'अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई भयको विस्तारवादबाट कँज्याउन खोजियो'

काठमाडौं, फागुन ३ : तीनजना पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफूहरूविरुद्ध अदालतको अवहेलना भएको दाबी गर्दै दायर भएको मुद्दा सरोकारका विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्न पाउने संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विपक्षमा रहेको बताएका छन्।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै उनीहरूले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत अदालतको अवहेलना भएको दाबी खारेजभागी भएको स्पष्ट गरेका छन् । ‘समाजको आफ्नो प्रयोजनका लागि गरिने बौद्धिक छलफललाई निरुत्साहित गरी रोक लगाउने र अदालती कारवाहीको दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले हामीउपर दायर गरिएको मुद्दा खारेजभागी छ,’ उनीहरूले भनेका छन्।

‘अवोधगम्य र रहस्यमय आरोपसहितको उजुरीमा देश दुनियाँको विवेक, चेतना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संस्थापनको भयको विस्तारवादबाट कँज्याउन खोजेको र प्रकारान्तरमा जनताको सार्वभौमसत्ता, चेतना र न्यायको अभ्यासलाई अवरुद्ध गरी आफूअनुकुल समाज चल्न बाध्य गर्ने शृंखला अन्तरनिहित भएको देखिन्छ,’ लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘देखिँदा सतहमा अवहेलनाको सजायको संत्रास हामीउपर देखाइएको भए पनि अन्ततः वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतन्त्र एवं संविधानवादका हिमायतीहरू उपर समग्रमा आकर्षित हुन नसक्ने अवहेलनाको कारवाहीको भयको अस्त्र देखाएर नियन्त्रित समाजको नियति भोग्न बाध्य बनाउन मिल्दैन।’

संविधानको ठाडो उल्लंघन र अपमान हुँदा आफूहरू मुकदर्शक बन्न नसक्ने र मौनब्रत लिन नसक्ने उनीहरूले स्पष्ट गरेका छन् । ‘कुनै कुरा कतै विचाराधीन हुनेबित्तिकै लोकतन्त्र र जनताको हकलाई नै प्रभावित गरेको विषयमा आ–आफ्नो सरोकारका सम्बन्धमा पनि विचार गर्न छाड्छन् वा छाड्नुपर्छ भन्ने हामी ठान्दैनौँ,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘संसद् वा अदालतको निर्णय प्रक्रियामा अनधिकृत रूपमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष तवरले हस्तक्षेप गर्न, अवज्ञा गर्न वा अवरोध गर्न हुँदैन भन्ने हेक्का राखेर मात्रै विचार अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो स्पष्ट दृष्टिकोण छ।’

निवेदकको दाबीअनुसार अदालतमा विचाराधीन भएको कारण प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा सार्वजनिक बहस पैरवी गर्नसम्म पनि नपाउने मान्यता स्थापित गर्न खोजिएको हो भने विघटनको पक्ष वा विपक्षमा दिनहुँ हुने राजनीतिक, गैरराजनीतिक वा सामाजिक मञ्चमार्फत सार्वजनिक बहस पैरवीमा भाग लिइरहेका बुद्धिजीवी, लेखक, पत्रकार, कानूनविद्, राजनीतिकर्मी, आम नागरिकलगायत सम्पूर्ण सरोकारलालाई अदालतको अवहेलनामा सजाय दिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने लिखित जवाफमा उल्लेख छ । ‘जुन संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका दृष्टिले किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ जवाफमा उल्लेख छ, ‘संविधानको अध्ययन गर्ने, त्यसबाट धारणा बनाउने र सर्वसाधारणसँग विचार विमर्श गर्ने जनताको मौलिक हक भएकाले वैधानिक प्रक्रियालाई हस्तक्षेप नगरी आफ्नो हक अधिकार प्रयोग गर्न डराउनुपर्दैन भन्ने हामी ठान्दछौँ।’

‘प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सार्वजनिक सरोकारको विषय मान्ने तर जनताले आफ्नो हक वा सरोकारको प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार र सार्वजनिक प्रतिरक्षा प्रणालीलाई निस्तेज पार्ने गरी लिइएको निवेदकको दाबी विधिशास्त्रीय हिसाबले स्वीकार्य छैन,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीशत्रयले भनेका छन्, ‘२४ पुसमा जारी भएको हाम्रो विज्ञप्तिबाट अदालतको अवहेलना भएको विपक्षीको निवेदन प्रथम दृष्टिबाटै खारेजभागी छ।’

लिखित जवाफकाे पूर्ण पाठ :