कांग्रेस किन चाहन्छ चुनाव ?

काठमाडौं, फागुन ५ : कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ३ फागुनमा भैरहवामा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीका नेता-कार्यकर्तालाई सम्झाएको एउटा विषय हो- ‘नेकपाको झगडामा कांग्रेस विभाजित देखिनु हुँदैन, आफ्नै अडान र मार्गमा हिँड्नुपर्छ।’ नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको समूहले संयुक्त आन्दोलनका लागि आह्वान गरिरहँदा कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले २६ माघमा त्यस्तो आन्दोलन पार्टीका लागि लाभदायक नभएको अभिव्यक्ति दिए। अर्थात्,  प्रतिनिधिसभा विघटनलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम संज्ञा दिएको कांग्रेस एक्लै आन्दोलनमा छ। र, त्यसलाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना या चुनाव दुवैका लागि कांग्रेस तयार रहेको सन्देश मान्‍न सकिन्छ।

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले ३ फागुनमा धादिङमा आयोजित विरोध सभामा भनेका थिए, ‘कांग्रेसले सबैभन्दा पहिला लोकतन्त्र र संविधान हेर्छ। संविधान र लोकतन्त्र जोगाएर मात्र कांग्रेस चुनाव हेर्छ।’ मन्तव्यको पृष्ठभूमिमा उनले जनताले कम्युनिस्ट राजबाट मुक्ति चाहेको बताएका थिए। अर्थात्, त्यस्तो वातावरण निर्वाचनबाट मात्र सम्भव छ।

शीर्ष नेताहरूका यी अभिव्यक्तिले कांग्रेस भुलभुलैयामा रहेझैँ देखिन्छ। तथापि, अन्तर्य खोतल्ने हो भने यस मुद्दामा कांग्रेस रणनीतिक देखिन्छ। त्यो हो- प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि स्वीकार्ने र निर्वाचनमा होमिन पनि तयार हुने। १९ पुसमा केन्द्रीय समिति बैठकबाट भएको निर्णय हेर्दा कांग्रेसले सहरकेन्द्रित नभएर वडा तहसम्म आन्दोलन विस्तार गरिसकेको छ। मुख्य सहर, जिल्ला सदरमुकाम, पालिकाहरू हुँदै वडा तहसम्म आन्दोलन पुर्‍याएर पार्टीको जागरण अभियानतिर कांग्रेस मोडिएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसबाट अर्थ लगाउन सकिन्छ- कांग्रेसले आन्दोलनलाई चुनावको तयारीका रूपमा पनि अगाडि सारेको छ।

मुख्य सहर, जिल्ला सदरमुकाम, पालिकाहरू हुँदै वडा तहसम्म आन्दोलन पुर्‍याएर पार्टीको जागरण अभियानतिर कांग्रेस मोडिएको बुझ्न गाह्रो छैन। त्यसबाट अर्थ लगाउन सकिन्छ- कांग्रेसले आन्दोलनलाई चुनावको तयारीका रूपमा पनि अगाडि सारेको छ।

नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले गराउने निर्वाचनमा भाग नलिने संकेत दिएको छ। कांग्रेस भने चुनावका लागि पनि तयार छ। प्रचण्ड-नेपाल समूहले अदालतप्रति आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहँदा कांग्रेसको नेताहरू अदालती प्रक्रियाप्रति ‘टोन डाउन’ देखिन थालेको छ। कांग्रेसले संयुक्त आन्दोलनका लागि सहमति नदिनुको पछाडि पनि प्रचण्ड-नेपाल समूहको अदालतप्रति आक्रामकता एक कारण हुन सक्छ। सभापति देउवाले बारम्बार दोहोर्‍याएका छन्- कांग्रेसले अदालतको सम्मान गर्छ, जे फैसला आउँछ, स्वीकार्छ।

तथापि, कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा छ, जुन अदालतको फैसलालक्षित नभई प्रधानमन्त्रीको कदमविरुद्ध केन्द्रित छ। किन त ? केन्द्रीय सदस्य तथा विघटित प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँड भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको कांग्रेसले विरोध गरेको छ। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिकाको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतको हो। अदालतले उचित निर्णय नै गर्छ भन्‍ने विश्वास कांग्रेसलाई छ।’

कांग्रेसले कुनै समयमा संसद् पुनर्स्थापनालाई नै राजनीतिक मुद्दा बनाएको खाँण स्मरण गर्छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि माओवादीको सशस्त्र विद्रोहबीच चुनाव सम्भव भएन। र, तत्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद् पुनर्स्थापनालाई राजनीतिक मुद्दा बनाए, जुन तत्कालीन सात दलको पनि साझा मुद्दा बन्‍न पुग्यो। जब कि, त्यतिबेला अदालतले प्रधानमन्त्री देउवाको कदमलाई सदर गरेको थियो। ‘तर, चुनाव हुन नसकेका कारण संसद् पुनर्स्थापनालाई मुद्दा बनाइएको थियो,’ खाँण भन्छन्, ‘आन्दोलनको पहिलो कडीका रूपमा तत्कालीन संसद् पुनर्स्थापना भएको थियो।’

