बार महासचिव पौडेल भन्छन्– न्यायालयलाई दबाबमा पार्नुहुँदैन

काठमाडौं, फागुन ९ : नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले संसद् विघटन गर्ने अधिकार संविधानमा नराखिएको स्पष्ट पारेका छन्। आइतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संसद् विघटन संविधानसम्मत नभएकाले पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिए।

पौडेलले कसैले पनि न्यायालयलाई दबाबमा पार्न नहुने धारणा राखे। आफूहरूको पक्षमा फैसला नभए आन्दोलन जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिले अदालतलाई दबाब र प्रभावमा पार्ने प्रयास गरेको उनले स्पष्ट पारे।

त्यस्तै बारका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अहिले अदालतसामु ठूलो चुनौती आएको बताए। उनले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमाथि हमला भइरहेको जिकिर गरे।

‘विभिन्न कोणबाट अदालतमाथि बोलियो। अदालतलाई थ्रेट गर्ने काम भयो,’ उनले भने, ‘मैले गरेको विघटन सही छ भनेको पनि सुनियो।’ दुवै तर्फबाट आएका अभिव्यक्ति न्यायपालिकामाथि उचित खालको नभएको उनको भनाइ थियो।

न्यायालयले स्वतन्त्र निर्णय गर्छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘संविधान र कानुनले तोकेको परिधिभन्दा बाहिर गएर फैसला आउँदैन। अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ, त्यो हेर्दाखेरि संसद् पुनःस्थापना हुन्छ भन्नेमा कम विश्वास राख्छु।’

बारका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सर्वोच्चलाई धम्क्याउन नमिल्ने टिप्पणी गरे। सत्तामा बस्नेले सडक कब्जा गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सर्वोच्चले निष्पक्ष फैसला दिनेछ भन्ने आशा छ।’

उनले प्रधानमन्त्री मुलुकको सर्वेसर्वा नभएको भन्दै नेकपाका दुवैतिर अतिवाद रहेको आरोप लगाए। ठाउँठाउँमा कार्यक्रम गर्दै हिँड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अब ज्ञानेन्द्रको जस्तो हालत हुने बताए। उनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई शक्तिको दुरुपयोग नगर्न सुझाव दिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपालमा व्यवस्था नै असफल भएको टिप्पणी गरे। भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले विदेशी शक्ति गुहार्नु र विराटनगरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूहरूको पक्षमा फैसला नआए आन्दोलन गर्छु भन्नु नै व्यवस्थाको असफलताको संकेत भएको उनको भनाइ थियो।