक्षीय व्यापारभन्दा कम थियो ।

चीनबाट लगानी भित्र्याउन पुनः मन्जुरी दिइएको भारतीय सञ्चारमाध्यमको दाबी सरकारले खण्डन गरेको छ । त्यसै पनि भारतमा चीनको ठूलो आकारको लगानी छैन । सन् २०१३ देखि २०२० सम्म चीनले २.१७४ अर्ब डलर मात्र लगानी गरेको छ, जुन भारतमा वैदेशिक लगानीको सानो हिस्सा मात्र हो । वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् २०२० अप्रिलदेखि नोभेम्बरसम्म भारतमा ५८ अर्ब डलरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो ।

तथापि, विदेशी लगानी भारतमा भित्रिँदै नभित्रिने भन्ने आत्मनिर्भरता अभियानको उद्देश्य नरहेको दिल्लीस्थित ‘फोर स्कुल अफ म्यानेजमेन्ट’मा चीन मामिला विज्ञ रहेका डा. फैजल अहमद बताउँछन् । ‘भविष्यमा पनि चीनमाथि भारतको आयात निर्भरता अधिक रहिरहनेछ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार आफ्ना लागि कसरी लाभदायी बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ । हामीले उत्पादनमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । लघु र मध्यम उद्योगका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउनु छ । त्यस्ता उत्पादनलाई ग्लोबल भ्यालु चेन (जीभीसी)मा सहभागी गराउन पनि हामीलाई प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आवश्यक हुन्छ ।’

उनको ठम्याइमा त्यस्तो एफडीआई चीनबाट आउँदा पनि आत्मनिर्भरताको सिद्धान्तविपरीत हुँदैन । ‘भारत चीनमा आफ्नो निर्यात ११ प्रतिशतसम्म बढाउन सक्षम छ र विभिन्न क्षेत्रमा भित्रिने विदेशी लगानीले भारतको निर्यात प्रतिस्पर्धा बढाउन मद्दत गर्नेछ,’ डा. अहमद भन्छन् ।

अहिले भारत चीनमा निर्मित मेसिनरी, दूरसञ्चार र घरेलु उपकरणमा चीनसँग निर्भर छ । र, चीनबाट आयात हुने मालवस्तुमा त्यस्तै उपकरणको हिस्सा ठूलो छ । सन् २०२० मा भारत र चीनबीच द्विपक्षीय व्यापार अन्तर ४० अर्ब डलर हुनुको कारण पनि त्यही हो । भारतको यति ठूलो व्यापारिक असन्तुलन अन्य मुलुकसँग छैन ।

‘उदाउँदो विश्व व्यवस्थामा हामीले आफ्नो आर्थिक हित ठम्याउन सक्नुपर्छ, खासगरी इन्डो–प्यासिफिकमा अमेरिकाको बढ्दो भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो रणनीति तय गर्नुपर्छ,’ डा. अहमद भन्छन्, ‘यो यस क्षेत्रमा आर्थिक हित प्रबद्र्धनलाई तीव्रतासाथ अगाडि बढाउने समय हो यो ।’

चीनको सिचुआन विश्वविद्यालय स्कुल अफ इन्टरनेसनल स्टडिजका एसोसिएट डिन प्राध्यापक हुआन युनसाङ पनि भारत–चीन द्विपक्षीय व्यापार र भारतमा चिनियाँ लगानी अगाडि बढाउन जरुरी भएको बताउँछन् । तथापि, लगानीको पाटोमा सावधानी अपनाउन उनी सल्लाह दिन्छन् । ‘दुई मुलुकबीच द्विपक्षीय सम्बन्धलाई फेरि अगाडि बढ्ने संकेत मिलेको छ तर काफी सावधानीका साथ,’ उनी भन्छन् ।

उनका अनुसार दक्षिण एसियामा राजनीतिक उतारचढावबीच कसरी अर्थव्यवस्थामा पनि संकट आउँछ भन्ने चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले राम्रोसँग बुझेका छन् । ‘त्यसैले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूबीच अधिक जोखिम नउठाउने र सतर्क रहने माहोल सिर्जना भएको छ,’ प्राध्यापक हुआन भन्छन्, ‘र, भारतीय बजारलाई लिएर चिनियाँ लगानीकर्ताहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् ।’

सीमामा ‘डिस्इंगेजमेन्ट’का थुप्रै चरण पूरा हुन बाँकी रहेको सन्दर्भमा चिनियाँ लगानीकर्ता हतारो गर्ने मनस्थितिमा नरहेको उनको ठम्याइ छ ।

चीन विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हो । कोभिड–१९ महामारी अघिसम्म भारत पनि छैटौँ ठूलो अर्थ व्यवस्था थियो । दुई वर्षअघि भारत र चीनबीच आपसी व्यापार ला ९० अर्ब डलरभन्दा बढी थियो ।

तर, सन् २०१९ मा आपसी लाभको परिमाणमा तीव्र गिरावट आयो । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले चीनसँगको व्यापारिक असन्तुलन घटाउने रणनीतिमा जोड दिन थालेका छन् । र, प्रधानमन्त्री मोदीको जोड आत्मनिर्भरतातर्फ छ ।

विशेषज्ञहरू भन्छन्– तत्काल भारतको चीनसँगको निर्भरता घटाउन सम्भव छैन । र, यो आगामी धेरै वर्षसम्म कायम रहनेछ । यद्यपि, डा. अहमदको भनाइमा कुनै मुद्दालाई ‘टाइम फ्रेम’मा राखेर हेर्नु हुँदैन । उनी भन्छन्, ‘आत्मनिर्भरता एक स्वाभाविक गति हो, जसको कुनै समयसीमा हुँदैन । हामी एक प्रमुख निर्यातकर्ता मुलुक बन्न चाहन्छौँ भने एक ठूलो आयकर्ता पनि बन्नुपर्छ ।’

उनी त्यसको उदाहरण अमेरिका र चीनको द्विपक्षीय व्यापारलाई दिन्छन् । दुवै आपसमा प्रमुख आयातकर्ता र प्रमुख निर्यातकर्ता दुवै हुन् । त्यो किन पनि भने निर्यात प्रतिस्पर्धा लागत लाभमा निर्भर रहन्छ । ‘त्यसैले निर्यात बढाउनका लागि धेरै क्षेत्रमा कच्चा पदार्थ र पार्टपुर्जा आयात गरिरहनुपर्नेछ,’ डा. अहमद भन्छन्, ‘त्यसैले भनिएको हो आत्मनिर्भरतालाई समय सीमामा बाँध्न सकिँदैन ।’

कोभिड–१९ महामारीको विनाशलिलापछि पनि चीन मजबुत ढंगले उठ्दैछ । र, चिनियाँ अर्थतन्त्र ठोस स्तम्भमा टिकेको छ । त्यसको तुलनामा महामारीको चोट खेपेको भारतीय अर्थतन्त्र सुस्त गतिमा उठ्ने क्रममा छ । त्यसैले विज्ञहरूले संसारका पहिलो र दोस्रो ठूलो जनसंख्या एवं एसियाका ठूला अर्थतन्त्रबीच सहयोगको आदानप्रदान नै लाभदायक हुने सल्लाह दिइरहेका छन् । त्यसै पनि दुवै मुलुकबीच तीन हजार चार सय ८८ किलोमिटर लामो सिमाना जोडिएको छ । असल छिमेकीका रूपमा दुवै मुलुकले सम्बन्धलाई जति मजबुत गर्नेछन्, त्यति नै लाभ दुवै मुलुकले उठाउने छन् ।

- बीबीसी हिन्दीबाट