अहिले भने विघटनविरुद्ध परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका कारणले कुनै अडान नराखेको र असंवैधानिक कदम मात्र भनेको खाँण बताउँछन्। ‘त्यसकारण पुनर्स्थापना भए पनि कांग्रेसले स्वीकार्छ। र, कांग्रेसजस्तो निर्वाचनलाई सरकार निर्माणको आधार मान्‍ने पार्टी समय-समयमा हुने निर्वाचनमा सकारात्मक नै छ,’ खाँण भन्छन्, ‘पहिले संविधानको रक्षा गर्नुपर्‍यो। र, त्यसको कार्यान्वयनमा भएका गल्तीलाई कोर्स करेक्सन पनि गर्नुपर्‍यो।’

तथापि, प्रधानमन्त्री ओलीको नेतृत्वमा चुनाव हुनेमा कांग्रेसभित्र संशय पनि उत्तिकै छ। जस्तो- केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरे भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव गर्नका लागि संसद् विघटन गरेकै होइनन्, हामीले ल्याएको प्रणाली र बनाएको संविधान सिध्याउनका लागि संसद् विघटन गरिएको हो। किनकि, यसमा ओलीको अपनत्व छैन। ओलीको नेतृत्वमा न ०६२-६३ को आन्दोलन भएको हो, न त संविधान नै बनेको हो।’

प्रधानमन्त्री ओली संघीयताप्रति प्रतिबद्ध नरहेको बुझाइमा कांग्रेसमा मतैक्यता देखिन्छ। त्यसैले अहिलेको प्रणाली र संविधानप्रति उनी प्रतिबद्ध नरहेको बुझाइ उनीहरूमा बाक्लो देखिन्छ । ‘यो प्रणाली र संविधानको श्रेय गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायत नेतालाई जान्छ, जसमा ओलीको नाम छैन,’ घिमिरे भन्छन्, ‘अर्काले ल्याएको व्यवस्थामा ओलीले मौकाको फाइदा उठाएका मात्र हुन्।’

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस २२ प्रतिशतको हिस्सेदार

संसद् पुनर्स्थापना भयो भने पनि हालको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर छ। र, संसद् पुनर्स्थापना हुँदा प्रचण्ड-नेपाल समूहसहित अन्य दलको पक्षमा एक सयभन्दा बढी सांसद हुनेछन्। प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्, तीमध्ये दुईजना निलम्बनमा छन्। र, प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुने ६१ सांसद मात्र छन्, कांग्रेससँग। दुई निलम्बित सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा २२ दशमलव ९० प्रतिशतको उपस्थिति रहेको कांग्रेस उनीहरू बाहेक २२ दशमलव १८ प्रतिशतमा केही खुम्चेको छ।

विघटित प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसका ६३ सांसद छन्, तीमध्ये दुईजना निलम्बनमा छन्। र, प्रतिनिधिसभामा उपस्थित हुने ६१ सांसद मात्र छन्, कांग्रेससँग। दुई निलम्बित सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा २२ दशमलव ९० प्रतिशतको उपस्थिति रहेको कांग्रेस उनीहरू बाहेक २२ दशमलव १८ प्रतिशतमा केही खुम्चेको छ।

यस्तो अवस्थामा कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्‍ने हो भने पनि बहुमतका लागि आवश्यक एक सय ३८ सांसदमा ७७ जना अन्य दलका हुने छन्। बहुमतप्राप्त दलले त सरकार सञ्चालन गर्न सकेन भने अल्पमतमा रहेको दल सफल हुनेमा कांग्रेसभित्र संशय देखिन्छ।

त्यसमाथि वर्तमान सरकारविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड प्रस्तावित छन्। र, त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउने सम्भावना शून्य छ। ‘संसद् पुनर्स्थापना हुँदा नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल समूह बलियो हुन्छ र संघीय समाजवादी पार्टी र नेकपाकै सरकार बन्छ। कांग्रेसलाई दिँदैनन्, बाह्य शक्ति पनि त्यही चाहन्छन्,’ घिमिरे भन्छन्।

संसद् पुनर्स्थापनापछि बन्‍ने सरकारले विश्वासको मत नपाउने अवस्था आयो भने बल्ल देश चुनावमा जाने केन्द्रीय सदस्य घिमिरेको  बुझाइ छ। उनी भन्छन्, ‘र, त्यो निर्वाचन विधिसम्मत हुन्छ। त्यसैले कांग्रेसले विधि जोगाउनुपर्छ भनेको हो, सरकारमा जाने रणनीति होइन, कांग्रेसको।’

कांग्रेस युवा नेता अभिषेकप्रताप शाह कम्युनिस्ट पार्टीले जनविश्वासमा कुठाराघात गरेकाले कांग्रेसप्रति आस्था बढ्दै गएको बताउँछन्। त्यही आस्था जोगाउन कांग्रेस चुनावमा जान चाहेको शाहको भनाइ छ। ‘यो सेन्टिमेन्ट तराई मधेशमा पनि बाक्लिएको छ,’ शाह भन्छन्, ‘भैरहवाको विरोध सभामा भएको जनसहभागिताले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ। त्यस भेगका बासिन्दालाई नेकपा ओली समूहले जस्तो गाडी रिजर्भ गरिएको थिएन। मासुभात खुवाइएको थिएन।’

