अर्थशास्त्री भन्छन्– १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रधानमन्त्रीको घोषणा अपत्यारिलो

काठमाडौं, फागुन ३ : आगामी आर्थिक वर्षमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको घोषणालाई अर्थशास्त्रीहरूले अपत्यारिलो भएको बताएका छन् ।

आफ्नो तीन वर्षे कार्यकालको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्न सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आवमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने दाबी गरेका थिए । कोभिड–१९ महामारीबाट नेपाली अर्थतन्त्रमा खासै ठूलो असर नदेखिएको र गरिबी नबढेको तर्क प्रधानमन्त्रीको थियो ।

‘कोभिड–१९ ले केही प्रभाव नपारेको भए बजेटलाई किन संशोधन गरियो त ?’ अर्थशास्त्री केशव आचार्यले भने, ‘राजस्वलाई पनि घटाइएको छ । खर्चको अनुमान पनि घटाइएको छ ।’

०४६ सालको परिवर्तनयता नेपालले कहिल्यै १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छैन । ०४६ सालयता दुईपटक मात्र सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यू उखानटुक्का गर्न सिपालु हुनुहुन्छ ।

अर्थशास्त्री आचार्यका अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को २२–२३ प्रतिशत हिस्सा राजस्वको हुन्छ । ‘सोहीअनुसार आर्थिक वृद्धि प्रक्षेपण गरिएको थियो । अहिले त्यो हासिल नहुने भयो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अहिले आधारभूत स्थिति सामान्य छ भन्ने कुरा नै गलत हो ।’

आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने विषय निजीक्षेत्रको सक्रियता र सरकारको पुँजीगत खर्चको गुणस्तरमा भर पर्ने आचार्यले बताए । ‘वर्तमान सरकार आएयता पुँजीगत निरन्तर घटिरहेको छ । चालु आव ०७७–७८ को अर्धवार्षिक अवधिमा पुँजीगत खर्च जीडीपीको १५–१६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन पछिल्ला ४–५ वर्षभन्दा कम छ,’ आचार्यले भने, ‘जबसम्म राम्रोसँग पुँजीगत खर्च गर्न सकिँदैन, तबसम्म जीडीपीमा त्यति राम्रो योगदान पुग्दैन ।’

यसबीचमा पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरे । उनले हरेक वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्ने दाबी गरेका थिए । तर, सम्भव भएन । ‘ठूलो समस्या त्यहाँ छ,’ आचार्य भन्छन्, ‘जबसम्म विकास प्रशासनको संरचनालाई चुस्त, दुरुस्त बनाउन सकिँदैन, त्यतिबेलासम्म पुँजीगत खर्च हुँदैन । अहिले भएका पुँजीगत खर्चले आगामी वर्षहरूमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न आधार तयार गर्ने हो ।’

विकास आयोजनाको कुरा गर्दा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना ०६७ मा सुरु भएर ०७१ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर, ०७८ सालमा मात्र सम्पन्न हुने नयाँ लक्ष्य तय भएको छ । अनुमान गरिएको अवधिभन्दा सात वर्ष ढिलो मात्र उक्त आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना छ ।

निर्माण सुरु भएका आयोजना सम्पन्न हुने समयमा ढिलाइ हुँदा मूल्य पनि त्यसरी नै दोब्बरभन्दा बढी हुन्छ । विकासको लागत अत्यधिक महँगो हुनुको मुल कारण पनि त्यही हो । ‘माथिल्लो तामाकोसीजस्ता निर्माणमा ढिलाइ भइरहेका आयोजना सयकडौँ छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार, मध्यपहाडी लोकमार्ग, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइजस्ता अधिकांश आयोजनाको हाल त्यही छ,’ आचार्यले भने, ‘गत वर्ष प्रधानमन्त्रीले एउटा पुल उद्घाटन गर्नुभयो, जुन तोकिएको समयअगावै सम्पन्न भएको थियो । र, तोकिएको समयअगावै आयोजना सम्पन्न भएको ठूलो समाचार बन्यो । भनेपछि मुलुकमा कति ठूलो दीर्घरोग रहेछ । त्यो दीर्घरोग सम्बोधन गरेको देखिँदैन ।’

