एनसेलसँग तत्काल कर नउठाउन सर्वोच्चकाे आदेश

काठमाडौं, माघ २५ : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलसँग तत्कालका लागि कर उठाउने कार्य रोक्न सर्वोच्च अदालतले आईतबार ठूला करदाता कार्यालय र आन्तरिक राजश्व विभागका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि अब एनसेलबाट तत्काल कर उठाउन नपाइने भएकाे छ।

एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट अधिकारप्राप्त कम्पनी सचिव निशिका शर्मालगायतले दिएको रिटमा सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासल उक्त अन्तरिम आदेश दिएको हो। सर्वोच्चको आदेशमा तत्कालका लागि कर उठाउने कार्य रोकी यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।

गत पुस २९ गते ठूला करदाता कार्यालयले एक पत्रमार्फत ६० अर्ब रूपैयाँ कर निर्धारण गरेको जानकारी गराएपछि एनसेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

कर लगाउने कार्य रोक्न मागसहित एनसेलका तर्फबाट दायर भएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कर निर्धारण प्रक्रिया रोक्न उक्त आदेश दिएको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण गर्ने तयारीमा रहेका वेला एनसेल आजियटा कम्पनीकातर्फबाट रमेश घिमिरेले गत आइतबार पनि सर्वोच्चमा अर्को रिट दिएका थिए। उक्त रिटमा पनि अर्को आदेश नभएसम्मका कर निर्धारण प्रक्रिया राकी यथास्थितिमा राख्न भनिएको थियो।