सैन्य ‘कु’ विरुद्ध आन्दोलन : के म्यानमारमा जनमतको जित होला?

म्यानमारमा सैन्य ‘कु’ विरुद्ध आन्दोनल शुरु भएको छ। नागरिकबाट निर्वाचित शासन आफ्नो हातमा लिँदै सेनाले शासन सत्ता कब्जा लिएको एक सातापछि म्यानमारमा आन्दोलन शुरु भएको हो।  सेनाको कदमविरुद्ध सडकमा आएकाहरुले सेनाको नियन्त्रणमा रहेकी प्रजातन्त्रवादी  नेतृ आङ सान सू कीको रिहाइको माग गरेका छन्। सडकमा उत्रिएकाहरुको नारा छ, ‘हामी सेनाको कदमको खिलापमा छौँ, प्रजातन्त्रको माग गर्दछौँ।’

सडकमा प्रदर्शनकारी बढ्न थालेपछि र सामाजिक सञ्जालमार्फत सेनाको ‘कु’ विरुद्ध अभियान चल्न थालेपछि म्यानमारमा इन्टरनेट बन्द गरिएको छ। प्रदर्शनकारीलाई तितरवित पार्न अश्रु ग्यास प्रहार गरेको छ भने नागरिक प्रदर्शन रोक्न सेनाले हरसम्भव उपाय अबलम्बन गरिरहेको छ। प्रदर्शनकारीहरुले सेनाको कदममा साथ नरहेको जनाउ दिनका निम्ति तीन औँले सलाम दिइरहेका छन्।

यसले म्यानमारमा थप तनाव उत्पन्न गराउने संकेत गरेको छ। प्रत्यक्षदर्शीहरुका अनुसार हजारौँको संख्यामा नागरिकहरु सडकमा उत्रिएका छन् भने केही स्थानमा सानो संख्या जुलुस तथा धर्ना भइरहेका छन्। उनीहरुले प्रजातन्त्रको पुर्नबहालीको माग गर्दै नाराबाजी गरिरहेका छन्। 

इन्टरनेटको माध्यबाट सेनाको कदमविरुद्ध सडकमा आउन प्रेरित गर्ने सन्देश प्रवाहित भएको भन्दै सेनाले इन्टरनेट सेवा बन्द गरेको छ। इन्टरनेट खपतको निगरानी गर्ने संस्था नेटबलक्सका अनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढीले अनलनाइन आउनका निम्ति समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।

म्यानमारको यातायात तथा सञ्चार मन्त्रालयले देशभर शनिबारबाट इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरेको दुरसञ्चार कम्पनी टेल्नरले बताएको छ। ‘फेक न्युज सम्प्रेषण भइरहेको र दंगा भड्काउने काम हुन थालेको भन्दै सरकारले इन्टरनेट बन्द गर्ने निर्देशन दिएको छ,’ टेल्टरले ट्वीट गरेको छ। 

भ्वाइस कलको सुविधा भने उपलब्ध नै छ। इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिएको भनिएपनि याङगुनको प्रदर्शन भने लाइभ भएको थियो। इन्टरनेट अवरुद्ध हुँदा म्यानमारका प्रेस पनि प्रभावित भएका छन्।

कसरी भयो म्यानमारमा सैन्य कु?

म्यानमारमा जननिर्वाचित सरकार आएको एक दशकपछि सेनाले फेरि शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको हो। यसअघि पनि म्यानमारले ५० वर्षसम्म सैनिक शासन व्यहोरेको थियो। गत सोमबार एनएलडी सरकारको दोस्रो कार्यकाल शुरु हुँदै थियो। त्यसका लागि संसद् बैठक बस्नुपथ्र्यो। संसदको अधिवेशन अघि नै सेनाले शासन आफ्नो हातमा लिएको हो। सदनमा एक तिहाइ सिट सेना पक्षकै थियो। शक्तिशाली भनिने मन्त्रालय पनि सेना मातहतमा थियो। 

गत सोमबारबाट सेनाले देशको शासन सत्ता नै कब्जा गर्‍यो। रोहिंग्याहरूप्रति ज्यादती गरेको आरोपका बाबजुद सू की नेतृत्वको एनएलडीले ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो। सेनाको समर्थन पाएको प्रतिपक्षी दलले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै परिणाम स्वीकार गर्न मानिरहेको थिएन। 

सैनिक ‘कु’ को  औचित्य पुष्टि गर्न तयार गरिएको वक्तव्यमा समेत यो कुरा उल्लेख छ। ‘निर्वाचन आयोगले मतदानमा भएका धाँधलीका विषयलाई न्यायिकरुपमा निरुपण गर्न सकेन,’ उपराष्ट्रपति जेम्स मिन्ट स्वेयीले लेखेका छन्। 

५० वर्ष सेनाको ज्यादतीपूर्ण शासन भोगेका बर्मेली प्रजातन्त्रको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्। अन्तराष्ट्रिय समुदायले पनि सेनालाई आफ्नो कदम फिर्ता लिनका लागि दबाब दिइरहेका छन्। 
जनमतलाई फेरि बन्दुकको नालको तागतमा खोसिएको छ। जनमतबाट सेनालाई पाखा लगाएका बर्मेलीले सडक संघर्षबाट सेनाको कदमलाई पराजित गर्न सक्लान की नसक्लान प्रतिक्षित छ।

(बीबीसी र सीएनएनबाट)