प्रतिनिधिसभा विघटनमा एमिकस क्युरीको फरकफरक राय

काठमाडौं, फागुन ५ : प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइमा अदालतलाई सहयोग गर्न गठित एमिकस क्युरीले विघटन गर्नसक्ने र विघटन गर्न नसक्ने फरकफरक राय प्रस्तुत गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकान्त मैनालीले नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएको राय दिए। 'नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ ले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार छ,' उनले भने, 'संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छ।'

वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले संविधानमा तोकिएको अधिकारको सबैले उपभोग गर्न पाउने राय दिए। उनले भने, 'नेपालको संविधानमा सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा नीहित छ, त्यो सार्वभौमसत्ता जनतामार्फत राजनीतिक दलले प्रयोग गर्ने हो।'

कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका आआफ्ना अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तअनुसार कार्यकारीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने संसदीय अभ्यासमा समेत रहेको उनको भनाइ थियो।

बहसकै क्रममा न्यायाधीश सपना मल्लले प्रश्न गरिन्, 'संविधानमा लेखिएको भाषा हेर्ने कि बाहिरका कुरा सुन्ने?' जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीले भने, 'संविधानमा लेखिएको कुरा र संसदीय अभ्यासलाई पनि हेर्नुपर्छ।' उनले बिहीबार पनि बहस गर्ने भएका छन्।

एमिकस क्यरीकै तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नभएको राय दिए। विघटन राजनीतिक विषय भएको र संवैधानिकरुपमा विघटनको अधिकार नभएको उनको भनाइ थियो।

'प्रतिनिधिसभा विघटन विषय संवैधानिक नभएर विशुद्ध राजनीतिक विषय हो,' उनले भने, 'राजनीतिक भन्नेबित्तिकै संवैधानिक हुन सक्दैन तर राजनीति विषय भए पनि अदालतमले ग्रहण गर्न मिल्छ।'

बहसकै क्रममा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले 'दलभित्रको आन्तरिक विवादलाई लिएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने? बहुमत प्राप्त दलले फुटेको अवस्थामा के हुन्छ?' भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको जबाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भने, 'राजनीतिमा सम्भावना जहिले पनि जीवित हुन्छ, यही हुन्छ भनेर भन्न सकिन्न, बहुमत प्राप्त दल पनि नफुटला भन्न सकिन्न।'

एमिसक क्युरीकै तर्फबाट मङ्गलबार वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार संविधानले दिएको तर पार्टी आन्तारिक विवाद देखाएर विघटन गर्ने प्रक्रिया सही नभएको राय दिएका थिए।
बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता मैनालीको राय दिने काम सकिएपछि सर्वोच्च बारका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले राय दिनेछन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। गत माघ ४ गतेदेखि संवैधानिक इजलासमा विषय केन्द्रित बहस चलिरहेको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन्। राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायतलाई विपक्षी बनाई विघटित

प्रतिनिधिसभाका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल, शशि श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्रीका तर्फबाट अधिवक्ता प्रवेश केसीले निवेदन दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अन्य कानुन व्यवसायीले पनि रिट निवेदन दिएका थिए। (रासस)