निजीक्षेत्रको लगानी व्यापारबाहेकका क्षेत्रमा कमजोर देखिँदै आएको छ । सिमेन्ट, डन्डी, जस्तापाता, औषधि र जुत्ता उद्योगको प्रगति भने राम्रो रहेको आचार्य बताउँछन् । ‘तर त्यो अहिले प्राप्त भएको उपलब्धि होइन, धेरै वर्षदेखिको प्रयासका कारण सम्भव भएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसबाहेक दीर्घकालीन लगानी हुने प्रकार नयाँ उद्योग आएका छैनन् । त्यसैले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने कुरा पत्यार लाग्दैन ।’

तथापि, नेपाली अर्थतन्त्रको दोहोरो अंकमा वृद्धि असम्भव विषय होइन । पञ्चायतकालमा आठ, नौ र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि ०४९ सालमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, जलस्रोत ऐनसँगै नेपाल उदारीकरणको युगमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसबाट आर्थिक वृद्धिमा पनि उल्लेख्य योगदान पुग्यो । त्यसपछिका करिब सात वर्ष मुलुकले औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब पाँच प्रतिशत पुगेको थियो ।

क्षत्री भन्छन्, ‘जब कि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । उहाँले कहाँबाट १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ल्याउन थाल्नुभएको हो, थाहा भएन ।’

दोस्रो चरणमा डिसेम्बर १९९६ मा इन्द्रकुमार गुजराल भारतका प्रधानमन्त्री छँदा नेपाल–भारत व्यापार सन्धि भएको थियो । ‘त्यसले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रलाई २–३ वर्ष राम्रो गर्‍यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘त्यसपछि ०७३–७४, ०७४–७५ र ०७५–७६ मा नेपालको इतिहासमा लगातार ६ देखि सात प्रतिशतबीचमा आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो । त्यसैले अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सक्यो भने ६–७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ । तर, अहिले नै १० प्रतिशत वृद्धिदर हासिल गर्न धेरै कठिन कुरा हो ।’

नेपाल राष्ट्रबैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्री दोहोरो अंकमा आर्थिक वृद्धि हासिल हुने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई ‘हावादारी’ संज्ञा दिन्छन् । ‘अहिले नै बजेटको समीक्षा गर्दा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई घटाउन उहाँहरू मान्नुभएन । १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि पनि भनिदिएन भने आफूलाई शासनमा रहने हक पनि छैन भनिदेलान् भन्ने डर भयो,’ क्षत्री भन्छन्, ‘जब कि, केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस वर्ष शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिसकेको छ । उहाँले कहाँबाट १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ल्याउन थाल्नुभएको हो, थाहा भएन ।’

वैशाखमा चुनाव भयो भने सरकारका सबै संयन्त्र चुनावतिरै केन्द्रित हुनेछन् । र, आर्थिक वृद्धि हुने गतिविधि ठप्प बन्ने छन् । ‘चालु आवमा हालसम्म संघीय सरकारको पुँजीगत खर्च चार सय १५ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र छ । पुँजीगत खर्च २० प्रतिशत अहिले नै घटाइसकिएको छ,’ क्षत्री भन्छन्, ‘पुँजीगत खर्च घटाउने र भएको बजेट पनि खर्च नगर्ने अनि १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको घोषणा गर्ने । यहाँभन्दा हावादारी कुरा केही हुन्छ ?’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेल दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुने प्रधानमन्त्रीको घोषणा हाँस्न पनि नमिल्ने प्रकृतिको भएको टिप्पणी गर्छन् । भन्छन्, ‘०४६ सालको परिवर्तनयता नेपालले कहिल्यै १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको छैन । ०४६ सालयता दुईपटक मात्र सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यू उखानटुक्का गर्न सिपालु हुनुहुन्छ । उडन्ते लक्ष्य, नारा र योजना घोषणा गर्न पनि उहाँ माहिर हुनुहुन्छ । र, १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छु भन्ने उहाँको घोषणा आफैँमा हास्यास्पद छ । र, टिप्पणी गर्न लायक पनि छैन ।’