सरकार बनाउने र बिगार्ने खेलमा कांग्रेस सहभागी नहुने उनी बताउँछन्। भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतको जे निर्णय आउँछ, त्यसलाई सम्मान गर्दै कांग्रेस अगाडि बढ्छ।’

प्रधानमन्त्रीको कदमको विरोध, अदालतको फैसलाको प्रतीक्षा

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएका कारण कांग्रेस आन्दोलनमा होमिएको बताउँछन्। ‘संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिएको हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसला प्रतीक्षा गर्ने हाम्रो धारणा हो। डाक्टरकहाँ गएपछि हामीले समस्या बताउने हो, औषधि प्रेस्क्राइब डाक्टरले नै गर्ने हो।’

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम हो भनिसकेपछि त्यसको निरुपण गर्ने निकायलाई कांग्रेसजत्तिको दलले स्वतन्त्र निर्णय लिन दिनुपर्ने शर्मा बताउँछन्। प्रवक्ता शर्माको भनाइ जे भए पनि यसमा कांग्रेसका दुई रणनीति देखिन्छन्। प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना या चुनाव दुवैका लागि कांग्रेस तयार देखिन्छ। यसै पनि प्रतिपक्षी दल जहिल्यै निर्वाचनका लागि तयार रहने लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मान्यता नै हो।

‘संसद् विघटन असंवैधानिक हो भनेर कांग्रेस आन्दोलनमा उत्रिएको हो,’ शर्मा भन्छन्, ‘सर्वोच्चको फैसला प्रतीक्षा गर्ने हाम्रो धारणा हो। डाक्टरकहाँ गएपछि हामीले समस्या बताउने हो, औषधि प्रेस्क्राइब डाक्टरले नै गर्ने हो।’

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय सही हो पनि भनेको छैन। खाली, प्रतिनिधिसभा विघटनलाई मात्र असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम मात्र भनेको छ।

१६ माघमा सहिद दिवसको अवसरमा कांग्रेसले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सभामा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाको भाषा अदालतप्रति जति आग्रहमिश्रित देखिन्थ्यो, ३ फागुनमा चितवनको विरोध सभामा त्यसभन्दा नरम देखिन्थे।

नेकपाका दुई समूहबीच एकअर्कालाई निषेध गर्ने तहमा जारी शीतयुद्धमा कांग्रेसको अभिभावकीय भूमिका जरुरी हुन सक्छ। त्यसै पनि,  कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउन कांग्रेसको भूमिका मुख्य रहँदै आएको छ।

चुनावमा कांग्रेसको ‘पोजिसन’ कस्तो होला ? धेरैले राख्दै आएको यो जिज्ञासा चुनावी परिणामले मात्र मेट्नेछ। तर, तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी तालमेल हुँदा जम्मा प्रत्यक्षतर्फका एक सय ६५ मध्ये २३ सिटमै समेटिएको कांग्रेसले नेकपा विभाजनको लाभ भने उठाउने निश्चित छ। त्यसै पनि ४८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसले पाँच हजारभन्दा कम मतान्तरले पराजय बेहोरेको थियो। तीमध्ये काठमाडौं-८ बाट नवीन्द्रराज जोशी, मोरङ-६ बाट डा. शेखर कोइराला, मुस्ताङका रोमी गौचन थकाली, मनाङका टेकबहादुर गुरुङ र कपिलवस्तु-१ का दीपकुमार उपाध्याय एक हजारभन्दा कम मतले पराजित भएका थिए। गौचन ३६३, डा. कोइराला ६७५, जोशी ४४४, २७९ र गुरुङ ९४६ मतान्तरले पराजित भएका थिए । कम मतान्तरमा पराजय बेहोरेका ती क्षेत्रमा नेकपा विभाजनसहितको चुनावमा जाँदा पुनः विजय हुन सकिने आकलन कांग्रेस वृत्तमा छ।

तर, त्यसो भन्दैमा कांग्रेसलाई स्वार्थी बन्‍ने छुट छैन। सबैको सहभागिता रहने निर्वाचनलाई मात्र लोकतान्त्रिक मानिन्छ। कुनै दल या समूह निर्वाचनबाट बाहिर रह्यो भने त्यसले मुलुकलाई स्थिरता होइन, गम्भीर संकटतर्फ धकेल्ने छ। ०७४ कात्तिकका लागि तय भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचन तत्कालीन माओवादीलाई पनि सहभागी गराउन चैतका लागि सारिएको भुल्नु हुँदैन। नेकपाका दुई समूहबीच एकअर्कालाई निषेध गर्ने तहमा जारी शीतयुद्धमा कांग्रेसको अभिभावकीय भूमिका जरुरी हुन सक्छ। त्यसै पनि,  कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउन कांग्रेसको भूमिका मुख्य रहँदै आएको छ।