दक्षिण चीन समुद्रमा युरोपेली संघको बढ्दो चुनौति

ब्रसेल्समा१४ सेप्टेम्बर, २०२० का दिन भिडियो कन्फरेन्सद्वारा सञ्चालिन भर्चुअल शिखर सम्मेलनको त्यो क्षण। तस्वीरमा देख्न सकिन्छ, युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष चार्लस मिसेल (शीर्ष दायाँ), चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङ (माथिल्लो बायाँ), यूरोपेली संघका अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर ल्येन (तल दायाँ) र जर्मन चान्सेलर एन्जेला मर्केल युरोपेली परिषद्को भवनमा एक–अर्कासँग बोलिरहेको दृष्य। यो दृष्य दक्षिणी चीन समुद्री विवादबारे छलफलसँग सम्बन्धित थियो।

दक्षिण चीन समुद्री विवादको मुख्य पात्र चीन र अमेरिका हुन्। र, त्यसमा युरोपेली संघ (ईयू)को कुनै निश्चित साझेदारी छैन। तैपनि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानूनी नियमनको प्रमुख उत्तरदायित्व लिएको ईयूको यस क्षेत्रमा धेरै चुनौतिहरू लुकेका छन्। लगभग ४० प्रतिशतको विदेश व्यापार यस स्वतन्त्र र सुरक्षित कोरिडोरमार्फत हुने भएकाले अहिले युरोपेली संघको आँखा त्यहाँ झनै गाडिँदै गइरहेको छ। 

युरोपेली संघका मुख्य साझेदारहरू अहिले यस विवादमा प्रत्यक्ष रूपमा तानिएका छन्। यस क्षेत्रमा चीन–अमेरिकाबीच चर्किएको विवादलाई समाधान गर्न युरोपेली संघ अधिक महत्वका साथ चासो राख्दै छ। 

सन् २०१६ मा फ्रान्सका तत्कालीन रक्षामन्त्री जीन–यवेसड्रिआनले समूद्री कानूनबारे हालै नाटोले रिपोर्ट गरेझैँ केही सुझाब दिएका थिए। उनले त्यसवेला भनेका थिए, ‘यदि समुद्री कानूनद्वारा आजै चिनी समुद्रमा अवलोकन गरिएन भने यसले आर्कटिक, भूमध्यसागरीय क्षेत्र या भोलि कहिँ पनि जोखिम निम्त्याउनेछ।’

माथि उल्लेखित फ्रान्सेली पूर्वरक्षामन्त्रीको भनाइको मूल्यांकनका आधारमा आज युरोपेली संघ कहाँनेर उभिएको छ? हाल नयाँ भूराजनीतिकरण अनुसार बनिएको युरोपेली संघको आयोगले आफ्नो फाइदा नबिगारी चीनको यस क्षेत्रमा रहेको प्रबल दावेदारीलाई भत्काउन सक्ला? या दक्षिण चीन सागर चुनौति अन्तमा यूरोपका लागि केवल लुकामारी गर्ने एक अपमानजनक खेल मात्र हुनेछ? 

चीन विश्वव्यापी रूपमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न अधीर भएको बेला के यूरोपेली संघ आफ्नो मापदण्ड अनुसारको कानुन विस्तारमा सफल होला? यस्ता शंकाहरू उब्जिँदै गर्दा, शांन्तिका लागि बनाइएको यूरोपेली संघको अनुकरणीय नमुना आफै धरापमा छ भन्ने अनुमान लगाउन कठीन नहोला। 

दशकौंदेखि यूरोपियन युनियनले प्रदर्शन गर्दै आएको कानूनको शासन र यसप्रतिको मौलिक लगाव उनीहरूको कानुनविदद्वारा विस्तारित अवधारणाको उपज होइन। यो दर्दनाक र महँगो लडाई, हिंसा र विनाशको लामो इतिहासको अन्तिम परिणाम हो।  यसलाई अर्धमनको प्रेरणा र अपरिपक्व आदर्श ठान्ने गल्ती गर्नुहुँदैन किनकि यो शताब्दीयौंदेखि चलि आएको ठोस दर्शन हो। यूरोपेली संघको यस आदर्शभित्र युद्धलाई केवल ‘कल्पनामात्र गर्न नसकिने बनाउने भन्दा पनि भौतिकरूपमा असम्भव’ बनाउने मापदण्डहरू छन्। तर, यसलाई कार्यमा निरूपण गर्न अहिले निकै गाह्रो परिरहेको छ।

यूरोपेली संघमा आवद्ध राष्ट्रहरूको सहकारी प्रयासको उद्देश्य आर्थिक एकीकरणद्वारा समृद्धि पैदा गर्ने हो। यसको थालनी सन् १९५८ देखि भएको थियो। यो अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मानमा आधारित छ। यसले राज्यहरुबीच आपसी सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउन बाध्यपार्ने नियमन र निकायको रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ। वास्तवमै, ईयूले लोकतन्त्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको जग र शान्तिको उत्तम ग्यारेन्टीको रूपमा लिन्छ। ईयू र यसको सदस्य राष्ट्रहरूका लागि कानूनी नियम एउटा आधारभूत सिद्धान्त हो, जुन ईयूको पहिचानको स्तम्भ हो।

यस अवलोकनबाट ईयूको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कानूनी शासन र यसको सहकारी, आदर्शात्मक र हितकारी दृष्टिकोण प्राप्त हुन्छ। निश्चित रूपमा ब्रसेल्समा भएको छलफल युद्ध विरोधी नै हो र अन्तर्राष्ट्रिय विवाद सुल्झाउन युद्ध नै उपयुक्त समाधान पनि होइन।  यो मानसिकता नै सबैभन्दा ठूलो सम्पति र वैधानिकताको स्रोतको रूपमा वहन गरेको ईयूले त्यस सम्मेलनमा शान्तिमय प्रभावको ठोस अभिव्यक्ति दिन आफ्नै मापदण्डदेखि भड्किनु के उसको ईच्छुक सोच थियो होला? अब आउने दिनहरूमा ईयूका लागि थप चुनौतिहरू के हुनसक्ला हेर्न बाँकी छ।

(द डिप्लोम्याट डटकमबाट)