मसँग धेरै विकल्प थिएनन् : प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं, फागुन ३ : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूसँग धेरै विकल्प नभएकाले प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको दाबी गरेका छन् ।

सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुगेको अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले उक्त दाबी गरेका हुन् ।

‘सरकार गठन भएको आज १०९३ दिन पूरा भएको छ । आजै विनासकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सिंहदरबारको पुनर्निर्माण पूरा भएको छ । विभिन्न नाममा व्यवधान खडा गरिएका थिए । एक वर्षदेखि दुई तिहाइ सांसदबाट समर्थनप्राप्त सरकारले बढी व्यवधान भयो,’ उनले भने, ‘आफ्नै खुट्टामा अल्झिएझैँ काम गर्न पाइएन । तीन वर्षदेखि आयोग गठन गर्न सकेका थिएनौँ । ०७४ फागुनयता संसदमा पेश भएका विधेयक संसदमा लगिएनन् । बल्लतल्ल संसदमा पुगेका विधेयक अनावश्यक छलफलको गोलचक्करमा फसेका छन् ।’

संसदमा सरकारले लगेका प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत नगरिएको राजदूत खाली हुँदा नियुक्त गर्न नपाइएको उनको दाबी छ । ‘आफ्नै दलका सदस्यले संसदीय दलमा नियुक्ति अड्काउँछन्,’ उनले भने, ‘विकाससम्बन्धी विधेयक र सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने विधेयक अलमल्याई विकासको गतिलाई अवरोध पु¥याइयो ।’

सरकारी निकायका पदमा अनुपयुक्त पात्र अगाडि सारिएको र समानान्तर सरकारको अभ्यास गरिएको उनको आरोप थियो । ‘सकेसम्म अलमल्याउने, नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका नेता उत्रिए,’ उनले भने, ‘नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताको अतृप्तआकांक्षा देखियो ।वर्षदिनदेखि समयभन्दा अगाडि नै चुनावमा जानु नपरोस् भनेर अप्ठ्यारोलाई मोड्ने प्रयास मैले धेरै गरेँ ।विपक्षी दलको जस्ता आफ्नै दलले फौज्दारी अभियोग छापेर देशभर बाँडियो ।स्थितिलाई सकारात्मक बनाउने प्रयास लगातार गरिरहेँ । र, त्यो प्रयास ५ पुसमा विघटनमा हस्ताक्षर हुन अघिसम्म दुई बजेसम्म झुटो अभियोग नलगाऊँ र विनाआधार खुइल्याउने प्रयास नगरौँ भनेँ ।स्वस्थ ढंगले पार्टी र संविधान चलाउने प्रयास गरेँ । धेरैपटक सोचेँ र विघटन गर्नु नपरोस् भनेर धेरै सोचेँ ।’

विद्यमान अवस्थामा सरकारको विकल्प छ भनेर पनि आफूले सोचेको दाबी उनको थियो । 

‘६४ प्रतिशत सांसद रहेको निर्विरोध, निर्विवाद नेता थिएँ । तर, संसदीय दलमा कुनै चर्चा, आलोचना, टिप्पणी केही थिएन । पार्टीमा केही व्यक्तिले भुटो लान्छनाको पत्र पेश गरेकाबाहेक केही थिएन । संसदीय दलमा मेराविरुद्ध उजुरी केही छैन । कुनै समस्या प¥यो भनेर बैठकको माग पनि थिएन । उपनेता, प्रमुख सचेतक, सचेतकसम्म पनि आएको थिएन,’ उनले भने, ‘दलमा मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि संसदीय दलको नेता बदल्ने कुरा उठेको थिएन । उठेको भए पनि त्यो सम्भव पनि थिएन ।कुनै वैकल्पिक सरकारको कतै सम्भावना देखिनँ ।’

विघटनको बाटो नगएर अस्वस्थ बाटो खुला गरिदिँदा एकीकृत पार्टी नरहने, कसैसँग बहुमत नरहने, प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकाललाई राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान बन्न दिनु हुँदैन भनेर विघटनको निर्णयमा पुगेको उनले बताए ।